२३ माघ, काठमाडौं । शंखरापुर नगरपालिका –९ सलम्बुटारमा अलपत्र अवस्थामा रहेको वृद्धाश्रम भवन बन्ने कि नबन्ने अझै अनिश्चित छ ।
जेष्ठ नागरिकको लागि वृद्धाश्रम बनाउन अनुमति लिएको मनमोहन वृद्धाश्रम नामक गैरसरकारी संस्थाले भवनको आधा काम छाडेर बाहिरिएपछि बाँकी भवन कसले बनाउँछ भन्ने अनिश्चित भएको हो ।
२०६५ सालमा जेष्ठ नागरिक बस्न मिल्ने वृद्धाश्रम बनाउने भनी मनमोहन वृद्धाश्रम नामक संस्थाले अनुमति लिएको थियो । २०७२ सालमा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको भवन निर्माण त्यसै वर्ष बैशाखको भुकम्पअगाडि दोस्रो तला निर्माणको काम पूरा गरेको थियो ।
तर २०७२ सालको भूकम्पले सो भवन जगैदेखि चर्किएपछि पुनः काम सुरु नगरी अलपत्र छाडेको थियो ।
केही स्थानीयले भुकम्पले चर्काएर जीर्ण बन्दै गरेको भवनमा घाँस पराल राख्ने कामको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
शंखरापुर नगरपालिका –९ सलम्बुटारमा मात्रै ४ वटा संस्थाले विद्यालय, सुस्त मनस्थिति भएकाहरुको लागि अस्पताल, स्वास्थ्थ चौकी र वृद्धाश्रम बनाउनको लागि ०६५ सालमा ७० रोपनी सार्वजनिक जग्गा लिएका थिए ।
तर ती संस्थामध्ये हेल्पिङ हेन्डस, सकंल्प नेपाल र मस्टोसाइटिस सोसाइटी नामक अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हालसम्म योजना अनुसार काम सुरु नै गरेका छैनन् । मनमोहन वृद्धाश्रमले भने भवन निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको हो ।
शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुर्वण श्रेष्ठले अलपत्र भवन बनाउने कि नबनाउने भनेर छलफल भइरहेको बताए ।
उनले भने,‘ भुकम्पले भवन चकाएर जीर्ण बन्दै गएको छ त्यसलाई भत्काए नयाँ बनाउन पनि खर्च धेरै लाग्ने देखिन्छ । नयाँ बनाउने कि पुनर्र्निर्माण गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
भवन बनेपछि कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्ने विषयले पनि छलफल लम्बिएको छ । वृद्धाश्रम राख्ने वा सरकारी कार्यालयलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘मनमोहन वृद्धाश्रम’मा परालको थुप्रो
मेयर श्रेष्ठका अनुसार पहिले मनमोहन वृद्धाश्रम नामक संस्थाको नाममा भएको जग्गा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ ।
उजुरी परे कारबाही हुन्छ : प्रशासन
काठमाडौंका सहायक जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले काम नगरी बदमासी गर्ने गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी परे कारबाही गर्न नसकिने बताए ।
‘काम गर्छु भनेर गैरसरकारी सस्थाले काम गरेन वा काम अलपत्र छाडेर गए जिल्लाका नागरिक, जनप्रतिनिधि जोसुकै पनि पनि संस्थाको विरुद्धमा उजुरी गर्नुस् हामी कारबाही गर्छौ,’ उनले भने ।
समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले नेपालमा काम गर्न अनुमति लिने गैरसरकारी सस्थाहरुको काम बीचमै छाड्न नपाउने बताए ।
‘त्यसरी छोडन पाइदैन । यदि छोडने हो भने उनीहरुको सुशासन, खर्चलगायतका सबै पक्षको अनुगमन गर्छौं’ उनले भने ।
