१५ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको अभ्यासले सामाजिक बिभेदको अन्त्य भएको बताएका छन् ।
आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयाेजित प्रथम दलित संसदलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयताको अभ्यासले दलित, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको राज्य सञ्चालनमा सहभागिता वृद्धि भएको नेतृत्व क्षमताको विकास भएको बताए ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेदलगायत सबै खाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘आवश्यक बजेटसहित ठोस कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहीले महिला, दलित, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायमाथिको विभेद पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने जोड दिए ।
उनले महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री दलित तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रम’, बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’ लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याएको बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार गम्भीरतापूर्वक सामाजिक विभेद अन्त्यको अभियानमा लागेको बताउँदै सहकार्यको लागि सबै सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई आग्रहसमेत गरे ।
