महेन्द्रको शालिक भत्काउन माग ! आर्थिक प्रतिवेदन खोई ?

१९ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले राजा महेन्द्रको शालिक भत्काउनुपर्नेसम्मको माग गरे । केन्द्रीय नेताका कतिपय सुझावहरु रोचक खालका देखिए भने केही सुझाव गम्भीर प्रकृतिका रहे ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यले ‘ब्रतबन्धमा फजुल खर्च नगर्ने’ भन्ने आचारसंहिताको बुँदाप्रति व्यंग्य गरे । भौतिकवादी पार्टीले ‘ब्रतबन्ध’बारे आचारसंहिता बनाउन नमिल्ने तर्क केन्द्रीय समिति बैठकमा सुनियो ।

कुल ४३७ सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजन गरेर आएका सुझावहरुलाई समूह नेताले बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । ती समूह नेताले बैठकमा पेश गरेका सुझावहरुको नोट अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

समूहका नेताहरुले बैठकमा प्रस्तुत गरेको सारांशलाई यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर, त्योभन्दा पहिले १५ वटै समूहबाट आएका साझा सुझावहरुको संश्लेषण गरौं –

प्रायः सबै समूहका नेताहरुले एमसीसीबारे तीनखाले मत आएको रिपोटिङ गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन, सच्याएर पारित गर्नुपर्छ र हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने मतहरु बैठकमा आएको समूह नेताहरुको भनाइ छ ।

त्यसैगरी गुबटन्दी माथिबाटै भएको र गुटहरु भत्काउनुपर्ने आम सुझाव छ । नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि विभिन्न समूहबाट आएको छ ।

पार्टीमा केन्द्रदेखि तलैसम्म बहुपदहरु सिर्जना गर्नुपर्ने, सरकारको काम चित्तबुझ्दो नभएको, पार्टी विधानअनुसार नचलेको र सरकारलाई पार्टीले चलाउनुपर्ने सुझावहरु पनि आम रुपमा उठेको पाइएको छ ।

बैठकमा आर्थिक प्रतिवेदन किन आएन भन्ने प्रश्न पनि आमरुपमा उठेको छ । पार्टीमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै आयोग बनाएर नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र बालुवाटार अनि यतीलाई दिएको जग्गाबारे छानबिन हुनुपर्ने कतिपय समूहमा आवाज उठेको छ ।

त्यस्तै, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, होलटाइमरको जिविकोपार्जनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शहीद, बेपत्ता परिवारको भरणपोषण हुनुपर्नेलगायतका मागहरु सामूहिक रुपमा उठेका छन् । ।

यही बैठकबाट पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्ने, महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने र पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्ने माग पनि सामुहकिरुपमा उठेको छ । आचार संहिता परिमार्जन गर्नुपपर्ने र नेताहरुको अभिव्यक्तिमा एकरुपता हुनुपर्ने माग धेरै नेताहरुले गरेका छन् । पार्टी सञ्चालनको विधि र प्रक्रियामाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

अब कुन–कुन समूहबाट के–के रिपोर्टिङ भए ? यसबारे बुँदागत चर्चा गरौं ।

आनन्द पोख्ररेल : समूह १

प्रतिवेदन मूलरुपमा सही छ । केही सुझावहरु मात्रै छन् ।
बैठक विधान कार्यन्वयनमा सचिवालयको गल्ती नदोहोरियोस् ।
चीन घेर्ने भन्ने शब्दलाई सन्तुलित बनाऔ ।
नेपालको मौलिक क्रान्तिलाई सैद्धान्तीकरण गर्नुपर्‍यो ।
सिमाना तारबार लगाउनुपर्छ भन्ने समूहको मत छ ।
पार्टी एकता चाँडै टुङग्याउनुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा जबजलाई जबस लेखिएको छ, सच्याउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नेतृत्व दलालहरुको हातमा परेको खबर छ । रोक्नुपर्छ ।
पार्टीमा काम गर्ने अवस्था छैन ।
केन्द्रीय शीर्ष नेताहरुले नै पार्टी लाइन विपरीत बोलिदिने गरेका छन् ।
परिवर्तित र समाजवाद समृद्धिको कुरालाई बौद्धिक विलासिताको विषय बनाउनुहुँदैन । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको विषय बनाउनुपर्छ ।
कृषक पेन्सनको व्याख्या गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा उपनिवार्चनको समीक्षा विस्तृत गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समीक्षा भएन ।
अभियान ५ महिना हुँदैन । ५ महिना त नियमित काम हुन्छ ।
पार्टी सदस्यहरुको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
सिहंदरबारभित्रको संसदीय दलको एकता गर्नुपर्‍यो ।
एमसीसीबारे स्थायी समितिको निर्णय अनुसार सचिवालयले छिनोफानो गर्नुपर्छ । एमसीसीका बारेमा अध्ययन कार्यदल बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । पास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।
जनयुद्धका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियोस् ।
महिला विभाग पार्टीले बनाउनुपर्छ ।
संगठनात्मक प्रतिवेदनको पृष्ठ भाग लामो छ ।
विधान संशोधन गरेर पढ्नुहुँदैन ।
आदिवासी जनजाति महासंघलाई पार्टीको जनवर्गीय संगठन बनाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेकपामा समूह १ को सुझाव : पार्टीभित्र ठूलो खाल्डो छ !

कमला रोका : समूह २

पार्टी दलाल नोकरशाही र पुँजीवादीहरुको जस्तो भयो । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ ।
सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्‍यो ।
भ्रष्टाचारबारे प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । विकास र बजेटको न्यायोचित विनियोजन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाइचारा सम्बन्धबारे उल्लेख हुनुपर्छ ।
एमसीसीका बारेमा समझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।
चीनलाई घेरा हाल्ने शब्द प्रतिवेदनमा हुन भएन ।
प्रतिवदेनमा पार्टीहरुको वर्ग विश्लेषण भएन ।
पार्टी सदस्यलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने ।
समाजवादउन्मुख जनताको जनवादमा जानका लागि छलफल जरुरी । यसमा चरणवद्ध योजना बनाइयोस् ।
निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको पनि समीक्षा हुनुपर्‍यो ।
पार्टीको पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्‍यो ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने ।
शहीद, बेपत्ता परिवार र पूर्णकालीनलाई हेर्नुपर्‍यो ।
पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्छ ।
महिलालाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ।
पार्टीमा उमेर हद लागू गर्नुपर्‍यो ।
ब्यानरमा मार्क्स र लेनिनको फोटो राख्नुपर्छ ।
विधेयकहरु पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ ।

खिमलाल भट्टराई : समूह ३

एकताको स्पिरिटलाई पक्डौं ।
समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।
पार्टी र सरकारको समन्वयन भएन ।
पार्टी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्‍यो ।
पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्छ ।
सबै तहमा बहुपद कायम गरौं ।
महेन्द्रको शालिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हटाउनुपर्छ ।
यती होल्डिङका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी भएन ।
सुविधा र अवसरहरुको समुचित वितरण होस् ।
माथिबाट भइरहेको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ ।

जगन्नाथ खतिवडा : समूह ४

२२ महिना ढिलो गरी बैठक बसेकोमा धन्यवाद ।
एमसीसी र एण्डो प्यासिफिकबारे धारणा ठीक छ । तर, हामीले के गर्ने भन्नेबारे छैन ।
समाजवाद निर्माणको आधारबारे पार्टीमा छलफल भएन ।
नवयुवा र युवामा हाम्रो पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ ।
गुटबन्दी माथिबाट सच्याउनुपर्छ ।
पार्टीमा अन्तरराष्ट्रिय एजेन्टहरु छ्यापछ्याप्ती छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने केही साथीको मत छ ।
नागरिकता विधेयक हानीकारक छ, खारेज गर्नुपर्छ ।
मार्क्स एङगेल्सको हटाएर आफ्नो फोटो नराखौं ।
सरकारको काम जनताको इन्डेक्समा नापौं, अन्य सूचकांकमा होइन ।
नियुक्तिहरुमा विचार गर्नुपर्छ ।
एमसीसीबारे अध्ययन गरौं, विज्ञहरु बनाएर सुझाव लिऔं । पास या फेल नगरौं ।
२ नम्बर प्रदेशमा समस्या छ, समाधान गर्नुपर्छ ।
उपाध्यक्ष लगायत बहुपद तलसम्म गरौं ।
पार्टीमा गणेशप्रवृत्ति हावी भयो ।
अराजकता र भ्रष्टाचार बढेको छ ।
सीमाबारे नीति ठीक छ, गति ठीक छैन ।
भारत र अमेरिकाले धम्की दिनु आपत्तिजनक छ ।

ठाकुर गैरे : समूह ५

विधानमा उल्लेख भएअनुसार बैठकहरु हुनुपर्‍यो ।
राजनीतिक प्रतिवेदन मूलरुपमा सही छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरु तल्ला कमिटीको बैठकमा जान पाएनन्, किन होला ?
एमसीसीबारे मिश्रित धारणा छ । पारित गर्नुपर्छ, गर्नुहुँदैन र बुझेर मात्र गर्नुपर्छ ।
पार्टी एकताका कामहरु समयमा किन हुन सकेनन् ?
समानुपातिक–समावेशी बनाउनुपर्छ ।
दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने कैयन कामरेडहरु बेरोजगार हुनुहुन्छ ।
मातहतका सबै कमिटीहरुलाई बहुपद बनाएर लैजानुपर्छ ।
पार्टी नेता–कार्यकर्ता एनजीओ/आईएनजीओ र निजी शैक्षिक संस्थाको नेतृत्वमा बस्न पाइने छैन ।
सरकारले डेलिभरी कमजोर गर्‍यो ।
संसदीय दल, कार्यालयहरु अझै पनि अलग अलग रहेका छन्, किन होला ?
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु दुःखद ।
आचार संहितालाई परिमार्जित गर्नुपर्छ ।
स्वर्गीय नेताहरुका नाममा चलाइएका संस्थाहरुलाई एकीकृत परिचालन गरिनुपर्छ ।

दीनानाथ शर्मा : समूह ६

बहुपद सबै कमिटीहरुमा लैजानुपर्छ ।
विधान र प्रतिवेदनको मूल पक्ष ठीक छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले सुधार गर्नुपर्छ ।
आर्थिक प्रतिवेदन खोई ?
अकूत सम्पत्ति कमाउने पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ ।
एमसीसी भनेको के हो ? प्रशिक्षण चाहियो ।
कार्यकर्ताको मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्‍यो ।
जनपरिचालन नीति आएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टी योजनामा परिचालन गर्नुपर्छ ।
हरेक ठाउँमा राजनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्छ, भइरहेको छैन ।
महिलाहरुलाई निर्धारित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिलालाई लेबी मिनाहा गर्नुपर्‍यो र बाँकी नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो ।
पार्टी एकता र जनवर्गीय संगठनको एकतालाई यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्छ ।
पूर्णकालीन कार्यकर्ताको दैनिकी कसरी सञ्चालन गर्ने ?
पार्टीमा मौका पाइरहने र जनताको सेवामात्रै गरिरहने दुई वर्ग छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
पार्टीमा बहुजिम्मेवारी दिन भएन ।
गुट धुरीबाट भत्काउनुपर्छ । आत्मालोचना, आलोचनाको पद्दति बसाल्नुपर्छ । शीर्ष नेताहरु विचार गरेर बोल्नुपर्‍यो । पार्टी निर्णय विपरीत बोल्नुभएन ।
सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

पूर्णाकुमारी सुवेदी : समूह ७

सीमाबारे विशिष्ट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । बालुवाटार र यतीलाई दिएको जग्गाबारे छानविन गर्नुपर्छ ।
एमसीसी अनुमोदनअघि छलफलका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिनुपर्छ ।
पार्टीका शीर्षतहबाट विधान मिच्ने काम भइरहेको छ ।
उम्मदेवार तय गर्दा प्रदेशको सिफारिस हुनुपर्‍यो ।
सरकारको समीक्षा पुगेन । सरकारबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
घोषणापत्र हेरेर काम भएको छैन ।
भ्रष्टाचारबारे चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विभेद भयो ।
राष्ट्रपतिले विभेद गरिन् ।
विधेयक तयार गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली अनाउनुपर्छ ।
एकता र संगठनले पूर्णता पाउनुपर्छ ।
धारा ६४ अनुसार केन्द्रीय सदस्यलाई खर्च दिइयोस् ।
सम्पत्तिको स्रोत छानविन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ ।
तलसम्म बहुपदीय प्रणाली अनाउनुपर्छ ।
एक पदमा महिला अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
महानगर कमिटी जिल्ला कमिटी मातहत हुनुपर्छ ।
सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्छ ।
दिवंगत नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा अध्यक्ष र इञ्चार्जले जथाभावी गरेको सच्याउनुपर्छ ।
टीकापुर घटनाका बारेमा पार्टीको धारणा के हो ?
विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ/मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।

बिन्दा पाण्डे : समूह ८

प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट ठीक छ ।
एमसीसीबारे मिश्रित मत छ । बुझेर मात्रै निर्णय गरियोस्, आइपीएससँग जोडिएको/नजोडिएको क्लियर गर्नुपर्‍यो ।
वातावरणीय प्रभावका बारेमा प्रतिवेदनमा आउनुपर्छ ।
वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्‍यो र यसको जिम्मा नीति प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्छ ।
पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्छ ।
गुटबन्दीको नेतृत्व र संरक्षण सचिवालयबाटै भएकाले त्यहीँबाट रोकिनुपर्छ ।
सदस्यता शुल्क व्यवहारिक बनाइनुपर्छ । विभिन्न दिवशहरुमा पार्टी परिचालन गर्नुपर्छ ।
अभियानमा केही नाराहरु थप गर्नुपर्छ ।
सीमा समस्यालाई ठीक गतिमा काम गरी नक्शालाई स्कुलदेखि सच्याइनुपर्छ ।
विधेयकहरुलाई पार्टीमा र सार्वजनिक छलफल गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक आयोगहरु चाँडो पदपूर्ति गर्नुपर्‍यो ।
पार्टीमा महिला विभाग बनाइयोस् ।
आचार संहिता अधुरो अपुरो छ, पूरा गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।

भगवती चौधरी : समूह ९

पार्टी बैठक ढीलो भयो । एकता सुदृढ हुन सकेन ।
पार्टी कमिटीहरुमा पार्टी सञ्चालन भएन र चुनावमा केही समस्या आयो ।
निर्वाचनमा सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार भएन ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा पार्टीले नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।
कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ ।
सरकारका राम्रा कामहरुको प्रचार हुनुपर्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि भ्रष्ट भए, अनुगमन प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।
गाह्रो अप्ठ्यारो परेका कामरेडहरुलाई फेरबदल गर्नुपर्छ ।
कोही पनि जिम्मेवारीविहीन हुन भएन ।
२ नम्बर प्रदेशमा सर्कुलर विपरीत जिल्ला कमिटी बनाइएको छ ।
३३ प्रतिशत महिला सबै कमिटीमा हुनुपर्‍यो । पार्टी केन्द्रमा महिला विभाग चाहिन्छ ।
प्रत्येक तहमा स्कुल चाहिन्छ ।
पार्टी सदस्यताको कुरा चाँडो सकिनुपर्‍यो ।
जिल्लाका सह इञ्चार्जको बरियता तोकिनुपर्‍यो ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सचिव ७/७ हुनुपर्छ ।
एमसीसीलाई साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ । सबैलाई प्रशिक्षण हुनुपर्छ । संविधान अनुकुल हुने गरी एमसीसीका बुँदाहरु सच्याइनुपर्छ ।
ब्यानरमा मार्क्स लेनिनको फोटो राख्नुपर्छ ।
पार्टीका होलटाइमरलाई खर्चको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
मन्त्रीलाई किन हटाएको ? कारण चाहियो ।
प्रदेश २ को समस्या समाधान गर्न छानविन समिति बनाउनुपर्‍यो ।

युवराज चौलागाई : समूह १०

अध्यक्षद्वयले बैठक लगायतका काममा भएका ढिलासुस्तीबारे प्रतिवेदनमा गरेको आत्मालोचना सान्दर्भिक र सही छ ।
जनताको जनवाद संक्रमणकालीन पार्टी कार्यदिशाका लागि उपयुक्त छ ।
दस्तावेजमा एक अनुच्छेद थप गरेर ‘पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे’ नीति र योजना तय गरी सरकार पार्टीद्वारा सञ्चालित भएको प्रत्याभूति दिनु पर्छ ।
मुलुक अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र विज्ञ मन्त्रिपरिषदको शासन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने विचारहरु आएका छन् ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने हाम्रो सुझाव आएका
स्थानीय तहमा बढिरहेको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने पार्टीले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
चीन र अमेरिकाबारे राखिएका भनाइहरु अझ सन्तुलित हुदाँ राम्रो हुन्छ ।
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा एमसीसी जस्तो बहुचर्चित विषयबारे मूर्त प्रस्ताव आएन ।
एमसीसीबारे यही बैठकबाट निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
पार्टी नेताहरुद्वारा चलाइएका र ठूलो मात्रामा कार्यकर्ताहरु सहभागीसमेत रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गरौं ।
राजनैतिक नियुक्तिलाई विधि र मापदण्ड बनाएर मात्र गर्ने गरौं ।
सरकारसँग मध्यम वर्ग र साना व्यापारी भड्किएका छन् । तिनलाई समेटौं ।
सरकार पुरानै आधारमा चलेको हो कि भन्ने देखिएको छ । आधार बदल्न जोड गरौं ।
एनसेल कर, बालुवाटार जग्गा, र यती समूहबारे सत्य के हो ? केन्द्रीय समितिलाई प्रष्ट राखौं ।
साना र वास्तविक किसानले राहत पाउँदैनन्, ठूला वा मझौला किसानले मात्र पाउँछन् । यस्तो हुनु भएन ।
अभियान कतै ३ महिने कतै ५ महिने भनिएको पाइयो । प्रस्तावित अवधि कति हो ?
अभियानको छुट्टै निर्देशिका बनाऔं ।
आज पार्टी कार्यालयहरु सुनसान, नेताहरुका घर भरिभराऊ देखिन्छ । यसरी पार्टी बन्दैन ।
कर्णालीबाट किन कोही प्रदेश प्रमुख हुन सकेन ।
शिक्षा र स्वास्थ्थ क्षेत्रमा पार्टी केसले लगानी नगरांै भन्ने विचार आएका छन ।
पार्टीका सबै कमिटीमा कानुनबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
सबै कमिटीमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष महिला गर्ने ।
पार्टी सदस्यता विवरणमा महिलालाई प्राथमिकता दिने ।
केन्द्रमा उाध्यक्ष राख्ने प्रावधान राख्न हाम्रो समर्थन छ ।
मासिक ५० रुपैयाँ लेबी सर्वसाधरणका लागि बढी भयो । श्रमजीविलाई कठिनाई होला कि ।

राजेन्द्र राई : समूह ११

प्रधानमन्त्री पनि बैठकमा सकेसम्म आउनुभए हुन्थ्यो ।
समूहका नेताले शब्द त टिप्नुहोला, भाव टिप्न सक्नुहुन्न । सबैले बोल्न पाए हुने ।
चीनलाई घेर्ने रणनीति भनेर लेखेको हटाउनुपर्छ ।
दुई फरक कार्यनीति भएको भन्ने सच्याउनुपर्ने ।
प्रतिवदेनमा सरकारका कामहरुको चर्चा नभएको ।
पार्टी कामको समीक्षा भएन ।
आर्थिक प्रतिवेदन खै ?
पार्टी पद्दति ध्वस्त भएको छ, जनवाद हरायो । संस्थागत निर्णय हुने गरेको छैन । विधान मिचिएको छ, खास गरी स्थायी कमिटीको निर्णयमा ।
नेतृत्व र संगठनमा महिलालाई विधानले व्यवस्था गरे अनुसार जोड्नुपर्छ ।
महाधिवेशन तोकेको समयमा हुन सक्ने अवस्था छैन । मिति तोक्दा ख्याल गर्नुपर्छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको पार्टी भद्रगोल र बर्बाद छ । समाधान गर्नुपर्‍यो । पार्टी सदस्य नै नभएको मान्छे प्रदेशमा राखियो ।
दैलेखमा पार्टी काम ठप्प छ ।
नेताले नीतिमा बोल्नुपर्छ ।
सबै कमिटीहरुमा बहुपद हुनुपर्छ । महिला सबैमा हुनुपर्छ ।
पार्टी र सरकारको अन्तरविरोध भयो । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ ।
२ नं प्रदेश भ्रष्टाचारमा १ नम्बर भयो ।
एमसीसीमा हतार नगरौं, बुझेर गरौ ।
यसरी समाजवाद र समृद्धि यसरी आउँदैन ।

रेणु दाहाल : समूह १२

प्रतिवेदनमा मूलतः सहमति छ ।
पार्टीको नेतृत्वमा अन्तरराष्ट्रिय फोरम बनाउनुपर्छ ।
पार्टी र सरकारको कामको समन्वय हुन सकेन ।
रोजगारीको अवसरका लागि योजना बनाइनुपर्छ ।
कृषि मजदुर र कृषकलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ।
एमसीसीबारे तीन प्रकारका धारणा आए– अस्वीकार, स्वीकार र संशोधन ।
युवाको मुद्दामा पार्टी र सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।

लेखनाथ न्यौपाने : समूह १३

मुलुकको जिम्मा पार्टीले लिने कि नलिने ? यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय नकारात्मक घटना दोहोरिने छ, सुध्रिनुपर्छ ।
प्रतिवेदनको मूल विषयसँग सहमति छ ।
प्रतिवेदन कुनै देशको नजिक र कुनैको टाढाजस्तो देखियो । मध्यपूर्वको समस्या र नेपाललाई पार्ने प्रभावकारे उल्लेख हुनुपर्‍यो । औपनिवेशिकता र अर्ध सामन्ती भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेका सूचकांकहरु प्रतिवेदनमा राख्नुपर्छ ।
पार्टीको घोषणापत्र र सरकारका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ ।
सरकारको प्रतिरक्षा बाहिर गरौं, भित्र निर्मम समीक्षा गरौं ।
चुनावी तालमेलमा दृष्टिकोण मिलेन कि ?
महाधिवेशनको मिति सार्नुहुँदैन ।
गुटले पार्टी खायो । नेतृत्वले गुटको नेतृत्व गरे । गुट मरेका नेताका नाममा झाँगियो ।
यही सीसीबाट पीबी गठन गर्नुपर्छ ।
पार्टी कार्यालयबाट चलाउनुपर्छ, घर र होटलबाट होइन ।
एक व्यक्ति एक पद गर्नुपर्छ । व्यक्ति हेरेर विधान संशोधन नगरौं । बहुपद सबै कमिटीमा लागू गरौं ।
समावेशिता दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
जनसंगठनलाई नीतिमा एकरुपता, काम कारवाहीमा स्वायत्तता हुनुपर्छ ।
फिल्डमा काम गरिराखेका नेताहरुलाई नेताले बोलाएर भेट्नुपर्छ ।
पार्टी स्कुलबाट पास भएकालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
एमसीसी हुबहु पारित गर्नुहुँदैन ।
भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कारवाहीको तहमा लैजाऔं ।
राष्ट्रिय सभामा लगेका पात्रहरु सही भएनन् ।
सांस्कृतिक विचलनले गैरकम्युनिस्ट बनाउँदैछ ।
आचार संहितामा ब्रतबन्ध गर्ने भनेर भौतिकवादीले किन लेखेको ?
अपांग र घाइतेको जीवन निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ ।
नेपाली मौलिकतामा समाजवादको कुरामा बहस गर्नुपर्छ । रणनीतिक काममा हाम्रा नेताहरुले समय खर्च गरिराखेका छैनौं । शिलान्यास, उदघाटन र चियापानमा समय बितिरहेको छ ।

राम कार्की : समूह १४

समाजवादको मोडेल चाहियो ।
सबै तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, १ महिला हुनुपर्‍यो ।
प्रतिवेदनमा रहेको देशलाई घेरा हाल्ने शब्द हटाउनुपर्ने ।
राजनीतिक नियुक्तिहरु पूर्वाग्रही भए ।
एमसीसी पास/फेल बुझेर गरौं ।
सरकारी अनुदान तलसम्म गएन ।
शिक्षाप्रणाली वैज्ञानिक हुनुपर्‍यो ।
श्रमप्रति सम्मानको अवस्था बनाउनुपर्छ ।
प्रदेशको नामाकरणको अधिकार तल दिनुपर्ने ।
चन्दाका आधारमा चुनावमा टिकट दिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
यही बैठकबाट पोलिटब्यूरो टुङग्याउनुपर्छ ।
जनवर्गीय संगठनलाई सैद्धान्तिक नेतृत्व गरी संगठन र कामकारवाहीमा स्वायत्तता दिने लेनिनलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ । हामीले जनतामा पार्टी नबनाए अर्कोले पार्टी खोल्छ । माक्र्सवादले जनताको आफैमा विश्वास गर्छ ।
–संसद भनेको अवसरवाद कोरल्ने थलो हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्थ व्यापार भएको छ । सेवा गर्नुपर्‍यो । आज डा.लाई देख्नासाथ सम्मान होइन खेतवारी खाइदिने लुटाहाको रुपमा देख्छ ।
गुटबन्दीलाई फेरांै । बैचारिक गुट छैन । एकैतिर ससुराली भएर गुट बन्यो । पार्टीमा बैचारिक समूहहरु हुन्छन्, यहाँ त नेताको गुट छ ।
जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व जुगाँमुठेहरुले गर्ने होइन ।
अस्तिको चुनावमा भएको खर्च फिर्ता दिने हो भने बेच्न तयार छु । (तर, यो रमाइलो हो ।) २०/५० लाख दिने मान्छे देखेपछि मार्क्सवाद बिर्सिन थाल्छौं ।

हिमाल शर्मा : समूह १५

मुलभूत रुपमा प्रतिवेदन सही छ ।
कुरा समाजवादी, कामकारवाही पुँजीवादी भयो ।
पार्टीका नेताहरुका बच्चालाई सरकारी विद्यालयमा पढाऔं ।
अन्य मुलुकका बारेमा बोल्दा सन्तुलित शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नियुक्ति गर्दा सर्वसम्मत गरौं ।
भनेको कुरा गरौं, कुरा गर्ने काम नगर्ने नगरौं ।
अभियान ५ महिनामा होइन, ३ महिनामा गरौं ।
हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण १ महिना सारौं ।
हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत र महिलालाई १३ पक्षमा जाऔं ।
जिल्ला कमिटी र महनगरबीच समस्या आएको छ । चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्‍यो । संविधानको धारा २९ उपधारा (झ) लाई हटाउनुपर्छ ।
कार्यकर्ता मूल्याङ्कन कमिटी बनाउनुपर्‍यो ।
एक व्यक्ति, एक पदको व्यवस्था गरौं ।
गुटबन्दी माथिबाट भएको हो । नेताले आफ्नै टाउकोमा आगो लगाऔं ।
मधेसको नागरिकता समस्या हल गरौ । मधेसी समुदायमाथि बोलिने भावका बारेमा पार्टीले निर्देशन जारी गरोस् ।
छोराछोरीलाई तपाईभन्दा पनि पार्टी राजीनिति सिकाउनुपर्यो ।
अभियानमा केही नाराहरु थपौं ।
कृष्णबहादुर महराबारेमा समिति बनाएर छानविन गरौ ।
ब्यानरमा मार्क्स –लेनिनका फोटोहरु राखौं ।
सचिवालयका सदस्यहरुले जनताको जनवाद बारेमा बोल्नुपर्‍यो ।
सरकारका काम कारवाहीबारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्‍यो ।
एमसीसीबारेमा हामीले बुझेका छैनौं भन्ने मत धेरै आयो । पास/फेल बुझेर गरौं ।