१२ माघ, काठमाडौं । मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन हेर्ने जिम्मा आफूलाई दिन प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय ता संसदीय मामिला मन्त्रालयले सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालै मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा ल्याएको छ । जसमा मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मा तीन तहका सरकारले आफैं लिने प्रस्ताव छ ।

कार्ययोजनाको मस्यौदामा सुझाव दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला समितिले संघमा मानवअधिकार कार्यान्वयन हेर्ने जिम्मा आफुलाई दिन माग गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस मानवअधिकारमाथि कार्यपालिकाको अर्को हस्तक्षेप ?

‘अनुगमनसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुरै हटाउनुपर्ने देखिन्छ । कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिनुहुँदैन’ समितिले आफ्नो सुझावपत्रमा लेखेको छ ।

समितिले केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य, मानव अधिकारकर्मीहरु रहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुगमन संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ ।

‘आयोग गठनमा ढिला भयो’

समितिले संवैधानिक आयोग गठन गर्न र गठन भएकालाई पूर्णता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘आयोगहरु पनि मानव अधिकार कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन’ समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिले मौलिक हक कार्यान्वयनमा नचुक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । श्रम तथा रोजगार, आवास, खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य र पोषणको अधिकार, शिक्षाको अधिकार जस्ता मौलिक हकहरु कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको निश्कर्ष समितिको छ ।

‘कसैगरी पाँच बर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयनमा गएको सन्देश दिनुपर्छ । मौलिक हक पनि कार्यान्वयन आउन सकेन भन्नेगरी सरकार चुक्न हुँदैन’ समिति सभापति पोखरेलले भने ।

मंगलबारसम्म सरकारलाई बुझाइने

समितिले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामाथिको सुझाव मंगलबारसम्म सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । सोमबार एक पटक समितिमा छलफल गर्ने र मंगलबारसम्म सरकारलाई बुझाउने समितिको तयारी छ ।