नदी, समुद्र तथा महासागरहरुले आदिकालदेखि नै सृष्टिलाई अनवरत राखेका छन् । नेपाल विश्वको दोश्रो जल श्रोतको धनी देश हो । मुख्य नदीहरु गण्डकी, कोशी तथा कर्णाली गएर भारतको गंगामा मिल्छ ।
साना नदीहरुको पनि आफ्नो ठूलो महत्व छ । श्रीसिया पनि भारत र नेपालमा आफ्नो ठाउँमा ठूलो महत्वका साथ दुबै देशमा बग्ने गर्दछ । श्रीसियाको शुरुवात पथलैयाको पहाडबाट भएर बारा–पर्सा छिचोल्दै भारत, विहारको रक्सौल हुँदै दक्षिणमा बुढीगण्डकीमा सुगौली नजिक मिल्छ ।
बिग्रँदो पर्यावरण, वातावरणलाई आज पूरा विश्व चिन्तातुर छ । पर्यावरण, वातावरण रक्षा हाम्रो नेपाल, नेपालको मधेसको मात्र आवश्यकता र चिन्ता नभई सारा विश्व यो समस्याको निदानमा लागि परेको छ ।
आजको दिनमा मधेसका जनता वायु, ध्वनी तथा नदी पोखरीमा भइरहेको अतिक्रमण एवं प्रदूषणबाट अक्रान्त छन् । यो क्षेत्रको वातावरणको रक्षा र सुधार गर्नु प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो । वन तथा चूरे विनाश, बढ्दो सहरीकरण, औद्योगीकरण वातावरण रक्षामा प्रमुख चुनौती भएका छन् । वारा–पर्साको जीवनधाराका रुपमा रहेको श्रीसिया लगायतका नदी, पोखरीहरुमा भएको अतिक्रमण र औद्योगिक प्रदुषण (रसायनयुक्त पानी मिश्रण) जस्ता अपराध तत्काल रोक्नु जरुरी छ ।
पवित्र श्रीसिया नदीमा हामी पानी पिउँदै, पौडी खेल्दै हुर्कियौं, जसलाई हेर्दाहेर्दै आज मृत अवस्थामा पुर्याइएको छ । रक्सौल, डंकनका फादर क्रेस्तो दास तथा उनका सहयोगीहरुले श्रीसिया नदीको पानीमा पट्टी चोपल्दै कुष्ठ रोगीहरुको उपचार गरेको सम्झना ताजै छ । तर, आज अरु त के, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले श्रीसियामा ढल मिसाइराखेको छ ।
हाम्रो पवित्र पूजापाठ, छठ, अरु अनेक धार्मिक–सांस्कृतिक सभ्यता तथा संस्कार स्थलहरुलाई आज नागरिकहरुको लापरवाहीदेखि उद्योगीहरुको नाजायज आर्थिक लालचले मृत बनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १११ को उपदफा २ (ख) मा पिउने बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
पिउने पानीको हकमा यो प्रावधान ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ वा दुवै छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई कडाई साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने कसले हो ?
आज श्रीसिया नदी आसपासका वासिन्दाहरु विभिन्न रोगले ग्रसित छन् । नदी छेउमा गएर एक छिन बस्न सकिने अवस्था छैन । सुखचैना, पटेलनगर, जगरनाथपुर, सौराहा, भवानीपुर, मनीहारी लगायतका वासिन्दा नदी प्रदुषणको प्रत्यक्ष शिकार बनेका छन् । छिमेकी भारतको रक्सौल तथा वरिपरिका बासिन्दाहरु पनि यता जस्तै प्रभावित छन् । नदी सफाइलाई लिएर उनीहरुले पटक–पटक आवाज उठाएका छन्, कति पटक त सीमासमेत अवरुद्ध गरेका छन् । यो कुरा विहार सरकारको क्याबिनेटमा समेत उठेको छ ।
हाम्रो संस्था प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान, नेपालले लामो समयदेखि वातावरण प्रदुषण, ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण तथा पवित्र श्रीसिया क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोला निषेध गराउन घरदैलो लगायत जनचेतना सम्बन्धि बिविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगर प्रमुखलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि केही समाधान निस्केको छैन । यस भेगका खेतीवाली, तरकारी, फलफूल सबै यसै पानीबाट सिञ्चन भएर हुने गर्दछ, जसमा अहिले उधोगहरुको बिषादि (क्रोमियम, लिड, केडमियम, जिंक लगायतका रसायन)हरु मिसिएको हुन्छ ।
हामी सबै त्यहीँ खान र कालतिर नजिकिन बाध्य छौं । विषादीले गर्दा नदीमा सबै जलचरहरु समाप्त भइसकेका छन् । उद्योग–व्यापार हाम्रो आवश्यकता होला । रोजगारी र समृद्विको आधार पनि होला, तर जीवन नै रहेन भने रोजगारी वा समृद्विको के अर्थ ?
अहिले केही मानिसको समृद्विका लागि लाखौं जनताको जीवन सित खेल्ने काम भइरहेको छ । उद्योगहरुबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी सोझै नदीहरुमा मिसाउनु भनेको वातावरण र मानवताप्रतिकै अपराध हो । र, पनि, भएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, हामीले कराएको सुनवाई भइरहेको छैन । हामी संघीय गणतंत्र नेपालका नागरिक हौं कि कुनै गुलाम देशका बँधुवा रैती ?
नेपालको संविधानमा सबै नागरिकलाई समान अधिकारका साथ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार छ । वातावरण, पानी प्रदूषित गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कसैले गलत क्रियाकलाप रोकेको छैन । प्रदुषणविरुद्वमा आवाज चर्किंदा पैसामा शक्ति भएको देखाइन्छ । यो बेथिति कसले रोक्ने ?
