२७ मंसिर, पोखरा । देशमा संघीयतामा त आयो तर कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? के संघीयता कार्यान्वयन सकसमा परिसकेको हो ? संघीयताको कसरी अभ्यास भइरहेको छ ? शुक्रबारदेखि सुरु नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पहिलो दिन संघीयतामाथि गर्मागर्मी बहस भयो ।
संघीयताको बहसमा सहभागी थिए, प्राध्यापक कृष्ण खनाल र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य । सहजीकरणमा थिए– पत्रकार टीकाराम यात्री ।
सुरुदेखि नै संघीयताको आलोचना गर्दै आएका अधिवक्ता भीमार्जुनले भने, ‘यो व्यवस्था नेपालका निम्ति बोझिलो भयो ।’
नेपालमा संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’का रुपमा परिचित प्राध्यापक खनालले भने, ‘संघीयता त खराब होइन, तर कार्यान्वयनमा केही समस्या आइपरेको हुन सक्छ ।’
संघीयता लागु भएका थोरै देशमा मात्र यो व्यवस्था सफल भएको र नेपालमा यो टिक्दै नटिक्ने आचार्यको ठोकुवा छ । खनाल भने अब देश संघीयताबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
खनाल थप्छन्, ‘संघीयता टिक्ने, नटिक्ने एउटा कुरा भयो, तर नेपालमा जसरी पनि टिकाउँछन् । किनकी, यो व्यवस्थाले धेरै नेतालाई पनि व्यवस्थापन गरेको छ ।’
संघीयताको विरोध गरेर यसले रिजल्ट दिँदैन भन्नुभन्दा पनि केही समय लाग्ने खनालले बताए । जोखिम लिने नेतृत्वको खाँचो प्रदेशमा रहेको खनालले बताए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै भीमार्जुन भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरुले नचाहेर यो भएजस्तो लाग्दैन । नेताले नसकेरै हो । यो चिजै यस्तै हो । नेपालको क्षमतामा, हाम्रा शासकको क्षमतामा कार्यान्वयन हुने चिजै होइन यो ।’
संघीयताका नाममा लुट गर्ने अधिकार शासकलाई छैन : आचार्य
०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म कुनै पनि नागरिकले संघात्मक राज्य चाहिन्छ भनेर माग नगरेको अधिवक्ता आचार्यले दाबी गरे । त्योबेला गणतन्त्रको माग गरेको, तर संघात्मक शासन नभनेको उनले बताए ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६३ साल माघ १७ गते मध्यरातमा नेपालमा संघात्मक राज्यको घोषणा गर्नुभयो । पछि एउटा समारोहमा भेट हुँदा भन्नुभयो, मलाई संघात्मक राज्य थाहै थिएन । तर, घोषणा गरियो,’ आचार्यले भने, ‘त्यसको एक महिनापछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो । जहाँ विधवतरुपमा संघात्मक बनाइयो । त्यो दिनसम्म उनीहरुले विज्ञहरुसँग सल्लाह नै गरेनन् । यति मजाक हुन्छ राज्य व्यवस्था भनेको ?’
शीर्षनेताहरुलाई संघीयतामा राम्रो गरौं भन्ने लागे पनि क्षमताले नै नभेट्ने आचार्यले दाबी गरे । संघात्मक राज्यलाई नेपालमा गलत सावित गर्ने प्रयास आफ्नो नभएको आचार्यले स्पष्ट पारे । ‘भोलिको पुस्ताले प्रश्न गर्ने ठाउँ नपाओस्, भोलि यति भयावह विषयलाई त्यतिबेला बहस गर्ने कोही थिएन भनेर नयाँ पुस्ताले नभनोस् भनेर बोलिराखेको छु,’ आचार्यले भने, ‘प्रश्न केमात्रै हो भने संघीयताका नाममा देशमाथि लुट गर्ने, बर्बादी गर्ने अधिकार शासकलाई छैन ।’
गाउँमा सिंहदरबार पठाउने भनेर अहिले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुर्याइएको अधिवक्ता आचार्यले बताए । ठूलो भयावह अवस्था आउनुभन्दा पहिले सच्याउनुपर्ने भए सच्चाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानमा लेखिसकेपछि त्यो विषयलाई सजावटका रुपमा राख्न नपाइने आचार्यले बताए ।
केही समय हेर्न बाँकी छ : खनाल
संघीयता आन्दोलनको माग थिएन भन्ने विषयमा प्राध्यापक खनालले भीमार्जुनसँग असहमति व्यक्त गरे । ‘०६३ साल सात दलले ६ बुँदे सहमति जारी गरे । त्यो सहमतिमा राज्य पुनर्संरचना भनिएको छ । १२ बुँदेमा पनि आएको छ । शान्ति प्रक्रियामा हेर्नुस्, त्यहाँ ठूलो अंश राज्य पुनर्संरचनाको कुरा छ । संघीयता राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो व्यापक कुरा हो,’ खनालले भने, ‘भयो के भने गम्भीर रुपमा छलफलका लागि स्पेस दिइएन, नारामात्रै बनाइयो ।’
नारामात्रै बनाउँदा अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने खनालको भनाइ छ । जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले राम्रोसँग गर्न सकेन भनेर प्रणाली नै गलत भन्न नपाइने उनले बताए । ‘कुनै कुराको रोग लाग्यो भने उपचारै नगर्ने ? महंगो र कठिन होला, तर उपचारै नगर्ने त ? संघीयताको बाटो अप्ठेरो छ, सजिलो बाटो पक्कै होइन । सिंहदरबारबाट एउटा निर्देशन जारी गरेर हुकुम चलाउन त सजिलो हुन्थ्यो नि,’ खनालले भने, ‘हेर्ने सोचाइको कुरा हो । संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्किोणको कमी हो ।’
प्राध्यापक खनालले संघीयता आज सही बाटोमा गइनराखेकाले करेक्सन गर्नुपर्ने बताए । ‘यही करेक्सन गर्न सक्दैनौं भने चाहिएन,’ खनालले भने, ‘निरपेक्षरुपमा संघीयता खराबै खराब छ भन्ने पक्षमा छैन म । असलै असल भन्ने पक्षमा पनि छैन ।’
अब केही समय हेर्नै बाँकी रहेकाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको खनालले बताए । शून्यबाट सुरु भएको प्रयोग आजै रिजल्ट नदिने भए पनि सही बाटो हिँड्न नसक्नुप्रति प्रश्न रहेको खनालको भनाइ छ ।
नेपालमा भएको विविधताको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा संघीयता आएको खनालले बताए ।
निश्कर्ष : रिजल्ट राम्रो आएन
संघीयताले जति रिजल्ट दिनुपर्थ्यो, त्यो दिन नसक्दा सकस भएको दुबैजनाको निश्कर्ष छ ।
‘एकातिर संविधानमा राखेर संघीय प्रणाली बनाउने, तर त्यसप्रति इमान्दार नहुने, समस्या यहाँनेर हो,’ प्राध्यापक खनालले भने, ‘इमान्दारिता मैले देखिरहेको छैन । संघीयता भनिए पनि यो सिंहदरबारको कपी–पेस्टमात्र भयो । प्रदेशमा एउटा पनि नयाँ संरचना छैन । हिजो जति पनि महाशाखा, उपशाखा जे– जे थिए, त्यहीमात्र छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनमा नेतृत्व जिम्मेवार नबनेको खनालको भनाइ छ । ‘प्रदेश २ अरुभन्दा फरक हुन सक्थ्यो, दलका हिसाबले पनि । त्यहाँका दुबै पार्टी समाजवादी हुन् या राजपा । अहिले उपेन्द्र यादवहरु किन काठमाडौंलाई नै नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ ?’ खनालले भने, ‘केही नेता र दलहरुलाई त्यो पावर सोपानको भर्याङ मात्र बनाइयो ।’
