२९ मंसिर, काठमाडौं । राज्य विप्लवको अभियोग लागेका विश्वेश्वरप्रसाद (वीपी) कोइराला र गणेशमान सिंहलाई फासीको सजायँबाट जोगाएका तत्कालीन न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई भेट्न गत भदौ अन्तिम साता टेकुस्थित निवासमा पुग्दा उनी निकै गलेजस्ता देखिन्थे ।

नगलुन् पनि कसरी, ९२ वर्ष पार गर्दै गरेका श्रेष्ठ कलेजोको क्यान्सरबाट समेत पीडित थिए । लामो संवादमा अलि गाह्रो भएपछि अनलाइनखबरले उनकी बुहारी रिना श्रेष्ठको सहयोगमा अन्तर्वार्ता पूरा गरेको थियो ।

उनी सोफामा पनि सजिलो हुने बिछ्यौना राखेर मात्र बस्न सक्थे । मानसिक रुपमा भने उनी तगडै थिए । वीपी र गणेशमानसम्बन्धी प्रसंगमा उनी जोसिलो ढंगले प्रस्तुत भए ।

दरबारको आदेशको बेवास्ता गर्दै ०३५ सालमा वीपी र गणेशमानको पक्षमा फैसला गरेपछि उनले आँटिला न्यायाधीशको परिचय बनाए । तर, उनको परिचय यतिमै सीमित छैन । शुक्रबार विहान निधन भएका जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौंका प्रथम जननिर्वाचत मेयर पनि हुन् । उनी २०१० भदौ १८ गते काठमाडौंको मेयर भएका थिए ।

विसं. १९८५ मंसिरमा लगनको कलाछी टोलमा जन्मिएका जनकमान श्रेष्ठले सानैबाट राजनीतिक चेतना पाएका थिए । १९९७ माघ ५ गते शोभाभवगती मन्दिर नजिक गंगालाल श्रेष्ठले सहादत प्राप्त गर्दा जनकमान १२ वर्षका थिए । बिहान शहीदको शव हेरेर फर्कंदा आफूमा बिद्रोही भाव जाग्रित भएको उनले अनलाइनखबरलाई बताएका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ जनकमानका ठूलो मामाका छोरा हुन् । पुष्पलाललाई उनी मल्दाइ भन्थे । पुष्पलालले शहीद गंगालालको शव ढोगेर ‘दाइ, म यसको बदला नलिई छोड्दिनँ’ भनेको जनकमानले सानैमा सुनेका थिए । शोभाभवगतीमा राणा शासकको गोली थाप्नुभन्दा एक दिनअघि भद्रगोल जेलमा सपरिवार भेट्न आउँदा गंगालाल श्रेष्ठले पुष्पलाललाई ‘माइला, मैले प्रजातन्त्रका निम्ति बालेको दियोलाई तैँले प्रज्वलित पार्नेछस्’ भनेको जनकमानले आफ्ना बाबुबाट सुनेका थिए ।

त्यसको केहि वर्षपछि जनकमान पनि नयाँ सडकमा जुद्ध शमशेरको शालिक छेउको डबलीमा उभिएर ‘हे मचा खाचा दँ दँ, मिखा निगलं कँ कँ, तुति निपां चुचु’ शीर्षकको कविता वाचन गरेर राणाविरोधी आन्दोलनमा लागे । तर, आफ्नै मामाको छोरा कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव भए पनि उनले नेपाली कांग्रेसलाई समेत सहयोग गरे ।

विसं २००४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका जनकमानले आइएमा नागरिक शास्त्र र अंग्रेजी ग्रामरको ट्युसन पूर्णबहादुर एमएसँग पढे । ट्युसन गुरुकै निर्देशनमा कांग्रेसको पर्चा छर्ने, पोस्टर टाँस्ने काम गरेको उनले अनलाइनखबरसँगको वार्तामा बताएका थिए ।

पूर्णबहादुरले जनकमानलाई बेलाबेला ब्रिटिश लिगेशनको पोस्ट अफिसबाट पैसा र पत्र गोरखपुर पठाउन लगाउँथे । उनी सरासर लैनचौर गएर कृष्णबहादुर थापाको नाममा रजिस्ट्री गरेर पठाउँथे । भारतको गोरखपुरमा त्यो पैसा र पत्र बुझ्ने कृष्णबहादुर थापा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहेका गणेशमान सिंह हुन् भन्ने कुरा जनकमान श्रेष्ठले काठमाडौंको मेयर भएपछि मात्र थाहा पाएका थिए ।

पहिलो निर्वाचित मेयरको अनुभव

नगरपालिका ऐन, २००८ अनुसार २०१० सालमा भएको मेयर निर्वाचनमा जनकमान श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भए पनि कांग्रेसको समेत समर्थनमा बिजयी बनेका थिए ।

त्योबेला काठमाडौं नगरपालिकाका कुल १८ वडामध्ये छवटामा कम्युनिष्ट पार्टी, पाँचवटामा नेपाल प्रजा परिषद, तीनवटामा कांग्रेस, एउटामा गोर्खा परिषद र तीनवटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए । आफू मेयर निर्वाचित भएपछि बसेको नगरपालिकाको पहिलो बैठकमा तीनवटा निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताएका थिए ।

उनका अनुसार, निर्णय नम्वर १ मा वडा कार्यालयहरुको साइनबोर्डमा ‘श्री’ को सट्टा पाँचकुने तारा राख्ने थियो । चुनाव जितेर आइपछि कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्न एकताको प्रतीक स्वरुप पाँचकुने तारा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । प्र्रत्येक वडाले भेला बोलाएर जनताको चाहना अनुसार योजना बनाउने र सबै वडामा कुचिकार खटाउने क्रमशः दोस्रो र तेस्रो निर्णय थियो । त्यसका लागि नगरवासीले सडक–गल्लि र चोक छेउमा फोहर जम्मा गरेर राखिनुपथ्र्यो । त्यसबेला हनुमान ढोकाको गद्दी बैठकदेखि नयाँ सडकको ढोकासम्म र इन्द्रचोकदेखि काठमाडौं नगरपालिका (पुरानो) कार्यालयसम्म मात्र कालोपत्रे सडक थियो ।’

नगरपालिका ऐन, २००८ मा एक तिहाई वडाको प्रस्ताव र दुईतिहाईको समर्थनमा मेयर (सभापति) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यस अनुसार, मेयर श्रेष्ठविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो, तर बिपक्षमा भारि मत पर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले इस्तिहार जारी गरेर आफूलाई पदच्यूत गरेको जनकमान श्रेष्ठले बताएका थिए ।

उनका अनुसार, २०११ सालमा आफूबिरुद्व जारी इस्तिहारमा भनिएको थियो– जनकमान श्रेष्ठलाई काठमाडौं नगरपालिकाको सभापति पदबाट हटाउने आजको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा निज जनकमान श्रेष्ठलाई नगरपालिका प्रवेशमा निषेध गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बीपी र गणेशमानलाई सफाइ दिएका न्यायाधीशको साविती

उप–मेयर प्रयागराजसिंह सुवालसहित १८ मध्ये १३ वडाको समर्थन प्राप्त जननिर्वाचत मेयरलाई राणा शासनमा जस्तो इस्तिहार जारी गरेर हटाउन नमिल्ने भन्दै जनकमान श्रेष्ठ कार्यालय जान छाडेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनी कार्यकक्षबाटै पक्राउ परे ।

फेरि बर्खास्त

मेयरबाट बर्खास्त भएपछि जनकमा न्याय सेवामा जान चाहन्थे, तर ‘कम्युनिष्ट’ को बिल्ला लागेका उनलाई परिक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि पटक–पटक अनुतिर्ण गरियो । त्यसबीचमा उनी ‘सही सन्देश’ पत्रिकाको प्रधान सम्पादक पनि बने ।

विसं २०१६ सालमा जसोतसो उनी चिसापानी इलाका न्यायाधीश नियुक्ति भए । उनले २०२२ सालमा गरेको सुच्चा सिंह मुद्दा अर्थात सुपुर्दगी सम्बन्धी सम्बन्धी फैसला निकै चर्चित बन्यो । उनले पञ्जाबका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरो हत्याका अभियुक्त सुच्चा सिंहलाई भारत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने फैसला गरेका थिए ।

२०३३ सालमा जनकमान श्रेष्ठ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए । उनकै स्तरका १०–११ न्यायाधीश काठमाडौंमा थिए । र पनि, वीपी र गणेशमानको मुद्दा जिम्मा लगाउन उनलाई काठमाडौं झिकाइयो । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका जनकमानलाई प्रयोग गरेर कांग्रेस नेताहरूलाई मृत्युदण्डको फैसला गराउने दरबारियाहरुको योजना थियो ।

त्योबेला राजा वीरेन्द्रका प्रमुख सम्वाद सचिव रञ्जनराज खनालमार्फत दरबारले दुबै नेतालाई जसरी पनि फाँसी दिनु भन्ने आदेश दिएको जनकमान श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । तर, आठ–आठ वटा मुद्दा भएका नेताद्वयलाई २०३५ फागुन २५ गते न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले सफाइ दिए ।

त्यसको केही समयपछि नै उनले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेको पत्र पाए, जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईँलाई न्याय सेवामा आजसम्म काम गरेकोमा धन्यवाद दिई सेवाबाट मुक्त गरिएको छ, धन्यवाद ।’

राजनीति र न्याय सेवा दुवै क्षेत्रमा राजनीतिक कोपभाजनमा परेका जनकमान श्रेष्ठ निडर र हक्की स्वभावका थिए । उनी भएका र मनमा लागेको कुरा मुख नचपाई बोल्थे । दरबारबाट आएका दबावको कतिपय प्रसंग भने उनले स्पष्ट खुलाएन् कि भन्ने छ ।

जनकमान श्रेष्ठसँग लामो अन्तर्वार्ता गरेका इतिहासका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘वीपी र गणेशमानको फैसलाका बेला भारदारमार्फत आएको दबाबबारे जानकारी त दिनुभयो, तर त्यो भन्दामाथिल्लो तहबाट कस्तो दबाव थियो भन्ने चाहिँ खुलाउनु भएन ।’

पञ्चायती व्यवस्थाका लागि सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाई बनेका काँग्रेसका नेताद्वयलाई विषेश अदालतबाट मृत्युदण्ड दिन दरबारले कसरी, कस्तो दबाव दियो भन्ने विषयमा स्वर्गीय न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले पुरै पर्दा नखोलेको अनुमान गरिन्छ ।

आफ्नो पुस्तक हराएको इतिहास मा उनले लेखेका छन्– ‘राजनीतिबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायसेवामा प्रवेश गरी इन्साफ गर्दा संघर्षमय जीवन बिताउनु परेको र अन्तमा स्वतन्त्र न्याय प्रदान गर्दागर्दै अन्यायपूर्ण तवरले निश्कासनमा परेँ । विनाकारण जननिर्वाचित मेयरबाट बर्खास्त गरिँदा लागेको थियो कि प्रजातन्त्र वास्तवमा आएको रहेनछ, तर वास्तविक प्रजातन्त्रको अभ्यास त अझै पनि भए जस्तो लाग्दैन ।’