२८ पुस, काठमाडौं । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्छ । नेपालमा व्यवसायिक वातावरण नभएको र सरकारी नीति नियमले स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण नगरेको गुनासो निजी क्षेत्रले पहिल्यैदेखि गर्ने गरेको छ ।

विगतमा माओवादी जनयुद्ध र लोडसेडिङले स्वदेशी उद्योगहरु धराशायी बनायो । अहिले दुवै समाधान भएर राहत मिलेको छ, तर पनि उद्योगधन्दाहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि निजी क्षेत्रलाई झन् चुनाैती बढेको बताउँछन् । देशको अर्थतन्त्र उकास्न बलियो सरकारले ‘अप्रिय निर्णय’ लिन सक्नुपर्ने उनको मत छ ।

शर्मासँग अनलाइनखबरका लागि रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीः

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि देशमा स्थिर सरकार बन्यो, तर अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएन । सरकारको काम गराईलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

बलियो सरकारबाट दीर्घकालीन नीति आउने, कार्यान्वयन हुने र त्यसको निरन्तरता रहने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षाअनुरुप हामीले सरकारको समृद्धिको उद्देश्य कसरी पूरा गर्ने, विकास कसरी गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्न सक्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं ।

नेपाल पछि परेको उत्पादनशील क्षेत्रमा न्युन लगानी भएर, विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग कम भएर अनि उद्यम गर्ने क्षमता र भावना भएका व्यक्तिहरुको जमात नभएर हो । हामी यी चिजमा पछाडि थियौं, अहिले पनि धेरै पछाडि नै छौं । नेपाली समाजमा आफ्नै काम, व्यवसाय गरेर, विज्ञान र प्रविधि प्रयोग गरेर माथि जान्छौं भन्ने मान्छेको जमात धेरै कम छ ।

यहाँ भारतीयहरु आएर सुन्तला, स्याउ, केरा बेच्छन् । त्यो जागिर खाएको होइन, आफ्नो लागि आफैं रोजगारी सिर्जना गरेको हो । सानो तहमा ब्यापार गरेको हो । हामी भारत गयौं भने रेस्टुरेन्ट, पसल, खेतबारी आदिमा काम गर्छौं । आफैं व्यापार गर्दैनौं । यो भनेको हामीमा उद्यम गर्ने सोच–संस्कार कमजोर छ । हामीसँग उत्पादनशील चरित्र छैन ।
त्यो संस्कार बदल्ने अवसर यो सरकारसँग छ । त्यसका लागि गतिलो नीति र अनुशासन चाहिन्छ । हालका नीतिहरुमा ब्यापक परिवर्तन चाहिन्छ । सरकारले लगानी आकर्षण गर्न पनि त्यसो गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ?

हामी नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्छौं हरेक दिन ५५–६० करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । संसारमा पाइने ८२ प्रकारका कृषि उपज उत्पादन गर्न अनुकल वातावरण छ हाम्रो देशमा । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमा आधारित छौं, तर खाद्यान्न आयात दर बढ्दो छ । केही न केही नमिलेको प्रष्टै छ ।

देशमा उत्पादनमुखी नीति प्रवर्द्धन नगरेको हुनाले म आफैं गर्न सक्छु, नेपालमै केही गर्छु भनेर सपना पाल्ने नागरिक संख्या कम हुंदै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि दिगो लगानी हुन सकेको छैन ।

कुनै नेपालीसँग ५० लाख रुपैयाँ भयो भने दायाँबायाँ कतै नहेरी जग्गा किन्छ । दोस्रोमा घर किन्छ वा बनाउँछ । अझ पैसा भए फेरि जग्गा जोड्छ र भाडा खान सटरै सटर भएको अर्को घर बनाउँछ । शहरी क्षेत्रमा सटर नभएका घर देख्न पाइदैन । हामीले घरजग्गा र सटरमा लगानी गर्न सिक्यौं । यो सोच रहेसम्म उद्योगधन्दामा लगानी आउने वा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

लामो समयदेखिको यो समस्या हटाउन अहिलेको बलियो सरकारले कुनै न कुनै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो अप्रिय निर्णय– जसले सजिलो मात्र काम गरिरहेकाहरुलाई गाह्रो बनाइदियोस् । जे गर्दै आयौं, जे चल्दै आयो त्यसलाई पूरा क्षमताका साथ बदल्न सक्ने उद्यमशील वातावरण बनोस् ।

निजी क्षेत्रले समय–समयमा राखेको माग र दिएको सुझावहरुप्रति सरकार कत्तिको गम्भीर पाउनु भएको छ ?

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपालको भिजन कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले सुझाव दिएका छौं । यो यो काम गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र माथि जान सक्छ भनेका छौं । निजी क्षेत्रले जुन खालको प्रवर्द्धनात्मक वातावरणको अपेक्षा गरेको छ, त्यो भने आएको छैन ।

कानूननहरु बढी नियमन र दण्डसजाय गर्ने खालका आए । अब प्रवर्द्धनात्मक नीति र कानुनहरु आउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक संस्थादेखि अहिले बनेका तीनवटै तहका सरकारसम्मको पहिलो काम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको मनोबल बढाउने हो । त्यसका लागि कानूनी सुधार र उद्यमीलाई सम्मानको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यो भएन भने त्यसको मार मुलुकले खेप्छ । मुलुकलाई नै मार पर्ने कानून बनाउनु हुँदैन ।

दुई वर्षको अभ्यासले संघीय संरचना महंगो प्रणाली हो भन्ने देखायो । अधिकार विकेन्द्रित त भयो, तर त्यसको सञ्चालन महंगो भयो । बढी कर तिर्न परेर जनता र ब्यवसायीले पीडित भएको महसुस गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति, नेपालमा प्रभाव

महंगो संघीय संरचना ल्याएपछि सबै तहका सरकारले सावधानी अपनाउनुपर्‍यो । फजुल खर्च गर्नुभएन, उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो । कृषि उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । पालिकाहरुले आ–आफ्नो सम्भावना हेरेर प्रविधिमा आधारित अलि ठूलो खालको कुनै उद्योग चलाउने सोच बनाउनुपर्‍यो । नागरिकलाई उद्यममा उत्प्रेरित गर्ने सीप सिकाउनुपर्‍यो ।

कृषिमा आधुनिकरण गर्न भूमि ऐनमा सुधार आवश्यक छ । राजा महेन्द्रको पालामा बनेको नियन्त्रणमुखी भूमिसम्बधी कानूनलाई अहिलेको सरकारले झन् कसिलो बनाएर लग्यो । यो जनतालाई अझ बोझिलो हुने भयो ।

अहिलेसम्म भूमिसुधारबाट कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि भएन, कृषि उत्पादन बढेन । त्यसबाट हुने भए हामी सुकुम्बासी भएको देश भनेर चिनाउनै पर्ने थिएन । जबकी, संसारमा मान्छेलाई जमिन नभए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसक्यो । विकसित देशहरुमा कृषक र रियलस्टेट कारोबारीले जमिन राखे पुग्छ भन्ने भइसक्यो । हामी भने अझै कति सुकुम्बासी छौं र कति जमिन चाहिन्छ भनेर हिसाब गर्दैछौं ।

यो भनेको हामी पुरै खराब बाटोमा छौं भन्ने हो । हामीसँग खराब नीति छन् । यसलाई सुधार गरेर कृषि उपज बढाउन ठूल्ठूला फार्म राख्न दिनुपर्छ । यो प्रविधिको युगमा सम्भाव्यता हेरि एक हजार, पाँच हजार वा १० हजार विघाका कृषि फार्महरु बनाएर व्यवसायिक खेती गर्नुपर्‍यो ।

यसका लागि भूमिसम्बन्धी कानूनमा हदबन्दी लगायतका नियमनकारी सोचमा उदार बन्नुपर्छ । चीन जस्तो कम्युनिष्ट देशले पनि यसै गरेको छ ।

यी त सम्भावनाका कुरा भए, खास समस्या चाहिँ कहाँ छ त ?

जे कुरामा पनि नियमन मात्र बढाएर हुँदैन । इतिहास हेर्नुभयो भने जहाँ बढी नियमन गर्न खोजियो त्यहाँ बढी अपराध भएको पाउनुहुन्छ । समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न पहिला त सरकार र राजनीतिक तथा शैक्षिक संघ–संस्थाले आफूलाई सच्याउनुपर्छ । अनि समाज सच्चिन्छ ।

सरकार, राजनीतिक संस्था, तिनका भातृ संगठन आदि अनुशासित/इमान्दार वा बेइमान के छन्, समाजमा त्यसैको प्रतिविम्ब देखिने हो । विद्यालय, महाविद्यालयमा जे सिक्यो त्यही ल्याएर समाजमा देखाउने हो । त्यसपछि समाजलाई सही दिशा दिने भनेको अनौपचारिक संस्थाहरुले नै हो । देशका महत्वपूर्ण संस्थाहरु त्यही बाटोमा जानुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धि दिगो छैन, बीचमा खाल्डो छ !

तपाईं उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहनुभएको छ, तर निजी क्षेत्र आफैं उद्योगभन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित छ, किन ?

हामीले धेरै पटक भनेका छौं, उत्पादशील अर्थतन्त्र बनाउने हो भने त्यसै अनुरुपका नीति ल्याउनुपर्‍यो । कानूनजति सबै ब्यापार गरेर खाने खालको आएपछि उद्योग फस्टाउँदैन । तर, हाम्रो देशमा सरकार, निजी क्षेत्र सबै ब्यापार प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं ।

अहिलेको हाम्रो कानून र न्यायालयको ब्याख्याले नेपालमा उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्छ । त्यही वस्तु विदेशबाट ल्याएर बेच्न चाहिँ बन्देज नगर्नू भन्छ । म औषधी उत्पादन गर्छु । यसमै उच्च न्यायालयको उत्प्रेषण आदेशले औषधीको एउटा आइटम नेपालमै उत्पादन नगर्नू, विदेशबाट ल्याएर बेच्न चाहिँ खुलै राख्नु भनेको छ । संसारमा कहीँ यस्तो हुन्छ ?

अदालतले विद्यमान ऐन कानूनकै ब्याख्या गरेको होला, तर यस्तो नीतिनियमले उद्योगमा लगानी बढाउला कि रोक्ला ?

हामी उद्योगको संरक्षण–प्रवर्द्धन भनिरहेका छौं । त्यो कसरी गर्ने भनेर कि सरकारले आफैं जान्नुपर्‍यो, नभए हामीलाई सोध्नुपर्‍यो । विकसित मुलुकहरुले कसरी औद्योगिक क्रान्ति गरे भनेर नहेरी, किताब पढेका भरमा उद्योगधन्दा बढ्दैन होला । उद्योगमा व्यापक लगानी नगरी देशमा रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्रान्ति पनि नहुँदो हो ।

उद्योग–व्यवसायलाई संरक्षण दिन सरकारले बेला–बेलामा भ्याट फिर्तालगायतका नीतिहरु ल्याउँछ, तर निजी क्षेत्रले त्यसको दुरुपयोग गरेर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था बनाउँछ । यो पक्षलाई बिर्सिन मिल्छ ?

एकाध उद्योगी–व्यावसायीले गरेको बदमासीलाई लिएर ‘जनरलाइजेसन’ गर्न पनि मिल्दैन । हामीले उद्योगको प्रवर्द्धन भनेका छौं । त्यो कसरी गर्ने पनि भनेका छौं । उद्योगको प्रवर्द्धन त अमेरिका, जर्मनी, रसिया, चीन, भारत सबैले गर्छन् । नेपालले गरेन भने नेपाली उद्योगहरुले ती धनी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले आर्थिक परिसूचक तोडमोड गर्दैछ

नेपाललाई औद्योगिक रुपले सबल नबनाइकन उन्नति हुदैन । आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै सम्मानपूर्वक काम दिलाउन, आयात घटाएर निर्यात बढाउन, अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, ऋण नै तिर्न पनि आन्तरिक रुपमा पैसा ‘जेनेरेट’ गर्न उद्योगधन्दामा लगानी बढाउनै पर्छ ।

देशमा एउटा खालको मात्रै उद्योग भएर पनि हुँदैन । पर्यटन, ऊर्जा, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग, हाइटेक उद्योग, फर्मा–बायोटेक इन्डस्ट्रि, सूचना प्रविधि लगायत सबै क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्‍यो । अब पनि भएभरका गलत कानूनहरु मानेरै नेपालमा कसैले लगानी गरिदिन्छ भनेर पर्खन भएन । त्यसरी हुने भए त हामी यति गरिब कहाँ रहन्थ्यौं र !

स्वीकार गर्नुपर्‍यो– नेपाल दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब राष्ट्र हो । नेताहरुमा पनि यो महसुस हुनुपर्‍यो । ठूल्ठूला नारा लगाएर, भाषण गरेर समृद्वि आउँदैन । अर्थतन्त्र नसुध्रिएसम्म देशको भलो हुँदैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले केही गरेन भनेर दोष दिन मिल्ने अवस्था हो र ?

यो सरकारले चाहेको कतिपय राम्रा काम गर्न पनि सकिरहेको देखिँदैन । जबकी, देशको अर्थतन्त्र गत ५–६ वर्षदेखि ‘सिस्टमिक प्रोब्लम’ मा छ । माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि यी समस्या देखिएको थिएन ।

अहिले भारत र चीनमा अलिकति ‘इकोनोमिक स्ल्याक’ भइरहेको छ । यही बेला अमेरिका र इरानबीच तनाव बढेको छ । त्यो अझै बढ्यो भने मध्यपूर्व अशान्त हुन्छ, जहाँबाट २५–३० लाख नेपालीले रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । भोलि मध्यपूर्व साच्चै अशान्त बन्यो भने हामीले कति क्षति बेहोर्नुपर्ला ? हामीसंग उत्पादन केही छैन, सबै आयात गरेर खाइरहेका छौं । भोलि आयात धान्न नसक्ने भयौं भने के होला ?

अहिले हाम्रो राजश्वको ठूलो स्रोत भन्सार हो । विदेशबाट सामना आयात गरेर, त्यसमा धेरै कर लगाएर राज्य चलाइरहेका छौं । भोलि हाम्रोमा समस्या आएर आन्तरिक माग घट्यो भने आयात घट्छ । जनताले पैसा तिर्न नसकेपछि मुद्रा अवमूल्यन भएर डलरको आपूर्ति कम हन्छ । अनि हामी किनेर पनि खान नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदरमा यसैपालि ब्रेक लाग्न सक्छ !

हामी चामलदेखि दाल–तरकारीसम्म आयात गरेर खाँदैछौं । हामीले शरीरमा लगाएका सबै चिजवस्तु विदेशी छन् । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उत्पादन बढाउन लगानी नगरी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं ।

अब सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका ‘सिस्टमिक’ समस्यालाई धेरै गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सुझाव नसुन्ने हो भने अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्छ । विश्वले गरेको अभ्यास हेरेर, विज्ञको राय लिएर, नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्ने बेला हो यो । बलियो सरकार आएको छ, जनताले विश्वास गरेका छन्, सम्भावना धेरै छन्, अर्थतन्त्र माथि जान सक्छ ।

सरकारले कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसबाट निजी क्षेत्र डराएको हो ?

करलाई यति ‘माइक्रो लेभल’मा बढाउनुहुँदैन । यसै पनि हाम्रो ‘ओभर ट्याक्स इकोनोमी’ हो । यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय आयको तुलनामा कर संकलन बढी छ । नेपालीका हरेक दैनिक खर्चमा कर जोडिएकै छ । त्यो करको अनुपात घटाउन हाम्रो सुझाव हो ।

अनुपात घटाएर ‘ट्याक्स नेट’ बढाउनुपर्छ । अहिले हामी सीमित क्षेत्रमा कर लगाइरहेका छौं, भएभरको लगानी चाहिँ घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । उद्योगधन्दामा लगानी जान सकेन । बैंकमा पनि उद्योगका लागि लगानीयोग्य रकम उपलब्ध छैन । देशको ‘क्यापिटल फर्मेसन’ घटेको छ ।

अहिले सरकारमा बसेका केही मान्छेले सीमित उद्योगी–व्यापारीलाई अधिक संरक्षण दिइरहँदा समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न थालेको भनिँदैछ । सत्य के हो ?

अब त देशमा विधिको शासन स्थापित नै गर्नुपर्‍‍यो । कानून तोड्नेहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नुभएन । समाजमा कानून तोड्न प्रोत्साहन हुने खालको चरित्र निर्माण गर्नुभएन ।

अहिले पैसा परिचालन गर्ने, शक्तिको नजिक बस्नेले मात्र फाइदा लिन्छ कि भन्ने डर छ । यस्तो बेला सरकार चलाउने जिम्मा लिएका, राजनीतिक संस्थाहरुको नेतृत्व तहमा रहेका, नीति निर्माता सबैले विधिको शासन स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ । कानून मिच्ने छुट कसैलाई छैन भनेर व्यवहारमा देखाउनपर्छ । यो भएन भने ठूलो गल्ती हुन्छ ।

सरकारले गत वर्ष पनि उद्योग तथा लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानून परिमार्जन गर्‍यो । नयाँ कानून पनि ल्यायो । र पनि, अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण देखिएन किन ?

ती कानूनहरुले समस्यालाई आधा मात्र सम्बोधन गरे । कतिपय कानून संसदमै अड्किएका छन् । कतिपय नयाँ कानूनमा सरकार नै अभ्यस्त छैन । प्रशस्त गृहकार्य नहुँदा गलत कानून पनि आएको छ । हामीले भनेको एउटा थियो, दलहरुले पनि एउटा भनेका थिए, तर आयो अर्कै ।

अर्थतन्त्रको सवालमा हामीलाई समसामयिक सुधार चाहिएको छ । कतिपय पुराना कानुन खारेज नै गर्नुपर्ने खालका छन् । २०१२ सालमा भनेको कानून अहिले पनि त्यही अवस्थामा लागू छ । दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, विज्ञान–प्रविधिले कत्रो फड्को मारिसक्यो, हामी भने २०१२, २०१८, २०२०, २०२२, २०२६, २०३० सालका कानूनहरु समातेर बसेका छौं ।

नेपालमा औषधी खासै उत्पादन नभएको समय २०३५ सालमा ऐन आयो । त्यसमा अहिलेसम्म सुधार भएको छैन । त्यस्तो ‘आउटडेटेड’ कानूनले हामीलाई नियमन, नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

अहिले सिमेन्ट, छड, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भरता उन्मुख उद्योगहरु संकटमा छन् । उनीहरु बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरु लहडका कारण यसो भयो भन्छन् । नेपालका उद्योगीहरु लहडमै चल्दैछन् त ?

उद्योगीहरु लहडमा चलेका रहेछन् भने पनि सरकार त लहडमा थिएन होला नि । किन समयमै नियमन नगरेको त ? अहिले हाम्रो आपुर्ति प्रणालीमा ‘ओभर क्यापसिटी’ छ ।

अलि राम्रा भएको क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी उद्योग खोल्न दियौं हामीले । त्यसलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनतिर लागेको भए निर्यात पनि हुन्थ्यो होला । निर्यातको संभावना नभएका, देशभित्र मात्र उपभोग हुने उत्पादन बढी गर्दा यस्तै हुन्छ ।

एउटा उद्योगले अर्कोलाई कमजोर बनाउने वातावरण बनाएपछि बजारले दुबै उद्योगलाई खाइदिन्छ । नेपालमा चाहिने भन्दा बढी उद्योगबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । हिजो चाहिने भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिँदा सिर्जना भएको समस्याबाट पाठ सिकेनौं ।

अहिले त्यसैगरी कुनै क्षेत्रले अलि राम्रो गर्न थाल्यो भने त्यहाँ चाहिने नचाहिने, क्षमता भएका नभएका, सबैलाई उद्योग खोल्न लाइसेन्स दिइहाल्ने अवस्था छ । जथाभावी लाइसेन्स बाँड्ने अनि समस्या आएपछि लहडले यस्तो भयो भन्नु मिल्ने कुरा होइन । उद्यमी लहडमा नै आए पनि सरकार लहडमा चल्न मिल्दैन ।

नेपालमा ‘कपि–पेष्ट’ गर्ने चलन धेरै छ । बिना अध्ययन उद्योगधन्दामा लगानि गर्ने चलन पनि धेरै छ । हामी नेपाली मसँग कति पैसा छ, कति लगानि चाहिने हो, प्रविधि के छ, मेरो क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेतिर नहेरी लगानी गर्छौं । नियमन राम्रोसंग भयो भने यस्तो हुन पाउँदैन । संसारमा कतै पनि यसरी जथाभावी उद्योग खोल्न पाइँदैन ।

अब लाइसेन्सको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । जनसंख्या, बजार, आर्थिक–प्राविधिक क्षमता आदिका आधारमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । यसमा सरकारको गहन अध्ययन–विश्लेषण चाहिन्छ । अहिले सरकारका संयन्त्रहरु कमजोर छन् । निजी क्षेत्रमा पनि थरिथरि विचार बोकेकाहरु छन् । व्यापार गर्नेले व्यापारबाहेक केही देख्दैन । जलविद्युत उत्पादन गर्नेले विजुली, पर्यटनमा काम गर्नेले पर्यटन, औषधी बनाउनेले औषधी, बैंक चलाउनेले बैंङ्कको मात्रै विचार बोक्छन् । देशमा यी सबैक्षेत्रको ‘क्रस सेक्सन अफ इकोनोमी’ मजबुत भएर चल्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘जनता खरायोको गति चाहन्छन्, देश हात्तीको चालमा छ’

सरकारले यस्ता विषयमा गम्भीर सोचविचार गरेर नीति–विधि बनाउनुपर्‍यो । नीति–विधि भएर मात्र पुग्दैन सबै कुरालाई त्यसअनुसार चलाउनुपर्‍‍यो । त्यसो नगरेसम्म न लगानी सुरक्षित हुन्छ न त लगानी बढ्छ ।

संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भनिएको छ । समाजवाद आफैंमा नराम्रो होइन । तर, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ के हो भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ । खुला अर्थ नीति लिने भनेको कि, उदार अर्थतन्त्रमा जाने हो कि, नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जान चाहेको राजनीतिक पार्टीहरुले स्पष्ट पारुन् ।

अर्थतन्त्रको आधारको सवालमा सरकार ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ भन्छ । निजी क्षेत्र र सहकारीलाई एउटा खम्बा बनाइएको छ । सहकारी विभागको आँकडालाई मान्ने हो भने सहकारी क्षेत्रले कुल ६२ हजारलाई रोजगारी दिएको रहेछ । तिन करोड जनसंख्या भएको देशमा ६२ हजारलाई रोजगारी दिने एउटा खम्बा भयो अनि अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र पनि त्यही खम्बा रे ।

निजी क्षेत्रले लाखौं नेपालीका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको छ र धेरै ठूलो आकारमा कर तिरीरहेको छ । यहाँनेर सरकारको यो खम्बे व्याख्या मिलेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरुका नेताहरु सहकारीको प्रवर्द्धनमा रहेको संकेत यसले गर्छ ।

देशको वस्तुस्थिति र अर्थ नीतिमा तादात्म्य हुनुपर्‍यो । त्यसअनुसार विधि र रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्‍यो ।

सरकारी अधिकारीहरु निजी क्षेत्रलाई जति गरे पनि पुग्दैन भन्छन् । निजी क्षेत्र आफैं पनि अवस्थाअनुसार कुरा फेरिरहेको हुन्छ । यो दुईतिहाई बहुमतको सरकारबाट निजी क्षेत्रले के चाहन्छ ?

यो सरकारले उद्योगधन्दा प्रवर्द्धनमा तदारुकता देखाउनपर्छ । लगानी बढाउन पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ । कानुनहरुमा उद्योगधन्दाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने गरी सुधार गर्नुपर्छ । बलियो नियमन हुनुपर्‍यो । स्वतन्त्र तवरले काम गर्न खाज्नेलाई रोक्ने कानून आउनु भएन ।

दुई–चार संस्थाको व्यवसाय राम्रो भएन, तिनको कर्पोरेट अभ्यास राम्रो भएन भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कठोर दण्डको नीति लिदा उद्योगधन्दाको प्रवर्द्धन हुँदैन । नेपालमा प्रचलित कानून मानेर इमानसाथ काम गर्ने राम्रा संस्थाहरु पनि धेरै छन् । ठगी गर्नेहरु पनि छन् । सरकारले राम्रालाई प्रवर्द्धन र ठगलाई कारवाही गर्नपर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली उद्योगहरु किन धकेलिँदैछन् संकटमा ?

अहिले आत्मविश्वास गुमाइरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले ढाडस दिनपर्छ । सरकारमा धेरै काम गर्ने चाहना देखिन्छ, तर सरकारी संयन्त्रहरुको क्षमता कमजोर बनेको छ । कर्मचारी चाँडो सरुवा भएका छन्, दक्षता–विज्ञतामा ह्रास भएकोछ । क्षमतावानलाई काम गर्न पनि संशय छ । गरे पनि त्यही हो, नगरे पनि त्यही हो भन्ने छ ।

राजनीतिक पहुँच भएकाहरुले मात्र माथि जान पाए भन्ने गुनासो पनि छ । त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रको आत्मविश्वास बढाउनपर्छ । सरकारको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै हो । यसलाई आत्मविश्वास गुम्ने अवस्थाबाट जोगाउनपर्छ ।

लगानीका लागि भाषण गर्न सजिलो छ, तर त्यतिकै भरमा लगानी आउँदैन । देशविदेशका लगानीकर्ता अरु मुलुकमा पनि लगानीयोग्य वातावरण छ, नेपालमा थप के छ र बोलाइँदैछ भनेर हेर्छन् । हामी भन्दा खराब सूचक भएर पनि बंगलादेशमा व्यापक लगानी छ । त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार छ भनिन्छ, आतंकवादी गतिविधि पनि हुन्छ भनिन्छ । र पनि, सरकारले लगानीमैत्री कानुनहरु बनाएर धेरै ठूलो बैदेशिक लगानी भित्रएको छ । हामीले पनि गर्ने त्यही हो ।

अहिले महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा पुगेका छन् । नीति निर्माताहरुले त्यसमा गहिरो अध्ययन, गम्भीर छलफल गर्नुपर्‍यो । नीति–विधि स्थापित गर्ने कुरामा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । देश बनाउने, इतिहास रच्ने यो अभूतपूर्व अवसरलाई खेर जान दिन भएन ।

तस्वीरहरु : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो