२५ मंसिर, काठमाडौं । बिक्रीका लागि बजार पठाइएको उत्पादन उपभोग्य अवधि सकिने पन्ध्र दिन पहिल्यै उत्पादकले फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको यो प्रावधानले म्याद सकिएको वस्तुको उपभोग गर्नबाट उपभोक्ता जोगिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
वस्तुको लेवल सकिने म्याद तोक्ने र उपभोग अवधि सकिनुपूर्व बजारबाट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन फिर्ता लिने विषयमा छलफल अघि बढेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । यो व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई टेकेर गरिने छ ।
उक्त विषय कार्यान्वयनमा आयो भने हाल उत्पादन मिति लेखेर समाप्त हुने अवधि मात्रै (जस्तै, ६ महिना, ८ महिना) लेखिने ठाउँमा मिति (म्याद सकिने मिति २०७७ बैसाख १३ गते) नै किटान गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित उपभोग अवधि समाप्त हुनु १५ दिन पहिले नै उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारबाट फिर्ता लगिसकेको हुनु पर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ मा वस्तुको लेवल सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा वस्तुको उत्पादकको सम्पूर्ण विवरणसहित, गुणस्तर, वस्तुको मिश्रणसम्बन्धी जानकारी, अधिकतम बिक्री मूल्य, प्रयोगको तरिका र उत्पादन मिति उल्लेख गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था उल्लेख छन् । मन्त्रालयले अब सोही क्रममा उपभोग सकिने अवधि किटान गरेरै राख्ने व्यवस्था गर्न छलफल थालेको वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तै ऐनको परिच्छेद ३ को वस्तु वा सेवाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व अन्तर्गतको दफा ७ मा वस्तुको उत्पादककर्ता उद्योगीको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ७ को उपदफा १ को (ङ) मा उत्पादित वस्तु त्रुटीपूर्ण भए संकलन गरेर नष्ट गर्ने व्यवस्था छ भने (च) मा त्यस्ता उत्पादनबाट उपभोक्तालाई हानी पुगे क्षति दिने व्यवस्था छ ।
हाल म्याद सकिएपछि उत्पादन फिर्ता लिने प्रावधान औषधीमा मात्रै प्रचलनमा छ । खाद्यान्नमा यस्तो व्यवस्था ल्याउनु स्वभाविक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान बताउँछन् ।
‘व्यवहारत उत्पादकले आफ्ना डिलरलाई म्याद सकिने बेलासम्म बिक्री नभए फिर्ता लिने शर्तमै वस्तु बिक्री गरेका हुन्छन्, व्यवहारमा थियो अब कानूनमा आउँछ,’ उपाध्यक्ष प्रधानले भने ।
सरकारले कानुन मात्रै उत्पादक व्यवसायी कस्ने खालको बनाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए । नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले चाहेको हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन अक्षरस पालना गर्नु प्रधानको भनाइ छ । आयातित वस्तुको तुलनामा नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि सरकारले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न उपाध्यक्ष प्रधानले माग गरे ।
