५ फागुन, काठमाडौं । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई जोड्ने सरकारी प्रस्तावमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले ‘एनजीओ’ को रुपमा रहेको फाउण्डेसनलाई विश्वविद्यालयमा भूमिका दिँदा गलत नजीर बस्ने र अन्य विश्वविद्यालयमा पनि प्रभाव पर्ने बताएका हुन् । ‘जीपी कोइरालाको नाममा कलेज बनाउने र मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई जस्तै अधिकार चाहियो भन्यो भने के गर्ने ?’ प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद गगन थापाको सरकारलाई प्रश्न छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको दुई जना सदस्य रहने गरी विधेयक ल्याएको छ । संरक्षक समितिलाई विश्वविद्यालयको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्तावित व्यवस्था पुरै हटाउन सांसदहरु थापा, विरोध खतिवडा, उमेश श्रेष्ठ, कृष्ण राई, बिन्दा पाण्डे, मानबहादुर विश्वकर्मालगायतले माग गरे । ‘म आफै मदन भण्डारी फाउण्डेसनको केन्द्रीय सदस्य छु । मैले सोची बिचारी नै विश्वविद्यालयमा फाउण्डेसनलाई जोड्न हुन्न भनेको हुँ’ समिति बैठकमा सांसद राईले भने ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले फाउण्डेसनका व्यक्ति रहने भन्ने व्यवस्थाको सट्टा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट महिलासहित समावेशी सहभागिता रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे ।
तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खोलिएको फाउण्डेसनको संरक्षक भण्डारी पत्नी एवं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अध्यक्ष भण्डारीकी छोरी उशाकिरण भण्डारी छन् ।
संरक्षक समितिको प्रावधानमै प्रश्न
सांसदहरुले विश्वविद्यालयमा रहने प्रस्तावित संरक्षक समितिको व्यवस्थामै प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले विश्वविद्यालयमा कुलपति रहने व्यवस्था नेपाली पाराको र नेपालीपन भएको बताए ।
‘सेनामा महारथी भने जस्तै विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपित, रजिष्टार नेपालीपन, नेपाली मौलिक शब्द हुन् । अध्यक्ष उपाध्यक्ष जस्ता शब्द आयातित शब्द हुन् । नेपालीपनलाई महत्व दिनुपर्छ’ सांसद शाहले भने ।
विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहने र कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्रस्तावित संगठन संरचना अनुसार संरक्षक समितिसँगै प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् हुनेछन् ।
दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम संरक्षक समिति सुरुमा चार सदस्यीय मात्र हुनेछ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् भने बाँकी दुई जना मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष र उनले तोकेका व्यक्ति हुनेछन् । चार जनाले संरक्षक समितिमा रहने अन्य १३ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि भने सदस्यहरुको मनोनयन सरकारले गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकको दफा ७ कै उपदफा ७ मा छ ।
फ्याकल्टीमा पनि विवाद
विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यालगायतका विषयमा पनि पढाइ हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
कतिपय सांसदले नाम अनुसारको पढाइ हुनुपर्ने भन्दै विज्ञान तथा प्रविधिबाहेकका विषय हटाउन माग गरेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि विज्ञान तथा प्रविधिमै केन्द्रित भएर जाने सरकारको सोच रहेको बताउँदै आएका छन् । तर सांसदहरुले माग गरेजस्तो मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन जस्ता विषयलाई हटाउने विषयमा ठोस केही भनेका छैनन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले मागे तीन दिन
विश्वविद्यालयलाई मदन भण्डारी फाउण्डेसनसँग जोड्ने कि नजोड्ने, संरक्षक समितिको प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि मात्रै पढाउने कि अरु पनि ? भन्ने विषयमा सांसदहरुले सरकारको धारणा माग गर्दै आएका छन् ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समेत यसमा प्रष्ट नभइ विधेयकमा छलफल गर्न गाह्रो भएको बताएपछि शिक्ष मन्त्री पोखरेलले तीन दिनको समय मागेका छन् ।
‘भोलि र पर्सि मन्त्रालयस्तरमा र कानुन मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरेर माननीयहरुले राखेका विषयमा कसरी जान सकिन्छ भनेर आगामी ८ गतेको बैठकमा सरकारको धारणा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु’ सोमबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षामन्त्री पाखेरलले भने ।
शिक्षामन्त्रीले समय माग गरेपछि सोमबारको समिति बैठक स्थगित भएको छ ।
अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको समिति सभापति घर्तीले जानकारी गराइन् ।
