कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवाग्राहीको गुनासो : ९० प्रतिशत छुट पाउन १० प्रतिशत घुस दिनुपर्‍यो

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले कम्पनी अद्यावधिक तथा नयाँ दर्ता गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दिने भनेको सुविधा पाउन ‘घुस’ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक संसद्ले कम्पनी ऐन २०७४ संशोधन गरी नवीकरण छुटेका कम्पनीलाई लागेको जरिवाना तथा ब्याजमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, त्यसरी कानुनले नै दिएको छुट पाउन पनि घुस बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले २८ पुस २०८१ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा एउटा उपदफा थप गरी विवरण ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत यस ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी संवत् २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाए यस ऐन बमोजिम विवरण, सूचना वा जानकारी ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिइने छ,’ सोही दफामा थपिएको उपदफा ७ मा उल्लेख छ ।

तर, सुरुमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नै गरेन । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ४ चैत २०८१ मा अदालतले कम्पनीहरूलाई दिइने ९० प्रतिशत छुट कायम गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, संशोधित कम्पनी ऐनदेखि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै कानुनले दिएको छुट पाउन पनि १० प्रतिशत घुसबापत बुझाउनुपरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

‘जसले १० प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा दिन्छन् उनीहरूको काम बन्छ । नदिनेको काम बन्दैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यहाँका कर्मचारीको नियत चलिरहेका कम्पनीलाई छुट नदिने, चल्दै नचलेका र चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएका कम्पनीलाई छुट दिने छ ।’

अर्कातिर, कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले १९ फागुन २०८१ मा यससम्बन्धी सूचना जारी गरेकोमा त्यसको ३ नम्बर बुँदामा २९ पुसअघि नै अनलाइन प्रणालीमा विवरण बुझाएका कम्पनीहरूका हकमा पूरा जरिबाना रकम तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गर्‍यो ।

यसरी कानुनी व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।

उक्त रिटउपर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासल यस्तो जरिबाना रकमको छुट २०८२ असार मसान्तसम्म रहेको देखिँदा २९ पुससम्म विवरण बुझाएका तर जरिबाना रकम नबुझाएका कम्पनीका हकमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रकाशित १९ फागुन २०८१ को सूचना नम्बर ३ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अहिलेसम्म पनि त्यस्ता कम्पनीलाई जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिएको छैन ।

कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कम्पनीलाई छुट नदिइएको विषय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी हाकाहाकी स्वीकार्छन् ।

अध्यादेशले कम्पनी ऐनसम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिमार्जनले नवीकरण नभएका पुराना कम्पनीहरूलाई कागजात बुझाएर अद्यावधिक गर्ने भए, लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म व्यवसायीले छुट पाउन नसकेको अधिवक्ता दामोदर तिमल्सिना बताउँछन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सोही समय ‘क्यामिस’ भन्ने सिस्टम लागु गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि कम्पनी रजिस्ट्रारले ‘एप्लिकेसन डट ओसीआर’ भन्ने सिस्टममा काम गरिरहेको थियो ।

‘क्यामिस भन्ने सिस्टममा काम गर्न कर्मचारीलाई पनि अप्ठेरो थियो, छुट दिने विषय त्यसमा राखिएन,’ अधिवक्ता तिमल्सिनाले भने, ‘९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध वकिलहरू मिलेर सर्वोच्चमा रिट पनि हालियो । सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्नू भनेर स्टे अर्डर जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’

सर्वोच्चको स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) पछि त्यसको अपव्याख्या गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सूचना निकालेर त्योभन्दा पछाडि कागजात पेस गरेकाहरूलाई मात्रै छुट दिने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

‘पुस २९ गतेभन्दा पछाडि कागजात पेस गरेका कम्पनीलाई छुट दिने, त्योभन्दा अगाडि कागजात पेस गरेका कम्पनीलाई छुट नदिने भनेर सूचना निकालियो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘त्यस पछाडि दर्ता हुन आउने कम्पनीलाई छुट दिइएको छ । तर, त्यो ऐन ल्याउनुको उद्देश्य अनुरूप काम भएको छैन ।’

कम्पनी ऐन संशोधन मस्यौदामा नवीकरण नगरेको, अद्यावधिक नगरेको कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक गर्न जरिबाना लाग्नेमा एक पटकलाई जरिबाना रकम छुट दिने व्यवस्था गरिएको उक्त अध्यादेशका मस्यौदाकारमध्येका एक अधिवक्ता सेमन्त दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनी बन्द गर्न पनि सहज तरिकाले बन्द गर्न पाउने र छुट पाउने व्यवस्था छ ।

‘त्यो व्यवस्था जुन उद्देश्यसाथ आयो, कार्यान्वयन गर्ने पक्षले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कमजोरी देखियो । यसको जवाफ कार्यान्वयनमा लैजाने पक्ष कम्पनी रजिस्ट्रारले नै दिन सक्नुपर्छ । हामीले बनाएको कानुनमा सबै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।’

कानुनमा स्पष्ट ढंगले लेखिएको विषयमाथि के नियत राखेर कार्यान्वयनमा अवरोध गरियो, यसको जवाफ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको धम्की : छुट नपाएको विषयमा समाचार नलेख्नुस्

यस्तो छुट पाउने विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अहिले कार्यान्वयनमा नआएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीले बताए ।

‘पुरानाले छुट नपाएका हुन्, नयाँले छुट पाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

यस विषयमा समाचार प्रकाशन नगर्न उनले अनलाइनखबरलाई चेतावनी समेत दिए ।

‘त्यस्ता विषय अनलाइनमा समाचार लेखेर छुट पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा केस चलिरहेको विषय हो । अनलाइनमा समाचार लेखेर कार्यान्वयनमा आएन भनेर व्याख्या गर्दैमा हुने विषय होइन ।’

समाचार लेखेर कम्पनीका बारेमा अनावश्यक हल्ला नफैलाउन भन्दै उनले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।