२ फागुन, काठमाडौं । देशमा करिब दुई तिहाइ बहुमतबाट बनेको बलियो सरकार छ । तर, विकास आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सरकार आफैंले गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धर्वाषिक समीक्षाबाटै स्पष्ट भइसक्यो । सात महिनामा १८ प्रतिशत विकास खर्च गरेको सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बोझिला बनेका छन् ।
ठूला आयोजनाहरुको एक वर्षको प्रगतिले त्यही देखाउँछ ।
ठेक्का लागेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका धेरैजसो आयोजनाको प्रगति अति कमजोर छ । केही आयोजनालाई सरकारले दलीय लाभका लागि राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसाएको देखिन्छ ।
विज्ञहरु अहिलेको अवस्थालाई दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारको लाजमर्दो प्रदर्शन भन्न रुचाउँछन् । अर्थविद अच्युत वाग्ले सरकारको यो तालले गौरवका आयोजना भनेर गरिएको घोषणाकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको बताउँछन् ।
‘नाम मात्र गौरवका अयोजना भनेर भएन’, उनी भन्छन्, ‘प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन पनि गौरवका आयोजना जसरी नै गर्न पर्यो ।’
गौरवका कतिपय आयोजना मूल्यांकन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिए अहिलेभन्दा बढी काम हुने उनको मत छ । उनको विचारमा गौरवका आयोजनामा प्रगति भएको छैन । निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पनि समस्या आइरहेको छ ।
विभिन्न १५ वटा ठूला विकास आयोजनाहरुको अवस्था के छ त ?
बगेको बग्यै बूढीगण्डकी
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय प्रगति अहिलेसम्म १४ प्रतिशत पुगेको छ । भौतिक प्रगति भने शून्य छ । दुई खर्ब ६० अर्बको आयोजना बनाउने जिम्मा दिइएको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपसँग लामो समयदेखि छलफल भएको छैन । नेपाल सरकारसँग लगानीको ढाँचा -मोडालिटी) बारे २०७५ पुस ४/६ गते कम्पनीले वार्ता गरेको थियो ।
गेजुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोधार्थ निवेदन दिएर बूढीगण्डकी हात पारेको थियो । यसबारे न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषण सुनिएको छ, न त ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको बोली ।
निर्माण सुरु भइहाल्ने अवस्थाको १२०० मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान करिब तीन खर्ब छ । क्षमता घटाएर बनाउने चर्चा पनि चलेको बूढीगण्डकीमा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने निश्चत छैन ।
राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) र मुआब्जा वितरणमा सरकारले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिदमा मात्र २७ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
गोरखा र धादिङका साढे १३ हजार जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन् । सरकारले बूढीगण्डकीका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल, मटि्टतेल र हवाई इन्धनमा २०७२/७३ बाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसबाट हालसम्म ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रगतिशून्य पश्चिम सेती
७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रगति शून्य छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर-६’ एउटै लगानीकर्तालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा इच्छा देखाएका दुई कम्पनीमध्ये एउटा अयोग्य ठहरिएको लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
२४ वर्षअघि यो आयोजनाको जिम्मा लिएको अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले १७ वर्षमा १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिँदा पनि काम अगाडि नबढाएपछि सरकारले सन् २०१२ मा थ्री गर्जेजलाई भित्र्याएको थियो । यो आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैंया छ ।
झन् महंगो भयो माथिल्लो तामाकोसी
दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अहिले ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अडि्कयो’ को अवस्थामा छ । पछिल्लोपटक निर्धारित लक्ष्य अनुसार आउँदो असार मसान्तसम्म बिजुली उत्पादन सुरु हुनुपर्ने हो ।
तर, ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप हाल्ने काममा भएको ढिलाइले यो आयोजना फेरि पछि धकेलिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत असारसम्म ९९.३ प्रतिशत काम सकिएको यो आयोजनाको ठाडो सुरुङमा ठूला पाइपहरु जोड्ने काम नसकिएसम्म परीक्षण उत्पादन सुरु हुँदैन ।
सुरुङका ठूला पाइपहरुबाट आएको बाँधको पानीलाई बेगसँग टर्वाइनमा खसाल्न ठाडो सुरुङ बनाइन्छ । पाइप राख्ने काम नै लक्ष्यअनुसार नहुँदा असारअघि परीक्षण उत्पादन हुने सम्भावना क्षीण भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोको काम नै सन्तोषजनक छैन ।
आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह बनिसकेको छ । सुरुङको ‘फिनिसिङ’ पनि सकिएको छ । अहिले पाइप राख्ने काममा भएको विलम्बले आयोजनालाई झन् महँगो बनाउँदैछ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार आयोजनामा असारसम्म ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुमा यसको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो ।
निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड हुन्थ्यो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर करिब ८० रुपैयाँ थियो ।
अहिले आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र निर्माण अवधिको ब्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित ७२ अर्ब नाघ्ने संशोधित अनुमान छ ।
गतिहीन मध्यपहाडी लोकमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरु गर्दा ०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर यो आयोजनाको भौतिक प्रगति गत असारसम्म ४८ प्रतिशत मात्र थियो । एक वर्षअघि ४५ प्रतिशत काम भएको यो आयोजनामा यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।
सडक विभागका उप-महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा भने यो आयोजनामा प्रगति भइरहेको दाबी गर्छन् । पूर्व पाँचथरको चियो भन्ज्याङ्गदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मको यो सडक १७७६ किलोमिटर लामो हुनेछ । ३३ अर्ब ३६ करोडमा बन्ने भनिएको यो आयोजनाको कुल बजेट ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्म ४२ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ । भविष्यमा सुनकोशी, सप्तकोशी लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाले डुवाउनसक्ने भएकाले यसका कतिपय खण्डको निर्माणमा अन्यौल छ ।
अन्योलमा हुलाकी राजमार्ग
पूर्व-पश्चिम तराईमा यातायात सहज बनाउन आ.व क२०६५/०६६ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गमा असारसम्म ४४ प्रतिशत काम भएको छ । २०७५ असारसम्म यस्तो प्रगति २५ प्रतिशत थियो । आव २०७४/०७५ मा सक्ने भनिएको यो आयोजनामा भारतीय लगानीको अन्योल हुँदा नेपाल सरकारले नै लगानीमा गर्न थालेको छ ।
पूर्व झापाको केचनालाई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसँग जोड्ने यो आयोजनाको सुरुको करिव ४७ अर्ब २४ करोड अनुमानित लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ ।
गत पुससम्म ३० अर्ब ६४ करोड रुपैया खर्च भइसकेको यो सडकको लम्बाई एक हजार ६६३ किमि हुनेछ । तर, कामको गति हेर्दा यो आयोजना सकिने अझै कति वर्ष लाग्छ, यसै भन्न सकिन्न । जग्गाको लगत कट्टामा ठुलो समस्या झेलिरहेको यो आयोजनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमुवादेखि रिउ खोलासम्म रेखाङ्कन पनि अन्यौलमा छ ।
काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको धिमा गति
सरकारले चार वर्षमा सक्ने गरी २०७४/०७५ मा नेपाली सेनालाई दिएको काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनाको गत असारसम्मको ८.५ प्रतिशत मात्र छ । ७२.५ किलोमिटर लामो यो परियोजनामा सुरुङ र पुलको ठेक्का लागेको छैन । ८७ वटा पुल हुने यो द्रुतमार्गमा तीन वटा सुरुङ पनि बनाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै १२ ठाउँमा प्यासेन्जर अन्डरपास, एउटा ओभरपास, पाँच ठाउँम सवारी अन्डरपास र चारवटा ओभरपास बनाउन पर्नेछ । जटिल कामहरुको ठेक्का नलगाउँदा आव २०७८/०७९ सक्ने सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित भइसकेको छ ।
सेनाले यो परियोजनाको एक खर्ब ११ अर्ब अनुमानित लागत बढेर दुई खर्ब १३ अर्ब पुग्ने बताउन थालेको छ । मुआब्जा, ढुवानी खर्च र सुरुङको लम्बाइ बढेकाले खर्च बढ्ने उसको तर्क छ । करिब ५३ किलोमिटर खण्डमा माटो काटेर, पुरेर सडकको आकार र आधार बनाउने काम भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।
सपनाजस्तै रेल्वे तथा मेट्रो आयोजना
यो सरकारले निकै महत्व दिएको रेल्वे तथा मेट्रो आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अर्ब ६१ करोड रहेकोमा गत पुससम्म १५ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ ।
एक वर्षअघि यस्तो प्रगति १३.७ प्रतिशत थियो । आव २०६६/०६७ देखि शुरु भएको यो आयोजनाले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने, परियोजनाले भेट्ने जग्गा किन्ने र बर्दिवास-सिमरा खण्ड तयार गर्ने काम थालेको छ ।
मेची-महाकाली कूल ९४६ किमि रेल सञ्चालनको लक्ष्य लिएको यो आयोजनाको निजगढ-हेटौैडा-भरतपुर बाहेक अन्य खण्डको डीपीआर बनिसकेको छ । बर्दिबास-लालबन्दी खण्डमा ३० किमि ट्रयाक र पुलहरु बनिरहेका छन् । बजेट अभावमा कामको गति सुस्त छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मूल रुट ९ खण्डमा विभाजित छ । पोखरा-काठमाडौं, काठमाडौं-वीरगञ्ज लगायत सहायक रेलमार्ग पनि जोड्ने हो भने कुल लम्बाई एक हजार ३७६ किलोमिटर हुनेछ ।
प्रारम्भिक अध्ययन भारतले गरेको काठमाडौं-वीरगञ्ज रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) बन्न बाँकी छ । लुम्बिनी-पोखरा खण्डको पनि डीपीआर बनेको छैन । यो परियोजनामा चीन सरकारले चासो देखाए पनि निर्णय भइसकेको छैन ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा बुलेट रेल कुदाउने योजना सरकारको छ । यथेष्ठ बजेट छुट्याउन भने कञ्जुस्याइँ गरिरहेको रेल विभागका अधिकारीहरुको गुनासो छ । विभागले डीपीआर बनिसकेका सबै रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न यस वर्ष ठूलो बजेट मागेकोमा सरकारले दुई अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ ।
नयाँ भाकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सबभन्दा बढी अन्योलमा फसेको आयोजनामध्ये एक हो मेलम्ची खानेपानी । ९५.१२ प्रतिशत काम सकिएको यो आयोजना आव २०७०/०७१ मा सक्ने गरी २०५५/०५६ मा शुरु भएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे ग्रुपले छाडेर हिँडेको यो आयोजनामा ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अवस्थामा इटालियन कम्पनी पनि भागेको थियो । त्यसपछि आयोजना झण्डै एक वर्ष रुमल्लियो ।
यो आयोजनामा २८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा भएको ढिलाइकै कारण ३५ अर्ब ५४ कुरोड पुग्ने अनुमान छ ।
असोजमा भित्रिएको नयाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले सन्तोषजनक काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख तिरेशकुमार खत्री बताउँछन् ।
खानेपानी मन्त्री विना मगरले बिहीबार मात्र आयोजनाबारे जारी गरेको स्वेतपत्रमा आगामी असारसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल खसाल्ने दाबी गरेकी छन् । मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्सको काम आगामी पुसमा मात्र सकिने भए पनि अस्थायी बाँध र डाइभर्सन पाइप राखेर पानी काठमाडौं ल्याउने तयारी छ ।
समस्यामा सिक्टा सिंचाइ आयोजना
सन् १९७५/१९७६ मा पूर्वसम्भाब्यता अध्ययन भएको सिक्टा सिंचाई आयोजना नेपालमा लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजनामध्ये एक हो ।
साल बसाली बजेट राख्दै अगाडि बढाइएको यो आयोजनाको आव २०७४/०७५ को असारसम्मको समष्टिगत प्रगति ५६.७ प्रतिशत थियो । गत असारसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ८०.७ प्रतिशत पुगेको छ । यस आयोजनामा कूल ४३ ठेक्का लागेर १५ वटा सकिएका छन् । दुई वटा समस्याग्रस्त ठेक्का अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०६१/०६२ मा १२ अर्ब ८० करोड लागत अनुमान गरिएकोमा यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान अहिले २५ अर्ब ०२ करोड पुगेको छ । बाँकेको पश्चिमचतर्फ ३३ हजार ७६६ र राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९ हजार गरी कूल ७ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने गरी यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।
सुस्त बबई सिंचाइ आयोजना
नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो आयोजना हो बबई सिंचाई । यो आयोजना आव २०४५/०४६ मा शुरु भएको हो । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना शुरु भएको थियो ।
३१५ मिटर लामो पुल, बाँध र हेडर्वक्ससहितका संरचना बन्ने यो आयोजना लामो समय जग्गा प्राप्तीको लफडामा अल्झियो । त्यसपछि ठेक्काको म्याद थप नहुनु, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा नजानु जस्ता जस्ता समस्याले यसलाई अल्झायो । आव २०७४/०७५ मा बबई सिंचाई आयोजनामा ५९.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वैशाखमा यो आयोजनाको पाँचौ पटक भेरियसन भएको छ । यसअनुसार भौतिक प्रगति ४६.४ प्रतिशत कायम भएको छ भने कूल लागत बढेको छ ।
चौथो पटक खरीद गुरुयोजना स्वीकृत हुँदा १२ अर्ब ५६ करोड रहेको यस आयोजनाको लागत पाँचौं खरीद गूरुयोजना पछि १८ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ ।
रानीजमरा सिंचाइको कथा त्यस्तै
सयवर्ष पुरानो कुलोलाई अत्याधुनिक नहरमा परिणत गर्ने उद्देश्यले रानी जमना सिंचाई आयोजना अगाडि बढेको हो । पहिलोपटक सरकारले यस आयोजनामा आव २०६७/०६८ मा बजेट राखेको थियो । आव २०७४/७५ मा सकिनुपर्ने यो आयोजनाको खरीद गुरुयोजना १५ चैत २०७५ पहिलो पटक संशोधन भएको थियो ।
त्यसअनुसार लम्बिएको यो आयोजनामा आव २०७४/७५ सम्म ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भयो । त्यसको एक वर्षमा आव २०७५/७६ भित्र भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत पुगेको छ । कैलाली जिल्लाको १४ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने उद्देश्यले शुरु भएको यो आयोजनाको लागत उल्लेख्य बढिसकेको छ ।
ुरुमा १२ अर्ब ३७ करोड अनुमान गरिएको यो आयोजनाको संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । चालु आवमा यस आयोजनामा कूल दुई अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो आयोजनाले मुआब्जा विवाददेखि ‘लो विडिङ’ र रुग्ण ठेक्काहरुको मारसम्म खेप्न परेको छ ।
सुस्ताएको भेरी-बबई डाइभर्सन
सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई समेटेर उर्जा, सिंचाई र जलाधार संरक्षणको काम गर्ने उद्देश्यले भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढेको थियो ।
आव २०६८/०६९ मा शुरु भएको यो आयोजनाको आव २०७४/७५ सम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति थियो । आव २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा यो आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्र बढ्यो । गत असारसम्म ३८.४ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको योजना आयोगको भनाइ छ । सुरुङ खन्ने काम निकै तिब्र गतिमा भएपनि त्यहाँबाट पानी ल्याएर विद्यूत उत्पादन गर्नुपर्ने विद्यूत गृहको काम सँगसँगै लैजान नसक्दा यो आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् ।
भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी ४.२ मिटर ब्यास र १२.२ किलोमिटर दामो सुरुङबाट बबईमा झारेर बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाहै्र महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउनु यो आयोजनको उद्देश्य हो । यसबाहेक ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको आयोजनामा टनेल निर्माणको काम सकिएको छ । हेडवर्क्स, पावर हाउस, सर्ज साफ्ट, पेनस्टकजस्ता सिभिल संरचनाको काम भने अझै बाँकी छ । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण, रुख तथा चट्टान कटान जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
अल्झिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएको महसुश गरेर आव २०५१/०५२ सालमै पूर्वसम्भाब्यता अध्ययन गरिएको निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउने हिम्मत अहिलेसम्म कुनै सरकारले गरेको छैन । धेरै वनक्षेत्र मासिने र लागत ठूलो हुने यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भइसकेपनि स्रोत व्यवस्थापनको टुंगो लागेको छैन । रुख कटानसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेको छ ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यो विमानस्थलको शिलान्यास चाँडै हुने बताए पनि आधारभूत समस्याहरु सुल्झिएका छैनन् । आयोजनाको मोडालिटी निर्धारण, टाँगिया वस्ती स्थानान्तरण र रुख कटान नभइ यो आयोजनाले गति लिन सक्ने छैन ।
म्याद थप्दै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०१४ मा शुरु भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम पटक-पटक अवरुद्व भएको छ ।
२०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछि करीव ६ महिना रोकिएको यो आयोजना डिसेम्बर २०१७ मा सकिनु पर्नेमा त्यसबेला भेरिएशन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहृयो । मूख्य ठेकेदार र पेटि ठेकेदारबीचको विवादले अर्को ६ महिना पर धकेलिएको यो आयोजनाको म्याद सन् २०१७ पछि चार पटक थपिएको छ । आव २०७४/०७५ सम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना ०७५/७६ मा ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा पुग्यो । पछिल्लो पटक डिसेम्बर २०१९ मा सकिने लक्ष्य राखिएकोमा पुरा नभएपछि चौथो पटक तीन महिना ठेक्का लम्बिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीकाअनुसार आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेपछि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले हात झिक्ने अवस्था आएको थियो । निकै कठीन अवस्थामा रहेको आयोजनालाई समन्वय गर्दै आजको अवस्थासम्म ल्याइएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ र विद्युतीय, संचार र इन्टेरियरको काम सकिनासाथ भौतिक प्रगति शतप्रतिशत हुन्छ ।
राम्रो गतिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
आयोजना शुरु भएयता बिना अवरोध अगाडि बढेको आयोजना हो पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
चीन सरकारको ऋण सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको यो आयोजना सन् २०२१ सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजना तोकिएको समयभन्दा ६ महिना अगाडी नै सक्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको दाबी छ । हालै देशभरका विमानस्थलको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आयोजना केही प्रभावित भएपनि तोकिएभन्दा ६ महिना अगाडि सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिले ५० प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । आयोजना अन्तर्गत धावनमार्ग, ट्याक्सी-वे र एप्रोन निर्माणको काम सकिएको छ । टर्मिनल सहित १५ वटा भवन धमाधम बनिरहेको रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
