२३ पुस, काठमाडौं । आयोजनाहरू समयमै नबन्दा सरकार र ठेकेदारले यसको अपजस पाउने गर्छन् । तर, थुप्रै आयोजनाहरू यस्ता छन्, जसको काम सरोकारवालाहरूको ‘अवाञ्छित’ मागले प्रभावित बन्ने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो, मेलम्चीको दोस्रो खण्ड ।
मेलम्चीको दोस्रो खण्डको काम अघि बढ्न लाग्दा स्थानीयवासीले यस्ता माग र पूर्वशर्तहरू राखेका छन्, जुन पुरा गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सहज छैन । यी पूर्वशर्तले आयोजना समयमै निर्माण सुरु नहुने स्थिति आइसकेको छ ।
मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तरगत यांग्री र लार्केखोलालाई मेलम्चीको सुरुङमा ल्याएर मिसाउने योजनामा स्थानीयले अप्ठेरा शर्त तेस्र्याएका हुन् । यी दुई खोलाको निर्माण साइटसम्म पुग्न करिब १० किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउनुपर्ने छ । ठाउँ–ठाउँका अडिट टनेल र क्याम्प जाने बाटोसहित करिब २० देखि २५ किलोमिटर बाटो बनाए पुग्छ आयोजनाले ।
तर, अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा यो आयोजना सुरु गर्न पूर्वशर्तका रूपमा करिब ८८ किलोमिटर बाटो निर्माणको माग भएको छ, त्यो पनि स्थानीय तहहरूबाटै । मेलम्ची खानेपानीका आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार यो माग पुरा गर्न असम्भव जस्तै छ । तर, माग पुरा नगरी काम थाल्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पुरा गर्न स्थानीय तहको सहमति चाहिन्छ । स्थानीय तहहरूले नै पहुँचमार्ग बाहेक भित्री बस्तीमा जाने सडकहरू मागेका छन् । जसका कारण खानेपानी मन्त्रालय कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छ ।
‘खानेपानी मन्त्रालय सडक खन्ने निकाय हैन, तर पनि स्थानीय क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँका सडक बनाइदिनपर्ने भन्दै माग आएका छन्,’ आयोजनाका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यो माग पुरा नभई काम गर्न नदिने चेतावनी पनि छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखारी थाङ्पाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने ३७६ कित्ता जग्गा र सो जग्गामा पर्ने बोट विरुवा, बालीनाली, गोठ टहराको मुआब्जा वितरण गर्न सूचना निकालेको थियो । तर, धेरै स्थानीयहरू मुआब्जा बुझ्न आएका छैनन् ।
आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय नेताहरूले नै मुआब्जा नबुझ्न भनेका छन् । आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीय सरोकार समितिहरू बनेका छन्, र उनीहरूले स्थानीयलाई मुआब्जा बुझे सामाजिक बहिस्कार गर्ने धम्की समेत दिएको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मुआब्जा लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाएर प्रभावित बासिन्दाले प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, प्रशासनले जग्गाको मूल्यांकन पुनरावलोकन गर्न मानेको छैन ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य स्थानीय तवरबाट विभिन्न मागहरू पेश भएपनि के–के गर्ने भनेर टुंगिन बाँकी रहेको बताउँछन् । छलफल भइरहेको भन्दै उनले जायय मागहरू सम्बोधन हुन सक्ने बताए ।
अधिग्रहणको योजना
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जेठ ३२ सूचना जारी गरेर तोकिएका कित्ताका जग्गाधनीलाई १५ दिनभित्र मुआब्जा बुझ्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । यो आयोजना निर्माण गर्दा पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा सबैभन्दा धेरै १५२ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।
वडा नम्बर २ मा ५५, ४ मा ४४, ८ मा ३६, ९मा ६ र वडा नम्बर ६ मा ४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । आयोजनाको सुरुङ प्रवेश मार्ग, हेडवक्र्स, क्याम्स पाइसट, माटो थुपार्ने ठाउँलगायतका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि यो वर्ष १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।
करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको हेडवक्र्स लगायतका संरचना सरकारी जमिनमै पर्छन् ।
‘३८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ, यो जति छिटो टुंगिएर बाटो बन्छ, त्यसैअनुरुप निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता पन्तले भने ।
ईआईए तयार हुँदै
यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले सिन्धुपाल्चोककै यांग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा मिसाउने गरी बनाएको डीपीआर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई दिएको हो ।
यो योजना पुरा भए मेलम्चीबाट अहिले ल्याउन लागिएको पानी तेब्बर क्षमतामा विस्तार हुनेछ । मेलम्चीको पानीमा अरु दुई खोलाको पानी पनि मिसाउने गरी मेलम्ची–२ को डीपीआर तयार भएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रतिवेदन पनि तयार भएर सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका काम भइरहेको छ । अब प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभावबारे टिप्पणी दिएपछि ईआईए प्रतिवेदन फाइनल हुनेछ ।
जग्गा अधिग्रहण, डीपीआर तथा ईआईए प्रतिवेदनको स्वीकृति, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन लगाययतका प्रक्रिया सकेर मेलम्चीको दोस्रो परियोजनामा काम थाल्न टेन्डरमा जाने योजना छ ।
कसरी बन्छ आयोजना ?
पहिलो चरणमा मेलम्ची आयोजनाले दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा झार्नेछ । मेलम्चीको दोस्रो परियोजना तयार भएपछि भने त्यसलाई ५१ करोड लिटरमा पुर्याउने योजना छ ।
यो योजनाअनुरुप मेलम्ची आयोजनामा यांग्री र लार्के खोलाको पानी मिसाएर राजधानी ल्याइनेछ । पहिलो चरणमा आउने १७ करोड लिटरले काठमाडौंको पूरा माग थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले मेलम्चीका दुईखोलाको पानी पनि थपेर काठमाडौं ल्याउन लागेको हो ।
यसका लागि झण्डै ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) पनि मेलम्चीको नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्न तयार भइसकेको छ ।
सरकारले मेलम्चीमा थप लगानी गरेर काठमाडौंमा थप पानी ल्याउने घोषणा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाटै नै गरिसकेको छ । अब पहिलो चरणमा १७ करोड लिटर पानी आएपछि दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी थपिनेछ । काठमाडौंमा दीर्घकालीनरूपमा पानीको माग व्यवस्थापन गर्न दुई खोलाको पानी मिसाउन लागिएको हो ।
