९ पुस, काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजनीतिक बहस भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालतिर सोझिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको चुनावलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राजपाबीच सहमति हुनु, त्यसको केही दिनमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुलगायतका घटनाक्रम एकअर्कासँग जोडेर हेरिएको छ ।
यससन्दर्भमा हामीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोलाई भेटेर यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, महतोसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समाजवादी पार्टी (सपा) सँगको एकीकरण गर्न उसले सरकार छाड्नुपर्ने यहाँहरूको अडान थियो । सपाका मन्त्रीहरूको राजीनामालाई कसरी लिनुभएको छ ?
राज्यको लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियालाई पूरा भएको छैन । बरु २०७२ मा जारी भएको संविधानले त्यो प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुबै पार्टी अवरोध पुर्याउन लागेको छ । दुई तिहाईको सरकारले पनि राम्रो काम गरेन भनेर जनता फ्रस्टेसनमा जान लागि सकेका छन् । कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पमा अर्को लोकतान्त्रिक पार्टी चाहियो भन्ने जनताको माग छ ।
यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि तेस्रो ठूलो पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी र चौथो ठूलो पार्टी सपा मिल्नुपर्छ भनेका हौं । र, त्यसमा पहिचानवादी, सुशासन र समृद्धि चाहने पार्टीहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ र मुलुकलाई एउटा विकल्प दिनुपर्छ । हामीले सपासँग पार्टी एकीकरण गर्न खोज्नुको कारण पनि यही हो ।
त्यसक्रममा संविधान संशोधनको माग पूरा भएको छैन भने सरकारमा किन बसिराख्ने भनेर हामीले नौ महिनादेखि सपालाई भन्दै आएका पनि हौं । माग पूरा नहुने हो भने सरकार छाड्नुस्, पार्टी एकिकरण गरौं भनेको उहाँहरूले मान्नुभएन ।
तर हिजो अचानक राजीनामा दिनुभयो । सरकारभित्र केके असुविधा भए, के प्रयोजनका लागि सरकार छाड्नु भयो थाहा छैन । डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता सुन्दा निकै अपमान भयो रे । तर यसअघि नै उहाँहरुकै पनि राजीनामाको माग भइरहेको थियो । हामीले पनि भनेका थियौं तर उहाँले सुनिरहनुभएको थिएन । अचानक कहाँबाट सद्बुद्धि आयो कुन्नि ? त्यो उपेन्द्रजीले नै बताउनुहोला ।
कारण जे भए पनि परिणाम त तपाईंहरूले खोजे जस्तो भयो, होइन ?
सरकार छाड्नुको प्रयोजन के हो भन्नेले पनि अर्थ रहन्छ । किनभने मूल प्रयोजन जे हो, मान्छे त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गर्छ । यद्यपि सरकार छोड्नु भएको छ, ठीकै छ । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन ।
पार्टी एकताका लागि हुने वार्तालाई सपाको सत्ता बहिर्गमनले कति मद्दत गर्छ ?
मैले सुरुमै पनि भने एकता मुलुकले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति पाओस् भन्नका लागि हो । संघीय संसद्मा १७–१७ जोडेर ३४ पुर्याउन मात्रै होइन । त्यसैले सपासँग विभिन्न प्रस्ताव राख्यौं । सरकारबाट बाहिरिने बाहेकका कुरा पनि मिल्न सकेको छैन । जस्तो खस आर्य र मधेसी क्लस्टर जस्तै आदिवासी जनजाति क्लस्टरलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।
किनभने जनजातिलाई माइनस गरे वैकल्पिक शक्ति बन्दैन । सपाले हाम्रो यो प्रस्ताव मानेको छैन । दुई पार्टीले समान हुन्, बराबरीको आधारमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले मान्नुभएको छैन । जुन दिन यसमा कुरा मिल्छ, एकता भइहाल्छ । यसलाई सामान्य कुरा हो भनेर लिनुस् न ।
प्रयोजन जे भए पनि मिल्न बाँकी एउटा बुँदा त घट्यो नि ?
हामीले जति बेला भनेका थियौं, त्यतिबेला सरकार छाडेको भए पार्टी एकता लागि त्याग गरेको सन्देश जान्थ्यो । मुद्दाका लागि सरकार छोडेको भनेर क्रान्तिकारीपन पनि देखिन्थ्यो । अहिले सरकार छाडेपछि त सञ्चार माध्यम केके कुरा आइरहेका छन् ।
यद्यपि मुलुकलाई एकीकरण चाहिएको छ र त्यसका लागि प्रयत्नशील रहन्छौं । सबै कुरा मिलेपछि एकीकरण हुन्छ ।
तर समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि अब राजपा सरकारमा आउँछ भन्न थालिएको छ । यथार्थ के हो ?
यो वाहियात कुरा हो, हल्का कुरा हो । सस्तो ढंगले विश्लेषण र आंकलन गरिएको हो । मधेसलाई सस्तो ढंगले गरिने आँकलनप्रति मेरो घोर आपत्ति छ । मिडियासँग पनि मेरो आपत्ति छ ।
सँधै दिन उस्तै हुँदैन नि । सपाको बहिर्गमन भयो र राजपाको प्रवेश हुन्छ भन्नु वाहियात कुरा हो ।
हामीले छ–छ महिना कठोर आन्दोलन गरेका थियौं । त्यो आन्दोलनले केही मागेको थियो । त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओलीसँगै मागेका थियौं, आज पनि उहाँसँगै मान्छौं । त्यो माग त केही पनि पूरा भएको छैन । जनताले राखेको मागलाई ताकमा राखेर सरकारमा जाँदैनौं । माग पूरा नभई सरकारमा जाने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
त्यसो भए यस्तो अनुमान किन भइरहेको छ त ?
नीति, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकलाई कम आँकिदोरहेछ । विगतमा नेता, पार्टीहरूले यस्तो गरेका पनि हुन् । तर सबै दिन त्यही हुन्छ भन्ने सोच्नु नै गलत हो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग तालमेल गरेकाले पनि यस्तो आशंका जन्माएको हो कि ?
त्यतिपनि छुट्याउन नसक्ने, बुद्धिजिवी, पत्रकार कस्ता होलान् । सहमतिपत्रमै प्रष्ट लेखिएको छ, चुनावी तालमेल मात्रै हो ।
अर्को कुरा, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएयता संवादहीनताको अवस्था थियो । डेडलककै अवस्थामा त बस्नु भएन भनेर पनि त्यो सहमति गरेका हौं ।
हामीले राख्दै आएको माग पूरा गर्ने पनि सरकारले नै हो । सरकारले वार्ता गरौैं भन्दा होइन सरकारसँग कुरा हुँदैन भन्न त भएन । सरकारले वार्ता चाहँदा त्यसका लागि हामी तयार हुनु भनेको त लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यताभित्रै पर्छ । त्यसैले समसामयिक राजनीतिलगायतका विषयमा संवाद र सहकार्य गर्ने लेखिएको हो । यो भनेको वार्ताको ढोका खुलेको हो । त्यति लेख्दैमा सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।
त्यसो भए राजपा यो सरकारमा सहभागी नै हुँदैन ?
वार्ताबाट सकारात्मक परिणाम निस्कियो भने हामी पनि सकारात्मक व्यवहार गर्छौ । संविधान संशोधन, माननीय रेशम चौधरीको रिहाई, आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लगायतका सवालमा सरकार सकारात्मक रुपले प्रस्तुत भयो भने हामी पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छौं ।
आखिर माग पूरा गराउनकै लागि त लडेको हो । माग पूरा भएर सरकारमा गयौं भने किन गइस् नभन्नुहोला ।
मुद्दामा सहमति भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागिता पनि हुन्छ ?
सहयोग, सहभागिता सबै हुन्छ । जनताको माग पूरा नगरेकाले न दुरी बढेको हो । पूरा गर्यो भने दुरी घटिहाल्छ नि ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरामी भएर अस्पतालको शय्यामा भएको बेला पनि तपाईंहरुको नेता महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर संविधान संशोधनको कुरा गर्नु भयो रे, प्रचण्डले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री लिएर सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो रे, उपसभामुख र मन्त्री दिन भयो रे भन्ने पनि सुनिन थालेको छ नि ?
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लामो समय सम्वादहीनताको अवस्था थियो । त्यस्तो बेला सरकारले विभिन्न च्यानलबाट आफ्नो कुरा राख्ने कोसिस गर्नु स्वाभाविक हो । त्यस क्रममा अहिले तपाईंले भन्नुभएका कुराहरु सरकारले राखेको पनि हुनसक्छ, त्यत्तिकै हल्ला चलाइदिएको पनि हुनसक्छ ।
तर हाम्रो निर्णय वा रियाक्सन सरकारको एक्सनपछि मात्र हुन्छ, कुरा गरेर मात्र केही हुँदैन । संविधान संशोधन, संसद रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता कुरा गरेर मात्र त हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसैले जुन मागका लागि सडकबाट सहादत दिएका छौं, त्यो पूरा नभएसम्म संघीय सरकारमा सहभागिता वा प्रदेश सरकारको फेरबदल सम्भव छैन, हुनै सक्दैन ।
उहाँहरुले योयो माग यसरी पूरा गर्छौं भन्ने केही प्रस्ताव वा सन्देश पठाउनु भएको छ ?
छैन, छैन । हाम्रा जति पनि सवाल (मागहरु) छन्, त्यसमा औपचारिक रुपमा केही कुराकानी भएको छैन, प्रस्ताव पनि आएको छ । प्रष्ट रुपमा कुरा आयो भने बाहिर ल्याइहाछौं कि । यसमा लुकाउने छिपाउनुपर्ने के कुरा छ र ?
त्यसैले हामीले उठाएका सवालहरुमा सरकारको सकारात्मक रवैया रहेन भने केही हुनेवाला छैन । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारमा पनि केही हुँदैन, संघीय सरकारमा पनि केही हुँदैन । बरु माग पूरा भएन भने संघर्षको बाटो त खुला नै छ । हेर्दै जाउँ, सरकारले जनताको माग पूरा गर्छ कि गर्दैन । गर्छ भने धन्यवाद । गरेन भने सरकारलाई दबाव दिन सडक संघर्षमा जानुपर्ने हुन्छ ।
यदि सरकारले सम्वाद गर्न चाह्यो भने संविधान संशोधन, मुद्दालगायतमा मुद्दामा सहमति मात्र गर्दा हुने हो कि व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ? के हो बटमलाइन ?
ए बाबा, काम गर्नुपर्यो के । खाली कागजमा सहमति मात्र गर्ने कि काम पनि गर्ने ? सहमति गर्नुपर्यो, त्यसअनुसार काम पनि हुनुपर्यो । त्यसो भएको अवस्थामा सहयोग समर्थन गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो छाँटकाँट देखेको छैन ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा कानूनमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेको तर प्रधानमन्त्रीले ‘स्टप इट’ भन्दै अस्वीकार गरेको कुरा बाहिर आयो । यसको संविधान संशोधनबारे सरकारको धारणा प्रष्ट भयो ?
त्यो मिडियाले लेखेको हो । तर उहाँहरु कुन आधारमा सरकारमा जानुभयो, कुन आधारमा सरकारमा दुई वर्ष बिताउनुभयो र अहिले केका लागि कुन प्रसंगमा ‘स्टप इट’ भयो त्यो उपेन्द्रजीलाई नै थाहा होला । हामीसँग यसबारे केही कुरा भएको छैन । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको अवधारणा सुन्छौं, त्यो दिन धारणा बनाउँला ।
तर हिजो आन्दोलन गर्दा, सरकारलाई समर्थन गर्दा वा आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संविधान संशोधनबारे केही परिर्वतन पाउनु भएको छ ?
नो नो । काम (माग सम्बोधन) भएपछि मात्र केही बुझ्ने हो । अहिले के बुझ्ने हामीले ? अध्याँरोमा तिर हानेर वा शंकामा लंका जलाएर त भएन नि ।
उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दुई साल भइसक्यो, (माग पूरा) गर्नुभएको भएको छैन । जुन दिन गरिदिनुहुन्छ, त्यो दिन बुझ्ने हो (केपी ओलीमा) परिर्वतन आयो, जनताको माग सम्बोधन भयो भनेर । म त रोष्टमबाट भनिरहेको छु, जनताले तपाईको पार्टीलाई ठूलो बनायो, अब आफ्नो दिल पनि ठूलो बनाउनुस् । हिमाल पहाड तराई मधेसलाई समेट्नुस् । नश्लवादी राष्ट्रवादबाट देशले मुक्ति नपाउँदासम्म केही हुनेवाला छैन ।
आजभोलि म पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्छु । उनले नेपालको भौगोलिक रुपमा गरे, अब भावनात्मक एकता चाहियो । उनले नेपालको एकीकरण गर्दा भनेजस्तै चार वर्ण, ३६ जातको फूलबारी बनाउनुपर्छ । राज्यको लोकतान्त्रिकरण भनेको त्यही हो ।
म आज पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानका साथ भन्छु, तपाईले नयाँ जीवन पाउनुभएको छ । त्यो नयाँ जीवनबाट नेपाली जनतालाई नयाँ नेपाल दिनुस्, लोकतान्त्रिकरणको बाँकी काम पूरा गर्नुस् । र, त्यो तब हुन्छ, जब देशको मूल कानूनमा चार वर्ण ३६ जातको फूलबारी बुझ्ने गरी हुने गरी राज्य सञ्चालन समेतमा । मधेसी आदिवासी जनजाति थारु लगायत सबैको प्रतिविम्ब आओस् ।
फेरि अहिले त शाक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुई तिहाई निकट हुनुहुन्छ । हामी दुई तिहाई पुर्याउन पनि तयार छौं । उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुई तिहाई पुग्दैन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाई हिम्मत गर्नुस्, सबै नेपालीको संविधान बनाउनुस् । हामी सहयोग गर्छौं, दुई तिहाई पुर्याइदिन्छौं ।
भएन भने सडक संघर्षको बाटो त खुला नै छ भन्नुहुन्छ । कहिलेसम्म बाटो हेर्नुहुन्छ सरकारको ?
अहिले भर्खर दुईबुँदे सहमति गरेर डेडलक अन्त्य भएको छ, हेरौं न सरकारले के कुरा गर्छ ? कसरी मागहरु कसरी सम्बोधन गर्छ । वार्ता सम्वाद नै नगरी फलानो दिनबाट आन्दोलन गर्छु भन्ने जिम्मेवारीपूर्ण हुँदैन नि ।
त्यसो भए सरकारको प्रस्तावको पखाईमा हुनुहुन्छ ?
गर्ने त सरकारले नै हो नि । आन्दोलन गर्दा सरकारलाई दुःख हुने भयो, जनधनको क्षति हुने भयो । जिम्मेवार सरकारले त त्यसबाट जोगाउनुपर्छ, आन्दोलनमा जानुअघि नै समाधानका लागि सम्वाद गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्ला कि भनेर आशा त राखौं । आशामा दुनियाँ टिकेको छ, त्यसैले आशा त राख्नुपर्छ तर भरोसा नगरौं ।
वेट एण्ड वाच । हेरौं, कस्तो व्यवहार गर्छ ? सरकारले जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसरी नै व्यवहार गर्छौं ।
तर, तपाईहरुले संविधान संशोधन, संशोधन भनिरहँदा पश्चगामी शक्तिले आफ्नो एजेण्डा घुसाउने मौका पो बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि सुनिन थालेको छ नि ?
यो वाहियात कुरा हो । दुई तिहाई सरकारसँग छ, उसले अग्रगामी मुद्दा, जनताका कुरा मात्र बोक्यो कसरी आउँछ पश्चगामी मुद्दा ?
