२ पुस, काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्न ८ महिनाअघि सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठन गर्‍यो । आयोग गठनयता विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म एउटा पनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन ।

सुरुमा प्राधिरकणले आयोगको गठनसँगै उसको अनुमतिविना पीपीए गर्न नसकिने भन्दै रोकेको थियो । आयोगले विद्युत खरिदसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि पनि पीपीए हुन सकेको छैन ।

पीपीएका लागि आयोगको सहमति चाहिने र दररेट पनि आयोगले तोकेबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीपीएको लागि छलफल चलिरहे पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन ।  प्राधिकरणले पछिल्लोपटक वैशाख ११ गते लमजुङमा बन्ने २१ मेगावाटको अपर खुदी आयोजनासँग पीपीए गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी विनियमावली आएपछि केही आयोजनाको पीपीए मस्यौदा तयार भएर आयोगसँग परामर्श लिने काम भइरहेको बताउँछन् । तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार पीपीए गर्न योग्य आयोजनाको संख्या ६–७ वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘नयाँ व्यवस्था अनुसार अब उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनासँग मात्रै पीपीए गर्न सकिन्छ, त्यस्ता आयोजना ६/७ वटा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘हिजो हामीले सर्भे लाइसेन्सका आधारमा नै पीपीए गर्ने गरेका थियौं । अहिले विद्युत नियमन आयोग ऐनमै यस किसिमको व्यवस्था छ र त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।’

प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ४४ मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता गरिसक्यो । अहिले पनि करिब ६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाले प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, अब ती आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र ल्याएपछि मात्रै पीपीए गर्न सकिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

अहिले सर्भे अनुमति मात्र भएका आयोजनासँग पीपीए गर्न नसकिने भए पनि प्रस्तावित सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय प्रसारणसँगको कनेक्सनबारे छलफल गर्ने काम भने भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐनमा पीपीएको लागि आयोगले अनुमति दिनुपर्ने र दररेट पनि आयोगले तोक्नुपर्ने उल्लेख छ  ।

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र ल्याएकाहरुसँग मात्रै पीपीएको बारेमा छलफल अघि बढ्न सक्छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘योग्यता पुगेकाको हकमा छलफल गर्ने र परेका अप्ठेरा सञ्चालक समितिबाट फुकाउँदै भविष्यमा पीपीए सहजै गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।’

सरल प्रक्रियाबाट पीपीए नहुँदा नयाँ आयोजनाहरुलाई निर्माण प्रक्रियामा लैजान असहज भएको निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले बताउन थालेका छन् । ‘उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका आयोजना सीमित छन्, पीपीए नभई लगानी जुटाउन गाह्रो छ, लगानी नजुटाई उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा जोखिमको डर हुन्छ,’ एक उर्जा उत्पादक भन्छन्, ‘अहिको व्यवस्थाले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ ।’

हुन सक्ने आयोजनाको पीपीए गर्न पनि ढिलाई भइरहेको भन्दै ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीले सरकारलाई छिटो प्रक्रियाबाट पीपीए गर्ने र सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

पीपीए नीति

प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ । अन्य प्रकृतिका आयोजनाहरुको भने तोकिएको परिमाणमा पीपीए भएको छैन ।

४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्ने योजना छ । हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा भने निजी क्षेत्र आकर्षित छैनन् । हालसम्म तनहुँ जलविद्युत मात्रै पीपीए गरिएको जलाशयुक्त आयोजना हो, जुन प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाउँदैछ ।

टेक अर पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली जसरी पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्छ । यदि किन्न नसके वा खेर गएमा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । तर, टेक एन्ड पेमा आधारित नभएका आयोजनाको बिद्युत किन्न प्राधिकरण बाध्य हुँदैन ।

निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले लामो समयदेखि ‘टेक अर पे’ मा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न माग गर्दै आएका छन् । अधिकतम आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ मा सम्झौताको प्रावधान राखिएपछि निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ ।

मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने र त्यसको ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने उल्लेख थियो । यस्तै ४५ सय मेगावाट बराबरको आयोजना (३० प्रतिशत) पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणालीको हुने नीति लिएको थियो ।

प्राधिरणसँग पीपीए भएकामध्ये ६ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन नै थालिसकेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार हाल पीपीए भएका २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु निर्माणमा जान बाँकी छ ।

कति छ दर ?

अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म प्रतियुनिट ६.३५ रुपैयाँमा बिजुली किन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल उर्जा खपतको ६५ प्रतिशत भएमा यो दर कायम हुन्छ ।

यदि उर्जा खपत ५० प्रतिशत भएमा प्राधिकरणले ७.१० रुपैयाँ तिर्छ । ६ महिनामा कुल वार्षिक ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भएमा १२.४० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ मा आधारित आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा १ घण्टादेखि २ घण्टासम्म ८ रुपैयाँ ५० पैसा, २ देखि ३ घण्टा भए ८ रुपैयाँ ८० पैसा, ३ देखि ४ घण्टा भए ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टा भए १० रुपैयाँ ५५ पैसा भुक्तानी गरिन्छ ।

नन पिकिङमा सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । ‘रिजर्भ रन अफ दि रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल वाषिर्क ऊर्जा खपतको ३० प्रतिशत भएमा यो रेट कायम हुनेछ । जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म ४.८० रुपैयाँ तिर्छ ।

कुल वार्षिक खपतको ३० प्रतिशत नपुगेमा बैशाखदेखि मंसिरसम्म ४.८० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । विद्युत नियन आयोगले पनि हाललाई यही दररेट स्वीकृत गरेर विनियमावली जारी गरेको छ ।