नेपाली विद्यार्थीका बारेमा सिड्नी मर्निङ हेराल्डमा हालै प्रकाशित एक विशेष रिपोर्टले अष्ट्रेलियास्थित नेपाली समुदाय, बुद्धीजीवी एवं ठूला साना सबै मिडियालाई तरंगित बनायो । सामाजिक सञ्जाल र लामो बिदाको खानपिनका जमघटहरुमा समेत यो विषयले चर्चा पायो ।

अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक एन्ड्रयु नर्टन र सिड्नी युनिभर्सिटीका सह-प्राध्यापक साल्भाटोर बबोन्सले हेराल्डका लागि दिएको प्रतिकृयालाई राजनीतिक ब्युरोका रिपोर्टर माइकल कोजोइलले बिशेष (एक्स्लुजिभ) रिपोर्ट भनेर लेखिदिए ।

यो रिपोर्टमा समेटिएको प्रसँग एक्स्लुजिभ भनिन पर्ने थियो कि थिएन, पत्रकारिताका पण्डितहरु नै जानुन् । अन्यथा यसले कुनै कार्यक्रम वा रिपोर्ट सार्वजनिकीकरणको सन्दर्भ, गोष्ठी सम्मेलन वा कुनै आयोग वा टास्क फोर्सको निचोड समेटेको चाहिँ थिएन । तैपनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येका दुई विश्वविद्यालयका उच्च शिक्षा नीतिको अध्ययन अध्यापनमा संलग्न बरिष्ठ प्राध्यापक र सह-प्राध्यापकसँग कुराकानी गरेकै भरमा तयार पारिएको रिपोर्ट किन सबैको चासोमा पर्‍यो त भनेर यो लेखमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, शैक्षिक परामर्शदाता, भिषाका लागि काम गर्ने एजेन्ट वा कमिसनखोरका र्‍याकेटहरुले गर्ने गरेको भनिएको अनियमित वा अनैतिक काम कारवाहीविरुद्ध चनाखो भएझैं देखिने अष्ट्रेलिया सरकारको गतिविधि र सम्बन्धित आप्रवासी समाजमा यस कारण सिर्जित बहसले विद्यार्थी धेरै पठाउने देशहरुका सरकार नीति निर्माता र सर्वसाधारणमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखालको प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । यसले सुरक्षित र सुन्दर भविश्यको सपना सजाएर सात समुन्ऽपारिको देश अष्ट्रेलियामा पाइला टेक्ने विद्यार्थी र तिनको पठनपाठनमा लगानी गर्न आतुर अभिभावकमा पनि एकखालको अन्योल सिर्जना गर्‍यो ।

राम्रै नियतले भनिएकै भए पनि यही रिपोर्टमा च्वास्स हुने केही सन्दर्भहरु जोडिदिएर प्राध्यापक नर्टनले नेपाल र नेपालीको मन दुखाएको महसुस अष्ट्रेलियास्थित बहुसंख्यक नेपालीहरुले गरेका थिए । त्यस्तै, गरीब परिवारमाथि पढाइ र कामको सिलसिलामा हुन सक्ने शोषणको स्थिति रोक्नेतर्फ मुख्य भूमिका नखेलेको भन्दै सह-प्राध्यापक बबोन्सले सरकार र विश्वविद्यालयहरुको आलोचना गरेकाले पनि नेपाल र नेपालीसँगै क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले पनि यो विषयलाई नोटिसमा लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

सन्दर्भ के थियो ? चर्चा किन भयो त ?

स्मरणीय छ कि सन् २००७ को नोभेम्बरमा ‘दि अष्ट्रेलियन दैनिक‘ले आफ्नो अनलाइनमा अष्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीको सख्या हृवात्तै बढ्यो भन्दै सानो समाचार राखेको थियो । आजभन्दा १३ वर्षअघि त्यति थोरै विद्यार्थी आउँदा पनि विद्यार्थी पठाउने देशमा नेपाल ११ औं थियो। अष्ट्रेलियाको भिसा लाग्दा पनि ठूलै महत्वको मानिन्थ्यो। अमेरिका र बेलायत जान पाउनेको रौनक पनि अहिलेभन्दा चर्कै थियो। अहिले भने नेपालीहरूको गन्तव्य अमेरिका, बेलायत वा केही अन्य देशभन्दा अष्ट्रेलियामा सहज भएको छ ।

यो पटक हेराल्डमा ग्राटान इन्स्टिच्युटका शिक्षाविद र हालै मात्र अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको उच्च शिक्षा नीति हेर्ने विभागमा आवद्ध प्राध्यापक एन्ड्र्यु नर्टनले अष्ट्रेलियाको गृह विभागले अत्यधिक वा अस्वाभाविक संख्यामा नेपाली विद्यार्थीको ताँतीलाई रोक्ने कदम चाल्न रातो झण्डा देखाउनुपर्ने बेला भएको बताए ।

उनको चासो ठीकै जस्तो देखिए पनि गरीब देश र जनसंख्या धेरै नभएको देशका यतिका धेरै विद्यार्थी कसरी अष्ट्रेलियामा पढ्न आउन सक्छन् भन्ने प्रश्नले नेपाललाई होच्याएको केहीले ठाने भने केहीले ठीकै त हो नि भनेर होमा हो मिलाए । सोसल मिडियाबाजी गरे । दूतावास, नेपाली समाज र नेपालस्थित सम्बन्धित ब्यक्ति र निकायले पनि यसलाई चासोका रुपमा लिए । भलै, यो विषय र प्रसंग कुनै सरकारी निकायको आधिकारिक भनाइ थिएन । अपेक्षाकृत योपटक नेपाली मूलका शैक्षिक परामर्शदाता र शिक्षण व्यवसायीले खासै प्रतिकृया जनाएनन् ।

प्राध्यापक नर्टनले नेपालीहरुको भिसा आवेदनमा सेकेन्डरी आवेदकको संख्या बढी हुने गरेको र उनीहरु परिवारसहित आएर काम गर्दै पढाइको खर्च धान्ने गरेको बताए । थोरै भन्दा थोरै पारिश्रमिक र तोकिएको भन्दा बढी समय काम गरेर श्रम बजारमा देखिएको विकृतिमा नेपालीहरु पनि सामेल हुँदै अनेकौं मुद्दा मामिलामा जेलिने गरेको उनले उल्लेख गरे । यसले समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै उनले सरकारलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सहप्राध्यापक साल्भाटोर बबोन्सले पनि विश्व बैंकको तथ्यांकको हावाला दिँदै एक हजार प्रतिव्यक्ति आय भएका र अष्ट्रेलियाको भन्दा ५० गुणा एवं भारतको भन्दा आध कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने देशका विद्यार्थी अष्ट्रेलिया आउँदा समस्या पर्ने गरेको बताए । उनीहरुले लिएको ऋण तिर्न रात दिन वा अवैध ढंगले काम गर्न पर्ने वाध्यता हुने भएकाले सरकार र विश्वविद्यालयले विकासोन्मुख देशका निरीह विद्यार्थीले बुझाएको पैसामा मात्र भर पर्न नहुने साल्भाटोरको भनाइ छ । यो समस्यालाई कसरी रोक्ने वा ड्युटी अफ केयर कसरी दर्शाउने भनेर सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले आरोप लगाए ।

गत २२ डिसेम्बरमा एउटै रिपोर्टरका दुई शीर्षकका सामाग्री छापिए । एउटा सामान्य नेसनल र एजुकेसन विधाको युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा सूचना प्रविधि विषयमा इञ्जिनियरिङ गरिरहेका विद्यार्थी नेता हरी भण्डारीको प्रतिकृया समेटेएकिो थियो । (पहिलो लेखका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस )

अर्कोचाहिँ एक्सक्लुसिभ नेसनल युनिभर्सिटी विधामा प्राध्यापकद्वयको चेतावनी र टिप्पणी समेटेर लामै लेखोट प्रकाशित भएको थियो । (पढ्नुस् दोस्रो लेख)

यी लेखहरु छापिनुका पछाडिको कारण सरकारको भित्री र थिंक ट्यांकको तहमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी र नेपाललाई हेर्ने नीतिमा केही बहस भैरहेको आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । यी लेखबारे प्रतिकृया जनाउँदा प्रवासमा धेरै राष्ट्रवादी देखिन खोजेको र अष्ट्रेलियासँगको सम्बन्धमा तलबितल पार्ने हिसाबले विवाद सिर्जना गर्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि भेटिए । तर, समग्रमा यो प्रसंग यहाँ कोट्याउनुको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।

दुबै प्रसंगमा उल्लेखित विषयमा अष्ट्रेलिया सरकार मात्र होइन, स्वयं नेपाल सरकार पनि सचेत हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ यतिखेर । त्यसैगरी उज्यालो भविश्य बोकेका नेपाली विद्यार्थीको हितमा व्यवसायी, सरकार, कूटनीतिक नियोग र समग्र समाज नै सचेत र सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालीमात्रै सधैं चर्चामा छन् त ?

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेपछि अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय र कलेज शिक्षामा विभिन्नखालका विकृति र समस्याले स्वयं विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालय कलेज र अभिभावकहरुमा ठूलै प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

सन् २०१९ को मे महिनामा अष्ट्रेलियाको सरकारी प्रसारण संस्था एबीसी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम फोर कर्नरमा दुहुनो गाई (क्यास काउज) शीर्षकमा एउटा सनसनीखोज रिपोर्ट प्रसार भयो । अन्य मिडियामा पनि यसको चर्चा-परिचर्चा भयो । विश्वविद्यालयका प्राज्ञ, प्रशासक, युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलियाका प्रभावशाली ब्यक्ति, विद्यार्थी, अष्ट्रेलियामा रहेका भारतीय एजेन्टहरुको संस्था (एएईआरआई) का प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संगठन(सीसा)का व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर तयार पारिएको रिपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुहुनो गाई बनाइएको निष्कर्ष फोर कर्नरको थियो । प्राज्ञहरुहरुले पनि यसैमा होमा हो मिलाएका थिए ।

यो रिपोर्टले भाषिक समस्या, ठगी, ब्यापारिक वा परामर्शदाताहरुको उचित सल्लाहको अभाव, शोषण आदि इत्यादिको चर्चा गरेको थियो । सरकार र विश्वविद्यालयले कमजोर र बढ्दो संख्यामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्ने स्थिति तयार गर्न नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यही कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई दुःख दिने गरेको तीतो सत्य उजागर गर्दै कार्यक्रमले विश्वविद्यालयहरु आफ्नो खर्च धान्न पैसामुखी भएको निश्कर्ष रिपोर्टमा छ । सरकारी र आधिकारिक पक्ष जिम्मेबार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुहुनो गाई बनाइएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियामा पढ्न आउन चाहिने प्राम्भिक योग्यता र आधार, उच्चस्तरको अंग्रेजी भाषाको ज्ञान एवं आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्न नसकेका कारण यो क्षेत्र तहस-नहस भएको रिपोर्ट फोर कर्नरले दिएकाले यहाँको सरकार केही गम्भीर भएको देखिन्थ्यो । त्यसपछि लगातार सरकारी, प्राज्ञिक तथा नीति निर्माता वर्गले सरकारलाई दिने सुझावहरुमा अन्तरराष्ट्रिय शिक्षामा सुधारको आवश्यकता औँल्याउने गरेको पाइन्छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप दुई प्राज्ञले नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो आगमन लाई रोक्न रेड फ्ल्यागिङको बिकल्प सुझाएको बुझ्न कठिन छैन । रिपोर्टमा मर्डोक, स्वीनबर्न र आरएमआइटीका विद्यार्थीको कथा-ब्यथा समेटिएको थियो ।

अचेल आउने यस्ता रिपोर्टले कहिले भारतीय, कहिले चिनियाँ त कहिलेकाहीँ नेपाली विद्यार्थीको पनि कथा-ब्यथा समेट्ने गरेका कारण यी देशहरुमा तरंग उत्पन्न त हुने नै भयो ।

यसअघि पूर्वाधार र गुणस्तर कायम नगरेका कलेजहरु बन्द हुँदा उत्पन्न असहज अवस्थाले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको बजारमा अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठामा आँच आएको ठानिएको थियो ।

उदाहरणका लागि एआईबीटी, क्यारियर अष्ट्रेलियालगायत थुप्रै कलेजहरु हप्तैपिच्छे बन्द हुने र नयाँ पनि खुल्दै जाने क्रम चलिरहेकै थियो । तर, कलेजहरु बन्द हुने र खुल्ने कुरा अष्ट्रेलियामा भने नौलो होइन ।

यसअघि अर्को एउटा डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भयो । अष्ट्रेलियाको उच्च शिक्षाभित्र गरीब र बिकासोन्मुख देशमा जस्तै नम्बर बढाउन, पास गरिदिन र सयौँ विद्यार्थीको एसाइनमेन्ट गरिदिन खोलिएका कम्पनीको हर्कत, कन्ट्याक्टर चिटिङ, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको प्रशासन वा मार्केटिङ टिमसँग एजुकेसन एजेन्टहरुले आर्थिक मिलेमोतो गर्ने, भर्नावापतको कमिसन मिलेर खाने लगायतका घटना भएकाले अष्ट्रेलियामा भ्रष्ट्राचार छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय आइक्याकको रिपोर्ट हेराल्डले छापेपछि ठूलै हलचल आएको थियो । दुई वर्षअघि ४५ प्रतिशत भिसा खारेज गर्ने टर्नबुल सरकारको निर्णयपछि पनि भारतीय र चिनियाँ विद्यार्थी आउने क्रम नरोकिएको रिपोर्टहरु लगातार आइरहे । अझ त्यसअघि अष्ट्रेलियाका ठूला नेता र घरानासँगको उठबस गर्ने गरेका भनिएका मिस्टर जुनुस नाम गरेका एक चिनियाँ मुलका ज्यापारी संलग्न भएको ४५७ र १६३ भिसा दिलाइदिने एउटा ठूलै गिरोह बारेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सरकार झस्किएको थियो ।

योपटक नेपाली विद्यार्थीको मात्र चर्चा सुरु गरेर समग्र नेपालकै बदनाम गराउन खोजियो भन्ने आरोप लगाइहाल्न भन्दा पनि हाम्रा व्यवसायी परामर्शदाता कूटनीतिक नियोग र समग्र देशले ध्यान दिन नसक्दा गरीब देशका विद्यार्थी भएर हीनतावोधमै रहेर पढाइ, काम, नयाँ ठाउँबारे जान्ने बुझ्नेतर्फ ध्यान नजाने र मनोवैज्ञानिक हिसाबले असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ ।

नेपाली विद्यार्थीको हिस्सा र हैसियत, गरिबीको प्रसङ्ग

दुई वर्षअघि ५ लाखको हाराहारीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या अहिले मल्टिपल इनरोलमेन्टतर्फ झण्डै एक मिलियन अर्थात सवा ९ लाख र नेट इनरोलमेन्टतर्फ साढे ७ लाख नाघिसकेको छ । चीन र भारतपछि नेपाल तेस्रोमा छ भने ब्राजिल र कोलम्बियाले नेपाललाई पछ्याइरहेका छन् । यसमध्ये यही अक्टोबरसम्म अष्ट्रेलियामा भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीको संख्या ६५ हजार कटेको छ । सन् २०१६ को २१ हजारको तुलनामा यो तेब्बर हो ।

सन् २०१८ को यही अवधिसम्म जम्मा १.६ अर्ब डलरको योगदान दिएको नेपालको हिस्सा अहिले आएर २.६ अर्ब हुन पुगेको छ । नेपाली विद्यार्थीको संख्या गएको वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढेको छ, चीनको थोरै बढेर ४ प्रतिशत छ भने भारतको बढ्ने क्रम जारी नै रहेर ३१ प्रतिशतमा देखिन्छ ।

समग्र भर्नाको स्थिति

विद्यार्थी मात्रै होइन, २/४ सयका हाराहारीमा रहेका एजेन्टको संख्या नै ३ हजारको हाराहारीमा पुगिसकेछ । नेपालीहरुमध्ये आधाजसो भोकेसनल र बाँकी आधा उच्च शिक्षामा भर्ना भएका छन् । आफूले पनि स्रोत जुटाउनुपर्छ भनेर सरकारले दबाब बढाएपछि उच्च शिक्षातर्फ बढी आइदिए हुन्थ्यो भन्ने विश्वविद्यालयहरुको आशय नाजायज भने होइन ।

विश्वविद्यालय धाउने नेपालीहरुको संख्या नबढेकोतर्फ अष्ट्रेलियाले चासो ब्यक्त गरेको देखिन्छ । जब चिनियाँ र भारतीयको संख्या धेरै बढ्दैन, अष्ट्रेलियाको ४० विलियन राजस्व उठाउने शिक्षा क्षेत्रमा चिन्ता बढ्छ ।

विश्वविद्यालय भर्ना हुने देशमा नेपालको स्थिति

विद्यार्थीका नाममा हुने चिटिङ वा बदमासीको निगरानी कसले गरिरहेको छ त ? नेपाल सरकारले कि अष्ट्रेलिया सरकारले ? यसबारे दुवैतर्फको संयन्त्र अन्योलमा छन् । गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण र शिक्षा प्रणालीको मर्यादा बचाउन पनि अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरु अली बढी चनाखो भएको देखिन्छ ।

जति धेरै नेपाली विद्यार्थी पढिरहे पनि अष्ट्रेलियाले हामीसँग शैक्षिक आदान-प्रदान छात्रवृत्ति, अनुसन्धान सम्बन्ध बढाउन वा ब्यापारका अनेक आयामहरुमा सहकार्य गर्न त्यति रहर नगर्नुको कारण बुझ्न सकिएन । हाम्रो कूटनीतिक खुबी कम भएर हो कि काठमाडौं र क्यानबेराको दूरी टाढा भएर हो, वा नेपाली समाजमा अष्ट्रेलिया र नेपाल कनेक्सनको गतिलो सुत्र निर्माण गर्ने आइडिया एक्सप्लोर गर्ने मान्छेहरूको अभावले हो, थाहा भएन ।

अगुवाहरू आ-आफ्नै राजनीति, व्यापार र स्वार्थमा मात्र लागेर हो कि, त्यो पनि बुझ्न सकिएन । अचेल चीनसँग अलिकति कूटनीतिक गज्याङगुजुङ भएर होला भारत, मलेसिया, कम्बोडिया र भियतनामसँग कुरो मिलाउन अष्ट्रेलियाका शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै दौडिरहेका छन् । व्यापारका अन्य विषयसँग जोडेर यसलाई पनि सँगै अघि सार्दैछन् । नेपाल भने उनीहरूको भूराजनीतिक स्वार्थमा पर्दैन । अष्ट्रेलियालीहरुलाई भारतकै आँखाबाट नेपाललाई हेर्न पर्ने बाध्यता हो वा रणनीति हो, त्यो पनि भेउ पाउन सकिएको छैन यतिखेर । होइन भने नेपालले उहिल्यैदेखि काठमाडौंस्थित अष्ट्रेलियाली दूतावासबाट भिसा तथा अन्य विषयलाई सहज बनाउँ भन्दा त्यति साह्रो रुची देखाएका छैनन् उनीहरुले ।

त्यतिमात्र होइन, अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त हुने प्रचलित छात्रवृत्ति ‘अष्ट्रेलिया अवार्ड‘ तर्फ पनि हाम्रो स्थिति नाजुग छ । जम्मा २७ जनाले छात्रवृत्ति पाउने अष्ट्रेलिया अवार्डले नेपालका लागि खासै अर्थ राख्दैन । जबकि १० लाख पनि जनसंख्या नभएको भुटानका लागि नै २८ वटा छात्रवृत्ति प्राप्त छन् । श्रीलंका २८, इन्डोनेसिया ३४६, बाङ्लादेश ६९ पाकिस्तान ४४ लगायत अरु देशमा रणनीति अनुकुल छात्रवृत्तिको अवसर प्राप्त छ ।

लोकतन्त्र र सुशासनको प्रतिवद्धतामा नेपाली दस्तावेजमा थुप्रै कुरा छन्, भलै काम भने सन्तोषजनक भएको छैन । हाम्रो विद्यार्थी हिस्सा र प्रतिवद्धता अनुकुल दुईपक्षीय सहमतिका आधारमा बस्तु ब्यापार, सेवा र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले बागेर्निङ गर्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो । (स्रोत : शिक्षा विभाग )

भिसा स्वीकृत हुने दर
कडाइ गरेको भने पनि अष्ट्रेलियाले विद्यार्थीहरुलाई भिसा दिने दर ८५ प्रतिशतभन्दा तल छैन । किनकि शिक्षा राजस्वको तेस्रो ठूलो स्रोत हो । तर, यो देशमा पढ्न आउने विद्यार्थी पढाइ सकेर आफ्नै देश फर्किन्छन् भन्ने भरपर्दो कारण केही देखिन्न । भविश्य सुनिश्चित नहुने स्थिति अझ सघन हुँदै गएकाले धेरै विद्यार्थीले के कसरी कुन उपाय गरेर हुन्छ, अष्ट्रेलिया बस्ने उपक्रम त गर्छन् नै । उता इमिग्रेसन र माइग्रेसन ट्राइब्युनलमा हजारौंको फाइल प्रोसेसिङ र सुनुवाइका लागि पेन्डिङमा रहेको तीतो यथार्थ त छ नै, पालो आउन २/३ बर्षसम्म कुर्नु परेको सबैलाई थाहै छ । र पनि निवेदन हालेका मध्ये औषतमा ९४ प्रतिशतले अष्ट्रेलियाको भिसा पाउने गरेको तथ्याँक छ । यसरी पढ्न जाने अनुमति अमेरिका, क्यानडा वा न्युजिल्यान्डमा सजिलै प्राप्त हुँदैन ।

केही महिनाअघि नेपाल भारत र पाकिस्तानका विद्यार्थी अनुमति पाउनेको जोखिम लिस्टमा रहेको भनेर भिसा जाँचको मापदण्ड फेरबदल गरिए पनि विद्यार्थी आउने क्रम (चीन बाहेक) कम भएको छैन । र पनि अंग्रेजी भाषा, प्राज्ञिक मर्यादा र स्तर अनि उच्च शिक्षाको बजारलाई कसरी संसारकै राम्रो बनाउने भन्ने चिन्ता चाहिँ अजीहरुको नीतिगत डकुमेन्टहरुमा देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ अष्ट्रेलियाको चर्चित अनुसन्धानमुलक प्रकाशन दि कन्भर्शेसनमा तीनजना एकेडेमिकले एउटा खोजमूलक सामाग्री प्रस्तुत गरे, जसमा अष्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीहरुले अध्ययनपछिको पोस्ट स्टडी वर्क भिसा अवधिमा काम पाउन सकस ब्यहोरिरहेको र पढेको क्षेत्रमा पाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । (स्रोतः म्याक्रोबिजनेश डटकम डट एयु)

पोस्ट स्टडी वर्क भिसामा रोजगारीको स्थिति

पहिलो मौका आफ्नै देशकालाई उपलब्ध नभइ बाहिरकालाई हुँदैन र भयो भने पनि स्किल अभाव भएको क्षेत्रमा मात्र हो । अहिले पोस्ट स्टडी वर्क भिसामा रहेका ५६ प्रतिशतमध्ये ३५ प्रतिशतले ज्ञान र शिपको क्षेत्र भन्दा बाहिर काम गरेका छन् भने २१ प्रतिशत त बेरोजगारजस्तै छन् । यसैले अध्ययन सकेका विद्यार्थीका लागि आर्थिक जोखिम र मानसिक दबाब झेल्न पर्ने र अध्ययनका क्रममा भएको खर्च सम्झेर मनोवैज्ञानिक रुपले पीडित र दुःखी हुनुपर्ने स्थिति अष्ट्रेलियामा उत्पन्न भएको छ । (स्रोतः सेप्टेम्बर ३० को दि कन्भर्शेसन)

धनी र गरीबको चर्चा

विश्वको छैठौं ठूलो देश, १४ औं ठूलो अर्थतन्त्र, नेपालभन्दा ५२ गुणा ठूलो देश अष्ट्रेलियालाई मानव सूचकांकका हिसाबले संसारकै छैठौं, जीडीपीको पीपीपीतर्फ १९ औं, जीडीपी र पीपीपीकै प्रतिव्यक्ति आयतर्फ १७ औं र जीडीपी न्यूनतमतर्फ १३ औं र त्यसैको प्रतिव्यक्ति आयतर्फ १० औं शक्तिशाली देश मानिएकाले औषतमा यो देश आर्थिकरुपले सबल देखिन्छ । यहाँका ४३ विश्वविद्यालय र सयौँ कलेजमा पढ्न आउनेको संख्या विगत १५ वर्षयता लगातार बढेको छ ।

आगामी २०२५ सम्म विद्यार्थी संख्या ८० प्रतिशतले बढाउने रणनीतिमा छ । यसको तुलनामा नेपाल मानव सूचकांकका हिसाबले १८९ देश मध्ये १४४ बाट झरेर १४७ औं बनेको छ । नेपाल ३० औं गरिब देश हो । विश्वको ९३औं ठूलो देश नेपालले सन् २०२२ भित्र ४८ अल्पविकसित देशको समूहबाट निस्केर विकासोन्मुख देशमा  हुने लक्ष्य लिए पनि उपलब्धी हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

आर्थिक सामाजिक अवस्था र धनी र गरीबबीचको खाडल कायमै भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउने अभिभावकको कमी छैन, नेपालमा । जीडीपीको पीपीपीतर्फ झण्डै ३ हजार आय भए पनि जीडीपी नोमिनलतर्फ एक हजार डलरजति मात्र एक नेपालीको वाषिर्क आय देखिन्छ । त्यसैले होला, अहिले अष्ट्रेलियाली प्राध्यापक एन्ड्रयु नर्टनले १ हजार डलर आम्दानी हुने देशका विद्यार्थी कसरी अष्ट्रेलियामा पढ्न सक्छन् भन्ने तर्क गरेका । तर, पनि नेपालको गरिबीलाई मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स (एमपीआइ) बाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले १० प्रतिशत धनी नेपालीको सम्पत्ति गरीब र केही मध्यम बर्गका गरी ४० प्रतिशत नेपालीको जति हुन आउँछ । सरदर नेपालमा २५ प्रतिशत जनता गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका छन् भने झण्डै त्यतिकै हाराहारीमा मध्यम वर्गीय होलान् । धनी १० प्रतिशत बाहेक बाँकी उच्च मध्यम बर्गिय पनि ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा होलान। तिनै मध्येका थोरै मध्यम बर्ग , अलि धेरै उच्च मध्यम बर्ग र १० प्रतिशत धनीहरुले आफ्ना छोराछोरी अष्ट्रेलिया पढ्न पठाउन कुनै सकस ब्यहोर्न पर्दैन ।

भारतमा पनि जीडीपीको ५७ प्रतिशत ओगट्ने १ प्रतिशत जनता छन् । बरु १० प्रतिशतको संख्यामा रहेका नेपालीका परिवार अष्ट्रेलियाभन्दा अमेरिका, बेलायत, क्यानडामा आफ्ना सन्तान पढाउन चाहन्छन् । अष्ट्रेलिया पढ्न आउनेमध्ये धेरै त मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका परिवारका हुन् भन्नेमा कुनै शंका रहेन ।

रोचक त के भने औषत राष्ट्रिय बचत गर्ने देशमा कतारपछिका ब्रुनाइ, चीन र सिंगापुरपछि नेपाल ४५ प्रतिशतसहित सातौँमा रहेको छ । धनी भनिएका देश अष्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्याण्डको २१ प्रतिशत, अमेरिकाको १८ प्रतिशत, बेलायतको १३ प्रतिशत र भारतको २८ प्रतिशत औषत राष्ट्रिय बचत रहेको छ ।

ब्यापारको स्थिति

नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको व्यापारको आकार हेर्‍यो भने उदेकलाग्दो छ । उल्लेखित तथ्यांक हेर्दा मात्रै पनि नेपालसँग सेवातर्फ सवा २ अर्ब डलरको ब्यापार गरेको अष्ट्रेलियाले नेपालको सेवा मात्र १५२ मिलियन डलरको लिएको छ । नेपालको निर्यात अष्ट्रेलियातर्फ नबढे पनि अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थी संख्या हृवात्तै बढेसँगै सन् २०१६ को तथ्यांक अब पुरानो भएको छ । यसको अर्थ २.६ अर्ब डलर त विद्यार्थीबाट मात्रै असुल्ने अष्ट्रेलियाले अन्य स-साना सेवा क्षेत्र जोडेर अहिले नेपालसँग ३ अर्ब डलर भन्दा बढीको कारोबार गर्ने देखियो ।

उता नेपालबाट अष्ट्रेलियातर्फ हुने सेवा र मर्कन्डाइज ब्यापार हेर्दा झण्डै २०० मिलियन डलरको कारोबार होला । हेरौँ नेपालको अष्ट्रेलियासँगको ब्यापार भएको घाटा १५ सय प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ ।

नेपालको निर्यात ब्यापार भारततर्फ ५६.७ प्रतिशत, अमेरिकासँग ११.२ प्रतिशत, टर्की सँग ६.४ प्रतिशत र अष्ट्रेलियासँग तेह्रौँ स्थानमा रहेर ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर, आयाततर्फ नेपालले भारतबाट ६५ प्रतिशत, चीनबाट १२.६ प्रतिशत, युएइबाट १.७ प्रतिशत र १८ औं स्थानमा रहेर अष्ट्रेलियाबाट ०.५ प्रतिशतको हिस्सामा ब्यापार गर्छ । सेवातर्फ त अष्ट्रेलियाबाट बढी निर्यात हुने मुलुकमध्ये नेपाल २ बर्ष यता १६ औं बाट १० औंमा आइपुगेको छ भने नेपालबाट आयात हुनेमा पनि ५४ बाट ५१ औं स्थानमा आएको छ ।

विश्वका १९० देशका विद्यार्थी पढ्न आउने अष्ट्रेलियाको प्राथमिकतामा व्यापारिक वा आपसी सन्धी सम्झौता हेरेर केही मुलुक महत्वमा पर्ने गर्छन्। स्थायी अनुमति पत्र लिने धुनमा अनेक बिषय पढेर लामो समय पापड बेल्न पर्ने थुप्रै नेपालीले भने अष्ट्रेलियाको माटोमा ८/१० वर्ष रगत पसिना चुहाइसकेका हुन्छन् ।

नेपाल अष्ट्रेलिया ब्यापारको आधिकारिक तथ्यांक

नेपालबाट बहुसांस्कृतिक अष्ट्रेलियामा भइरहेको योगदानलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले पनि बागेर्निङ पावर बढाउने बेला भएको छ । आपसी सहकार्यमार्फत् अष्ट्रेलिया सरकारबाट सहुलियत वा सहयोग लिएर नेपालको विकास र विद्यार्थीको हितमा लगाउन हामी किन नसक्ने ? हाम्रो कमजोर कूटनीतिक क्षमताले वा गैरआवासीय नेपाली समाज वा नेपाली सामुदायिक संस्था र व्यक्तिहरूको अकर्मण्यताले वा अष्ट्रेलियाले रणनीतिकरूपमै महत्व नदिएकाले ? यसको खोजी गर्ने बेला भएको छ ।

एक दशकमा सरदर वाषिर्क २७ प्रतिशत प्रतिशतले बढेका नेपाली विद्यार्थीहरूको औसत उमेर २८ देखि ३० वर्षको बीचमा छ । मतलब, नेपालको एउटा उर्बर उमेरका एक लाख नेपाली यो देशमा बसिरहेका होलान् । स्वदेश फर्कने झिनो चाहना पालेर अष्ट्रेलिया पसेका केही बाहेक धेरै नेपाली उज्ज्वल भविश्यको सपना बोकेर पलायन भएकै हुन् ।

सन् २०१६ अघि करिब ७०० डलर कमाउने नेपाली मुलका मानिसहरुको साप्ताहिक आम्दानी अहिले करिब ८ सयदेखि हजार डलरको बीचमा छ । अष्ट्रेलियनको प्रतिव्यक्ति साप्ताहिक कमाई १६३३ डलर पुगेको छ । हुन त ५० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म कमाउने नेपाली १०/१५ हजार पुगिसके होलान् । त्योभन्दा बढी कमाउने पनि भैसके । (स्रोतः विदेश मामिला तथा ब्यापार बिभाग)

समस्याको गहिराइ र हाम्रो सुझबुझ

अष्ट्रेलिया आउनु नेपालीहरुको सपनै बन्यो अहिले । देशको एउटा पिँढीले यहाँ आएर योग्यता, विज्ञता र सिप बढाउने तर जसरी पनि स्थायी बसोबासको अनुमति लिएरै छोड्ने सोचअनुसार अघि बढ्ने हो र नेपालले रिभर्स माइग्रेसनलाई केन्ऽमा राखेर काम नगर्ने हो भने यसले एउटा पिँढीलाई पुरै पलायन त गराउँछ नै, ब्यक्ति, परिवार, जन्मभूमि, कर्मभूमि र समग्र, समाजलाई पनि असर पार्नेछ ।

अरु देश र तिनका नीति निर्माताले बेलाबेला शर्तात्मक दबाब दिए पनि उनीहरु सामान्यतया आफ्नै राष्ट्रको स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छन् । अष्ट्रेलियामा पनि नेपालीको बाध्यता, बहुसंख्यकले गर्ने कामको प्रकृति, काममा हुने शोषण, अनेक लफडा, घरेलु हिंसा, मानसिक रोगको समस्या डिप्रेसन आत्महत्या लगायतका सामाजिक समस्याले नेपालीलाई पिरोलिइरहेकै छ ।

नेपालले पनि आफ्नो फाइदाका लागि रचनात्मक रणनीति बनाउने र लागू गर्ने बेला हो यो । तर, बढ्दो नेपाली समाजसँगै चम्किएको ब्यापार र अष्ट्रेलियामा प्राप्त हुने अबसरमा नेपालीहरुको हिस्सा बढ्न थालेपछि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीपबाट आउने विद्यार्थी वा आप्रवासीको मामिला पेचिलो, अझ बढी कूटनीतिक र समग्रमा भूराजनीतिक महत्वको बन्न पुगेको छ ।

जबसम्म अष्ट्रेलिया सरकारले शिक्षाको स्तर र मर्यादा कायम राख्न कडाइ गर्न सक्दैन, यसरी नेपालीलाई गाली गरेर काम छैन । अन्तरराष्ट्रिय दलाल, मार्केटिङ म्यानेजर प्रायः कहाँका छन् ? तिनले नेपालीहरुलाई अष्ट्रेलियाका ठूला विश्वविद्यालय देखाएर कत्तिको शोषण ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेकाछन् । त्यो हेर्नुपर्ने बेला अब भएको छ । तर, नेपाल सरकारभित्र यस बिषयलाई नोटिसमा लिएर रणनीति बनाउने मान्छेको अभाव सबैभन्दा उदेकलाग्दो छ ।

नेपालको गरीबीसँग यो मामिलाको कुनै साइनो छैन । आउन र सक्ने जति सबैले नियम कानुन पुर्‍याएर खर्च जुटाएर आएका छन् । नेपालका धनी १० प्रतिशत अर्थात ३० लाख मानिस मध्येको २ प्रतिशत पनि होइन यो संख्या, जबकि यति विद्यार्थी त धनीहरु लगायत, उच्च र निम्न मध्यम वर्गका नेपालीको एक प्रतिशतभन्दा अझै तल हुन आउँछ । अष्ट्रेलिया ५२ गुणा ठूलो होला । तर, अष्ट्रेलियाको भन्दा नेपालको जनसंख्या अझै ५० लाख बढी छ । त्यही जनसंख्या मध्येबाटै अष्ट्रेलिया मात्र होइन, अरु देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको आपूर्ति हुन सक्छ, किनभने नेपालीहरुको दशक बिदेश घुम्ने, पढ्ने, रमाउने, माइग्रेट हुने रहरले नै बितेको छ ।

केही दिनअघि यो पंक्तिकारले नेपाली दूतावास क्यानबेराका राजदूत र उपनियोग प्रमुखसँगको छलफलमा पनि यो विषय नेपाल सरकारले तत्काल नोटिसमा राखोस् भनेर अनुरोध गरेको थियो । दूतावासले पनि प्रध्यापक एन्ड्रयु नोर्टन र सहप्राध्यापक साल्भाटोर बबोन्सले उठाएको प्रसंगबारे चासो ब्यक्त गर्दै शिक्षा विभागसँग पत्राचार गर्‍यो । प्रत्युत्तरमा विभागको दक्षिण एसिया विभागले अष्ट्रेलियाले गुणस्तरीय शिक्षाको यो माहौलमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहेको जनायो ।

हालैका रिपोर्टका प्रसंग सरकारको आधिकारिक धारणा नभएको, नेपालबारेको नीति परिवर्तन नभएको र अहिलेकै प्रावधानप्रति विश्वस्त रहेको आशयको कुरा विभागबाट आएको थियो ।

तर, पनि नेपालको गरिबीलाई जोडेर अष्ट्रेलियाका मिडियामा छापिएका हालैका समाचारले नेपाल र नेपालीको मानमर्दन भएजस्तो महसुस भएको थियो धेरैलाई । केही महिनाअघि तत्कालीन भोकेसनल शिक्षा हेर्ने निकाय आस्क्वा प्रमुखले पनि नेपालीलाई बारम्बार गरिब नेपाली भनेर टिप्पणी गरेका थिए । देश गरीब हुनु देशका शासक र राजनीतिको कुरा हो, मागेर खाने त काठमाडौंका सडकमा जत्तिकै यत्रतत्र देखिन्छन् अष्ट्रेलियाका सडकमा पनि ।

साँच्चै भन्ने हो भने अष्ट्रेलियन भन्दा अष्ट्रेलिया आएका धेरै नेपाली र तिनका परिवार बढी खर्च गर्नेमा पर्छन् । नेपालमा पैसाको जोहो गरेर सम्पती बेचेर छोराछोरी अष्ट्रेलियामा पढ्न पठाउनेको संख्या पनि धेरै होला । पुर्ख्याैली सम्पत्ति बेचेर पनि छोराछोरी अष्ट्रेलियाका कलेज र विश्वविद्यालयमा पठाएर गाउँघरतिर फूर्तिफार्ती गर्ने अभिभावक पनि थुप्रै छन् । यो विषय नेपालीको प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ अचेल ।

अष्ट्रेलियामै पनि कुनै भोज, पार्टीमा खर्च गर्ने, महंगा गिफ्ट लिएर जानेमा नेपाली नै अघि देखिन्छन् । अष्ट्रेलियाका धनीहरुमध्येकैमा पर्छन नेपाली मुलका शेष र जमुना घलेहरू पनि । र, अरु पनि थपिँदै होलान् । बरु कुनै एजेन्ट, समाजमा शिक्षाको ब्यापार गरेर पैसा कमाएको छु भनेर हाउभाउ, धेरै आडम्बर देखाउने, कम तलब दिएर नेपालीलाई काम लगाउने, हजारौं डलरको अण्डर टेबल कारोबार गर्ने, आप्रवासन दिलाइदिन्छु भनेर २० देखि ४० औँ हजार असुलेर धनी भएकाहरूले गर्दा देखिएको विकृतिको दोष कसरी एउटा देशले बोक्न सक्छ ? वा अष्ट्रेलियाको नेपाली समाजले बोक्न सक्छ ? सुधारको प्रयास कानुनी बाटो अवलम्वन गर्ने कार्यान्वयन गराइने काम दुवै देशको दायित्वभित्र पर्छ नै । विगतमा मान्छेको ब्यापार गरेजसरी र्‍याकेट चलाएर बसेकाहरुबारे कति समाचार आए, कति ठाउँमा रहेका स्पोन्सर भिसाका पसलहरुमा कतिपटक छापा मारियो, अष्ट्रेलिया सरकार नै जानकार छ ।

कानुनको कठघरामा जाने गैहाल्छन् । कतै अन्तरराष्ट्रिय दलालहरूले नेपालबारे नकारात्मक ढंगले अष्ट्रेलियाली नीति निर्माताहरूमा ब्रिफिङ त गरिरहेका छैनन् ? यस्तो संसय अहिले उत्पन्न भएको छ ।

रचनात्मक र सकारात्मक पहलको खाँचो

नेपालीहरुको पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा अष्ट्रेलियाका वैज्ञानिक एवं एकेडेमिक निकायमा काम गर्नेहरू पनि थुप्रै भइसके । सरकारी जागिरे, नर्स, इन्जिनियर र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने पनि निक्कै धेरै भइसके ।

माइग्रेसन तथा शैक्षिक परामर्शदाता, प्राइभेट कलेज, ग्रोसरिज, रेस्टुरेन्ट, फ्रेन्चाइज र अन्य बहुआयामिक स्टोर सञ्चालन गर्ने पनि उत्तिकै भएको देश अष्ट्रेलियामा खुशीको जिन्दगी बिताउने नेपाली थुप्रै भएकाले पनि यो देश अवसर र चुनौतीका बीच अझै पनि थुप्रै नेपालीको कर्मभूमि हो । राजनीतिक जोड घटाउका नेपाली र अष्ट्रेलियाली संस्करण हेर्न नेपालका विभिन्न पार्टीका भातृ संगठनदेखि अष्ट्रेलियाका ठूला राजनीतिक दलका सदस्यता लिएर नेपाली राजनीतिको स्वाद बिर्सन खोज्ने पनि थुप्रै भेटिन्छन् । तर, पृथ्वीको एउटा छेउ भएर पनि नेपाल र नेपालीका लागि टाढाको दुनिया रहेन, अष्ट्रेलिया ।

नेपालबाट विद्यार्थी नआए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्ने अवस्थामा यहाँको सरकार यतिखेर छैन होला । यहाँ बस्ने नेपालीको समस्या अष्ट्रेलियाली समाजको पनि समस्या हो । अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिने शिक्षा मन्त्रालयले हरेक नेपाली विद्यार्थीको प्रारम्भिक जानकारी यहाँको दूतावासमा उपलब्ध गराउने, अष्ट्रेलियामा सुरूका दिनमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारा र चुनौतीबारे औपचारिक जानकारी दिने, सम्पर्क र सूचना केन्द्र स्थापना गर्दै विदेश जाने विद्यार्थीलाई एउटा संयन्त्रमा आवद्ध गर्ने कामको सुरूवात अझै भएको छैन ।

नेपाली विद्यार्थीको च्यानलबाट अर्बौँ भित्र्याउने अष्ट्रेलिया र अनेकौं अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको देश नेपालले अब सरकारीस्तरमा यहाँको विदेश तथा व्यापार विभाग र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच भएको ‘दुई देशीय संयन्त्र र समझदारीपत्र’को मर्म बमोजिम आपसी हितका विषयलाई पहिचान गरी दुबै देशको कल्याणमा काम गर्ने बेला भएको छ ।

बेला-बेलामा नेपाली आत्मसम्मानलाई होच्च्याउने गरेर बिभिन्न क्षेत्रबाट आउन सक्ने प्रतिकृया या प्रसंगलाई शीर ठाडो गरेर जवाफ दिन सक्ने हुनु त पर्छ नै, सुन्दर देशका शान्त नेपाली आपसी भातृत्व र सदभावमा विश्वास गर्छन् भन्ने दह्रो उदाहरण पनि पेश गर्नु परेको छ ।