पचासको दशकमा इन्सेक र उत्पीडित दलित मुक्ति समाजले संयुक्त रुपमा एउटा पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए । पोस्टरमा कसैले माथिबाट पानी खन्याइदिएको थियो र तलबाट एकजना बालक अलग्गै, अँजुलीमा पानी थापेर पिउँदै थिए ।
पोस्टरमा लेखिएको थियो– बैतडी बराकोटस्थित डानेश्वर माविका विद्यार्थी शंकरराम लोहारले अछुत भएकै कारण विद्यालय समयभित्र कहिल्यै पानी पिउन सकेनन् ।’
अहिले ती शंकरराम कहाँ छन् होला ? अहिले उनी ३० वर्ष वरिपरिका युवा छन् । त्यो भोगाइबाट बाल्यकाल गुजारेर आएका उनको मनस्थिति अहिले कस्तो होला ? अहिले मैले शंकररामलाई खोज्दैछु । तपाईहरु पनि खोज्नुस् ।
त्यो तस्वीर प्रतिकात्मक थियो । नेपालका दलित जनताको भोगाइ थियो । झण्डा थियो । आवाज थियो । त्यो मुद्दा अहिले कहाँ छ ? त्यतातिर केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
तत्कालीन अवस्थामा दलित समुदायका पत्रकार ज्यादै न्यून हुनुहुन्थ्यो । मिडियामा दलित समुदायको प्रभाव हुने कुरै भएन । त्यतिबेला गैरदलित पत्रकारहरुले नै यी विषय उठाउनुभएको हो । धेरै मिहनेत गर्नुभएको हो । किनकि त्यो माानव अधिकारको कुरा थियो । लोकतन्त्रको कुरा थियो । अर्थात व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति यी सव आवश्यक थिए ।
अहिले विभिन्न चरणको परिवर्तन हुँदै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक राज्य व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । त्यसैले अब राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति दलितका मुद्दा चाहिएन, जमिनका मुद्दा आवश्यक परेन । ओझेलमा परेका मुद्दाहरु पनि चहिएजस्तो देखिएन । जे व्यवस्था आउनु थियो, त्यो त आयो । तर, यसलाई टिकाउन सही ढंगले अभ्यासमा लिए मात्र सफलता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने अहिले मान्छेलाई परेको छैन । राजनीतिकर्मीहरुलाई पनि परेको छैन । मूलधारका मिडियालााई पनि परेको छैन ।
तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सही अभ्यासमा लिएर जान यी विषयहरु नभइ हुनेवाला छैन । अब हामीले खोतल्नुपर्ने विषयहरु यी हुन् । संविधान बनाइहालियो, यति भए पुगिहाल्यो नि भनेजस्तो व्यवहार भएका छन् अहिले । विधिको व्यवस्था त भयो । तर, हामी कहाँबाट उठ्यौँ ? कुन विधिले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो भन्नेतर्फ चाहिँ हामी फर्किन सकेका छैनौँ ।
स्थानीय तहमा साढे ३६ हजार जनसंख्यामध्ये दलितको संख्या ठिक्कै खालको छ, माथिदेखि तलसम्म । समस्या तल छ र अधिकार पनि तलै छ । तर, हामी त्यहाँ छैनौँ । नेपालको दलित आन्दोलन, यसका अभियन्ता, अगुवाहरु सबै कि काठमाडौं, कि प्रदेश वा जिल्ला सदरमुकाममा छौँ । यस मानेमा व्यक्तिगतरुपमा म साह्रै दुःखी छु ।
त्यसैले, हामीले जहाँबाट उठ्यौँ त्यसप्रति न्याय गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? जुन विधि छ, त्यसलाई ठीक ढंगले अभ्यासमा लिएर जान सकेको छौँ कि छैनौँ ?
हामी अहिले तलदेखि जुन कलस्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्छौं, त्यसैका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विधिलाई सही अभ्यासमा लिएर जानका लागि हाम्रो लडाइँ हुनुपर्छ । विधिको व्यवस्था भयो प्रतिनिधित्व भइयो भनेर आराम गर्ने ठाउँमा छैनौँ । बनेको विधिको मर्मअनुसारको ऐन कानुन बनाउनुपर्यो, ऐन कानुनअनुसारको नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्यो । कार्यविधि वा नियमावली अनुसार संरचना बनाउनुपर्यो । बनेको संरचनामा सही नेतृत्व हुनुपर्यो, राम्रो हाम्रो नेतृत्व हुनुपर्यो । यसका लागि हामी निरन्तर चरणवद्ध लडाइको मैदानमा छौँ । भलै, लडाइका प्रकृतिहरु फरक–फरक हुन सक्छन् ।
सधैं एउटै प्रकृतिको संघर्षले पनि ठीक ठाउँमा पुगिँदैन । दलितका मुद्दाप्रति कसैको फरक मत देखिँदैन । संसदको कुराले मात्र पनि पुग्दैन, सडकको कुरा पनि छ । अहिले संघीयतामा छौँ । तीन तहभित्र लडाइँ लड्नुपर्ने परिस्थिति छ । पार्टीभित्रै पनि ठूलो र दूरदर्शी लडाइ अपेक्षित छ । किनकि दलीय व्यवस्थामा त धेरै कुरा दलभित्रै हुन्छन् । अझ दुई पुस्ताले त यो लडाइँ निरन्तर लड्न अति आवश्यक छ ।
अहिले दलितका मुद्दा कमजोर हुँदै गएका छन् । मुद्दा हेपिएको अनुभूत हुने ठाउँमा छौँ हामी । व्यक्तिले के गर्यो या गरेन भन्दा पनि समग्रतामा हामीले विगतबाट शिक्षा लिनुपर्छ । अनि अहिले सुशुप्त भएको यो मुद्दालाई फेरि उजागर गर्न जरुरी देखिन्छ ।
अहिले वर्गको मात्र गरे पुग्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालेजस्तो देखिन्छ । तर, हामीले भनेको संघीयता त गरिव, दलित, पिँधका जनता, हेपिएका, अपमानित भएका, अछुत भएका जनताका लागि भनेका हौँ । अधिकार त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो । हामीले चल्ते चलाते लोकतन्त्रको कुरा गरेका त होइनौँ । समानुपातिक तहसम्म पुर्याउने समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरेको हौँ । त्यसका लागि लडेका हौँ, शहीद भएका हौँ र अंगभंग भएका हौँ । हामीले त सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको गणतन्त्रको कुरा गरेको हौँ ।
त्यसैले, अहिले हामीले मुद्दामा पर्याप्त छलफल बहस गर्दै सही अभ्यासमा लिएर जान जरुरी छ । दलितका मुद्दामा इमानका साथ बोल्दै लड्दै आउने दलित र गैरदलितको सिंगो पंक्तिलाई उद्देलित गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
हामीले समृद्धिका कुरा त गरेका छौँ । तर, त्यो समृद्धि अमूक वर्ग, समुदायका लागि होइन । पिँधमा परेका जनताको स्तर नउठेसम्म कसरी समृद्धि हुन्छ ? दुःखेका मनहरुका चाङ लिएर नेपाली सुखी हुन्छ !
धेरैतिर चर्चा सुनिन्छ, राजनीतिक अधिकारको लडाइ सकियो, अब त आर्थिक विकास मात्र बाँकी छ । त्यो हुन सक्दैन । हो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको काम सकियो होला । तर, यसलाई सही अभ्यासमा लिएर जाने आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन नै हो । त्यो हाम्रो आन्दोलन हो ।
त्यसैले आन्दोलन सकिएको छैन । सामाजिक परिवर्तनको मुद्दा पनि त हामीसँगैको हो भने कसरी आन्दोलन सकिएको मान्छौँ हामी ? यो व्यवस्थाले त आर्थिक परिवर्तन मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक रुपान्तरण कल्पना गरेको हो । त्यसलाई नै यो राजनीतिक परवर्तनले सेवा गर्ने हो र मात्रै हामीले भनेजस्तो व्यवस्था हुने हो ।
(नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद विश्वकर्माले क्रियाशील दलित पत्रकार संघको ‘मिडियामा दलित सांसद’ कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)
