राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा खुट्टा सम्बन्धी समस्या लिएर इमर्जेन्सी वार्डमा आएका नुवाकोटका मनोज तिमल्सिनाले ट्रमा सेन्टरमा बेड नपाएपछि सबै स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट बोकेर अर्काे निजी अस्पतालको खोजीमा भौतारिए ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी खुट्टामा गम्भीर चोट लागेपछि काठमाडौंकै एक निजी अस्पतालमा उनले सिट त पाए । तर, त्यहाँ अस्पताल प्रशासनले ट्रमा सेन्टरमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणले केही काम नगर्ने बताए । खुट्टाको एक्सरेसहित उनले ट्रामा सेन्टरमा परीक्षणका लागि सात हजार रुपैयाँ खर्चिएका थिए । अर्को अस्पलतालमा सोही परीक्षण गर्नुपर्ने त भयो नै, खर्च पनि दोब्बर लाग्यो । जम्माजम्मी १८ हजार रुपैयाँ ।
यसरी एउटा अस्पतालले गरेको स्वास्थ्य–परीक्षणको रिपोर्टलाई अर्को अस्पतालले ठाडै अस्विकार गर्छ । सामान्यतः सबैजसो अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विधी र उपकरण एकै हुन्छ । यस्तो भएपछि त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा पनि एकनास हुनुपर्ने हो । तर, एउटा अस्पतालले गराएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अर्को अस्पतालले हेर्दा पनि हेर्दैन । बरु आफ्नै अस्पतालमा उक्त परीक्षण दोहो¥याउन लगाइन्छ । यसबाट के लख काट्न सकिन्छ भने अस्पतालका रिपोर्टहरु आफैमा विश्वसनिय छैनन् । यदि विश्वसनिय छ भने अस्पतालले यसलाई कमाउ धन्दा बनाएका छन् । बिरामीमाथि अत्याचार गरिरहेका छन् ।
अब यहाँ दुईवटा कुरा उठ्छ । यदि भिन्न भिन्नै अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणमा एकरुपता हुँदैन भने यो गंभीर त्रुटी हो । स्वास्थ्य परीक्षणमा एकरुपता भएर पनि अस्पतालले पटक पटक उही परीक्षण गर्न लगाउँछ भने यो गंभीर बदमासी हो । ठगी हो । मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको क्षेत्रमा भएको यो विकृति एक अक्षम्य अपराध हो ।
हेल्थ केयर फाइनान्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनलाई आधार मान्दा अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणकाबाट मात्रै विश्वमा प्रतिवर्ष २२६ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर खर्च हुने गरेको छ । हेल्थ केयरले विश्वका अधिकांश देशहरुबाट लिएको तथ्यांकको आधारमा सो परिमाणमा अनावश्यक परीक्षणमा बिरामीहरु ठूलो रकम खर्च गर्न बाध्य भएको देखाएको हो । यसलाई विश्वको कूल ७ अर्ब ८० करोड मानिसको संख्याले भाग गर्दा पनि हरेक व्यक्तिले वाषिर्क अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणको लागि मात्रै २९०० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ ।
नेपालमा यसरी स्पष्ट रुपमा कति खर्च हुन्छ भनेर अध्ययन भएको छैन । तर, नेपाल स्वास्थ्य आर्थिक संघ लगायत विभिन्न संस्थाहरुले गरेको एक अध्ययनले कूल गरिबीको ४ देखि ५ प्रतिशत गरिबी अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणका कारणले हुने गरेको देखाएको छ । संघका अध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले उनीहरु मध्ये १२ प्रतिशत मानिसहरु यही कारण वित्तीय संकटमा परेको अध्ययनमा भेटिएको बताए । नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामै करिब ८० करोड जनसख्या अझै पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेको अनुमान गरिन्छ । यो पहुँच अरु कुनै कारणले नभएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले नै हो ।
यसै विषयमा टाइम्स पत्रिकाले पनि एउटा अध्ययन गरेको थियो । जसमा कुनैपनि बिरामीलाई आपतकालीन उपचारको लागि कोठामा पुर्याएपछि चिकित्सकहरुले विभिन्न किसिमका परीक्षणहरु गराउने गर्छन् । तर, जब स्क्यान र रगतको परीक्षणपछि वास्तविक रोगको पत्ता लाग्ने र बाँकी सबै परीक्षणहरु अनावश्यक हुने गरेको भेटाएको छ ।
टाइम्सले त अस्पतालका चिकित्सकहरुले गुणस्तरीय सेवा पनि नदिने र उत्तम उपचारको बारेमा अविश्वसनीय रकम बताउने गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । टाइम्ससँगको कुराकानीको क्रममा धेरै चिकित्सकहरुले बिरामीको समस्या पत्ता लागिसकेपछि पनि मेडिकल टेस्ट गराउने गरेको आरोप लगाएको छ । यसरी अनावश्यक परीक्षणमा मात्रै वाषिर्क २२३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर विश्वमा खर्च हुने गरेको टाइम्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसै आत्महत्या गर्दैनन् मान्छे
प्रहरीले आत्महत्या गर्नेहरुको तथ्यांकको आधारमा तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा एक दिनमा नै १२ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको विवरण पाइन्छ । नेपालमा अझै पनि ४३ प्रतिशत मानिस बेरोजगार रहेको र २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि छ । यही मानिसहरुले अस्पतालको गेटबाट भित्र छिरेपछि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने त सम्भावना नै छैन । दैनिक २ सय रुपियाँभन्दा कम आम्दानीमा गुजारा चलाउनेहरुको संख्या पनि प्रशस्तै पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा गम्भीर किसिमका रोगहरु लागेपछि आफू र परिवारको समेत बिजोक देख्नु भन्दा उनीहरुले आत्महत्याको बाटो अपनाउने गरेको पाइन्छ ।
२०७३ मा मात्रै अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर तीन जनाले आत्महत्या गरेको समाचार बाहिर आयो । यति मात्रै पूर्ण विवरण हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, धेरै चर्चामा आएका यिनीहरु अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न नसकेरै आत्महत्याको बाटो अपनाएका थिए । यसरी आत्महत्या गर्ने मध्ये पनि बाग्लुङ निसी-१ घर भएकी जयकला घर्तिमगर र दोलखा मालु बस्ने १८ वषर्ीय विजय खड्काको घटना दर्दनाक छ ।
मन्त्रालय भन्छ, ‘यो अवस्था अति भइसक्यो, रोक्ने बारेमा छलफल हुँदैछ’
उता अस्पतालहरुको नियमन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा अस्पतालमा अर्काेले गरेको परीक्षण नस्वीकार्ने परिपाटीले गर्दा आर्थिक हैसियत कमजोर भएका र मध्यम आय भएकाहरुलाई गम्भीर समस्या पर्ने गरेको भन्दै यस निवारणको लागि के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा छलफल सुरु भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीको क्रममा अनावश्यक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको भेटिएकोले त्यसको नियन्त्रणको लागि छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । उनले एउटा स्वास्थ्य रिपोर्ट सबैतिर मान्य हुने गरी कस्तो नीति लिन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको बताए ।
पाटन अस्पतालका निर्देशक भन्छन् ‘सधैं दोहोरो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु गलत’
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. विष्णु प्रसाद शर्माले कुनैपनि बिरामीहरुलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनु गलत रहेको बताए । उनले कुनै कुनै अवस्थामा त आफैंले गरेको परीक्षण पनि शंका लागेमा फेरि गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएपनि घोषित रुपमा नै अरुको अस्पतालको रिपोर्ट मानिँदैन भन्नु त्यो सिधै बिरामीमाथिको अन्याय हुने उनी बताउँछन् ।
कतिपय अवस्थामा कमसल प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणलाई सरकारी अस्पतालले पनि नमान्ने भन्दै चिकित्सकहरुले आफूलाई गलत आरोप नलागोस् भन्नको लागि सरकारी अस्पतालमा पनि पुनः परीक्षण गर्ने गरेको हुनसक्ने बताए । यसको लागि यसरी परीक्षण गर्ने संस्था या व्यक्तिको छुट्टै मापदण्ड तयार पारेर मन्त्रालय तहबाट नै त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
