प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गरेरै जिससलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु : सांसद यादव

१५ माघ, वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गरेरै भए पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई शक्तिशाली बनाउने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति पर्साको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा बुधबार सांदस यादवले जिल्ला समन्वय समिति ‘डिष्पोजल गिलास’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

‘जहाँ चिनी हुन्छ, त्यहीँ कमिला झुम्मिने हो, पहिलाको जिल्ला विकास समिति र अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिमा धेरै फरक छ । कार्यकारी अधिकार नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘ समन्वय गर्ने, लफडा मिलाउने काम मात्रै दिइएको छ । पिउने अनि फालिदिने डिष्पोजल गिलास जस्तै समन्वयमा प्रयोग गर्ने कार्यान्वयनको समयमा पाखा लगाउने । संविधान बनाउने बेलामा हामी आन्दोलनमा थियौं । प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गरेरै भएपनि अधिकार सम्पन्न बनाउँछौं ।’

राज्यले विभेदको नजरले हेरेको जिल्ला समन्वय समितिलाई शक्तिशाली बनाउन आफू लागि पर्ने उनको भनाइ छ । उनले कतिपय कर्मचारीको पुरानो मानसिकता नहटेकोले पालिकामा काम गर्न समस्या भएको बताउँदै पुरानो सोच त्यागेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

तर नेपाली कांग्रेसका पर्सा सचिव श्याम पटेलले भने जिल्ला समन्वय समिति अधिकार सम्पन्न नभएको भन्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले विकास निर्माणको काम छोडेर विगतमा भन्दा बढी अधिकार दिएको दाबी गरे । ‘जिल्ला समन्वय समिति अधिकार सम्पन्न छैन भन्ने चर्चा गरिन्छ । तर संविधानले दिएको अधिकार मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ सचिव पटेलले भने ।

नेकपाका पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजरा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा अध्यक्ष श्याम वञ्जरा लगायतले जिल्लाको विकासमा एकजुट हुन आग्रह गरे ।

३४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

जिल्ला सभामा उपप्रमुख ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले ३४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । जातीय छुवाछुतलाई पर्सा जिल्लाबाट निर्मुल गर्नेलगायत ३४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरिएको हो ।

जिल्लामा विकास निर्माणको विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने, गैर सरकारी संस्थाबाट भए गरेका गतिविधिको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने, पालिकको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने, पालिकाबीचको विवाद समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि योजना निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक समीक्षा गर्ने, विकास निर्माणलाई गतिशील, चुस्त र समन्यायिक तवरले गरे नगरेको अनुगमन गर्ने विषय ३४ वटा बुँदामा समेटिएको छ ।

त्यस्तै २१ औं शताब्दीमा मानव सभ्यताको कलंकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछुतलाई पर्सा जिल्लाबाट निर्मुल गर्नका लागि १४ वटै पालिकाको संलग्नतामा कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि माग गर्ने, महिला विकास, समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै महिला विकासका विभिन्न पक्षमा साझा कार्ययोजना तयार गर्ने समेटिएको छ ।

ऐलानी जग्गामा वृक्षारोपण गरी स्थानीय वनको रुपमा विकास गर्ने, एक स्थानीय तह, एक नमुना विद्यालय बनाउन समन्वय गर्ने, जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि पहल गर्ने, बाल विवाह, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, दाइजो तथा बोक्सी प्रथा, बाल श्रम उन्मुलनका लागि पहल गर्ने जस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

सभामा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत भएका कामको समेत चर्चा गरिएको थियो भने कर्मचारी, समन्वय समितिका सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो ।