२७ माघ, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुबीच समन्वय नहुँदा विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरु प्रायः अस्तव्यवस्त भइरन्छन् । सडक विभागले कालोपत्रे गरेको केहि दिनमै कहिले खानेपानीले सडक खनिदिने त कहिले ढल निकासका लागि खनिदा त्यसमो प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन् । सरकारले पनि यस विषयमा चासो दिएको छ ।
यिनै समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि भन्दै सरकारले ‘युटिलिटी करिडोर’ को परिकल्पना गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यसै विषयमा छलफल भयो । बैंठकमा बोल्ने सांसदहरुले कानून चाडो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने यस सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट भइसकेको र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।
युटिलिटी उपत्यकामामात्रै केन्दि्रत नभएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, घना वस्ती सहरी क्षेत्र भएका तराई मधेशका जिल्लामा पनि यो लागु हुने बताए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानून नबन्दासम्म केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे । छलफलमा सांसदहरुले आवश्यक ऐन नबन्दा युटिलिटी कोरिडोर अनिश्चित बनेको गुनासो गरेपछि खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफैमा समन्वयकारी निकाय भएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले यसको ऐन र तत्काल नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न सकिने तर्फ सरकार अगाडि बढेको बताए ।
निर्माण भइसकेको र निर्माण भइरहेका योजनालाई समेट्ने गरी कानून बन्ने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेम्वाङले समुन्वय अभावमा सडक सुधारका काममा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
अब नयाँ निर्माण गर्ने सडक र यो सँग सम्बद्ध दूरसञ्चार, विद्युतिय लाइन विछ्याउने, ढल निकास लगायतका कुराहरु नयाँ आयोजनाको डिजाइनमा अनिवार्य गरेर अगाडी बढ्न सकिने उनले बताए । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले विकासको गति र प्रक्रिया अगाडि बढेपनि विकेन्द्रीकृत कार्यले गर्दा विकासमा अवरोध सिर्जना भएको बताइन् ।
समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले हरेक विकासका आयोजनामा राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै दातृ संस्थाले बनाएको मापदण्ड अनुसार अगाडि बढ्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन् ।
उनले राष्ट्रिय नीति तय गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको कुरा आएको उल्लेख गर्दै खड्काले भनिन्, ‘फाइल कहाँ अल्झेर बसेको छ । यो पनि छिटो भन्दा छिटो आउन जरुरी रहेको छ ।
काजगी काम नै अलममा राखेर छोड्यौँ भने कानूनको तह के होला भन्ने कुरा यसैबाट आंकलन गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सके राष्ट्रिय स्रोत साधन बचतमा सहयोग पुग्ने बताए ।
नाममै सांसदको आपत्ति
युटिलिटी करिडोर नाम अंग्रेजी भएको भन्दै सांसदले गुनासो समेत गरे । समितिका सदस्य सांसद रामबहादुर विष्टले युटिलिटीको ठाउँमा नेपाली शब्द राखिएको भने ठीक हुने धारणा राखे ।
‘नाम नै अंग्रेजीमा राखिएछ, नेपाली शब्द नै नभएर हो कि’ सांसद विष्टले भने, ‘युटिलिटीको ठाउँमा नेपाली शब्द राखे राम्रो हुन्छ ।’ विभिन्न योजनाका नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उनले करिडोरका नाममा कुनै अनियमितता हुन नदिन सचेत रहनु पर्ने बताए ।
सांसद गणेश पहाडीले कानून चाडो बनाउन सरकारसँग माग गरे । युटिलिटी करिडोर बनाउनुपर्नेमा समितिको यस अघि नै सहमति जुटिसकेको भन्दै चाडो काननून बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
