कर्मचारीतन्त्र बाहिरबाट आयोजना प्रमुख : सरकारले नै बिर्सियो घोषणा

२८ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एउटा नौलो घोषणा गर्‍यो, ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजामती सेवा बाहिरबाट समेत आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने ।’

यो घोषणाले कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता पनि छायो, आफूहरुको कार्यकारी अधिकार खोसिन लागेको त होइन भनेर ? तर, अहिलेसम्म घोषणा कार्यान्वयनको छेकछन्द नपाएपछि उनीहरु ढुक्क बनेका छन् ।

सरकारले पहिलो चौमासिकको समीक्षा सक्दा एउटा पनि आयोजनामा कर्मचारीतन्त्र बाहिरबाट आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेको छैन । कुनै आयोजनामा यस्तो तयारी पनि अघि बढेको छैन । भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जादेखि, शहरी विकास, खानेपानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विकासे मन्त्रालयमा पनि यस किसिमको तयारी छैन ।

सबैभन्दा बढी विकासे आयोजना भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैँ यो घोषणाबारे अन्योलमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली यो नीति कार्यान्वयनका लागि कानून नै नभएको बताउँछन् । ‘घोषणा कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म हामीले कानूनी आधार भेटेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्पष्ट निर्देशिका, कार्यविधि र कानूनी दस्तावेज चाहिन्छ ।’

अधिकांश आयोजनाहरु समयमा नसकिएर आजित भएका जनताले सरकारले ल्याएको योजनालाई सकारात्मक नै मानेका भए पनि कर्मचारीले रुचाएका थिएनन् । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा उनीहरुले चासो देखाउने कुरै आएन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञवाली त्यसरी बाहिरबाट आयोजना प्रमुख ल्याउँदा समयमै काम नभए त्यसको जिम्मवार को हुने भन्ने अहम् प्रश्न रहेको बताउँछन् ।

‘आयोजना सुरु गर्नुअघि ठेक्का लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, आयोजनामा निश्चित अवधिका लागि बाहिरबाट मान्छे ल्याइयो भने भोलि कुनै कमजोरी र लापरवाही देखिँदा जिम्मेवार को हुने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘आयोजना प्रमुखको मातहत बसेर निजामती सेवाका अधिकारीले काम गनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कानूनी प्रश्नहरु हल नगरी यो घोषणा कार्यान्यवन गर्न सकिने देखिन्न ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव भने घोषणा कार्यान्वयन गर्न सके आयोजनाहरुको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्न सकिने बताउँछन् । तर, यसका लागि राजनीतिक तवरमा नै छलफल भएर स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरु गर्न आवश्यक रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

अहिले निजामती सेवाभित्र कुशल आयोजना व्यवस्थापकको चरम अभाव छ, जसले गर्दा हजारौं आयोजनाहरु प्रभावित बनिरहेका छन् । म्याद गुज्रिएर रुग्ण भएका आयोजनाको संख्या २ हजार पुगिसक्दा पनि निजामती प्रशासकहरु व्यवस्थापकीय पक्षमा चुकिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यो घोषित योजना कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म तयारी सुरु गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसाल अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तयारी अघि बढेकोबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयस्तरमा तयारी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीको असन्तुष्टि

सरकारको घोषणामा कर्मचारीहरु सुरुदेखि नै खुशी थिएनन् । यस्तो योजना उच्च तलब दिने गरी नेताहरुले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ । निजामती सेवाभित्रै योग्य व्यवस्थापकहरु प्रशस्तै रहेको र उनीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा मात्रै समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् ।

नेतृत्व नसुध्रिएसम्म जसलाई जिम्मेवारी दिए पनि सकारात्मक परिणाम आउन गाह्रो हुने बताउँछन्, पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी । समग्रमा आयोजनाको काम र गति विभाग तथा मन्त्रालयको नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्वले अग्रसरता देखाए आयोजना प्रमुखले पेलिएर काम गर्न कर लाग्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

आयोजना प्रमुखले सरकारसँग समन्वय गर्ने, बजेट अभाव हुन नदिने, ठेकदारलाई परिचालन गर्ने, स्थानीयको चित्त बुझाउने, निर्माण समग्रीको उपलब्धताको लागि सहजीकरण गर्ने लगायतका थुप्रै पक्षसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समय-समयमा आउने नीतिगत तथा वित्तीय अप्ठेरो फुकाउन आयोजना प्रमुखको केही जोर नचल्ने कर्मच्ाारीहरु बताउँछन् ।

विभिन्न आयोजना हेरिरहेका प्रमुखहरु पनि आयोजना सफल हुँदाको जस नेता र मन्त्रीले लिने तर असफल हुँदाको अपजस आयोजनामा माथि खन्याउने गरिएको गुनासो गर्छन् । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा बाहिरबाट ल्याइएकाहरुले सजिलोसँग आयोजना हाँक्न सक्छन् भन्ने विश्वास कर्मचारीतन्त्रलाई छैन ।

कार्यान्वयन अपेक्षित छ : सूर्यराज आचार्य

विज्ञहरु भने सुरुमै सही रुपमा घोषणाहरु कार्यान्वयन भए आयोजनाहरुको उल्झन घटाउन सकिने बताउँछन् । निश्चित अवधिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र अनुभवी व्यवस्थापकले आयोजनाको नेतृत्व गर्दा कार्यान्वयन पक्ष सुध्रने उनीहरुको आशा छ ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यले सरकारले गरेको घोषणालाई आशंकासहित कार्यान्यवयनको प्रतीक्षा भइरहेको बताए ।

‘सरकार परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा देखिने समस्याहरुमा पस्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ, प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोजनाहरु कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ने जोखिम त हुन्छ, तर यो नीति सहीसँग प्रयोगमा ल्याइयो भने राम्रो नतिजा पनि निस्किन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजामती सेवामा अहिले अकर्मण्यता तोड्न यो लाभदायी हुन सक्छ ।’

आयोजनाहरुलाई गति दिन एउटा पक्षबाट मात्रै हेरेर नहुने आचार्यले बताए । हाल नेपालका कर्मचारी प्रशासनको मात्रै हैन, ठेकेदार र परामर्शदाताको पनि कार्यक्षमता र कार्यदक्षता निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था बर्वाद नै छ, अब सतही रुपमा मात्रै हैन मिहीन ढंगले विश्लेषण गरेर हाम्रा इन्जिनियरहरुको क्षमता बढाउनेतर्फ पनि योजना आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई साँच्चिकै क्षमतावान बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।’

अब विकासे कामको गुणस्तरबारे पनि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले नेपाल आयोजना कार्यान्वयनको समस्यामा नै अल्भिmँदा गुणस्तरको विषयले उल्टो गति पक्रेको टिप्पणी गरे ।

‘यदि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई परियोजनाहरु हेर्न दिने हो भने यस्ता समस्या केही प्रतिशत घट्न सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘समस्या आयोजना हेर्ने प्रमुखमा भन्दा बढी विकासप्रतिको हाम्रो सोच, संस्कार र शैलीमा छ । त्यो नै बदल्नुपर्छ ।’