कम्पनी रजिष्ट्रारको बेथिति : करिब १९ हजार आवेदन पेन्डिङमा, भुक्तानीमा नयाँ समस्या

३१ असार, काठमाडौं । अनलाइन सिस्टम डाउन गरेर घुसको लेनदेन गरेको आरोप खेपिरहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भुक्तानी प्रणालीमा समेत समस्या भएपछि सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय स्रोतका अनुसार आइतबार र सोमबार शुल्क तथा जरिवाना भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आइरहेको छ । ‘अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि नयाँ निवेदन दर्ता गर्न भइरहेको समस्या हटेको छ । तर, नयाँ समस्या देखिएको छ । दिएको निवेदनलाई कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीले स्वीकृत गरेपछि भुक्तानी गर्दा त्यो भइरहेको छैन,’ एक सेवाग्राहीले भने, ‘पेमेन्टको लिंकमा क्लिक गरेपछि घुमेको घुम्यै गर्ने गरेको छ । बेलाबेला भुक्तानी भई पनि हाल्छ, कहिले हुँदैन ।’

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरुले नयाँ आवेदन हाल्ने प्रणाली नै डाउन गर्ने, भुक्तानी गर्न नमिल्ने, कागज मिलेन भन्नेलगायत अनेक बाहनामा दु:ख दिई हजारौं आवेदनलाई पेन्डिङमा राखेको देखिएको छ ।

अहिले कार्यालयमा आवेदन दिएका तर स्वीकृत दिन बाँकी १८ हजार ७९३ वटा आवेदन पेन्डिङमा भएको कार्यालयका सूचना प्रविधि हेर्ने निर्देशक भुवनकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । त्यसमध्ये करिब ११ हजार आवेदन सुब्बा तहमा रोकिएर बसेको उनले बताए । आवेदन स्वीकृत भएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी आवेदनहरु यसमा समावेश छ्रैनन् । भुक्तानी गर्न बाँकी आवेदन पेन्डिङको लिस्टमा नदेखिने उनले बताए ।

सिद्धान्तत: कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अभिलेख राख्ने कार्यालय हो । त्यसले कुनै आवेदन स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा निर्णय गर्ने होइन । तर, कार्यालयले सेवाग्राहीहरुलाई आफूकहाँ भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुन बाध्य बनाउन यस्ता आवेदनहरु स्वीकृत गर्ने, निर्णय गर्ने तथा चिठी जारी गर्ने गर्दै आएको छ ।

तर, कार्यालयमा परेका आवेदनहरुलाई सिस्टम डाउन भएको, पेमेन्टमा समस्या भएको, कागज नमिलेको, इन्ट्री गरेको विवरण नमिलेको लगायत कारण देखाएर परेका लामो समयसम्म झुलाएर राख्ने गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘जब सेवाग्राही वाक्क भएर घुस बुझाउन तयार भएर कार्यालय आउँछ, पैसा लिएपछि मात्रै उसको काम हुन्छ,’ स्रोतले दाबीका साथ भन्यो, ‘सेवाग्राहीलाई घुमाइफिराई बाध्य बनाएर रकम असुली गर्ने गरिएको छ ।’

कम्पनीले हालेको आवेदन स्वीकृत भएपछि राजस्वको भुक्तानीका लागि कम्पनीलाई लिंक जाने गर्छ । त्यसपछि भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया सम्पन्न भएको मानिन्छ । ‘वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरियो वा अन्य आवेदन हालेपछि त्यसको स्वीकृति र भुक्तानी भएर डिजिटल सिग्नेचर सहितको चिठी दिएपछि मात्रै काम सम्पन्न गरेको मानिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबीचमा आवेदन नै पूर्ण नहुञ्जेल काम अड्काएर बार्गेनिङ गर्ने प्रचलन चलिआएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवाग्राहीको गुनासो : ९० प्रतिशत छुट पाउन १० प्रतिशत घुस दिनुपर्‍यो

सेवाग्राही खासमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय नै जानु नपर्नेमा आवेदनको भुक्तानी लगायतमा समस्या सिर्जना गरेपछि बाध्य भएर जाने गर्छन् । किनभने साउनपछि ९० प्रतिशत छुट नदिने भनिएको छ । त्यसरी आउने मानिसहरुसँग अझै पनि घुसको डिल भइरहेको कार्यालय निकट एक स्रोतले बताएको छ ।

तर, असारभित्रै आवेदन हालेका कम्पनीहरुले स्वीकृत हुन वा भुक्तानी गर्न नपाएकै आधारमा साउन लागेपछि छुट नदिने भन्ने व्याख्या गर्न नपाइने अधिवक्ता दामोदर तिम्सििना बताउँछन् । ‘कम्पनीहरुले आवश्यक कागजात पेश गरेपछि स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको हो । उसले स्वीकृत गर्न भ्याएन वा राजस्व भुक्तानी भएन भन्ने नाममा प्रणालीमा आवेदन हालिसकेका कम्पनीलाई छुट दिन्न भन्न पाइन्न,’ उनले भने ।

सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत लामो समयदेखि विवरण नबुझाएका कम्पनीले विवरण बुझाए भने लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याएको छ । त्यसको म्याद असार मसान्तमा सकिने भएकाले पछिल्लो समय कार्यालयमा अत्यधिक आवेदन परिरहेको कार्यालयका उपरजिष्ट्रार ज्ञानराज कोइरालाले बताए ।

भुक्तानीमा समस्या नभएको दाबी

हरेक दिन ३ हजारदेखि ३५ सयको संख्यामा नयाँ आवेदन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पर्ने र करिब त्यति नै संख्यामा स्वीकृत पनि भइरहेको भण्डारी बताउँछन् ।

सरकारको राजस्व भुक्तानीमा समस्या नभएको पनि भण्डारीको  दाबी छ । ‘समस्या आएको भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कारण आएको होला । तर, सोमबारमात्रै २७ सयभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेकाले समस्या नभएको देखिन्छ,’ उनले भने । सोमबार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको प्रणालीमा ३२७९ वटा आवेदन आएको र ३२ सय ५५ टुंगिएको उनले बताए ।

त्यसरी काम गर्दा पनि १८ हजार आवेदन कसरी पेन्डिङमा भए त भन्ने प्रश्नमा उनले पहिलेदेखिका आवेदन टुंगिन बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘हाम्रोमा तीन तहमा काम हुन्छ, पहिला सुब्बा तहका कर्मचारीले अघि बढाउँछन्, अधिकृत र उपसचिव स्तरका कर्मचारीले स्वीकृत गर्छन्, त्यही भएर केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

कार्यालयमा आएका आवेदनहरु स्वचालित रुपमा कर्मचारीहरुकहाँ जाने र जसकहाँ आवेदन गयो उसैले काम गर्ने भएमा काममा पारदर्शिता आउने सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । ‘यहाँ त आफ्नो सेटिङको कर्मचारीकहाँ फाइल ट्रान्सफर गरेर पठाउने गरिन्छ, यसरी ट्रान्सफर गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रार र आईटी प्रमुखलाई मात्रै छ, उनीहरुले नै कुन फाइल कहाँ पठाउने भनेर निर्धारण गर्छन्, आफूअनुकूल फाइललाई अनुकूल कर्मचारीकहाँ पठाएर काम गराउँछन्,’ स्रोतले भन्यो ।

फाइल कुन कर्मचारीकहाँ जाने भन्ने कुरा आवेदनका आधारमा हुने र त्यो छरपस्ट हुने हुनाले ट्रान्सफर गर्नुपरेको कार्यालयका आईटी निर्देशक भण्डारीको दाबी छ ।

‘अल्फाबेटिकको आधारमा फाइलहरु वितरण हुन्छ तर कुनै अल्फाबेटमा धेरै नाम हुने कुनैमा कम हुने हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ट्रान्सफर गर्नुपरेको हो, कहिलेकाहीँ कुनै कर्मचारी बिदामा बस्दा पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आफूहरुले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गररहेकाको पनि उनले बताए ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई फेसलेस सेवा प्रदान गर्न भनेर अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । यो प्रणालीले पूर्ण रुपमा काम गर्दा कुनै पनि सेवाग्राही कार्यालयमा आउँदै नआई सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कार्यालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यो अनलाइन सिस्टम डाउन गरेर कर्मचारीहरुले घुसको डिल गर्ने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।

‘कम्पनीको चुक्तापुँजीका आधारमा ०.३ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म घुस नबुझाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा काम नै नहुने अवस्था छ,’ सेवाग्राहीहरु भन्छन्, ‘संसद्ले बनाएको ऐन र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुरुप ९० प्रतिशत छुट पाउन पनि १० प्रतिशत घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

यस विषयमा कुरा गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार ईश्वरराज गिरीले समाचार प्रकाशन नगर्न भन्दै अनलाइनखबरकर्मीलाई धम्की दिएका थिए । यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदमा समेत आवाज उठेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि कार्यालयमाथि निगरानी गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।