१४ माघ, काठमाडौं । अध्यक्षसहित पाँच/पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी भएका अधिकांश संवैधानिक आयोगहरू पनि पूर्ण छैनन् ।

संवैधानिक आयोगमध्ये लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक कुनै पनि आयोगमा पूरा पदाधिकारी छैनन् ।

शरीरविनाको टाउको

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको चार महिनामै पदबाट राजीनामा दिए । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा व्यक्तिगत कारणबाट पद त्याग्न लागेको उल्लेख गरिए पनि काम गर्ने वातावरण नभएपछि सुवेदीले राजीनामा दिएका हुन् ।

‘चार महिना त्यो पदमा बसेर काम गर्दा सही व्यक्ति सही पदमा भएजस्तो लागेन’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मभन्दा उपयुक्त व्यक्तिले अवसर पाओस् भनेर पदबाट राजीनामा दिएँ ।’

पूर्वसचिव समेत रहेका सुवेदीको बहिर्गमनपछि अहिले आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस समावेशी आयोग : गुगल सर्चमै बित्यो आधा वर्ष !
मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारी अध्यक्ष छन् । संविधानअनुसार तीनवटै आयोगमा चार–चार जना सदस्य हुनुपर्ने हो । तर, तीनैवटा आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् । अर्थात, टाउकोमात्रै छ, जीऊ छैन ।

आयोगका एक अध्यक्ष पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा आयोगको कमजोर संरचना र साधन स्रोतको अभावको विषयमा समेत कुरा उठाउन नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जागिर त दिएको छ, तर शरीरविनाको टाउको भएको महशुस गरेका छौं ।’

दश महिनाअघि मधेसी आयोगको अध्यक्ष बनेका डा. दत्त कानूनी अड्चन नभए पनि एक्लो वृहस्पति जस्तो हुँदा महत्वपूर्ण निर्णय लिन कठीन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानूनी समस्या त केही छैन, तर भोलि कसैले एक्लै गरेको निर्णय त हो भन्ला कि भन्ने डरचाहिँ छ ।’

आधा आकाशको आयोग आधा दशकदेखि खाली

समस्त महिलाको हक हित, संरक्षण गरी उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा लैजाने उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०५८ सालमा स्थापित आयोगमा दुर्गा पोखरेल, वन्दना राणा, नैनकला थापा र शेख चाँदतारा गरी अहिलेसम्म जम्मा चारजना अध्यक्ष बनेका छन् ।

विगत पाँच वर्षदेखि यो आयोग पदाधिकारीविहीन छ । पछिल्लो पटक आयोगको अध्यक्ष बनेकी शेख चाँदतारा संविधानसहितका नयाँ कानूनहरू निर्माणका क्रममा महिला आयोगमा पदाधिकारी नहुनु दुःखद भएको बताउँछिन् ।

महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

‘मुलुकी संहिता, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकजस्ता कुरामा छलफल भइरहेका बेला आयोगमा पदाधिकारी भएको भए महिलाको दृष्टिकोण अझै मुखर रुपमा आउने थियो’ पूर्वअध्यक्ष चाँदतारा भन्छिन्, ‘बहुविवाह, अंश मुद्दामा पनि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।’

संविधानले आयोगलाई महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

महिला आयोग सक्रिय रहेका बेला बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा जस्ता विषय पनि सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने पूर्वअध्यक्ष चाँदतारा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा बोर्डको निर्णय मात्रै होइन, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने पनि कोही हुँदैन ।’

गैर–दलितलाई लाभ !

राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा वञ्चित गरेको विषयमा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस दायर गर्न सम्बन्धित निकाय सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।

यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको दलित आयोग अहिलेसम्म पदाधिकारीविहीन छ । दलित आयोगमा संविधानअनुसार अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद राम लखन चमार आयोग सक्रिय नहुँदा दलितको कोटामा गैर–दलितले फाइदा लिइरहेको बताउँछन् । पदाधिकारी नभएकै कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार खोसिँदा समेत आयोग मौन बसेको उनको बुझाइ छ ।

दुईथरी संवैधानिक आयोग !

संविधानको भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै भाग–२२ मा महालेखा परीक्षक, भाग–२३ मा लोक सेवा आयोग, भाग–२४ मा निर्वाचन आयोग, भाग–२५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र भाग–२६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

बाँकी सातवटा आयोगहरूसम्बन्धी व्यवस्था भने भाग–२७ छ । संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई ‘अन्य आयोगहरू’ अन्तर्गत राखेको छ ।

संवैधानिक आयोगमा कर्मचारीको नेतृत्व सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानले तोकेका ‘अन्य आयोगहरू’ मा भने सहसचिवको दरबन्दी खटाइएको छ ।

‘अन्य आयोगहरू’ मध्येमा महिला र दलित आयोग तुलनात्मकरुपमा अधिकारसम्पन्न मानिन्छन् । उनीहरूलाई कतिपय विषय कार्याव्यनसम्मको अधिकार दिइएको छ । बाँकी आयोगहरूले भने सुझावमात्रै दिने व्यवस्था छ ।

जिम्मेवारी एक, आयोग अनेक

आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो आयोग गठनको उद्देश्य कानूनले आदिवासी जनजाति भनेर परिभाषित गरिएका ५९ वटै जातिको हक हित गर्नु हो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये एउटा थारु हो । तर, संविधानमा थारुका लागि छुट्टै आयोग व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष सुवेदी समावेशी आयोगले आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु लगायतको अधिकारका लागि पनि काम गर्ने बताउँछन् । एउटै कामका लागि धेरै आयोग गठन भएको उनको बुझाइ छ ।

जन्माउन नचाहेको बालक

संविधानको धारा २६५ मा ‘अन्य आयोगहरू’ माथि १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, आधा दशक सकिँदासम्म सरकारले कतिपय आयोग गठन नै गरेको छैन ।

‘अन्य आयोगहरू’ गठनै नगरी १० वर्ष बित्न सक्ने एक आयोगका सदस्य शंका व्यक्त गर्छन् । किनभने, सरकारले चाहँदा आयोग गठन गर्न कुनै अड्चन छैन । स्पष्ट बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाले धमाधम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै आयोगहरु गठन भएको भए पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भइसक्ने थियो । समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारले आयोग गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन, यी आयोगहरू सरकारका लागि ‘अनवान्टेड बेबी’जस्तै भएका छन् ।’

घुमीफिरी नागरिक स्वतन्त्रता

संविधानले ‘अन्य आयोगहरू’ नभनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयक विवादमा छ । मानव अधिकार आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयक आएको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बताउँछन् ।

संविधान बन्नुभन्दा पहिला गठन भएका संवैधानिक आयोगहरूलाई नै नियन्त्रित गर्ने गरी कानून बनाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा ‘अन्य आयोगहरू’ किन गठन भएनन् भन्ने प्रश्न नै गलत भएको एक आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस मानवअधिकार आयोग सरकारप्रति उत्तरदायी हुँदैन

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल सरकारले आयोग गठन गर्नै नचाहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले संविधान जारी गर्नेबेलामा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई हामीकहाँ संवैधानिक आयोग छ है भन्ने देखाउन मात्रै आयोगको व्यवस्था गरेको हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

कानून मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सबै आयोगहरु गठन भइसकेका भए ऐनहरू बनाउँदा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समुदायले अनावश्यक बखेडा झिक्न सक्थे । सबै आयोगको कुरा सुन्दा निर्धारित समयमा कानून बन्न ढिलाइ हुने ती सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ ।

अधिकांश आयोगहरूका काम कर्तव्य र अधिकारमा भएको सम्बन्धित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएका छन् ।