
२९ माघ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट उद्धारको पर्खाईमा रहेका १ सय ८० नेपालीलाई फागुन ३ गते नेपाल ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनेपछि एक अभिभावकले प्रतिक्रिया दिए, ‘जे शंका गरेको त्यही भयो, यो सरकारले हाम्रो छोराछोरीलाई कोरोना संक्रमित नै गराउने भो ।’
अभिभावकको प्रतिक्रिया सुन्दा कतिपयलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । अझ भनौं प्रश्न नै उठ्न सक्छ, ‘उद्दार नगर्दा सरकारलाई गाली, गर्छु भन्दा पनि गाली ?’
हामीले ती अभिभावकलाई सोध्यौं, ‘सरकारले उद्दार गर्न ढिलो गरिरहँदा मन्त्रालय धाएर गुहार माग्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले उद्दारको मिति तय गर्दा किन आक्रोशित ?
‘तयारी गर्न तीन साता लाग्यो । बल्ल तल्ल तयारी पूरा गरेपछि खुरुक्क उद्दार गर्नु नि’ ती अभिभावकले आक्रोशित हुँदै जवाफ दिए , ‘साइत हेर्नलाई त्यत्रो दिन राखेको हो ? नत्र फेरि १ हप्ता किन ढिलो गर्नुपर्यो ?’
सरकारको नियत पहिलेदेखि नै चीनबाट नेपाली नल्याउने रहेको उनले दावी गरे ।
के, ती अभिभावकले भनेझैं सरकार वुहानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने पक्षमा थियो ?
सरकारका पछिल्ला गतिविधि र घटनाक्रमहरु हेर्ने हो भने अभिभावकको आरोप यथार्थनजिक छ । स्रोत भन्छ, ‘सरकारले एक साता अघिदेखि मात्रै उद्दारको लागि पूर्वतयारी सुरु गरेको हो ।’
****
दुई साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन चलिरहँदा चीनमा रहेका विद्यार्थीहरुले गुहार मागेको एक साता बितिसकेको थियो । त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दै थियो, ‘हामीले विमानस्थलमा थर्मल स्कानर मेसिन राखेका छौं ।’
‘उद्दारको लागि गुहार मागिरहेका चीनमा रहेका विद्यार्थीका लागि के गरिन्छ ? ‘
यो प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भनेका थिए ‘चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन्, उद्दार गर्न जरुरी छैन । ‘
प्रवक्ता श्रेष्ठले यसो भनिरहँदा भारत, दक्षिण कोरिया, बंगलादेशलगायतका देशले चीनबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याएर क्वारेण्टाइनमा राखिसकेका थिए ।
यसबारे पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा श्रेष्ठले भनेका थिए ‘अरु देशले जे गर्छ, त्यसको पछि नेपाल लाग्दैन । अहिले उनीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था नै छैन त किन टाउको दुखाउने ?’
स्वास्थ्य सेवा चुस्त र प्रभावकारी भएका देश पनि कोरोनाको संक्रमणको डरले पूर्वतयारीमा जुटिसक्दा नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि प्रवक्ता श्रेष्ठकै भाषा बोलेका थिए । उनले गत २२ गते संसदमा भनेका थिए, ‘चीन सरकार जसरी नाच्छ, त्यही तालमा खु्ट्टा उचाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन ।’
तर, उनको अभिव्यक्ति सुनेर ढुक्क हुने ठाउँ थिएन । कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको सङ्ख्या चीनमा दिनहुँ बढ्दै थियो । नेपाली विद्यार्थी अत्तालिएको भन्दै तिनका अभिभावकले गुहार मागिरहेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘मेडिकल इमर्जेन्सी’ घोषणा गरिसकेको थियो ।
यति मात्रै होइन, नेपालमा १ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेको थियो भने आशंकामा अस्पताल पुग्नेको संख्या दर्जन नाघिसकेको थियो । तर, नेपाल सरकार एकदम ढुक्क थियो । चीनबाट नेपालीको उद्दारबारे सोध्दा पुरानै जवाफ आउँथ्यो, ‘अहिले आवश्यक नै छैन ।’
चीनमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरु बढ्दै जान थालेपछि नेपाली विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले सरकारमाथि दबाव बढाउन थाले । दबाव थेग्न नसकेपछि चीनस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कन चाहनेलाई आवेदन दिन आग्रह गर्यो । २४ घण्टा नपुग्दै आवदेन दिनेहरु १ सय ८० पुगे ।
दूतावासमा आवेदन दिएपछि नेपाल फर्कन पाउनेमा ढुक्क भएका विद्यार्थी तब निराश भए जब नाम लेखाएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले ‘तयारी गरिरहेका छौँ’ भन्ने बाहेक कुनै नयाँ जवाफ दिएन ।
त्यो बीचमा स्वास्थ्य परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच दिनहुँ छलफल भए । अधिकांश छलफल बिनानिश्कर्ष नै टुगिंए । स्रोतका अनुसार छलफल निश्कर्षमा नपुग्नुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी प्रमुख कारण थियो ।
गृह र पराराष्ट्र मन्त्रालयले स्वास्थ्यका अधिकारीलाई सोध्थे,
— हामी वुहानमा रहेका नेपाली नागरिक ल्याउनको लागि समन्वय गर्न तयार छौं तर, उनीहरुलाई ल्याउन सक्षम छौँ त ?
— उनीहरुलाई नेपालमा ल्याएपछि संक्रमण फैलियो भने के हुन्छ ? स्वस्थ मानिसलाई मात्रै नेपाल ल्याउँदा १४ दिनमा संक्रमण फैलिन्न भन्ने ग्यारेण्टी के ?
— नेपाल ल्याएपछि उनीहरुलाई व्यावस्थापन गर्ने क्षमता स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ त ?
— चीनजस्तो महाराष्ट्रले नियण्त्रण गर्न नसकेको कोरोना नेपालले नियण्त्रण गर्न सक्छ भन्ने आधार के छ ? हाम्रो कस्तो तयारी छ ?
यस्ता प्रश्नको जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग थिएन । किनकी, न नेपालमा क्वारेण्टाइन स्थल थियो, न त बिरामीलाई राख्ने आइसोलेसन वार्ड नै । भाइरस प्रतिरोधी किट र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका कुनै पनि मापदण्ड पूरा भएको पूर्वाधार थिएन ।
त्यहाँबाट नाजवाफ फर्किने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी पत्रकार सम्मलेनमा चाहिँ दिनहुँ एउटै कुरा दोहोर्याउँथे ‘उनीहरुलाई ल्याउन तयारी भइरहेको छ ।’
स्रोत भन्छ, ‘ माघ २३ गतेसम्म मन्त्रालय पर्ख र हेरको स्थितिमा थियो, किनकी कोरोनाको जोखिम धान्ने न त हामीसँग जनशक्ति छ, न त पूर्वाधार नै ।’
सायद उनीहरु चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्ने प्रतीक्षामा नै हुन्थे ।
प्रधानमन्त्रीको चासो
एकपछि अर्को छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले सरोकारवालाहरुलाई बालुवाटार डाके । बैठकमा स्वास्थ्य, गृह पराराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल आर्मी तथा प्रहरीको प्रतिनिधि सहभागी भए । त्यो बैठकमा प्रम ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका पधाधिकारीहरुलाई ‘उद्दारको काम के भइरहेको छ ?’ भनेर सोधे।
‘वुहानमा रहेका छोराछोरी पो आफ्ना त, रोग त आफ्नो होइन नि, त्यहाँ संक्रमित भए भने उनीहरु उपचार पाएर बाँच्न सक्छन्’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकारीले प्रम ओलीलाई जवाफ दिए, ‘ नेपाल ल्याएर संक्रमण फैलाए भने ३ करोड जनता ध्वस्त हुन्छन्, कुनै तयारी बिना हचुवाको भरमा ल्याउन मिल्दैन, हामी त्यो रिस्क नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौं ।’
स्रोतका अनुसार तत्काल उद्दार गर्न नसकिने आशयको कुरा सुनेपछि प्रम ओली एकछिन झस्किए । तर, चौतर्फी दबाब थेगिनसक्नु आइरहेको थियो । संसदमा आवाज उठ्न थालिसकेकाले उद्दारमा सरकारको उपस्थिति देखाउनु अनिवार्य जस्तै थियो । ‘तयारी गरिरहेका छौँ’ भन्ने रेडिमेड जवाफ पनि पुरानो भइसकेको थियो।
जतिबेला बालुवाटारमा सम्पुर्ण सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्री ओली छलफल गर्दै थिए । त्यतिबेला वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका अभिभावक स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्दै थिए । सामाजिक सञ्जाल हुँदै सञ्चार माध्यमहरुमा विद्यार्थीको अभिभावकले सरकार लाचार भएको अभिव्यक्ति दिँदै थिए । चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उद्दारको लागि पत्र लेख्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पारेका थिए ।
केही दिन ढिला गरे दबाव थेग्न गाह्रो हुने चाल पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको चिन्ता नगर्न भन्दै आवश्यक तयारी गर्न सबै सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात माघ २४ गतेबाट मात्र चीनबाट ल्याउने नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ खोज्न मन्त्रालयको टोली खटियो ।
‘विद्यार्थी र अभिभावकको दबाब नपरेको भए सरकारले उद्दारको मिति अझै तय गर्दैनथ्यो’ स्रोत भन्छ, ‘किनकी उनीहरु २ सय जनालाई बचाउन नेपाल ल्याउनु भनेको ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हो भन्ने सरकारी मनोविज्ञान थियो ।’
प्रतिक्रिया 4