पार्टीको आन्तरिक संरचना निर्माण अत्यन्त खर्चिलो हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि पूर्वमाओवादीको विद्यार्थीको महाधिवेशनको चुनावमै त्यत्रो खर्च भयो । मेरै जिल्ला सिन्धुलीमा पार्टीको इलाका कमिटीको अध्यक्षमा दुईजनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । होटलमा बसेको, मासुभात, मदिरा सबै खर्च उम्मेदवारले गरे । पार्टी इलाकाको चुनावमा उठ्नेले १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेछन् ।
पार्टीभित्रको चुनावमा पनि जोसँग पैसा छ, पद छ, शक्ति छ, उसले सबैलाई किन्न सक्दोरहेछ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ । पैसा, पहुँच र शक्ति नहुनेले पार्टीमा पनि स्थान बनाउन नसक्ने रहेछ ।
नेतालाई नेतृत्व चयनको तजबिजी अधिकार दिँदा पनि जो नजिक छ, जसले चाकरी, चाप्लुसी गर्छ, उसैले अवसर पाउने भए । ताबेदारी नगर्नेलाई नेताले पनि टीका नलगाइदिने भयो । नेताहरूको तजबिजमा छनोट हुँदा जनवाद कमजोर हुने, सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा केन्द्रीयता कमजोर हुने गरेको छ ।
मेरो विचारमा यी दुबै विधिले जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बोक्न सकेको छैन । तत्कालै संगठनात्मक क्षेत्रमा केही सुधारको थालनी गर्नु जरुरी छ ।
संगठन बनाउँदा अब ५० प्रतिशत नम्बर कमिटीको मूल्यांकनबाट र बाँकी ५० प्रतिशत नम्बर सदस्यहरुको लोकप्रिय मतका आधारमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो विधिबाट आएको अंकलाई जोडेर नेतृत्व छनोट र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा सापेक्षिक रुपमा उपयुक्त व्यक्तिकै छनोट हुन्छ । लोकप्रिय मत हासिल गर्न नेता–कार्यकर्ताहरु जनतामुखी हुनैपर्ने हुन्छ ।
प्रभावकारिता र पारदर्शिताका लागि हरेक तहको कमिटीले एक वर्षका लागि मूल्यांकन समितिको निर्माण गर्नेछन् र मूल्यांकन समितिले प्रदान गरेको विषयगत प्राप्तांक सम्वन्धित कमिटीकै बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर प्राप्तिका लागि हरेक नेता–कार्यकर्ता सक्रिय, अनुशासित र इमानदार हुनैपर्ने हुन्छ । मूल्यांकन कमिटीले वर्षभरिको गतिविधि मूल्यांकन गरेर अंक दिन्छ ।
मूल्यांकन कमिटीले सांस्कृतिक विचलनमा लागेका, भ्रष्टाचारी, पार्टीविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने, पार्टीका काममा सक्रियता नदेखाउनेलाई त अंक दिँदैन । नम्बर काटिने भएपछि अनुशासनहीन काम गर्दैनन् ।
त्यति मात्रै होइन, नम्बरको विषयमा कसले कुन शीर्षकमा कति अंक पायो भन्नेमा पनि छलफल हुन्छ । जस्तो– छलफल हुने भएपछि भ्रष्टाचार गर्नेले सुशासनमा नम्बर पाउँदैन । व्यक्तिगत रुपमा भ्रष्टाचार नगर्नुस् वा सांस्कृतिक विचलनमा नलाग्नुस् भन्दा त शत्रु मात्रै कमाइन्छ ।
आन्तरिक मुल्यांकन कमिटी गठन भएपछि नै आधा त त्यसै पनि सतर्क हुन्छन् । शीर्ष नेतृत्वसमेत सतर्क हुन्छन् । असन्तुष्टि छ भने पार्टी भित्रै राख्छन् । बाहिर त पार्टीको वकालत गरेर हिँडछन् नि । अहिले त पार्टीभित्र अन्तोष राख्न नपाएर न बाहिर बोलेर हिंडेका हुन । कमसे कम खुल्लम् खुल्ला अनुशासनहीन काम गर्ने आँट त गर्दैनन् ।
भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, कमिसन लिनु हुँदैन, तस्करी गर्नु हुँदैन, जुवातास खेल्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुरा कम्युनिष्टको स्वत: अनुशासनमा पर्छ । तर, अनुशासनहीनता तलदेखि माथिसम्मै छ । कुनै नेताले म सय प्रतिशत सही छु भन्छ भने त्यो काठमाडौंमा बसेर प्रदुषणबाट मुक्त छु भने जस्तो मात्रै हो । यो पद्दतिमा जाँदैमा समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, यसले नियन्त्रण अवश्य गर्दछ । मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउनेलाई कारवाही गरेपछि दुर्घटना संख्या त घट्यो नि ।
समग्रमा आन्तरिक मूल्यांकन पद्दतिले नेताहरूलाई अनुशासित, इमान्दार र सक्रिय बनाउँछ । संगठन निर्माणमा मात्रै होइन टिकट वितरण र नियुक्ति पनि यो मापदण्डलाई आधार बनाउन सकिन्छ ।
कि मूल्यांकनको यो विधि ठीक छैन भन्नुपर्यो, होइन भने ठीक त छ, तर अहिले लागु गर्न सकिने अवस्था छैन भन्नुपर्यो । ठीक छ भन्ने, तर लागु नगर्ने हुनु भएन । म त भन्छु– यो पद्दति नेकपा मात्रै होइन, अन्य पार्टीका लािग उपयोगी हुन्छ ।
गत प्रदेश र संघको चुनावमा, मुख्यतः स्थानीय तहको चुनावमा पैसाको बाढी नै चल्यो । जब कि ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपमा कम खर्च भएको हो । किनभने, नेकपाका उम्मेदवारमा जितिहालिन्छ किन अनावश्यक खर्च गर्ने भन्ने सोच देखिन्थ्यो भने कांग्रेसका उम्मेदवारले नजित्ने निर्वाचनमा खर्च गर्नुको अर्थ छैन भन्ने सोच देखिन्थ्यो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली कायम गर्न सके सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा अभ्यास गर्ने हो भने एउटा गरीब र भ्रष्टाचार नगर्ने नेता कार्यकर्ता पनि निर्वाचनमा उठ्ने र जित्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि पार्टीको उमेदवारले होइन, पार्टीले नै जनसमुदायलाई परिचालन गरेर खर्च व्यवस्था गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अहिले बढी भ्रष्टाचार देखिनुमा निर्वाचित व्यक्तिहरुले दुई वर्ष चुनावको पुरानो ऋण तिर्न र बाँकी दुई वर्ष आगामि चुनावको खर्चको जोहो गरिरहेका कुरा मिडियामा आइरहेको छ । सबै जनप्रतिनिधिले यसो गरेका छन् भन्न त सकिन्न । तर, आम प्रवृत्ति यस्तै देखिन्छ ।
खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार चुनावी दौरानमा नै निराश हुन पुग्यो । यो तीतो यथार्थ हो । अहिले भ्रष्टाचार हुनुको एउटा कारण निर्वाचन प्रणाली र यसमा हुने खर्च हो ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अलि विशिष्ट किसिमको अवस्था थियो । निर्वाचनमा भएको ऋण अझै पनि तिर्न सकेको छैन । चुनाव लड्ने भनेको त व्यक्तिको स्वार्थका लागि होइन नि । जनताको, पार्टीको काम गर्नका लागि चुनाव लड्ने हो । मैले यो कुरा उदाहरणका लागि भनीरहेको छु ।
स्थानीय निर्वाचनमा पनि डरलाग्दो खर्च भएको तपाई हामीले देख्यौं । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिपरिवार दश हजार रुपैयाँमा भोट किनेको कुरा आयो । विपक्षीले ७० घरमा प्रतिपरिवार १० हजारका दरले रकम पुर्याएको सूचना आयो ।
पहिलो निर्वाचनमा हजारको अंकमा खर्च गरेका नेताले दोस्रोमा लाख र तेस्रोमा करोडौं खर्च भएको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । गत निर्वाचनमा जित्नै नपर्ने उम्मेदवारले पनि पैसाका कारणले जिते । कति उम्मेदवार पैसा नभएकै कारणले हारे । दुई चार लाख खर्च गर्न सकेको भए जित्थे ।
नेकपा त गरिबहरूको पार्टी हो । सर्वहाराकै पार्टीमा गरिबले चुनाव लड्न सक्दैन भने त्यसको के अर्थ भयो ? चुनावमा पैसा नभईकन पाइला सार्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक अभावमा चुनाव लड्न नसकेका इमानदार र सक्षम उम्मेदवारले अवसर पाउने भए । पार्टीले नै चुनाव खर्च दिने भइसकेपछि भ्रष्टाचार पनि गर्नुपर्दैन । भ्रष्टाचारको मूल जड नै यही हो ।
व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले चुनावका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न स्तरका दलालको शरणमा नेताहरु जानुपर्ने बाध्यता सृष्टि गर्दछ । आगामी निर्वाचनमा यस्तो हुन नपाओस् भन्नेतिर सरकारको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीले पहल लिन जरुरी छ । पार्टीले नै खर्च दिने भइसकेपछि त चुनावका लागि आर्थिक जोहो पनि गर्नु परेन । किनभने, एकपछि अर्को निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । अब कि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जानुपर्यो, जहाँ पार्टीले नै खर्च गर्छ ।
निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राज्यले नै चुनाव खर्च दिने कि भन्ने मत पनि छ । यो राजनीतिक संस्कार बसिसकेको युरोपतिर मात्रै प्रभावकारी हुन्छ । हामी अहिले जुन अवस्थामा छौं, त्यो हेर्दा यसले पनि काम गर्दैन । यसो गर्दा झन राज्यबाट प्राप्त रकम पनि खर्च गर्छ, आफ्नो पनि थपेर गर्छ ।
( नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलसँग कुराकानीमा आधारित)
