१९ मंसिर, गोरखा । चुमनुब्री गाउँपालिका सिर्दिवासका शेरबहादुर गुरुङ १२ बर्षअघि आरुघाट झरेर ०६४ सालमा दश लाख रुपैयाँमा साढे दुई आना जग्गा जोडे ।
बजारमा एक टुक्रा जमिन किन्नका लागि बाबुवाजेको जग्गा मात्र बेचेनन्, ०५३ सालदेखि खादै आएको जागिरबाट जोहो गरेको रकम पनि खर्च गरे । तर अहिले करिव ९ लाख भन्दा बढी मुआब्जा नपाउने भएपछि उनी चिन्तित छन् ।
‘रुन पनि नसक्ने हाँस्न पनि नसक्ने भएको छु,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘आधा उमेर गइसक्यो अब कमाउन पनि सक्दिन, त्यति पैसाले कतै जग्गा किनेर बस्न पनि पुग्दैन, अब गाउँ फर्केर दाजुभाईसँग एक/दुई आना जग्गा भिख मागेर बस्नेबाहेक अरु उपाय छैन ।’
धादिङ मूलपानीबाट आरुघाट बस्न आएकी कोपिला अधिकारीको व्यथा पनि उस्तै छ । २०६२ सालमा गाउँको जग्गा जमिन बेचेर आरुघाट बजारमा उनले साढे दुई आना जग्गा किनिन् । जसोतसो घर बनाइन् । त्यही घर भाडामा लगाएर उनको परिवार पालिएको छ । बालबच्चालाई स्कुल पढाएकी छिन् ।
जग्गा डुवानमा पर्ने भएपछि उनको आयआर्जनको मूल सुक्ने भएको छ । तर सरकारले तोकेको मुआब्जाले गाउँमा जग्गासमेत किन्न नपुग्ने भन्दै उनी चिन्तित भएकी छन् । ‘भएभरको श्रीसम्पत्ति यही जग्गा र घरमा खर्च गरियो, अब सबै डुब्दै छ, मुआब्जा रकम हेर्दा एक छेउ पनि छैन, हामी सुकुम्वासी हुने भयौं ।’
बुढीगण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित आरुघाट बजार गोरखा र धादिङ दुबै जिल्लामा फैलिएको छ । गोरखा र धादिङको उत्तरी क्षेत्रको प्रस्थान विन्दु यो बजार बुढीगण्डकी आयोजनाको चर्चा नहुँदासम्म तीब्र गतिमा विस्तार हुँदै थियो ।
आरुघाट बजारका स्थायी बासिन्दा भन्दा गाउँको जग्गा जमिन बेचेर यहाँ थोरै जग्गा किनेर सामान्य व्यवसाय, जागिर गरेर गुजारा चलाउनेहरु बढी छन् । गाउँको जग्गा बेचेर आएको पैसाले बजारमा थोरै जग्गा किनेर गुजारा गरिरहेका थिए । धेरैजसो बैंकका ऋणी छन् ।
तर जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले एकै दिन आरुघाट बजारको मुआब्जा तोके प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म । अहिले यसैको विरोधमा चार दिनदेखि आरुघाट बजार बन्द छ । यातायातका साान ठप्प छ । आरुघाट गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लागेको छ ।
सरोकार समितिको अगुवाइमा आन्दोलन र मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि पहल गरिरहेका छन् । आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण भएको तीन वर्षपछि बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोकिएको हो । बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयवासीको अपेक्षा बढी मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने थियो । उनीहरुले आनाको २५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरेका थिए ।
तर बर्षाैअघि जग्गा किन्दा तिरेको मूल्य जति पनि मुआब्जा नआउने हुँदा सुकुम्बासी पो भइने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
आरुआर्वाङका शेरबहादुर श्रेष्ठ पनि २०५२ सालमा आरुघाट झरे । ०६७ सालमा दुई आना तीन दाम जग्गा किने, हातको ४५ हजार रुपैयाँको दरमा । उनको कृषि बिकास बैकमा ऋण पनि छ । तर अहिले पाउने मुआब्जाले जग्गा किन्ने कि ऋण तिर्ने उनी अन्योलमा छन् । वासस्थानको जोहो गर्न समस्या पर्ने उनले बताए ।
चितवनबाट आरुघाट आएका मनु बिश्वकर्मा बुढीगण्डकी आयोजना बन्दा आफू सुकुम्बासी हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । ‘१७ बर्ष कमाएको सम्पत्ति सबै जग्गामा हालियो, तर अहिले त्यही जग्गा डुब्दैछ, मुआब्जा रकमले गाउँमा जग्गा किन्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने । उनले ०७० सालमा हातको एक लाख ३५ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेका थिए ।
आयोजनाले गरेको जग्गा वर्गिकरण प्रति कमान सिं गुरुङ असन्तुष्ट छन् । ‘एउटा सिमानामा आनाको करिव ६ लाख तोकेको छ, त्यही नजिकै रहेको ठाउँको जग्गालाई फेरि तीन लाख मात्र छ,’ उनले भने, ‘बढीमा दुई समूहमा मात्र वर्गिकरण गर्नुपथ्र्यो ।’ उनी २०५९ सालमा गुम्दाबाट झरेर आरुघाट बस्दै आएका छन् । तीन बर्षसम्म जग्गा रोक्का भएको क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने उनको माग छ ।
धेरै जग्गा हुनेले अहिलेको दररेटबाट करोडौं मुआब्जा पाउने सम्भावना छ भने थोरै जग्गा किनेर बस्नेहरु भने मर्कामा परेका छन् । जिल्ला मुआब्जा समितिले जग्गाको बर्गीकरण सही ढंगले नगर्दा कम जग्गा हुनेहरु पीडित भएका उनीहरुको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन् : जनताको माग विपरीत जान सक्दैनौं
मुआब्जा रकमप्रति गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् । वुधवार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन् ‘स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भनेको सदैव जनतासँग जोडिने भएकाले यहाँँको जनता रोइरहँदा हामी उनीहरुको विपरीत जान सक्दैनौ, हाम्रो पनि उहाँहरुको माग प्रति एक्यवद्धता छ ।’
उनले मुआब्जा पनुरावलोकन र जग्गाको बर्गीकरणमा पुनर्विचार गरेर गाउँपालिकाको ताल्चा खुल्ने वातावारण बनाइदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
आफूहरुलाइ झुक्याएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्वर ९ का अध्यक्ष डिलबहादुर रोकाले बताए । मुआब्जा निर्धारणका लागि गाउँपालिकाको प्रतिनिधिको रुपमा उनी मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकमा गएका थिए । ‘मुआब्जा निर्धारण भएको निर्णयको कागज हेर्न पनि पाइन, उपस्थितिमा हाजिर गरियो त्यसकै आधारमा आफूखुशी मुआब्जा तोकेर सार्वजनिक गरेछन्,’ उनले भने ।
मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखाका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार बैज्ञानिक ढंगले मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए । अन्यत्र जग्गा जमिन र घरवासको व्यवस्था नभएको, न्यून जग्गा भएका र गरिवीको रेखामुनी रहेका परिवारलाइ बिशेष प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्नका लागि उर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाउने उनले बताए । घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्दा बिशेष व्यवस्था गर्ने पनि लामिछानेले बताए ।
कांग्रेसले भन्यो : मुआब्जा घोषणा फिर्ता गर
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरुघाटलगायत बुढीगण्डकी डुवानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जासम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । उसले स्थानीयबासीसँग छलफल गरेर मात्रै न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत सो क्षेत्रको आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गले नगर्दा स्थानीयबासीमा आक्रोश उत्पन्न भएको गरेको बताएका छन् । कांग्रेसले मुआब्जा घोषणाको निर्णयले आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पारेको पनि जिकिर गरेको छ ।
