१० माघ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १६.२७ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।
यो आर्थिक वर्षका लागि लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये १२.३३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ९३ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म सबै भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको यो मन्त्तालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनामा २२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च छ ।
उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७.७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १०.२९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।
उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको ६ महिनामो कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयल गरेको थियो । प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११.८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले ५५.२५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावैै बजेट ल्याइ खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएपनि काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिले कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि छ महिनाको यो अवधिमा विकासे बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कार्य योजना बनाएर लागु गर्न निर्देशन पनि दिएको दिएका थियो ।
रकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयलहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए । तर मन्त्रालयहरुले कार्य योजनालाई पछ्याउन नसक्दा विकास खर्चको अबस्था सुधारोन्मुख नभएको अर्थविज्ञ डा. अर्जुन बरालले बताए ।
उनले आर्थिक वर्षको आधा समय गुजि्रसक्दासमेत न्युन खर्च हुनुले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रभावित हुने बताए ।
‘विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन,’ अर्थविज्ञ बरालले भने, ‘बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीले फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसके बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।’
बरालका अनुसार रकमान्तर भएर गएको बजेट खासगरी मन्त्रीहरुले आग्रह गरेको आयोजनामा जाने गर्छ । त्यसका लागि मन्त्रीहरुले दबाब दिन्छन्, जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा यस्ता योजनामा अर्थमन्त्रीको पनि स्वार्थ जोडिने खतरा हुन्छ ।
मुुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने चालु आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक सकेर दोस्रो चौमासिकमा योजनाहरूको ठेक्का लगाउनेलगायतको प्रक्रिया सकेर निर्माण काम सुरु भएको हुँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राईले सबै योजना आयोजनाको ठेक्काको प्रक्रिया सकिएपछि बजेट कार्यान्वयमा तीव्रता आउने दाबी गरे ।
गएको आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।
