काठमाडौँमा माग्न नपाइने, सडकबाट हट्न ३ दिनको म्याद

२४ मङ्सिर, काठमाडौं ।काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा माग्न बस्नेलाई तीन दिनभित्र हट्न सार्वजनिक अपिल जारी गरेको छ । कामपाले माग्ने पेशा नरोके कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहितामा सडक, गल्ली, उद्यान, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय, कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने संहितामा रहेको छ ।

कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्, ‘माग्ने पेशा गर्न नपाइने कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ, माग्ने पेशा बनाउनेलाई हटाउँछौँ, एक छाक खान नपाएर सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाको संरक्षण गर्नेछौँ ।’ उनका अनुसार वास्तविक, असहाय, बेसहारा तथा सहयोगापेक्षीहरुलाई उद्धार गरी मानवसेवा आश्रममा लगेर संरक्षण गरिने छ । उनीहरुमध्ये परिवार पत्ता लागेकालाई पुनःमिलन गराइने छ । उक्त कार्यमा कामपाले आश्रमसँग सहकार्य गरेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए ।

कामपाले कानूनले निषेध गरेको भिक्षा माग्ने पेशा नअपनाउन र अपनाए कारवाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहको हो ।

महानगर, मानवसेवा आश्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, नेपाल प्रहरी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाँचपक्षीय सम्झौता गरेर संयुक्त रुपमा अभियान अघि बढाउँदै छन् । अभियानका लागि ‘भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

यही मङ्सिर २९ गते कामपा दिवसको अवसरमा बेसहारा, अभिभावकविहीन, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवरहित काठमाडौँ महानगर बनाउने अभियानको घोषणा गर्न लागिएको छ । पहिलो चरणमा उनीहरुलाई राख्न बालाजुमा ‘अस्थायी आवास केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ ।

कामपाले उद्धार गरेर राखिएकाहरुमध्ये वास्तविक बेसहारा, पेशेवर मगन्ते, र मदिरा खाएर सडकमा पुग्ने व्यक्तिहरुको पहिचानका लागि बालाजुको भवनलाई छनोट केन्द्र (स्क्रिनिङ सेन्टर) बनाएको छ । त्यसपछि बेसहाराहरुलाई संरक्षण दिइने र अन्यलाई सडकमा बस्न नदिने गरी कार्यक्रम चलाइने छ ।

आगामी तीन महिनामा एक छाक खान नपाएर सडकमा बस्ने अवस्था अन्त्य गरिसक्ने योजना छ । मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा शुरु गरिएको सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानका पहिलो चरणमा अहिले प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु जारी रहेको छ ।

हरेक दिनजसो सडकको अवस्था अध्ययन गर्ने, कहाँ कति बेसहारा, पेशेवर मगन्ते र सडकमा सुत्ने मजदुर रहेका छन्, तिनको पहिचानको काम जारी रहेको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिए ।