अब काम शुरु हुन लाग्यो भनी ढुक्क हुनेबेला नेपालकै हालसम्मको ठूलो आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्वोच्चको निर्णयले विकासप्रेमीहरुमा सन्नाटा छाएको छ ।
केही दिन अगाडि पत्रकारहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले निजगढ विमानस्थल बन्ने/नबन्नेबारे अदालतले विचार गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले झनै विकासको वेगमा न्यायालयको हस्तक्षेप हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा विषयवस्तु केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।
जबराको अभिव्यक्ति त्यतिमै सीमित थिएन, विमानस्थल निर्माण रोक्नका लागि रिट गरेकाहरुको निम्ति बल पुग्ने गरी विषय विचारयोग्य रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले ‘अति मूल्यवान विकास हुनका लागि शताब्दीसम्म लाग्ने वनस्पति बोटबिरुवा छन् भनेर निवेदनमा दाबी छ, तिनीहरूको संख्या घट्दा कार्बन उत्सर्जनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषय मुख्य चासो हो ।’ भन्दै विमानस्थल भन्दा पनि वन र वनस्पतिको विकल्पै नभएको जस्तो तर्कले बचाउ गरेको भाव बुझिन्छ ।
अदालतमै विचाराधीन मुद्दालाई यति सहज ढंगले बोल्नुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । विमानस्थलको उपयुक्तता, औचित्यता र आवश्यकताको पुष्टि भइसकेको हुँदा उहाँको चिन्ता ‘वन जंगल मासिएर र भावी पुस्तालाई असर गर्छ कि गर्दैन हामीले हेर्नुपर्छ,’ वातावरणीय मूल्याङकन नगरी नै बनाउने कुरा हो कि हैन, हेर्नुपर्छ । त्यसपछि न्यूनतम नोक्सानीमा रूख विरुवा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हामी हेर्छौं ।’ भन्दै आएको बोलीले शंका गर्ने धेरै ठाउँ दिएको छ ।
जसले जसरी विश्लेषण गरेता पनि यो निर्णय विकासको वेगमा प्रहार नै हो भन्ने पुष्ट्याई अब ढिलो गरेर नबुझ्दा होला । देश कमजोर हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण हाल चर्चामा रहेको एमसीसी सहयोगका नाममा गरिबी र निरीह देशका लागि थोपरिएका लगानीका शर्त र त्यसले ल्याएको तरंगले नै प्रष्ट पार्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै खै कताबाट फसे राष्ट्रवादी कहलिएका केपी ओली ? भारतलाई दिने निर्णय उल्ट्याउनुको सट्टा १० अर्ब बजेट छुट्याइदिएर अघोषित रुपमा भारतीय अनुकुल निर्णय गर्न पुगे ।
मंसिर १० गते झुल्किए निजगढको एक विकास सभामा प्रचण्ड । कार्यक्रम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं २ को आयोजनामा भएको भएपनि पृथक थियो । कार्यक्रमको नाम थियो–प्रदेश नं २ का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ती बृहत जनसभा । कुरा लुकाउन नसक्ने मनकरिया प्रचण्डले ५० औं हजार जनसमुदायहरुको बिचमा उद्घोष गरे–तराई–मधेशको विकास निर्माण र आयोजनाहरुमा कहि कतै बाट अवरोध भयो भने म आफै तपाईहरुसित अनशन आएर बस्न तयार छु । तर त्यतिमै रोकिएन प्रचण्ड खुल्ला मन फेरि थपे–मधेशमा मेरो लभ परेको छ, यदि मेरो लभरलाई कसैले दुःख दिन्छ भने म सहन सक्दिन । अब विमानस्थलको काम रोकिन्न, त्यहाँको टाङ्गियाबस्तिको व्यवस्थापन हुन्छ र निर्माणले गति लिन्छ । त्यही मञ्चमा ६२ जना पैदलयात्रीलाई संमान–पत्र दिएर युवाहरुलाई हैसाए ।
निजगढ विमानस्थललाई गति दिन पर्यटन मन्त्रीको व्यग्र निर्माण इच्छा र प्रचण्ड वेगको आधी चलिरहदा वातावरण र वन्यजन्तुको नाममा सर्वोच्चमा कामै रोक्न रिटै पर्यो । रिट परेपछि दुवैपक्षलाई बोलाउने र कुरा सुन्ने तर आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट भइसकेपछि मुद्दाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत तगारोका रुपमा खडा भयो ।
निवेदकको ६ वकिल बोलिसक्दा विपक्ष बनाइएका सरकार पक्ष र रिट निवेदन खारेज गर्नको निम्ति बहसमा भाग लिन पाउ भन्दै निवेदन गरेका सरोकारवालाका तर्फबाट एकजनालाई पनि पुरै बोल्ने मौकै नदिई अन्तरिम आदेशको निरन्तरताले सबैमा सन्नाटा छायो । विमानस्थलको आवश्यकता द्रुतमार्ग भएर काठमाडौंसँगको निकटताले पनि पुष्टि गर्छ ।
(दंगाल फास्ट ट्रयाक एयरर्पोट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समिति, बाराका संयोजक हुन्)
