अध्यक्ष मण्डललाई राजपाका नेताहरुको खबरदारी : चोर बाटोबाट मन्त्री नबन

७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग हात मिलाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल सभामुख निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ दलको सारथी बन्न पुग्यो ।

सम्भवतः उपसभामुख पनि पाउनेछ । तर नेकपासँग सहकार्य गर्ने विषय पार्टीको कुनै कमिटीबाट निर्णय त परको कुरा, छलफल समेत भएको छैन । नेताहरुकाअनुसार अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्धय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सल्लाहमा नै सबै काम भइरहेको छ ।

त्यसैले राजपाकै नेताहरुलाई शंका लाग्न थालेको छ, नेताहरु यसरी नै सुटुक्क सरकारमा जाने त होइन ?

राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेशचन्द्र लाल, उपाध्यक्षद्वय गोविन्द चौधरी र रमेशप्रसाद यादव तथा महासचिव विजयकुमार सिंहले अध्यक्ष मण्डलका संयोजकलाई बुझाएको पत्रमा पनि यही आशंका गरिएको छ । राजपा सरकारमा जाने चर्चा भइरहेको भन्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘यस बीचमा भएका भेटघाटहरूका समाचारले यसको पुष्टि पनि गर्दछ ।’

‘पार्टीमा छलफल नै नगर्ने तर बाहिर चोचोमोचो मिलाएर मन्त्री बन्न लागेपछि आमकार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले विरोध गर्नुपरेको हो’ पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक उपाध्यक्षले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चोर बाटोबाट निर्णय गर्न लागेको सूचना पाएका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘हेरौं न, सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ’

सरकारमा सहभागिताबारे राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने नेताहरुको माग छ ।

‘संविधान संशोधनमार्फत मधेस, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतहरूका मुद्दा सम्बोधन, सांसद रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनकारीहरूमाथि चलाइएको राजनीतिक मुद्दाहरू खारेज गरी रिहाई नहुन्जेल सरकारमा सामेल हुनु सयौं सहिदहरूको बलिदान र आन्दोलनकारीको संघर्षको अपमान हुने हाम्रो ठहर छ’ उनीहरुको पत्रमा भनिएको छ ।

दश महिनामा के भयो ?

दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेश र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाई नगरेको, उनीहरूमाथि लगाइएका झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता नलिएको र घाइतेको उपचार नगरेका लगायतका कारण देखाएर राजपाले गत फागुनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

२२ फागुन २०७५ मा जारी विज्ञप्तीमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेको उल्लेख छ । तर समर्थन फिर्ता लिँदा देखाइएका कारणहरू दश महिनापछि पनि ज्यूँकात्यूँ रहेको राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छ वटा मधेशवादी दल मिलेर राजपा गठन गर्नुको उद्धेश्य वृहत् राजनीतिक शक्तिको निर्माण गरेर मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नु हो, यो एजेण्डा पुरा नभई सरकारका जानुको औचित्य छैन ।’

घुमीफिरी बालुवाटार

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी (सपा)सँगको एकताका लागि राजपाको पहिलो शर्त थियो–सत्ता बहिर्गमन ।

कारण जेसुकै भए पनि सपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । तर समाजवादीले सरकार छाडेपछि भने राजपा नेताहरू नै सत्तामा जान लागि परेको पार्टी भित्रका असन्तुष्ट नेताहरूको आरोप छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाबीच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा नै सरकारमा सहभागिता पक्का भएको एक अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यको भनाई छ ।

यद्यपि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता लगायतका माग पुरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए ।