११ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सरकारले फेरि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । इम्बोस्ड प्लेटको विरुद्धमा परेको रिट खारेजीको निर्णय सर्वोच्चले लिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग जुर्मुराएको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउनासाथ यसलाई पुनः कार्यान्वायनमा लैजाने तयारी थालिएको स्रोतले बतायो । यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, गत मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय लियो । सो निर्णयले इम्बोस्डको वितरण गर्ने बाटो खुलेको र पूर्ण पाठ आएपछि वितरण थालिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।
अधिवक्ताहरू भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले २ वर्षअघि इम्बोेस्ड प्लेटको वितरण असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए । अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्दा सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो हुने, संविधान र राष्ट्रियताविपरीत हुने लगायतका तर्क रिटमा गरिएका थिए ।
सरकारले देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लेखेको भन्दै हालिएको रिट खारेज भएको हो ।
महानिर्देशक हमालले भने, ‘अदालतले सार्वजनिक चासोको कुनै विषय फैसलाको पूर्णपाठमा राखेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम हुन्छ ।’
अझै पनि ४ वटा प्रदेशहरूको नामाकरण नभएकाले प्रदेश नम्बरकै आधारमा प्लेट वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै सदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीबाहेकका प्रदेश प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदशे ३ र प्रदेश ५को नामाकरण गर्न नै बाँकी छ । तिनीहरूको नामाकरणपछि प्लेट फेर्नुपर्ने हुँदा सवारीचालकलाई आर्थिक भार पर्छ ।
आर्थिक क्षतिको जोखिम
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सरकारले बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ४२ महिना बित्यो । अब १७ महिनाभित्रै सरकारले देशभरका सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्नुपर्नेछ ।
१६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा सम्झौता भएको थियो । यो मुद्दालाई सर्वोच्चले समयमै किनारा लगाउन नसक्दा सरकारले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी स बंगलादेशको टाइगर डेकाटुरसँग सम्झौता गरेको हो । तर, इम्बोस्डमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका विषयमा मुद्दा परेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन । सम्झौतामा कम्पनीलाई सरकारले ५ वर्ष (६० महिना) मा २५ लाख सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न दिने उल्लेख छ । प्रति नम्बर प्लेट १५ सय रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने सम्झौता अनुसार ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ टाइगर डेकाटुरले पाउँछ ।
टाइगरले हालसम्म करिब ५ हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ । विभागबाट कम्पनीले हालसम्म करिब ९० लाख मात्रै भुक्तानी पाएको छ । करिब ३ हजार इम्बोस्ड प्लेट छपाइ भएर पनि गाडीमा लगाउन अदालतको आदेशले अवरोध पुगेको थियो ।
अदालतले इम्बोस्ड प्लेट छाप्न सम्क्ने गरी फैसला दिए पनि कम्पनीले छोटो अवधिमै २५ लाख इम्बोस्ड छाप्न सक्ने अवस्था नरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरेको थियो । एउटै प्लेटको मूल्य २५ सय देखि ४५ सय रुपैयाँसम्म राखेर निश्चित लट तोक्दै अनिवार्य रुपमा प्लेट फेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको तथा गाडी धनीको विवरण सीधै टाइगर डकाटुरको सिंगापुरको सर्भरमा पुगेको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।
शूल्क कति
अदालतले नरोक्दासम्म सरकारले टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै थियो । कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । दुईपांग्रेको हकमा २५ सय रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिइएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरले नेपालमै प्लेट छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको काठमाडौं मिनभवन पछाडि भवन बनाएर मेसिन जोडेको छ । त्यसका लागि उसले ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको अनुमान छ ।
तर, अब यही पूर्वाधारमा नै छोटो समयमा ठूलो संख्यामा प्लेट छाप्न सम्भव नहुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि छपाइका युनिटहरू बढाउन आवश्यक हुने देखिएको छ । यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याट बाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । भ्याटसहित यो रकम ४ अर्ब ८० करोड माथि हुन्छ ।
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।
