१२ मंसिर, काठमाडौं । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का सञ्चालकसहित दुई जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीले २३ फागुन २०७५ मा ठगी मुद्दा दर्ता गर्यो ।
सरकारले निर्धारण गरेभन्दा १५ लाख बढी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीले उजुरी गरेपछि प्रहरीले कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित १० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । लगत्तै कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परे । कलेज अध्यक्ष अर्यालसहित ८ जना बेपत्ता भइरहँदा कलेजमा आन्दोलन चलिरह्यो ।
७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा मेडिकल कलेजका संञ्चालक र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच वार्ता भयो र कलेजले ३० दिनभित्र बढी दिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भयो । ३० दिन बित्यो तर कलेजले शुल्क फिर्ता गरेन ।
विद्यार्थीहरु फेरि आन्दोलनमा होमिए । अरु मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा उत्रिए । सुरुवाती आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो, विद्यार्थी कुटिए । तर आन्दोलन रोकिएन । चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दियो र नभए ठगी मुद्दा लगाउने चेतावनी दियो ।
अल्टिमेटमको अन्तिम दिन सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालबीच दुई बुँदे सहमति भयो, जसमा एमबीबीएस र बीडीएस संकायअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले यो सहमति मान्य नभएको बताएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अन्तरगत एमबीबीएस अध्ययनको शुल्कमा किन यति धेरै गलफत्ति भइरहेको छ त ?
शुल्क निर्धारण गर्दा छोडिएका छिद्रहरु
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको (प्रा. केदारभक्त) माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार २०७३ मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिक्षण शुल्क भनेर उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोक्यो । त्यस्तै बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।
२६ मंसिर २०७३ को यो निर्णयले शैक्षिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ का लागि ०७३ कै शुल्कलाई सदर गर्यो । साथै ४ कात्तिक ०७४ पनि सोही शुल्क कायम राखियो ।
शैक्षिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि भने शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रिपरिषदको ठहर थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयका आधारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले २६ असोज ७५ मा शुल्क निर्धारण गर्दै भनेको छ, ‘सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक कुनै पनि कलेजले बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । र, सो विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन गरी कारवाही गर्नेछ ।’
शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क निर्धारण पत्रमा सरकारले तोकेको बाहेक बढी लिन नपाइने प्रष्ट भनिएको छ । तर पत्रमा अतिरिक्त शुल्कका विषय समावेश छैन ।
जबकी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज डिनको कार्यालयले निकालेको ०७५/७६ को भर्नासम्बन्धी सूचनामा केही अतिरिक्त शुल्क प्रष्ट तोकिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘शिक्षण शुल्कमा हाल प्रचलित त्रि. वि. रजिष्ट्रेशन शुल्क रु ५००, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्कप्रति परीक्षा रु. २,५००, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क र खाना खर्चबाहेकका अन्य सबै शुल्कहरु समावेश हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
त्यही सूचनामा भनिएको छ, ‘भर्ना गरिएका विद्यार्थीहरुबाट शिक्षण शुल्कको बाँकी किस्ताका अतिरिक्त त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन शुल्क, चि.शा.अ. संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, छात्रावास शुल्क र खाना खर्चबाहेकका अन्य शीर्षकहरुमा बढी शुल्क माग गरेको खण्डमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी गर्न सकिनेछ ।’
शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क निर्धारण पत्रमा शिक्षण शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्क उल्लेख नै गरिएको छैन ।
तर आईओएमको सूचनाले परीक्षा शुल्क, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता, छात्रावास र खाना शुल्कको शिक्षण शुल्कमा नपर्ने उल्लेख छ । परीक्षा र रजिष्ट्रेशन शुल्क तोकेको आईओएमले अरु शुल्क कतिसम्म लिन पाउने हो खुलाएको छैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि १ असोज २०७४ मा १० वटा मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्दै भनेको छ, (सरकारले तोकेको) शिक्षण शुल्कमा विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन, काउन्सिल रजिष्ट्रेशन, परीक्षा, सम्बन्धन शुल्क, इन्टर्नसिप र होस्टेल शुल्क समाहित गरिएको छैन ।’
र, यसकै नाममा निजी मेडिकल कलेजहरुले खाना, यातायातलगायतका ‘अन्य शुल्क’ भनेर एउटै विद्यार्थीबाट १३ लाखभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेका छन् ।
शिक्षण शुल्क भन्दा बढी अन्य शुल्क लिन पाउने सूचना आईओएम र केयूले नै जारी गरेपछि विद्यार्थीहरु मारमा परेको चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. अभिषेकराज सिंह बताउँछन् । रजिष्ट्रेशन, इन्टर्न, मेडिकल काउन्सिललगायतका शुल्कहरु शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दा ‘बदमासी’ गर्दा विद्यार्थीहरु ठगिएको उनको तर्क छ ।
‘शुल्क निर्धारण गर्दा प्रष्ट भए पनि त्रिवि र केयू विश्वविद्यालयका कारण यो सबै भद्रगोल भएको हो’ सिंह भन्छन्, ‘अतिरिक्त शुल्क भनेर कलेजले होस्टेल शुल्क लिनुपर्ने हो, तर विश्वविद्यालयले नै छिद्र छाडेपछि उनीहरुले मनपरी असुलेका छन् ।’
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु पनि शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको निर्णय फरक भएकाले ठगिएको सुनाउँछन् । उनीहरुको प्रश्न छ, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत मनपरी शुल्क असुल्ने अधिकार विश्वविद्यालयहरुलाई कसले दियो ?’
केके विषयमा असुलियो अतिरक्त शुल्क ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्दाको प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुबाट २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैया अवैध असुलेका छन् । अतिरिक्त शुल्क भनेर यातायात, खाना, होस्टेललगायत २३ वटा विषयमा मनलाग्दी शुल्क असुल्ने गरेको उसको अध्ययनमा देखिएको छ ।
यसरी अतिरिक्त शुल्क असुल्ने केयूबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरुको तर्क छ, ‘हामीलाई विश्वविद्यालयले नै परिपत्र गरेको कारण बढी शुल्क उठाएका हौं । सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन सम्भव नै छैन् ।’
सम्झौताअघि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडियाले रजिष्ट्रेशन, सम्बन्धन, परीक्षा र इन्टर्नसिप शुल्क विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेकाले फिर्ता नहुने तर्क गरेका थिए । अहिले उनी भन्छन्, ‘हामीले जे सहमति गर्नुपर्ने थियो, सरकारसँगै गर्यौं, जे भन्नुपर्ने हो, सरकारलाई नै भन्यौं । अब यो विषयमा अरु बोल्दैनौ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन पाएका कलेजहरुले भने काउन्सिल रजिष्ट्रेशन, परीक्षा, सम्बन्धन, इन्टर्नसिप र होस्टेल शुल्क बाहेकका अरु नलिएको बताउँछन् ।
हेर्नुस बढी शुल्क लिने कलेजको नाम र शुल्क
मेडिकल कलेजसँग किन नरम भयो सरकार ?
निजी मेडिकलहरुले विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेका छन् भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र संसदीय समितिले गरेको अध्ययन मात्र होइन, उनीहरु स्वयंमले स्वीकार गरेका छन् । तर ठगीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिँदै आएको सरकारकै जोडबलमा वार्ता गरेर सहमति भयो ।
सरकार किन मेडिकल कलेजहरु प्रति नरम भयो त ? ठगीको आरोप लागिसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा भन्छन्, सरकार किन नरम छ भन्ने कुरा मैले बोलिरहनु पर्दैन । यो घाम जत्तिकै छर्लङग छ ।’
चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. अभिषेक राज सिंह पनि सरकारमै रहेका पार्टीका नेताहरुको मेडिकल कलेजहरुसँग सम्बन्ध रहेकाले कारवाही गर्न नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही गर्न नसक्नुको कारण कि त डर हो कि त चलखेल हो । नभए किन चूप किन बस्नुपर्थ्यो ? चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री सरकार र मेडिकल कलेजको वार्ताले ‘म कुटेको जस्तो गर्छु, तँ रोएको जस्तो गर’ भन्ने नेपाली उखान सम्झाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यदि सरकारले विद्यार्थीकै हित सोचेको भए त कलेजलाई फाइदा हुने गरी निर्णय नै गर्दैनथ्यो नि ।’
तर सरकार यो मान्न तयार छैन । शिक्षामन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा तोकेको शुल्क बाहेक अरु स्वीकार्य नहुने प्रष्ट बताएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ मा पनि ‘शिक्षण शुल्क’ भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाहेक खाना, होस्टल र यातायात खर्च मात्र लिन पाउने मन्त्रालयको तर्क छ ।
