Comments Add Comment

क्रुर स्वास्थ्य–सेवा : गरिब चाहिँ मर्नैपर्ने ?

घटना १

गत जेठ महिनामा लगनखेलको बटुक भैरव मन्दिरको छेउको पार्कमा एक युवकको शव भेटियो । प्रहरीले सोधिखोजी गर्दै जाँदा उनी ललितपुर जिल्ला कोन्जोस्योम गाउँपालिका शंखुका २६ वर्षीय उपेश थिङ रहेको पुष्टि भयो । दुबै मृगौला फेल भएपछि पुल्चोक स्थित निदान अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा घरबाट उपचार गराउनको लागि भनेर निस्किएका उनी अस्पताल नै नपुगी विष सेवन गरी बाटैमा आत्महत्या गरेको भेटिएको थियो । उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण मृगौला सम्बन्धी समस्याको उपचार गराउनको लागि सो परिवारलाई धौ धौ भइरहेको बेलामा उनले आत्महत्या गरेका हुन् ।

घटना २

मृगौला फेल भई शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा उपचार गराईरहेका दोलखा मालु बस्ने १८ वर्षीय  विजय खड्काले अस्पतालको केही समय अघि अस्पतालको वार्ड रहेको भवनको तेस्रो तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरे । त्यो घटना कसैलाई चासोको विषय थिएन । आत्महत्याको घटनामा प्रहरीले पनि कुनै जाहेरी नपरेको खण्डमा आत्महत्याको कारण खोज्न तर्फ लाग्दैन । त्यस्तै भयो खड्काको आत्महत्यामा पनि ।

घटना नं ३

खड्काले आत्महत्या गरेको केही समयमा पछि बाग्लुङ, निसी-१ स्थायी घर भएकी ६० वर्षीया जयकला घर्ती मगरले खड्काको आत्महत्या जस्तै शैलीमा राष्टि्य ट्रमा सेन्टरको पाँचौँ तलामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । उनको आत्महत्याको पनि एउटा सामान्य समाचार आयो । प्रहरीले यसको कारण छानविन हुँदै गरेको बतायो । केही दिनमा यसको पनि चर्चा सेलायो । यसको पनि थप छानविन नै अघि बढेन ।

सामान्यतया प्रहरीले आत्महत्याको विषयमा थप अध्ययनहरु गर्ने गरेको छैन । कसैले त्यो आत्महत्या नभएर हत्या भएको भनेर जाहेरी दिएको बाहेक अरु विषयमा घटनाको छानविन गर्ने नगरिएको प्रहरीहरुले जनाउने गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले आत्महत्याको मुद्दामा कसैले जाहेरी नदिएसम्म त्यसको पृष्ठभूमि नखोजिने बताए ।

माथि उल्लेखित उदाहरणहरु स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएको आत्महत्याका प्रतिनिधि पात्रहरु हुन् । यो आत्महत्याको पछि फर्किएर हेर्दा खड्का र मगरको आत्महत्या स्वास्थ्योपचारको अभावमा भएको देखिन्छ । जसले आफ्नो उपचारको लागि घरका सबै परिवारलाई कंगाल बनाउनुभन्दा आफ्नो आत्महत्यालाई नै उपयुक्त मानेर आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । यी दुई घटनामध्ये खड्का मृगौला रोगबाट पीडित थिए भने मगर मेरुदण्ड, क्षयरोग र खुट्टासम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित थिइन् ।

माथि उल्लेखित घटनाक्रमहरु उपचारको अभावमा आत्महत्या गरिसकेकाहरुको हो । उपचारको पैसा नभएर बारबार मरेर बाँँचिरहेकाहरुको व्यथा त्योभन्दा पीडादायी देखिन्छ । हाम्रो देशको स्वास्थ्य–उपचार कति क्रुर छ भने गरिबलाई मर्न बाध्य तुल्याउँछ । उपचार गर्दागर्दै टाट पल्टिएका, घरखेत रित्याएका, ऋणमाथि ऋण थपेका र उपचारभन्दा मृत्यु सजिलो मान्नेहरु कैयौं छन् । स्वास्थ्य सेवा भ्रष्ट र जटिल बनेको कारण सर्वसाधरण अस्पताल एवं उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

काठमाडौंको सानेपामा पुख्र्याैली घर भएका राजु महर्जन हेटौंडा-काठमाडौंको टाटा सुमोका चालक हुन् । पुरानो घर सानेपा भएपनि उनीहरु सानेपाबाट बालाजुमा एउटा सानो घर बनाएर बसिरहेका थिए । यही दशैंको अष्टमीको दिन एक्कासी उनी मुर्छित भए । पहिले पनि उनलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या थियो । ती सबै उपचारको लागि उनी सानेपामा रहेको स्टार हस्पिटलमा उपचार गराउने गरेका थिए । त्यसैले पनि मुर्छित् महर्जनलाई परिवारका सदस्यहरुले स्टार अस्पताल पुर्‍याइहालेे । त्यहाँ उपचारमा लगेको २४ घण्टासम्म पनि उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा केही पनि जानकारी दिइएन । त्यसपछि आत्तिएका परिवारका सदस्यहरुले एक दिनको ६० हजार रुपैयाँ त्यसै तिरेर न्यूरो अस्पतालमा उपचारको लागि लगे ।

दुई महिनासम्म न्यूरो अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा उनीहरुको १५ लाख रुपैयाँ सकियो । न्यूरो सम्बन्धी उपचारको क्रममा सबै पैसा सकिए पनि राजु स्वस्थ हुन सकेनन् । न्यूरो सम्बन्धी उपचार गर्ने क्रममा उनलाई चढाएको ३० पोका रगत पठाएको ठाउँमा नपुगेर कम्मरको दायाँ भागमा जम्मा भएर बसेपछि उनको स्वास्थ्य झनै जटील बन्यो । न्यूरो अस्पतालले त्यो समस्याको उपचार आफू कहाँ हुन नसक्ने भन्दै वीर अस्पतालको लागि रिफर गरिदियो । वीर अस्पतालको गेटैमा श्रीमान्लाई हृवील चियरमा कुरेर बसेकी उनकी श्रीमती सीता भन्छिन् ‘झण्डै ८ लाख रुपैयाँ ऋण लागेको छ । एउटा समस्या सकियो अब अर्काे समस्या सुरु भएको छ । अझै कति खर्च लाग्ने हो ? डर लाग्न थालिसक्यो ।’

सीतालाई वीर अस्पतालमा पनि न्यूरो सम्बन्धी उपचार हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको त होइन । तर, उनलाई आफन्तहरु सबैले वीर अस्पतालमा त्यति छिटो उपचार नहुने भन्दै न्यूरो अस्पताल लैजान भने । उनले त्यतै लगिन् । ‘स्टार अस्पतालमा एक दिन राखेबापत तिरेको ६० हजार रुपैयाँ त पानी मै गयो ।’ उनले भनिन् ‘जति खर्च भएपनि रोग निको भयो भन्ने सम्झिएर मन बुझाएर बसेका थियौं । फेरि अर्काे समस्याले सताउन थाल्यो ।’

गरिबलाई झनै गरिब बनाउने नसर्ने रोग

एकदुई वर्ष अघिसम्मपनि झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगका कारण ज्यान जानेहरुको संख्या धेरै हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरुको संख्यालाई आधार मान्दा तयार पारेको तथ्यांक अनुसार कूल बिरामीको ६० प्रतिशत नसर्ने र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरु आउने गरेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लालका अनुसार पहिले ४० प्रतिशत रहेको नसर्ने रोगीहरुको संख्या केही वर्षमा नै २० प्रतिशतको हिस्सामा बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ । उनले नसर्ने र जटील किसिमका रोगीहरुको संख्या बढी हुनु गरिब तथा मध्यम वर्गीय मानिसहरुलाई झनै गरिब बनाउने मूल कारक रहेको पनि बताए ।

विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालभरी दीर्घकालीन अब्स्ट्रक्टिभ पलमोनरी रोग -सिओपीडी) रोगबाट २ लाख एक हजार २२९ जना प्रभावित भएका थिए । त्यो संख्या त्यसको दुई वर्षमा नै ३० हजारले बढेको थियो । यो एक किसिको फोक्सो सम्बन्धी रोग हो । जुन धुमपान र वायु प्रदूषणका कारण बढ्ने गर्छ । त्यस्तै, उच्च रक्तचापका बिरामीहरु आर्थिक वर्ष २०७२/३ मा २ लाख ७५ हजार रहेकोमा त्यसको दुई वर्षपछि ४ लाख नाघेका छन् । त्यस्तै मधुमेहका रोगीहरु दुई वर्षमा नै झण्डै ८५ हजारले बढेको विभागको तथ्यांकले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी नेपालमा झण्डै ३ हजारभन्दा बढी मृगौला रोगबाट पीडित हुने गरेका छन् । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्ऽमा अहिले दैनिक ६० देखि ८० जनाको डायलासिस हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । यसका बाहेक मुटु क्यान्सर जस्ता जटील किसिमका रोगीहरुको संख्या बढिरहेको छ ।

सरकारलाई धान्नै नसक्ने भार, बिरामीको लागि छेउ न टुप्पो

सरकारले आर्थिक स्थिति कम भएकाहरुको लागि गम्भीर प्रकृतिको ८ किसिमका रोग लागेमा उपचारको लागि सीमित खर्च दिने गरेको छ । त्यस्तो सहायता एकातर्फ सरकार धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जनाउने गरेको छ भने सरकारले दिएको उपचारको अनुदान विरामीको लागि भने पर्याप्त हुने गरेको छैन ।

सरकारले अहिले क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर, सिकलसेल एनिमिया गरी आठ किसिमका रोग लागेकाहरुको उपचारको लागि सीमित सहयोग गर्ने गरेको छ । यही सहयोग पाउने रोगहरुको संख्या पछिल्लो समय भारी मात्रामा बढ्दै गएको छ । यो ८ प्रकारको रोगहरुमा सरकारले झिनो आर्थिक सहायता पनि दिने गरेको छ । यसमध्ये पनि जटील किसिमका ४ रोगहरुमा धेरै बिरामी बढी आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका महेन्द्रध्वज अधिकारी स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र अर्काे तर्फ यस्ता रोगहरु कम गर्ने उपाय नअपनाउने हो भने यसले सरकारलाई पनि गम्भीर आर्थिक समस्यामा लैजाने जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएपछि बजेट थप गरिएको थियो । अनुमानित भन्दा धेरै मानिसले उपचारको लागि सहायताको माग गरेको थिए । यसले पनि अवस्था गम्भीर बनेकोभन्दै पुष्टि हुने उनले उल्लेख गरे ।

पुग्दैन सरकारले दिएको पैसा

भक्तपुरको मनोहरामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा भाडामा बसेका रसुवाका सुब्बा गोलेले सरकारको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा लिने प्रयास गरेका थिए । दुई वटै मृगौला फेल भएका उनलाई श्रीमती सीता मृगौला दिन तयार थिइन् । तर, उनको मृगौलाले श्रीमानलाई काम नलाग्ने भयो । त्यसपछि उनले त्यसको सेवा लिन सकेका छैनन् । उनलाई सरकारले डायलाइसिस निशुल्क गराइदिएको छ । तर, त्यसको लागि चाहिने रगत र आवश्यक औषधिहरु लगायत अरु खर्चको हिसाब गर्दा मासिक २५ हजारभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने गर्छ । एकपटक बिरामी भएपछि जीवनभरी काम गर्न नसक्ने भएकोले अब आफूले जीवनमा गुजाराको लागि अरु काम गर्न नसक्ने भएकोले पनि गोले जस्ता बिरामीहरु सधैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले दिने सुविधामा झण्झटै झण्झट

राजु मानन्धरलाई उनका परिवारहरुले काठमाडौंको न्यूरो अस्पताल पुगेका उनलाई अस्पतालले कुनैपनि सुविधा दिएन । वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा भेटिएका अधिकांश बिरामीहरुलाई सरकारले दिने सेवाको विषयमा जानकारी थिएन । जानकारी भएका केहीले पनि अस्पतालले सुविधा नदिने गरेको बताए ।

विभागका अनुसार देशभरीका कूल ८४ वटा अस्पताल मात्रै सो सेवा दिनको लागि सूचिकृत भएका छन् । त्यसमा पनि अहिले कूल ७२ वटा अस्पतालले मात्रै नियमित सरकारले दिएको सेवा दिँदै आएका छन् । यो सेवा अनुसार अस्पतालहरुले सो सुविधा पाउने बिरामीहरुलाई सेवा दिएपछि त्यो व्यक्तिले पाउने सुविधा बापतको रकम स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले पैसा दिने गरेका छन् ।

कसरी पाइन्छ सरकारी सुविधा

विभिन्न रोगको लागि बिरामीहरुले दिने सुविधाको लागि सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित चिकित्सकले त्यो व्यक्ति रोगी भएको प्रमाणित गराउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा हुने एउटा सिफारिस समितिले उनलाई सेवा दिनको लागि सिफारिस गर्ने गर्छ । सो समितिको प्रमुखमा स्थानीय तहको प्रमुख र सदस्यहरुमा कार्यकारी निर्देशक र स्वास्थ्य सम्बन्धी शाखाका प्रमुख रहने गर्छन् ।

सोही समितिले गरेको सिफारिस र रोग प्रमाणितको सिफारिस सहित यो सुविधा लिन सकिन्छ । तर, यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले मात्रै यस्तो सुविधा पाउने गरेकोमा भने विभागका अधिकारीहरु नै शंका गर्छन् । स्थानीय तहबाट पनि जोकोहीलाई यससम्बन्धी सिफारिस गरिदिने भएकोले पनि वास्तविक विपन्नहरुले मात्रै यो सेवा पाउँदैनन् । त्यसैमाथि वास्तविक विपन्नहरुमध्ये धेरैलाई यस विषयमा जानकारी नभएको र अस्पतालले समेत सहजै यो सेवा नदिने गरेकोले पनि यो सुविधाबाट वास्तविक विपन्न नागरिकहरु बञ्चित हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न कारणले यो सुविधा सबै विपन्नहरुको पहुँचमा पुग्न नसकेको विभागका नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका महेन्द्रध्वज अधिकारी स्वीकार्छन् ।

कसलाई कति दिइन्छ अनुदान ?

अधिकारीका अनुसार ८ किसिमका रोगीहरुको संख्या क्रमशः बढिरहेको छ । उनका अनुसार बिरामीको प्रकृति अनुसार विभिन्न किसिमको सुविधाहरु सरकारले दिने गरेको छ । माथि उल्लेखित ८ किसिमका रोग लागेका विपन्न बिरामीहरुमध्ये मृगौला प्रत्यारोपणको लागि ४ लाख रुपैयाँ, प्रत्यारोपण गर्नुपूर्व प्रयोगशाला परीक्षणको लागि ५० हजार र मृगौला प्रत्यारोपण पछि थप उपचारको लागि एक लाख सहित गरेर साढे ५ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यसपछि चिकित्सकहरुले नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने भनेका बिरामीहरुको हकमा भने प्रतिडायलाइसियस बापत २५ सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

मृगौला बाहेक अरु ७ किसिमका रोग लागेका बिरामीलाई भने एक पटकमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा तोकिएको अस्पतालबाट पाउने व्यवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले वाषिर्क अरबौं खर्च गर्ने यी रोगीहरुको रोग कहिलै पनि निको नहुने र नियमित काममा लाग्न नसक्ने प्रकृतिको रहेको उनले जनाएका छन् ।

आर्थिक अभावले स्वास्थ्यमा समस्या, त्यसपछि आत्महत्या

माथि उल्लेख गरिएका दुई उदाहरणहरु मात्रै होइन । उपचारको लागि खर्च नपुगेर आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या समेत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिने गरेको छ । प्रहरीले आत्महत्या गर्नेहरुको तथ्यांकको आधारमा तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा एक दिनमा नै १२ देखि १६ जनासम्मले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।

सन् २०१४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार कूल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा धेरै परिवारको मासिक आम्दानी १८,३३८ रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा धनीहरुको औषत् मासिक आम्दानी ५३ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । मध्यम आयभएकाहरुको औषत् कमाई २३ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म मासिक आम्दानी हुने गर्छ । तर, कुनैपनि व्यक्ति सामान्य बिरामी हुँदा समेत लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या विशेषगरी निम्न आर्थिक अवस्था भएका र मध्यम आय भएका परिवारका सदस्यहरुले भोग्ने गम्भीर किसिमको रोग हो । यही कारणले पनि धेरै मानिसहरु आत्महत्याको बाटो अपनाउने गरेको भेटिएको छ ।

मध्यम वर्गीय र बेरोजगारमाथि झनै पीडा

नेपालमा अझै पनि ४३ प्रतिशत मानिस बेरोजगार रहेको र २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांकहरुमा उल्लेख छ । जसका कारण पनि विभिन्न किसिमका दीर्घकालीन रोगको शिकार उनीहरु नै हुने गरेको पाइन्छ ।

यही मानिसहरुले अस्पतालको गेटबाट भित्र छिरेपछि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने त सम्भावना नै छैन । दैनिक २ सय रुपियाँभन्दा कम आम्दानीमा गुजारा चलाउनेहरुको संख्या पनि प्रशस्तै पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा गम्भीर किसिमका रोगहरु लागेपछि आफू र परिवारको समेत बिजोक देख्नु भन्दा उनीहरुले आत्महत्याको बाटो अपनाउने गरेको पाइन्छ ।

२०७३ मा मात्रै अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर तीन जनाले आत्महत्या गरेको समाचार बाहिर आयो । यति मात्रै पूर्ण विवरण हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, धेरै चर्चामा आएका यिनीहरु अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न नसकेरै आत्महत्याको बाटो अपनाएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ५ हजार तीन सय १७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । जसमध्ये दुई हजार ८ सय ५४ जना पुरुष र २२ सय ४२ जना महिला थिए । त्यसमध्ये कतिले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गरे ? भन्ने कुरा यकीन नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तस्वीर : शंकर गिरी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment