२२ पुस, काठामाडौं । नेकपाका नेता देव गुरुङ अमेरिकी सहयोग एमसीसीका कडा आलोचक हुन् । पूर्वमाओवादी खेमाका नेता गुरुङले पार्टीको स्थायी समति बैठकमा एमसीसीको खुलेर विरोध गरेका थिए । तर, अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट अलग भएमा नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने बताए ।
हालै इरानी सेनापतिमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमणको विरोधमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रक्रिया दिने अपेक्षासमेत गुरुङले गरे । अमेरिकाले दादागिरी देखाएको भन्दै उनले सुलेमानको हत्याबारे पार्टीको बैठकमा कुरा उठ्ने बताए ।
नेता गुरुङले सभामुखको प्रश्न चाहिँ नेकपाको कोर्टमा नरहेर उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेको कोर्टमा रहेको बताए । नेकपाले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन ह्वीप लगाउन नसक्ने अनि उनले राजीनामा नदिएसम्म सभामुखमा उम्मदेवारी दिन नमिल्ने गुरुङको तर्क छ ।
अमेरिकाले इरानी सेनापतिमाथि गरेको आक्रमण, एमसीसी सहयोग, सभामुख महरा प्रकरण र नयाँ सभामुखको चुनावबारे अनलाइनखबरले गुरुङसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी, उनकै शब्दमा :
‘साम्राज्यवादी दादागिरीको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’
हामीले बोल्ने कुरा व्यक्तिगत हो । व्यक्तिगत कोणबाट हेर्दाखेरि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको ज्यादै ज्यादतीपूर्ण कार्य हो भन्ने देखिन्छ । इरानी सेनापतिलाई इराक भ्रमणको बेलामा अमेरिकाले हमला गरेर हत्या गर्ने भन्ने कुरा त यो अत्यन्तै निन्दनीय हो भन्ने लाग्छ । यो हमला इरान र इराकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिकै हमला हो भन्ने देखिन्छ ।
त्यसकारण इराकले पनि त्यहाँबाट अमेरिकी सेनालाई फिर्ता हुन निर्णय गरेको छ । इरानले पनि हत्याको विरोधमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिले चौतर्फीरुपमा नै साम्राज्यवादको दादागिरीको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो कुरा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै सायद आउला भन्ने हामीले आशा राखेका छौं । यो घटनाबारे अहिलेसम्म पार्टीको बैठक बसेर कुनै छलफल भएको छैन । बैठक बसेको समयमा यी कुराहरु उठ्नेछन् ।
अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक पार्टनरसीप भनेर भनेको नै मुख्यगरी एक प्रकारको फौजी आतंक सिर्जना गर्ने लाइन हो भन्ने देखिन्छ । अहिले विश्व उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरणको प्रतिस्पर्धामा गइराखेको अवस्थामा सायद अमेरिकाले प्रतिपस्र्धा गर्न सकेन र अरु मुलुकहरुले अग्रस्थान लिन थाल्यो ।
अरु मुलुकहरुले तीब्र आर्थिक विकास गर्न थाले । पश्चिममा खास गरी अमेरिकाको अर्थतन्त्र डाउन हुन थाल्यो । यसले गर्दा अमेरिकाले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्न चाहन्छ, यसका लागि एउटै फिल्ड भनेको फौजी आतंक मच्चाएर उसले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम राख्ने कोसिस गरिराखेको देखिन्छ ।
अहिले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको जस्तो परिस्थिति छैन । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, सहमति र समझदारीको आधारमा अगाडि जानुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले जुन बडापत्र स्थापित गरेको छ । जतिसुकै विवादहरु भए पनि सम्वाद र सहमतिको मोडेलबाट हामीले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यो मोडेलमा जानुको साटो अमेरिका युद्धको मोडेलमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । यसले गर्दाखेरि प्रकारान्तरले अमेरिकाको परराष्ट्र नीति नै आत्मघाती हुनेजस्तो देखिन्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न आन्दोलनका आधारमा जानुपर्छ र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । सम्वाद र सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानले जसरी स्थापित गरेको छ, त्यही आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ ।
एमसीसीबारे
नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउनका निम्ति अमेरिकाले जुन कसरत गरिराखेको छ, अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी र सरकारले पनि लगाताररुपमा त्यसमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनिराखेको छ । कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदैनौं भन्दै आइराखेको स्थिति छ । त्यसकारणले हामी इण्डो प्यासिफिकमा सहभागी हुन सक्ने विषय हुँदैन ।
अमेरिकाले घुमाउरो ढंगले एमसीसीमार्फत नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकमा प्रवेश गराउने प्रयत्न गरिराखेको छ । यहाँका राजदूताबासका प्रवक्ताले पनि एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत नै हो भनेर बोले । गत वर्ष उनीहरुको रक्षा सहायक मन्त्री र विदेश सहायक मन्त्रीले पनि बोलेकै विषय भयो । त्यही इण्डो प्यासिफिक नीतिलाई नै अगाडि बढाउनका लागि एमसीसी प्रोजेक्टहरु चलिराखेको छ भनेर उनीहरुकै डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको छ । इण्डो प्यासिफिककै डकुमेन्टमा पनि यो उल्लेख गरेको छ ।
त्यसकारण उनीहरु नै घोषितरुपमा नै लागिराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसबाट पृथक कसरी गराउने ? यदि यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम मात्रै हो भने इण्डो प्यासिफिकबाट पृथक गराउनुपर्छ । पृथक गराउन सकेन भने त्यो त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा छ उनीहरुले भनिरहेका छन् । यही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्यो भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय हो । एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफकबाट अलग गराउन चाहे भने त्यस्ता आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु नेपालले लिन सक्छ, त्यसमा समस्याको विषय भएन । तर, सैन्य रणनीतिमा जोडिएको विषयमा त हामी जान सक्ने हुँदैन ।
‘महराजीले राजीनामा दिने कुरा गर्नुभएको थियो’
कृष्णबहादुर महराजीका पालामा औपचारिक रुपमा संसदमा एमसीसीसम्बन्धी डकुमेन्ट दर्ता भएको थिएन । पिजन हलमा पनि राखिएको थिएन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि राख्नुभएको थिएन । त्यसैले औपचारिकरुपले त त्यसबेला यो अगाडि बढेको देखिँदैन । पछि अगाडि बढाइएको थियो भन्ने कुराहरु पनि सुनियो । मौखिक रुपमा अन्तर–कुन्तरका क्रममा केही संकेतहरु त उहाँले गर्नुभएको थियो । यस्तो ल्याउने तयारी छ भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि सेयर गरिसकें भनेर एकपटक छुस्स भन्नुभएको थियो । पछि पनि (प्रधानमन्त्रीले) अलि जोड गरिरहनुभएको छ, यही हो भने मैले राजीनामा गर्छु, तपाईहरु आफ्नो सजिलो हुने सभामुख ल्याएर पास गर्नेभए गर्नोस्, हैन भने म गर्न सक्दिनँ, मेरो जागिर खाने भए खानोस् भनेर अर्थमन्त्रीजीसँग हो कि परराष्ट्रमन्त्रीजीसँग यस्तो जवाफ दिएको छु भनेर महराजीले संकेत त गर्नुभाथ्यो । तर, कुनै कमिटीमा राखेर एमसीसीबारे त्यस्तो छलफल, बहस चाहिँ भएको थिएन ।
‘सभामुखबारे छिटो निर्णय हुनुपर्छ’
अहिले पार्टी एकता त भएको छ । तर, प्रक्रिया त अहिले पनि पूर्ण भइसकेको छैन । यो अवस्थामा एकतालाई सन्तुलन मिलाउने ढंगले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ । सबै पक्षको मनोविज्ञानलाई विचार गर्दै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषयमा नेताहरुले उपयुक्त निर्णय गर्नु होला भन्ने लाग्छ ।
तर, त्योभन्दा पनि जटिलता के छ भने सभामुखको पद रिक्तताको परिकल्पना गरेको थिएन संविधानले । लामो समयसम्म रिक्तताको स्थिति रह्यो । कार्यवाहक सभामुखको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको देखिँदैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रमुख नभएको स्थितिमा कार्यवाहकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, व्यवस्थापिकामा कार्यवाहकको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यो स्थितिमा लामो समयसम्मको रिक्तताले गर्दाखेरि सिस्टममै असर पर्न सक्छ । सिस्टममा असर पर्नु भनेको प्रकारान्तरले राष्ट्रियतामै असर पर्नु हो भन्ने लाग्छ । त्यसकारणले सभामुखको विषयमा छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हो ।
तर, हामीले संवैधानिकरुपले कानूनी रुपले बोल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानतः सभामुख र उपसभामुख दुईवटा फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भन्ने छ । विगतमा सभामुख र उपुभामुख एउटै दलको परे भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ । त्यो मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । यो स्थितिमा अब सभामुख पद त रिक्त भयो, उपसभामुख पद त रिक्त भएको छैन । एउटा पद बाँकी रहँदासम्म पनि मुद्दा त क्रियाशील भइरहन्छ । दुईवटै पद रिक्त भयो भने मात्र त्यो मुद्दा निश्क्रिय हुने हो । अन्यथा त मुद्दा त क्रियाशील रहिरहन्छ । त्यसैले त्यो मुद्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, अदालतबाट त्यो फैसला भइराखेको छैन ।
फैसला नभएको अवस्थामा सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो । अब कसरी निर्वाचन गर्ने त ? अहिलेकै यथास्थितिमा निर्वाचन गर्दाखेरि सभामुखमा कुन दलले उम्मेदवारी दिन पाउने, कुन दलले नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसमाथि दुबैजना नेकपाकै भए भनेर मुद्दा परिराखेको अवस्था र उपभामुख यथावत रही राखेको अवस्थामा नैतिक रुपले सभामुखमा नेकपाले उम्मदेवारी दिन मिल्दैन । संवैधानिकरुपले अवस्था यस्तो छ ।
‘बल उपसभामुखको कोर्टमा छ’
अब पार्टी नेताहरुले गरेको समझदारी भनेको के हो त भन्दा सभामुखमा चाहिँ अहिलेको कम्पोजिसन अनुसार नेकपाले उम्मदेवारी दिनुपर्छ । र, उपसभामुखमा अरु दललाई प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने हो । पार्टीको बुझाइ यो हो । तर, यो अनुसारको बाटो खुलिराखेको छैन । बाटो खुल्नलाई या त अदालतले फैसला गर्नुपर्यो, या उपसभामुखले राजीनामा दिएर दुईवटै पद खाली भएको घोषणा हुनुपर्यो । दुईवटै पद खाली भएको स्थितिमा सर्वोच्चको मुद्दा स्वतः निश्क्रिय हुन्छ । र, सुरुकै प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।
त्यसकारणले संवैधानिक रुपले यो गत्यावरोध पैदा भएको छ, यसले गर्दा सिस्टममै असर पर्ने हो कि भनेजस्तो अवस्था देखिएको छ । अस्ति पुस ४ गते हिउँदे अधिवेशन उदघाटन भएको दिनदेखि नै हामीले भन्दै र सोच्दै आइरहेको कुरा के हो दुबै पद रिक्तताको पोजिसनमा लैजानुपर्छ र संसद बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्छ । र, ज्येष्ठ सदस्यले बैठकमा दुईवटै पद रिक्त भएको घोषणा गर्छ भन्ने परिकल्पना हो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन, गत्यावरोधको अवस्था छ ।
यसका लागि अब बल पार्टीको भन्दा पनि उपसभामुखको कोर्टमा छ । यसमा बैधानिक रुपले दललाई दोष दिने ठाउँ छैन । उपसभामुखलाई दलले ह्विप जारी गर्न मिल्दैन, यो उपसभामुखको आफ्नो कुरा पर्यो । यो विषय अहिले दलको कोर्टमा छैन । कि अदालतमा छ, कि उपसभामुखको कोर्टमा छ ।
