६ पुस, बुटवल । एक समय यस्तो थियो, रूपन्देही गैडहवाको हसनापुर कुट्टा नाकाको उराठ बगर माओवादीको सुरक्षित सेल्टर थियो । सुरक्षाकर्मीबाट जोगिनदेखि कब्जामा लिएका गाडी लुकाउन यसैलाई रोजिन्थ्यो ।
तर, सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेर उतिबेलाका माओवादी बदलिएजस्तै यो थलोको रूप पनि आनको तान फेरिएको छ । ८ वर्ष अघिसम्म झाडीले भरिएको दानव नदी किनारको निर्जन बगर र झाडी अहिले व्यावसायिक खेती र पशुपालनले हराभरा भएको छ ।
नदी छेउमा पानी जम्ने खाल्डाहरु अहिले माछा पोखरीमा परिणत भएका छन् । स्थानीय पुराना कृषि प्राविधिक नारदमुनि यादवको परिवारले विद्यालय र सामुदायिक वनको उपयोगविहीन बगरको जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक कृषि उद्यम थालेकाे हाे । अहिले हसनापुरको मुहार फेरिएको मात्र छैन, अहिले प्रदेशकै ठूलो र नमूना एकीकृत कृषि फार्म बनेको छ । उजाड बगरलाई खेतीयोग्य र हराभरा बनाउन नारदमुनि र उनका तीन भाइ छोराले झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् र त्यसको नाम दिएका छन् ‘आरम्भ एकीकृत कृषि फार्म’ ।
नारदमुनि आफैं कृषि प्राविधिक हुन् । छोराहरूलाई पनि उनी कृषि र भेटेरेनरी पढाए । जेठो छोरा गार्जेश भेटनरी साइन्समा स्नातक गरिसकेका छन् त माइला दुर्गेश पनि कृषिमा बीएस्सी हुन् । कान्छो छोरा दिनेश भने व्यवस्थापनमा स्नातक छन् ।
नेपाली खेतबारी बाझो हुने क्रम बढिरहेका बेला नारदमुनि कृषिको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताउँछन् । त्यसैले ०६८ देखि नै कृषि कर्ममा लागेको उनको भनाइ छ । यादव परिवारले यसका लागि हसनापुर मावि स्वामित्वको ६० बिघा बगर, शुद्धोधन गाउँपालिका ३ को गुरौली माविको ११ बिघा, देउराली सामुदायिक वनको ५ बिघा र ऐलानी १० बिघा गरी ८६ बिघा जग्गा एकीकृत कृषि फार्मका लागि भाडामा लिएका छन् । ५–२० वर्षसम्मका लागि उनले लिएको जग्गाको वार्षिक भाडा नै ११ लाख रुपैयाँ छ । वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने सर्त भएकाले अर्को वर्ष भाडा बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सुरुमा यादव परिवारले मास छरेर फार्म सुरु गरेका थिए । त्यसपछि घाँस, उखु, बदाम, मेवा, खर्बुजा रोपियो । अहिले भैंसी, बाख्रा, माछा र रैथाने जातका कुखुरा पालन पनि भइरहेको छ ।
पशुपालन त गर्ने तर त्यसको आहारा कसरी जुटाउने ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा पशु आहार उद्योगको अवधारणा यादव परिवारको दिमागमा पालायो । अहिले त्यो सोचले मूर्तरूप पाएको छ र पशु आहार उद्योगले उत्पादन भटामट गरिरहेको छ ।
यादवको फार्मले अहिले पशुको पूर्ण मिश्रित आहार (टोटल मिक्स्चर रासन ब्लक मेकिङ (टीएमआर) उत्पादन गरिरहेको छ । प्रदेश–५ सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान र फार्मको ५६ लाख गरी एक करोड बढी लगानीमा पशु आहारको ब्लक बनाउने उद्योग सञ्चालनमा आएको दुर्गेश यादवले बताए । यो उद्योगले परालको भुस, गहुुँको भुस, मसुराको भुस आदिमा पौष्टिक तत्व मिलाएर ब्लक आकारको तयारी आहार उत्पादन गर्छ । यो उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि फार्मले ३५ बिघा खेतमा गहुँ बाली लगाएको छ । वार्षिक ३ हजार टन टीएमआर ब्लक उत्पादन गर्ने फार्मको लक्ष्य छ । ‘फार्मको ८६ बिघामध्ये ८ बिघामा माछा पोखरी र २ बिघामा आँप बंगैचा छ । २ बिघामा डाले घाँसको खेती छ भने ५ बिघा पशुचरनका लागि छुट्याइएको छ ।
फार्म व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका २५ वर्षिय दुर्गेशका अनुसार, ‘३५ वटा भैंसी, ८० वटा बाख्रा र चार सय रैथाने जातका कुखुरा उनका फार्ममा छन् । यसमा भैंसीको संख्या १ सय पुर्याएर दुध उत्पादनतिर जाने सोच पनि यादव परिवारको छ । बाख्रा बढाएर दुई सय पुर्याउने तथा माछा पोखरी कम भएकाले यसलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको दुर्गेशले बताए । दुर्गेशका अनुसार, फार्ममा ८ जना नियमित र ४ जना ज्यालादारी गरी १२ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
वार्षिक डेढ करोड नाफा
फार्मले गत वर्ष एक करोड रुपैयाँको माछा बिक्री गरेको छ । भैंसी, बाख्रालगायतको कारोबारबाट पनि उत्तिकै आम्दानी भएको थियो । दुर्गेशका अनुसार, समग्रमा एक वर्षमा फार्मले डेढ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
‘फार्मबाट भएको आम्दानीबाट हामी सन्तुष्ट छौं’, दुर्गेशले भने, ‘अस्ट्रेलिया,अमेरिकाजस्ता देशमा गएर हुनेभन्दा धेरै कमाइ नेपालमै कृषि उद्यमबाट गर्न सकिँदो रहेछ ।’ भविस्यमा फार्मभित्र एग्रो रिसोर्टसमेत सञ्चालन गरी कृषि पर्यटनको विकास गर्ने र चक्लाबन्दी खेतीबारे अध्ययन गर्न चाहने स्वदेशी विदेशीका लागि शोध केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको दुर्गेशले खुलाए ।
सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि
यादव परिवार व्यावसायिक कृषि कर्म सुरु गरेको तीन वर्षमै ०७१ मा राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषकका रूपमा पुरस्कृत भएका छन् । गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट टीएमआर ब्लक आहार उत्पादनका लागि ४५ लाख अनुदान पनि उनीहरूले पाएका छन् । तैपनि, दुर्गेश प्रदेश सरकारको कृषिनीति र रवैयाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले अनुदान दिए पनि प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै निरूत्साहित गर्ने काम गरेको उनको गुनासो छ । अनुदान दिएका छौं भन्दैमा प्राविधिक र व्यवहारिक पक्ष मूल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा काम भएको छैन भनेर किसानलाई अनावश्यक दुःख दिने र प्रताडित गर्ने काम प्रदेश सरकारबाट भएको दुर्गेशको गुनासो छ ।
असारमा अनुदान पाइने तर उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चैतमा पाइने कुरा जान्दा जान्दै पनि सांसद् र कर्मचारीले तत्काल उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर ‘टर्चर’ दिएको दुर्गेशको दुखेसो छ । ‘हामीले बकाइदा काम गर्दै थियौं, तर कामै भएको छैन भनेर सांसद् र कर्मचारीले प्रतिवेदन बनाएर हाम्रो बदनाम गरे’,दुर्गेशले भने, ‘सायद अनुदानका लागि मोटो रकम घुस खान नपाएर हुन सक्छ, मलाई कहिले के, कहिले के भनेर प्रताडित गरियो, प्रदेश सरकारको व्यवहार देख्दा पाएको अनुदान फिर्ता गरौं भन्ने भएको छ ।’ सरकारले दिएको अनुदानबाट स्थापित उद्योगबाट उत्पादन हुने पशु आहारको बजार प्रवद्र्धन र पशुपालक किसानमा आधुनिक पशु आहारबारे जनचेतना विस्तारमा प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको अर्को गुनासो पनि दुर्गेशको छ ।
सरकारलाई यादव परिवारको टिप्स
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि उपयुक्त किसानमैत्री नीति अझै पनि बन्न नसकेको दुर्गेशको गुनासो छ । वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकममा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नक्कली किसान र मन्त्री तथा सांसदका आसेपासेले फर्जी कागजपत्र देखाएर मात्रै पाउने गरेको उनले बताए । अनुदानमा व्यापक चलखेल, अपारदर्शिता र अनियमितता हुँदा इमान्दार र वास्तविक किसानको मनोबल गिरेको र उनीहरू निरूत्साहित बनेको दुर्गेश दाबी गर्छन् । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिंदा वैज्ञानिक हुने र अनियमितता कम हुने दुर्गेशको सुझाव छ । कृषि उद्यमका लागि दिइने ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको र अझै १५ प्रतिशत व्याजदर बैंकहरुले असुलिरहेको दुर्गेशको दाबी छ । बैंकहरुमाथि कृषिको सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनबारे सुक्ष्म अनुगमन र कृषिजन्य हरेक उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता वा समर्थन मूल्य राज्यले तोक्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको दुर्गेशको सुझाव छ । किसानलाई समयमै गुणस्तरयुक्त मल, बीउ र अनुदान उपलब्ध गराउन सके कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दुर्गेशको विश्वास छ ।
