Comments Add Comment

सीमा विवादमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारत ‘मौन’

१८ मंसिर, काठमाडौं । लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साविरुद्ध नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको तीन साता बितेको छ ।

तर भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन । बुधबार सीमा बचाऔं अभियानका प्रतिनिधिहरुसँग भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को भारतबाट कुनै जवाफ नआएको पुष्टि गरेका हुन् ।

भारतले नयाँ नक्सा जारी गरे लगतै विरोध गरेको नेपालले मंसिर पहिलो साता कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको रेस्पोन्स अपेक्षित छ तर, यति नै समयमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई पनि नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ अपेक्षित रहेको बताउँछन् । नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट आफूले नहेरेकाले त्यसमा के छ भन्ने भन्न नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘पक्कै त्यसमा वार्ताको प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ । यसरी कूटनीतिक नोट पठाइसकेपछि भारतले जवाफ दिनुपर्थ्यो ।’

जवाफ दिन ढिलाइ गर्नुले भारत सीमा विवादमा वार्ता गर्न इच्छुक छैन भन्ने देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘अब हामीले हाम्रो कूटनीतिक नोटको अवस्था के छ भनेर सोध्ने काम पनि होला । राजनीतिक रुपमा सम्वाद गर्ने बाटो त छँदैछ’ उनले भने ।

भारतले नयाँ जारी गरेलगतै भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले विदेश सचिवलाई भेटेर नेपालको धारणा राखेका थिए । त्यसबेला उनले दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा कुराकानी गरौंला भने पनि यो बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग सम्वाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता हुनसक्छ : मन्त्री

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादमा नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नसक्ने बताएका छन् ।

नेपालले वार्ताबाटै विवाद समाधान होस् भन्ने चाहेको पनि बताए । बुधबार ‘सीमा बचाऔं अभियान’को ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि बताए ।

‘लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी नै सीमा नदी हो भन्नेमा विवाद छैन’, ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका एक अभियानकर्मीले मन्त्री ज्ञवालीको भनाई उधृत गर्दै अनलाइनखबरसँग भने ‘वार्ताको सुरुवात सचिवस्तरीय कमिटीले नै गर्छ, तर यसको मतलब मन्त्रीस्तरीय र प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदैन भन्ने होइन ।’

भैरव रिसाल नेतृत्वको अभियानले भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्म देखिने नक्सा पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको छ । अभियानले यसअघि उक्त नक्सा गृह मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई पनि बुझाएको थियो ।

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा कालापानी, लिपुलेक, गुञ्जी, कुटी, गब्र्याङ लगायतका नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदी पश्चिमका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।

‘सर्वे अफ इन्डिया’ले निकालेको नक्सामा भने काली नदी भारततर्फ देखाइएको छ । सुगौली सन्धिले सीमाना निर्धारण गरेको काली नदी आफ्नो देशमा पारेकोमा विरोध भएपछि भारतले आठौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई हप्तापछि अर्को नक्सा निकाल्यो ।

नवौं संस्करणको नक्साबाट काली नदी गायब छ, तर अतिक्रिमित नेपाली भूभाग भारततिरै देखाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस १२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment