१४ माघ, काठमाडौं । ठूलो प्रिन्टरले काम थालेपछि गत मंसिर दोस्रो साता यातायात व्यवस्था विभागले भन्यो, ‘४ महिनाभित्र सबै बाँड्न बाँकी स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सक्छौं ।’
तर, विभागले अझै यो मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरेको छैन भने स्मार्ट लाइसेन्सको गाँठो फुकाउने योजना बनाउनसमेत बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या लामै समय कामय रहने देखिएको छ ।
नयाँ मेसिन चलाउन थालेको करिब दुई महिनासम्म विभागले मुस्किलले एक लाख कार्ड छापेको छ । नेपाल भित्रिएको तीन महिनापछि चलाइएको ‘मास प्रिन्टर’ले पछिल्ला दिनमा पाँच हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स छापिरहेको दाबी विभागको छ । यो संख्या सरकारले भनेजति समयभित्र समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन ।
इटालियन कम्पनी माटिकाको नयाँ मेसिनले घण्टाको ४५० वटासम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छ । यसलाई दैनिक २१ घण्टा चलाउने हो भने नौ हजार वटासम्म कार्ड छाप्न सकिन्छ । यसअनुसार मेसिनले महिनामा साढे दुई लाख लाइसेन्स छाप्न सक्छ ।
विभागले ७–७ घण्टाको तीनवटा सिफ्ट बनाएर राति पनि लाइसेन्स छाप्ने बताए पनि अहिले मुस्किलले १२ देखि १५ घण्टासम्म काम भइरहेको छ । विभागले दुई सिफ्टमा कर्मचारी खटाउँदा लक्ष्यअनुसार लाइसेन्स छपाइ भएको छैन । वितरण हुन बाँकी लाइसेन्स चार महिनाभित्रै छापिसक्ने, ट्रायल पास र नवीकरणको आवेदन दिएकै दिन लाइसेन्स बाँड्ने विभागको दाबीलाई काम गर्ने यो शैलीले फिक्का बनाइदिएको छ ।
विभागले सन् २०१८ को सुरुमै पाउनुपर्ने चालक लाइसेन्स भर्खंर छाप्न सुरु गरेको छ । करिब सात लाख लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा दैनिक प्रिन्ट गर्नुपर्ने लाइसेन्स थपिँदै छन् ।
देशभर दैनिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म चालकले लाइसेन्सको प्रक्रिया पुरा गर्छन् । जबकि, विभागको मेसिनलाई पुराना निवेदकको लाइसेन्स छाप्न नै भ्याई–नभ्याई छ ।
विभागका अनुसार अहिले वर्षमा सातदेखि १० लाख वटासम्म लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नयाँ लाइसेन्स लिनेको संख्या पनि बढेको छ । विभागले छपाइ क्षमता बढाउन नखोजेको होइन, तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न लागेकाले नयाँ मेसिन नल्याउन’ भनेको छ ।
विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल भन्छन्, ‘सुरक्षण मुद्रण कहिले स्थापना हुने हो थाहा छैन, तर यो मेसिन बिग्रियो भने हामीलाई भोलि नै समस्या पर्न सक्छ ।’
चालकलाई समस्या
लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया पूरा गरेका सवारी चालकहरू राजस्व तिरेको ‘रातो रसिद’लाई लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् । जरिवाना तिर्ने लगायतका कतिपय प्रयोजनमा ट्राफिक प्रहरीले रसिदलाई मान्यता दिँदैन ।
विनाफोटोका रसिद जसले जसकोे पनि बोकेर हिँड्न मिल्ने कारणले सडकमा दुर्घटनामा जोखिम पनि बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा बताउँछन् ।
स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु गर्नेबेला सरकारले ‘आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट गुणस्तर’को भन्दै ठूलै ढोल पिटेको थियो । स्मार्ट लाइसेन्स नक्कली छाप्न नमिल्ने, आगोले नडढ्ने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राहीमैत्री, ई–गभर्ननेन्समा सहयोगी आदि अनेक फूलबुट्टा भरेर प्रचार गरिएको थियो ।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेपछि भने सरकारले माग र छपाइको सन्तुलन मिलाउनै सकेन । देशभरका सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले लाइसेन्स निकाल्न दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरेका छन् । यसले गर्दा हजारौं सेवाग्राही लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाउँदैनन् ।
लाइसेन्स नपाउँदा समस्या भयो भन्दै आउने सेवाग्राहीलाई विभागले तीन वर्षदेखि एउटै जवाफ दिइरहेको छ, २–३ महिनामा आउनुस् । लाइसेन्स छापिएर आयो कि भनेर दोस्रोपटक विभागको भुक्तपुर, जगातीमा रहेको कार्यालय पुगेका विकास मगर भन्छन्, ‘फेरि तीन महिनामा आउनू भनेका छन् ।’
आधुनिक प्रविधि भन्दै सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्सलाई सरकारले लज्जाको विषय बनाएको छ । स्मार्ट भनेर ढोल पिटेर ल्याइएको लाइसेन्सको छपाइ व्यवस्थापन गर्ने क्षमता यातायात विभागसँग नरहेकाले आम नागरिकले पीडित हुनु परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी थापा बताउँछन् ।
आफूसँग स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गर्ने जनशक्ति, उपकारण, साधन–स्रोत पर्याप्त नभएको भन्दै विभाग पन्छिने गरेको छ ।
लाइसेन्समा मौलाउँदो अनियमितता स्मार्ट लाइसेन्सको गाँठो नफुक्नुको अर्को कारण हो । विभागका हाकिमको तोकआदेशमा चाहेकै दिनमा लाइसेन्स हात पार्न पनि सकिन्छ । यस्ता बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका चालकसँग विभागका कर्मचारीले सेटिङमै तोक आदेशको धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
सरकारले ०७२ मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसबेला तीन वर्षभित्र २५ लाख कागजी लाइसेन्स विस्थापित गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापनका लागि कमजोर क्षमता भएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्यो ।
कम मूल्य कबोल गरेर ठेक्का हत्याउन माहिर यो कम्पनीले नेपालको स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई लथालिंग पारिदिएको छ । काममा देखाएको कमजोरीका आधारमा विभागले यसलाई कालोसूचीमा राख्न वा कारवाही गर्न सकेको छैन ।
समस्या नै समस्या
यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग गरेको सम्झौतामाथि नै पटक–पटक प्रश्न उठेका थिए । स्मार्ट लाइसेन्सको भारतीय ठेकदारका कारण नेपाली नागरिकका बायोमेट्रिकसहितका विवरण भारत पुगिरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतले सरकारलाई भारतमा विवरण नपुग्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
वितरित स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डमा पनि विभिन्न त्रुटिहरू छन् । लाइसेन्सको महत्त्वपूर्ण अंग मानिने ‘चिप्स’ उप्किने समस्या छ । कार्ड भाँचिने, अक्षर र फोटो मेटिनेलगायतका समस्याले लाइसेन्सबाहक पीडित छन् ।
यो स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्न विभागसँग मात्रै मेसिन छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीले यो लाइसेन्स जाँच्न अझै मेसिन पाएको छैन । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि भर्नुपर्ने आवेदनको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आइरहेको छ ।
यति धेरै समस्याको गुजुल्टोभित्र रुमल्लिएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा अहिले प्रदेश सरकार मातहत गएको छ । विभाग मातहत रहेका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले हेर्न थालेका छन् । लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पुरा गर्ने कार्यलय र विभागबीच समन्वयको अभाव छ ।
यो बीचमा प्रदेश सरकारहरूले लाइसेन्स कार्यालयहरू थप्दा छपाइमा चाप बढेको छ । नयाँ प्रिन्टर ल्याएर सबै समस्या हटाउने बताइरहेको सरकार भने स्मार्ट लाइसेन्सको कसिँदो गाँठो फुकाउने ठोस योजना बनाउनै असफल देखिएको छ ।
