Comments Add Comment

सामाजिक सुरक्षा योजनाको एक वर्ष : रोजगारदाताको असन्तुष्टि

सरकार भन्छ : भाग्ने छुट छैन

११ मंसिर, काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको एक बर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले बुधबार ‘सामाजिक सुरक्षा दिवस २०७६’ मनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले यो योजना उत्साहप्रद ढङ्गले अघि बढेको बताए ।

तर रोजगारदाता कम्पनी र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले भने यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा औंल्याए ।

मन्त्री यादवका अनुसार सामाजिक सुुरक्षा योजनामा हालसम्म ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख १५ हजार श्रमिक आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा १७ करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।

‘कार्यक्रम अघिल्लो बर्ष घोषणा भएको भए पनि गत साउनदेखि मात्रै लागू भएको हो । अहिलेसम्म उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ’ उनले भने ।

रोजगारदातालाई अतिरिक्त भार !

रोजगारदाताले आफूहरुलाई अतिरिक्त भार थपिने गरी योजनामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले उद्योगलाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न तयार रहेको बताए । ‘सैद्धान्तिक रुपमा यो योजना लागू गर्न तयार छौं । तर, उद्योगलाई अतिरिक्त भार पर्नेगरी नयाँ योजना पनि ल्याइनुहुन्न’ उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगमा काम गर्ने आंशिक कर्मचारीको हकमा कस्तो ब्यवस्था गर्ने हो सोसम्बन्धी ब्यवस्था प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘यसो भयो भने हामी यो योजना लागू गर्न तयार छौं’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो योजना लागू गर्न केही व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा योजनाको एक वर्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले घरेलु तथा साना उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको तलबको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

श्रमिकलाई रोजगारदताले १० प्रतिशत रकम छुट्याएर यो योजनामा सहभागी हुने भन्ने भयो भने धेरै साना तथा घरेलु उद्योग बन्द हुन सक्छ’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘त्यसकारण सरकार र श्रमिकको १०/१० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने ब्यवस्था भयो भने हामी यसमा सहभागी हुन तयार छौं ।’

अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव

ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्नु सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यातायात, निर्माण, कृषि, अटोमेकानिकल, पर्यटन, पसल कामदार, स्वरोजगार, सौन्दर्य क्षेत्रलाई समेत यो योजनामा नसमेट्दासम्म सन्तोषको सास फेर्न सकिन्न ।’

यो बर्ष ५० हजार रोजगारदातालाई सामाजिक सुुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने लक्ष्य राखेको सरकारले ११ हजारको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर उत्साहप्रद भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले सरकारले हतारमा बिना पूर्व योजना सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको पुष्टि भएको बताए ।

तीन पटक म्याद थप्दा पनि ११ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । जसलाई नयाँ युग भनेर घोषणा गरिएको थियो’ उनले भने, ‘तर मजदुरहरुले नयाँ युगको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’

पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने गति मन्द रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । ‘यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सूचीकरण मन्द छ’ उनले भने ।

सरकार भन्छ : भाग्ने छुट छैन

उपपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट भाग्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा योजना अक्षरशः कार्यान्वयनको विकल्प छैन, कानूनबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन । श्रमिक र रोजगारदाताले दायित्व पूरा गर्नुहोस्, सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ’ उनले भने ।

कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना घोषणा गरेको छ ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत कोषमा कम्तीमा तीन महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी सुविधा पाउनेछन् ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

दुई जनाले लिए सुविधा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान गरेबापत दुई जनाले सुविधा पाएका छन् ।

बुधबार उपपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोषमा आवद्ध भएर मृत्यु भएका मकवानपुरका रुपेन्द्र थापा र काभ्रेका प्रकाश तामाङको परिवारलाई निवृत्तिभरण वापतको रकम प्रदान गरे ।

कोषका अनुसार क्लोजर सिष्टम ईण्टरनेशनल नेपालमा कार्यरत ईञ्जिनियर थापा र कैरोश क्याफेमा कार्यरत तामाङको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment