६ माघ, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा लिन आउनेहरुका सबैका लागि कर चुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा केहि सहजता ल्याउन माग गरेका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी कर चुक्ता अनिवार्य नभई कुनै सीमा तोकेर लागू गर्न बैंकर्सहरुले माग गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समय अघि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै आम्दानी समेत करचुक्ता भएको रकमलाई आधार मान्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले कर्जा लगानी सुस्ताएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सोमबार भएको छलफलमा बैंकरहरुले कुनै निश्चित सीमा तोक्ने र त्यो भन्दा धेरै कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेसरी शाहले ठूलो परिमाणको कर्जालागि मात्रै कर चुक्ता अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
‘२० करोड हुन्छ कि २५ करोड हुन्छ कुनै एउटा सीमा तोकेर त्यो भन्दा माथिकालाई कर चुक्ता अनिवार्य गरौं भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेको हो’ पूर्व अध्यक्ष शाहले भने, ‘सानो परिमाणका लागि समेत करचुक्ता अनिवार्य गर्दा समस्या हुने देखिएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।’
उनले सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरुलाई संघले सकारात्मक लिएको समेत बताए । केहि सहजताका लागिमात्रै यस्तो आग्रह गरिएको उनले बताए ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी सहभागी थिए ।
