आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन माग

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आफ्ना मागहरु पुरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । बुधबार मौद्रिक  नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षाका लागि सुझाव लिन राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकलाई सझुाव दिने क्रममा अध्यक्ष दाहालले आफूहरुले पहिले नै लिखित रुपमा सझुाव दिइसकिएकाले ती मागहरु पुरा गरिदिन आग्रह गरे । बैंकहरुका लागि राष्ट्र बैंक ब्रम्हा, विष्ण र महेश्वर सबैथोक भएको भन्दै आफ्ना मागहरु पुरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

बैंकहरुले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदर बिचको अन्तर स्प्रेडरदर कम भएको भन्दै उनले संशोधन गर्न आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरु धेरै राम्रो भएको र कतिपय सुधार भए अझै राम्रो हुने उनले बताए ।

संघले केहि साता पहिले नै राष्ट्र बैंकमा लिखित मागहरु बुझाएको थियो । पत्रमार्फत संघले सहुलियत कर्जामा सरलता खोजेको छ । संघले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य गरिएको ऋणपत्र निष्काशनलाई बाध्यकारी नबनाउनु समेत आग्रह गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत कर्जामा आधारदरको बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन पाउँछन् । तर बैंकहरुको आधार दर धेरै नै फरक छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत हारहारीमा आधारदर छ भने केही बैंकहरुको ११ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

यसकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा ८ प्रतिशत ब्याजमात्रै दिनसक्छ । तर कतिपय बैंकहरुको सहुलियत कर्जा नै १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्न आउँछ । यस्तो कम आधारदर भएको बैंकको मात्रै कर्जा लगानी हुने भन्दै संघले धेरै आधार दर भएको बैंकले कम आधारदर भएको बैंकसँग सहुलियत कर्जा किनेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी संघले ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्काशनलाई अनिवार्य नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फ चालु आर्थिक वर्षदेखि पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य डिबेन्चर निश्काषन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसलाई बाध्यकारी नबनाउन संघले माग गरेको हो ।

यसैगरी संघले प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा समेत सहजता खोजेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा २५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जसमा कृषिमा मात्रै १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ ।

कृषि विकास बैंकले कृषिमा धेरै लगानी गरे पनि अधिकांश बैंकहरुले कृषिमा तोकिएको १० प्रतिशत समेत पुर्‍याउन सकेका छैनन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जरिवाना गर्दै आएको छ । संघले यसमा पनि सहजता खोजेको हो ।

कुनै बैंकको कर्जामा बढी हुने, कुनैको पर्यटनमा त कुनैको कृषिमा बढीमा लगानी हुने भन्दै संघले जसरी भए पनि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

कृषि कर्जाको सीमा ३० प्रतिशत पुर्‍याउन माग

बैंक तथा वित्तीय संसथाहरुले कूल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छन् । कतिपय बैंकहरुले १० प्रतिशत समेत पुर्याउन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तोकिएको प्रतिशत कृषि कर्जामा नपुर्‍याएको भन्दै नेपाल बंगलादेश बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

मौदि्रक नीतिलाई सझुाव दिने क्रममा कृषि कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरेर ३० प्रतिशत बनाइनु पर्ने माग गरिएको छ । व्यवसायिक कृषक संघको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित भएका कृषि उद्यमी पारस कटुवालले १० प्रतिशत एकदमै कम भएको भन्दै बढाइदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे ।

‘अहिले १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ, यो एकदमै कम भयो’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ, ३० प्रतिशत रकम कृषि कर्जामा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था बनाइयोस् ।’

बैंकहरुले कृषि कर्म गर्न चाहनेहरुलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केहि सोच्नु पर्ने बताए । उनले कृषि कर्म गर्न चाहनेहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहज तरिकाले कर्जा दिन समेत आग्रह गरे ।

‘८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनुपर्छ’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरे । राष्ट्र बैंकले हालै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उपाध्यक्ष प्रधनको सुझाव छ । आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिने हो भने कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न सकिने वातावरण नबन्ने उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट पछाडि संकुचित आर्थिक ऐन आएको बताए । त्यसपछि पछि बैंकिङ क्षेत्र नै संकुचित हुनेगरी मौदि्रक नीति आएको भन्दै लक्ष्य अनुसारको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने बताए ।

‘संकुचित नीतिका कारण नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्ने भनेको हो’ उनले भने । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए ।