८ पुस, काठमाडौं । केही दिन पहिले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाका संख्या धेरै भएको गुनासो गरे । सबै संस्था एक ठाउँमा हुँदा मुद्दा बलियो हुने सुझाव पनि दिए ।
हुन पनि अहिले उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका संस्थाहरू एक दर्जनभन्दा बढी छन् । एजेन्डा लगभग एउटै भए पनि उनीहरू आ–आफ्नो ढंगले काम र क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन् । यसबाट सरकारलाई चाहिँ कुन संस्थालाई महत्त्व दिने र कुनलाई नदिने भन्ने संकट पर्ने गरेको छ ।
कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्दा आम नागरिक नठगिऊन् भनेर उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था स्थापना गरिन्छ । उत्पादक तथा व्यापारीहरूलाई उपभोक्ताप्रति वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयताको लागि खबरदारी गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाहीको लागि उजुरी गर्नेदेखि विभिन्न सचेतनाका काममा उपभोक्तावादी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।
तर, एउटै प्रयोजनका लागि धेरै संस्था किन त ? यसरी विभाजित भएर काम गर्दा धेरैतिरबाट आवाज आएर कोलाहल मात्र उत्पन्न हुने गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विवरणअनुसार केन्द्रीयस्तरमा १३ वटा संस्थाहरू यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । अधिवक्ता ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, शम्भुप्रसाद शाह र शत्रुधनप्रसाद देव नेतृत्वको उपभोक्ता मञ्च नेपाल, माधव तिमिल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च बढी चर्चामा आइरहेका हुन्छन् ।
यस्तै, अप्सरा कोइराला अध्यक्ष रहेको नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूह, विमला खनाल अध्यक्ष रहेको कन्जुमर आई नेपाल, सहदेव गौतम नेतृत्वको नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च, कल्याणी शाह नेतृत्वको सेवा नेपालले पनि उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेका छन् । अनि, श्यामराजा पाण्डे अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता जागरण नेपाल, ओम शर्मा नेतृत्वको सुशासन महासंघ नेपाल, तारा कार्की अध्यक्ष रहेको विश्व उपभोक्ता महासंघ, तेजप्रसाद पंगेनी नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण संघ र रोशनकुमार दाहाल नेतृत्वको उपभोक्ता जागरण तथा हित संरक्षण मञ्चका पनि उद्देश्य उस्तै हुन् ।
उपभोक्ता अधिकार आन्दोलनले स्थापित मुद्दा
नेपालमा उपभोक्ता अधिकारीवादी संघ–संस्थाको पहलका कारण नै उपभोक्ता अधिकारले कानुनी मान्यता पाउन सम्भव भएको अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । उपभोक्ता हितको पैरवी गर्दाको २५ वर्षे अनुभवमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदासमेत आफूले गरेको बानियाँको अनुभव छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमै उपभोक्ता अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने हक तथा नपाए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आफूहरूको पहलकै कारण सम्भव भएको उनले बताए ।
यस्तै चुरोट र खैनीको बट्टामा ७५ प्रतिशतसम्म चेतनामुलक तस्वीर राख्न, सरकारी अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न, बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने भियग्रा बिक्री विरतरणमा रोक लगाउन, विद्यालय क्षेत्रको एक सय मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाउन, काठमाडौं उपत्यकाका पसलहरू अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न, १२ वटा वस्तुको एमआरपी मूल्य भन्सार विन्दुमै तोकेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न, होटल तथा रेष्टुराँमा लिइने सेवा शुल्क नलिन उपभोक्ता संघ–संस्थाको योगदान रहेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू नभए के हुन्छ ?
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँ उपभोक्ता अधिकारकर्मी नभएको समाजबारे आफू सोच्नसमेत नसक्ने बताउँछन् । राजनीति गर्ने को हो र व्यवसाय गर्ने को हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्थाको नेपाली समाजमा अधिकारका लागि लड्ने कोही नभए जनता ठूलो मारमा पर्ने उनको बुझाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारबारे बोल्न छोडेको दिन बजारको अवस्था काहालीलाग्दो हुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । दिनरात खटेर उपभोक्ता अधिकारका लागि लड्दा पनि अझै बजारमा सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै भएको भन्दै उनले वस्तु र सेवामा जनतालाई गुणस्तर दिन उपभोक्ता आन्दोलन जरुरी भएको औंल्याए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू नभए बजार अस्वस्थ हुने, एकाधिकार कायम रहने तथा व्यवसायी र सरकारबीच मिलोमतोमा जनता ठग्ने काम मौलाउने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना दाबी गर्छन् ।
‘सरकार र व्यवसायीलाई ठीक ढंगले काम गर है, कसैको प्रलोभनमा जनताविरुद्ध नलाग भन्ने खबरदारी गर्न अधिकारवादी संस्थाहरू आवश्यक छन्’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
जनताहरू कुनै पनि खाले सेवा र वस्तुको गुणस्तरमा ठगिनु नपरोस भन्ने नै अधिकारवादी संस्थाको मूल ध्येय भएको कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल बताउँछिन् ।
फरक–फरक बाटोले एक्लो भयौं
जनतालाई वस्तु र सेवाको गुणस्तरबारे आवाज बुलन्द गर्ने साझा उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूको बाटो भने फरक छन् । उपभोक्ताकर्मीहरू एक ढिक्का हुन नसक्दा मुद्दाहरू कमजोर बन्ने गरेको कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल बताउँछिन् ।
दर्तामध्ये पनि सबै आधिकारकर्मीहरू सक्रिय नभएकाले भएका अधिकारकर्मीहरू एक हुन जरुरी भएको उनले औंल्याइन् ।
‘अधिकारकर्मीबीच को ठूलो भन्ने जुँगाको लडाइँ पनि हो कि जस्तो मलाई लागेको छ’, अध्यक्ष खनालले भनिन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना जनतालाई सेवा र वस्तुको व्यापार गर्नेहरू अधिकारकर्मीभन्दा बलियो भएको बताउँछन् । नीतिगत परिवर्तनमा समेत प्रभाव पार्न अधिकारकर्मीहरूमा पनि एकताको जरुरी भएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मीहरू एक हुनेबारे विगतमा छलफल भए पनि सहमति भने नबनेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वानियाँको बुझाइ फरक छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू एक हुँदा उपभोक्ताको मुद्दामा मिलोमतो हुनसक्ने जोखिम रहने उनी बताउँछन् ।
‘साझा विषयमा छलफल र बहस एकै ठाउँबाट सुरु गर्न कुनै कठिनाइ नरहे पनि अधिकारकर्मीहरूले नै सिण्डिकेट गर्ने वातावरण बन्नेतर्फ सचेत रहनु पर्छ’, बानियाँले भने । तर अधिकारकर्मीहरू सशक्त हुनुचाहिँ जरुरी भएको उनले बताए ।
