२३ पुस, काठमाडौं । सूचना प्रविधि विधयेक, नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकलगायतलाई लिएर सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका छन् । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु विधेयकलाई अझ कठोर बनाउन तयार छन्, सुधार गर्न होइन ।
तर विमला राई पौड्यालले विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित उनी सरकारले ल्याएको विधेयक आशंकै आशंकाले घेरिएको बताउँछिन् ।
गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गुप्तचरसम्बन्धी संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत लगिनुमै आशंका रहेको पौडेल बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय त धेरै खुला हुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्नन्, विभिन्न मान्छेहरु हुन्छन् । गुप्चतरका सूचना अरुले उपयोग गर्ने अवस्था आउँछ कि ! गुप्तचर बढी खुला ठाउँमा आयो कि !’ पौडेलले आफूलाई लागेको आशंका सुनाइन् ।
उनको आशंका अन्यत्र पनि छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीले कुनै बेला समानान्तर सरकार चलाएको उदाहरण दिँदै सांसद पौडेल भन्छिन्, ‘यो डर छ । गुप्तचरलाई दिन खोजिएको स्वच्छन्दता रोक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई अनलिमिटेड पावर दिन हुँदैन ।’
व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने प्रावधानमा सांसद पौडेलको संशोधन छ । फोन ट्यापिङ गर्नुअघि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
विशेष सेवा विधेयकका सकारात्मक/नकारात्मक पक्ष र संशोधन प्रस्तावबारे उनको धारणा :
नेपाल विशेष सेवा ऐन, राष्ट्रविरुद्ध हुने गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने खालको ऐन हो । यो २०४२ सालमा बनेको थियो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय सवालहरु बदलिए । सूचना र सञ्चारको क्षेत्र एकदमै फराकिलो भएको छ । यो परिवेशमा नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक आउनुपर्थ्यो, आयो । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
मुख्य विषय, राष्ट्रविरुद्धको अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रलाई हानी पुर्याउने खालका संवेदनशील सूचना विदेशीहरुलाई चुहाउने, विदेशी संस्थाको एजेण्ट भएर काम गर्ने प्रवृत्ति छ । बजारमा हल्लाहरु सुनिन्छ- सरकारी संयन्त्रभित्र विदेशीको तलब खाने सूचीमा धेरै मान्छेहरु छन् । ब्युरोक्रेसीमा रहेका २८ हजारले ‘रअ’को तलब खाइरहेको भनेर चर्चा चल्छ । त्यसको वैधता के हो थाहा छैन, तर यस्ता चर्चा बेलाबेला सुन्दै आएका छौं ।
विभिन्न संस्थाहरुबाट नेपालको संवेदनशील सूचनाहरु अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भइरहेको सुनिन्छ । नेपालमा सूचनाको हक छ लेऊ भनेर माग्ने र प्राप्त सूचना गलत ठाउँमा प्रयोग गर्न दिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्ता चुहावट रोक्नुपर्छ । सूचना चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावित विधेयकको सकारात्मक पक्ष हो ।
यो विधेयकलाई लिएर मेरा केही आशंका पनि छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनको संरचनाभित्र थियो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको संरचनामा ल्याउँदा बढी खुलामा आयो कि ! किनकी गुप्तचरी भनेको गोप्य हुने ठाउँ नै हो ।
भन्नलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा प्रभावकारी हुन्छ, गुप्तचरी गर्नेहरुले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा रिपोर्टिङ गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले छिटो सूचनाहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनियो । मन्त्रीज्यूहरुको पनि यही तर्क छ । तर मलाई डर छ ।
हिजो गृहमन्त्रालयमा हुँदा एकदमै संगठित, एकदमै अनुशासित प्रहरी प्रशासनभित्रको संरचनामा थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय त धेरै खुला हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफू मात्रै त हुन्नन्, विभिन्न मान्छेहरु हुन्छन् त्यहाँ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त राजनीतिक उपयोग हुनसक्ने पनि ठाउँ हो । त्यसैले गुप्तचरका सूचना अरुले पनि उपयोग गर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर छ ।
एउटा नागरिकको हिसाबमा भन्नुपर्दा गुप्तचर अलि बढी खुला ठाउँमा आयो कि ! यसको प्रभावकारिता के होला ? भन्ने प्रश्न भनौं या आशंका भनौं, छ ।
‘फोन ट्यापिङमा अदालतको अनुमति चाहिन्छ’
विधेयकको दफा १० मा इन्टरसेप्सनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा सामाजिक सञ्जालमा कसैले प्रश्नहरु राख्यो भने इन्टरसेप्सन गर्न पाउने कुराहरु छन् । संदिग्ध व्यक्तिको व्यक्तिगत सबै सूचनाहरु लिन पाउने भनिएको छ ।
साथीभाइ बसेर कुरा गरेको रेकर्डिङ हुने भनेको होइन । संदिग्ध, राष्ट्र घात गर्ने व्यक्ति, राष्ट्रलाई हानी हुने खालको कुनै काम गर्दैछ भनेर शंका लागेको व्यक्ति अथवा संस्थाको सूचना लिने भनिएको छ । यो नराम्रो होइन ।
तर यसले धेरै खतरा भने निम्त्याउँछ । खतरा यसअर्थमा कि हामीले कुनै व्यक्तिमा यति ठूलो विश्वास गर्दैछौं, जो अनुसन्धान अधिकृतको कुर्सीमा बसेको हुन्छ । उसले व्यक्तिगत रिसइबीको कारणले शंका लाग्यो भनेर फोन ट्यापिङ गरिदियो भने ? एकछिनलाई मान्नुस्, म अनुसन्धान अधिकृत छु । मेरो कसैसँग रिसइबी छ भने मैले शंका लाग्यो भनेर उसका सूचना लिन पाउने भएँ नि त ।
फेरि हाम्रो संविधानले गोपनियताको अधिकार दिएको छ । आफ्नो सूचना गोप्य रुपमा राख्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो । यो अधिकार हनन हुन्छ कि ! यसमा डर छ । यसको अर्थ राष्ट्रविरुद्ध कोही लागिराखेको छ भने पनि गुप्तचरीले हेर्न पाउँदैन वा पाउनुहुन्न भन्ने हुँदैहोइन । यसका लागि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
उपाय पनि छ
मौलिक हकलाई संरक्षण गर्नका लागि मुख्यतः दुई वटा उपाय छन् ।
पहिलो- अनुसन्धान अधिकृतले शंका लागेको भरमा कसैको नालीबेली निकालेर सूचनाहरु लिन खोज्छ भने त्यसमा अदालत साक्षी बस्नु पर्यो । अर्थात, न्यायाधीशबाट अनुमति लिएर मात्रै शंका लागेको व्यक्तिको सूचना संकलन गर्नुपर्यो । यो-यो मान्छे अथवा संस्था यो-यो कारणले संदिग्ध देखिएको छ । उसको सूचना लिन फोन ट्यापिङ गर्न पाउँ भनेर अदालतको अनुमति लिनुपर्यो । त्यो गोप्यरुपमै लिओस् । तर अदालतको पूर्वस्वीकृत चाहिन्छ । यसो गर्दा रिसइबीकै कारण फोन ट्यापिङ हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
दोस्रो- उदाहरणका लागि कसैले मेरो फोन ट्यापिङ गर्यो, कसैले सूचनाहरु लियो । र त्यो व्यक्तिगत रिसइबीका कारणले भएको हो भन्ने मलाई लाग्यो भने म पनि अदालत जान पाउनुपर्छ । म राष्ट्रविरुद्ध लागेको होइन, जबरजस्ती फसाउन खोजिएको भन्ने लाग्यो भने अथवा अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर लगेको सूचना गलत प्रयोग भएको महसुस भयो भने अदालत जान पाउनुपर्छ ।
तपाईंले ठूलाठूला व्यापारीक घरानामाथि शंका लाग्यो भनेर सबै सूचना ल्याउनुभयो र अर्को व्यापारिक घरानालाई दिनुभयो भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा अदालत जाने बाटो खुला हुनुपर्छ । किनकी यो मौलिक हकभित्र पर्छ ।
त्यसैले अदालतको अनुमति नलिई फोन ट्यापिङ गर्ने र गोप्य सूचना लिन नपाउने भनियो भने अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई पनि बाँध्छ । स्वच्छन्द जस्तो हुन पाउँदैन ।
नत्र लोकमान प्रवृत्ति दोहोरिन्छ
नभए नत्र लोकमान प्रवृत्ति दोहोरिने डर हुन्छ । त्यसैले त गुप्तचरलाई दिन खोजिएको स्वच्छन्दता रोक्नुपर्छ ।
देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका छन् । एकले अर्कोलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छ भन्छौं । तर कुनै पनि संस्थालाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीन वटैको अधिकार दियो भने के हुन्छ ? हिजो अख्तियारमा भएको त्यही हो । लोकमानसिंह कार्की भन्ने एक जना व्यक्ति आए, समानान्तर सरकार चलाइदिए ।
लोकमानले बोलाउँदा पुलिस हाजिर हुने, गुप्तचरी हाजिर हुने, उनले भनेकै भरमा कसैलाई दिनभर ठिंगुर्याइदिने भयो नि । अब कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई त्यो गर्ने छुट दिन हुन्न । त्यसका लागि अदालतको अनुमति लिएर मात्रै गुप्तचरी, प्रतिगुप्तचरी गर्न पाइने व्यवस्था चाहिन्छ । किनकी अदालतको पूर्वस्वीकृति सजिलै पाइँदैन ।
जनताले थाहा पाउँछन् कि भनेर नियम निर्देशिका सार्वजनिक नगरेर हुन्छ ? यो त भएन । त्यसैले ऐन नियम, निर्देशिका सार्वजनिक जनतालाई थाहा दिनुपर्छ
अहिले कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई बलियो बनाउने गरी जुन खालको कानुन बनाउन खोजिरहेका छौं, भोलि त्यो प्रजातन्त्रमा लागेका हाम्रै नेताहरुविरुद्ध, एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि, एक अर्काको गुटविरुद्ध, हिजोका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुविरुद्ध खनिनसक्छ । सधैं एउटै पार्टी सरकारमा बसिरहन्छ भन्ने त हुँदैन । बाहिर निस्कन्छ । यतिबेलाको रिसइबी अर्को पार्टी आएर साँध्ला ! सरकारभित्र पनि व्यक्ति-व्यक्तिका दृष्टिकोण फरक पर्न सक्छन्, । त्यस्तो बेला एकले अर्कोविरुद्ध अनुचित प्रयोग वा सूचनाको दुरुपयोग गर्ने हो कि ! एउटा नागरिक र सांसदको रुपमा मलाई यो डर छ । तथापि गुप्तचरी, प्रतिगुप्तचरी नेपालको हितमा यो चाहिन्छु ।
संसदमा विधेयक आइसकेपछि त्यसको औचित्य के हो भनेर प्रष्ट पार्ने अभ्यास पनि हाम्रोमा छैन । विधेयक आएको छ, टेबुल गरेको छ, भन्यो हिँड्यो । सांसदहरुले प्रश्न गरेमात्र त्यसको उत्तर दिइन्छ । यो विधेयक ल्याउनुको कारण होला नि त्यो बुझ्न पाएका छैनौं । दफावार छलफलमा बल्ल बुझिएला । तर, म चाहन्छु कि यस्ता विधेयकहरु संसदमा टेबल हुँदा नै प्रयाप्त छलफल होस् ।
‘सरकारको आलोचना सबैले गर्न पाउँछ’
सरकारको आलोचना सबैले गर्न पाउँछ । तर सरकारमै रहेका व्यक्तिहरुले नीति नियम सच्याउन आन्तरिक रुपमा काम गर्न सक्छन् । त्यसकारण मैले ‘सरकारको आलोचना गर्न नपाउने’ भन्ने व्यवस्था रहेको ठाउँमा ‘विद्यमान नीति नियमको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन नपाउने’ भनेर लेख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छु ।
नीति नियम कस्ता छन् सच्याउनतिर नलाग्ने, तर बाहिर आएर सरकारको विरोधै गर्ने भन्ने त हुँदैन नि ।
यस्तै यो ऐन नियम, निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । कुनै एउटा कानुन बनाउनुहुन्छ र योअन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिका सार्वजनिक हुँदैनन् भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? जनताले थाहा पाउँछन् कि भनेर नियम निर्देशिका सार्वजनिक नगरेर हुन्छ ? यो त भएन । त्यसैले ऐन नियम, निर्देशिका सार्वजनिक जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भनेर संशोधन हालेको छु ।
यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले गरेको कसूरबारे छानविन गर्न गठन हुने समितिलाई फौजदारी संहिता हेरफेरसहित कार्यविधि बनाउने अधिकार दिने भनिएको छ । यसमा पनि भाषागत त्रुटि छ । कार्यविधि छानविन समितिले बनाउन सक्छ, तर संहिता हेरफेर भन्ने शब्दहरु मिलेन । सच्याउनुर्छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
