२७ पुस, काठमाडौं । कुनै समय २८ अर्ब भन्दा बढी ऋणमा डुबेको नेपाल आयल निगमले त्यही घाटालाई देखाएर इन्धनमा नाफा लिइरह्यो ।

२०७१ असोजमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि घाटामा जाँदा मूल्य बढाउने आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा भाउ घटाएन । त्यसबेला पनि उसले त्यही तर्क गर्‍यो, ऋण छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा छ ।’

तर अहिले आयल निगम न ऋणमा छ, न इन्धन बेचेर घाटा नै खानुपर्ने अवस्था छ ।

निगमको तथ्यांकअनुसार एलपी ग्यासमा जति घाटा हुन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनबाटै पूर्ति हुन्छ । तर निगमले पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्यमा पनि कुस्त नाफा राख्न छाडेको छैन ।

जनवरी १ मा लागू गरिएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई १५ दिनमा एलपी ग्यासमा १८.०८ करोड घाटा छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनमै १९.३३ करोड नाफा हुुन्छ । तर निगमको नाफा यति मात्र छैन । उसलाई १५ दिनमा डिजेलमा मात्र २३.५२ करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ भने पेट्रोलमा ९.३२ करोड, मट्टितेलमा ३.७३ र आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धनमा २.३५ करोड नाफा छ ।

यसरी हेर्दा मात्र १५ दिनमा आयल निगमलाई कुल नाफा ४० करोड १७ लाख हुने देखिन्छ । त्यसमा कर कट्टा गर्दा ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ निगमको खातामा नाफाका रुपमा जम्मा हुन्छ । बिक्री मूल्य तोक्दा नै प्रशासनिक तथा बिक्री खर्चदेखि प्राविधिक नोक्सानीसमेत जोडिसकेकाले ३० करोड १३ लाख निगमको खुद नाफा हो ।

र, अहिले यसरी आएको रकम निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँँड्ने खेल सुरु भएको छ । शनिबार मात्र ५० औं वर्षगाठ मनाउनुअघि बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा नाफाको एक प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । तर विवाद हुने डरले निर्णय हुन सकेको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालले बोनस खुवाउने प्रस्ताव आएको स्वीकार गरे । मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्रस्ताव आएको हो तर निर्णय हुन बाँकी छ ।’

निगमका अधिकारी जनस्तरबाट विरोध हुन्छ भनेर मात्र बोनस बाँड्न हच्किएका भने होइनन् ।

उसलाई जनस्तरको विरोधभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरानो निर्णयले झस्काएको हो । ०६६ सालमा सञ्चित नाफा नभएसम्मका लागि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न अख्तियारले रोकेको थियो तर ०७० सालमा निर्देशन अवज्ञा गर्दै निगमले बोनस बाँड्यो, जतिबेला निगम ऋणमै थियो । सञ्चित नोक्सानी भए पनि त्यो वर्ष निगम नाफामा गएको देखाएर १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बोनस बाँडिएको थियो । तर अख्तियारले निगमका तत्कालीन अधिकारीहरुलाई हिरासतमै लिएर अनुसन्धान थालेपछि कर्मचारीले बुझेको बोनस रकम फिर्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि निगमले बोसन वितरण त गरेन । तर बोनस वापत रकम भने छुट्याइरह्यो । २०७५ मा नयाँ ऐन आउनुअघिसम्म निगमले नाफाको ६ प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा छुट्याउने गरेको थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा भने एक प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ, जुन रकम १९ करोड हाराहारी पुगेको छ ।

यो वर्ष आयल निगमले करिब ८ करोड ७५ लाख रकम बोनसबापत छुट्याएको छ । गत वर्ष निगमले ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो ।

यसबाहेक ६ सय कर्मचारीलाई एक महिनाको अतिरिक्त तलब बराबरको भत्ता पनि बाँडिदैछ । यो रकम २ करोड ८० लाख हुन आउने निगम स्रोतले बताएको छ ।

‘बोनस खान पाउनुपर्छ’

आयल निगमका पदाधिकारीहरु भने कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् । निगम सञ्चालक समितिका आमन्त्रित सदस्य देवीप्रसाद न्यौपानेले बोनसबारे प्रस्ताव आउनासाथै त्यसलाई रोक्न प्रचार थालिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘राजश्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान निगमले गरेका छ, हामीले अहिलेसम्म वितरण नभएको सबै बोनस रकम पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘कानून अनुसार एक प्रतिशत बोनस दिँदा किन अरुको टाउको दुख्नुपर्ने ?’

उनका अनुसार सञ्चालक समितिमा कर्मचारीलाई थप ५० दिनको तलब उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर एक महिना (३० दिन)को थप तलब दिने निर्णय भएको छ ।

निगमको कर्मचारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका न्यौपानेले बोनस कर्मचारीको अधिकार भएको दावी गरे । कानुनअनुसार बोनस रकम नबाँडे कर्मचारी निरुत्साहित हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

‘मूल्य स्थिरिकरण कोष बनाऔं’

पूर्वाधारमा लगानी नगरी नाफाबाट बोनस खानु कानून र न्यायसंगत नभएको आरोप उपभोक्तावादी छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ यस्तो रकम निगमको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । नाफा भएको रकम कोषमा राखेर घाटा हुने अवस्थामा त्यसबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आफैं भारी नाफा हुने गरी मूल्य तोक्ने, अस्वाभाविक, गैरन्यायिक नाफाको रकम राख्ने र त्यही नाफा बाँडेर खाने काम सरकारी तवरबाटै हुनु गम्भीर अपराध हो,’ उनले भने ।

निगमले नाफाबाट डिजेल–पेट्रोलको भण्डारण बढाउनुपर्ने र काठमाडौंमा दुई दिन ट्यांकर नआए हाहाकार हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्ने बानियाँ बताउँछन् । साथै आयल निगम, उसको काम र बजार मूल्यलाई पनि नियमन गर्ने संयन्त्रसहित पेट्रोलियम ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरे । त्यस्तो ऐन नल्याएसम्म बोनसका नाममा जनतामाथि लुट चलिरहने उनको भनाइ छ ।

‘नून र पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले नाफा राख्न पाउँदैन, सकेसम्म जनतालाई राहत दिने हो,’ बानियाँ भन्छन्, ‘पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बजारमा हरेक समानको मूल्यसँग जोडिन्छ । त्यो बढ्दा ढुवानी खर्च र गाडी भाडा बढ्छ । त्यसैले बजारमा पार्ने प्रभावमाथि विचारै नगरी नाफा राखेर बोनस खाने नियत स्वीकार्य छैन ।’

कसैलाई २० प्रतिशत माथि नाफा गर्न नदिने नीति लिएको सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थमा २५ प्रतिशत बढी नाफा कमाइरहेको आरोप बानियाँको छ ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना जनतालाई लुटेर र चुसेर बोनस खाने काम गैरजिम्मेवार भएको बताउँछन् । ‘स्वचालित मूल्यमा नाममा असीमित नाफा राखेर कमाएको रकमबाट के को बोनस ?’ उनले भने, ‘कर्मचारीले निगमलाई नाफामा लैजाने गरेको काम के हो ? जनतालाई लुटेर कति दिन कर्मचारीको बिलासी जीवनका लागि राज्यले लगानी गर्ने ?’

उनले गरिब जनतालाई सोसेर कमाएको पैसा सदुपयोग हुनुपर्ने र मूल्य अनियन्त्रित भएका बेला यस्तो रकम मूल्य स्थिर राख्न प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कति छ निगमको नाफा ?

५ वर्षअघिसम्म चरम घाटामा रहेको निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि नाफामा जान थालेको हो । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढ्दा यहाँ पनि बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रावधान छ । घाटा हुने अवस्था आए मूल्य बढाएर निगमले आफ्नो नाफाको मार्जिन कायम राख्छ ।

गत जनवरी १ मा निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेमा मूल्य बढायो । यो मूल्यअनुसार निगमलाई पेटेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४३ पैसा नाफा छ । डिजेलमा पनि लिटरको ४ रुपैयाँ २४ पैसा नाफा छ । मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ नाफा कमाउने निगमले आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा १० र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ नाफा कमाउँछ ।

निगमलाई ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर १६२ रुपैयाँ ७१ पैसा नोक्सानी देखिन्छ । निगमका निर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार निगमलाई अहिले १५ दिनमा ३० करोड नाफा छ । महिना दिन यही मूल्य कायम रहे उनले ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्छ ।

महिनामा ६० करोडभन्दा बढी नाफा कमाउने निगमले कर्मचारीलाई बाँड्ने बोनसको विषय लामो समयदेखि विवादमा छ । प्रवक्ता गोइत बोनस बाँड्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले धेरै वर्षअघि ३०–३५ हजार बोनस खाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बोनस भनेको कस्तो हुन्छ देखेको छैन, खाली हामीलाई गाली गर्नका निम्ति यो बोनसको कुरा झिकिन्छ ।’
हेर्नुस् इन्धन खरिद-विक्रीको हिसाव-किताव

साढे ३ अर्ब खातामा

निगममा वितरण गर्न बाँकी बोनस रकम साढे ३ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीका लागि वितरण गर्न भन्दै छुट्याइएको बोनस अब बाँड्न नमिल्ने बताएको छ । ५५ औं प्रतिवेदनमा आव २०६५/६६ देखि कर्मचारीका लागि छुट्टिएको ३ अर्ब १३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अब निगमको आयमा लेखांकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालायबाट ०७० मंसिर २४ र ०७३ असार ३१ मा जारी गरेको निर्देशन पालना नगरी वितरण गर्न नसकिएकोले निगमले यो बोनस रकम दायित्व शीर्षकमा राखेको छ । बोनस ऐनअनुसार उक्त रकम हाल वितरण गर्न नमिल्ने देखिएकोले पुनः निगमको आयमा लेखांकन गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ ।

बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ मा नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार गर्न खडा भएको प्रतिष्ठानले सरकारले तोकिदिएको अनुपातमा रकम बोनस बापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बोनस ऐन, २०३० को दफा ९(२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने र बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकैसाथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखाको भनाइ थियो । तर, यतिका समयसम्म वितरण नभएको बोनस अब आयाम स्वतः दाखिला हुने महालेखाको ठहर छ ।

‘पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ’

आयल निगमले कमाएको नाफा पूर्वाधारमा धेरै खर्च भएको छैन । जबकी पूर्ण सरकारी स्वामित्वकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने आफ्नो मुनाफाको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसवर्ष मात्र ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाए पनि बोनस बाँडेको छैन ।

कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष न्यौपानेले भने निगमले पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी गर्न लागेको बताए । ‘भण्डारणका लागि जग्गा किनेका छौं,’ उनले भने, ‘पाइपलाइन बनाएका छौं, पाइपलाइन विस्तार गर्दैछौं ।’

तर, भारतबाट तेल ल्याउने पाइपलाइन भारत सरकारले नै बनाइदिएको हो ।

२०७४ सालमा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि नेपाल आयल निगमले कर्मचारीका लागि छुट्याएको बोनस रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा एकाधिकारबाट कमाएको नाफा रकम बोनसका रुपमा वितरण गर्न उपयुक्त नभएको ठहर समितिले गरेको थियो ।