१३ फागुन, डोटी । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते न्यायिक पुनर्स्थापनाको ग्यारेण्टीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको ११ वर्ष पुरा भइसकेको छ । तर मुक्त हलियाका समस्या उस्तै छन् ।
मुक्तिको दशक बित्दासमेत सरकारले पुनर्स्थापना गर्न नसकेपछि मुक्त हलियाहरु पीडामा छन् । गाँस, बाँस, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अभावमा मुक्त हलियाहरुले भोगिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका झण्डै १९ हजार बढी मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको पखाईमा रहेका छन् । ‘सरकारले पुनर्स्थापना नगरेका अझै पनि कतिपय परिवार हलिया जीवन नै जीउन बाध्य छन्,’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार भन्छन्, ‘हलिया मुक्तिको घोषणा भएको दशक बितिसक्दा पनि सरकार गम्भीर भएको देखिदैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ हजार पाँच सय ३० र कर्णाली प्रदेशका चार हजार पाँच सय २० मुक्त हलिया परिवार पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
सरकारले नाम मात्राको मुक्तिको घोषणा गरेपछि अझै पनि हलिया प्रथा पूर्ण रुपमा हट्न नसकेको अध्यक्ष सुनारले बताए । ‘गुजारा नचलेपछि मुक्त हलियाहरु फेरि हली बस्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘समस्या टरेको छैन, पहिलेको जस्तै रहेको छ ।’
सरकारले मुक्त हलियालाई वितरण गरेको मुक्त हलिया परिचय पत्र वास्तविक हलियाले नपाइ ‘बलिया’ हरुको हातमा परेको अध्यक्ष सुनारको दाबी छ ।
वास्तविक हलियालाई मिल्नु पर्ने परिचयपत्र गैरहलियाको हातमा परेपछि मुक्त हलियाको अवस्था ज्यूँको त्यूँ रहेको बैतडीका बिरा वडको दुखेसो छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले वास्तविक हलियाको पहिचान नगर्दासम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’
उनले हलियाको नाममा आउने सेवा सुविधा बलियाले उपभोग गरिरहेका आरोप लगाए । सरकारले हलियासंग गरेको ११ बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको वडको भनाइ छ । मुक्त हलिया परिवारलाई घर बनाउनका लागि दुई रोपनी जग्गाभन्दा पनि खेती योग्य जमीनको खाँचो रहेको वड बताउँछन् ।
सरकारले मुक्त हलियाको न्यायिक पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै २०७१ सालदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्चसमेत भएको छ ।
सरकारले हलियाको नाममा ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि वास्तविक हलियाले त्यो प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या पहिलेको भन्दा फरक नरहेको जिल्ला मुक्त हलिया समाज बैतडीका अध्यक्ष रमेश कोलीले बताए । उनी थप्छन्, ‘समस्या अझै पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ, आवास र जग्गा त परै जाओस, वास्तविक कतिपय मुक्त हलियाले परिचयपत्र नै पाउन सकेका छैनन् ।’
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरि १२ जिल्लामा मुक्त हलियाहरु रहेका छन् । पुनर्स्थापना नहुँदा उनीहरु समस्यामा छन् । हालसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेका मुक्त हलिया परिवारलाई सरकारले परिचयपत्र दिएर उनीहरुको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने मुक्त हलियाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाको माग छ ।
प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्ने
छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले लगत संकलन गर्दा अभियानकर्ता, संघ संस्थाले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निश्पक्ष ढंगले तथ्याङ्क संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘हलियाको समस्या न्यायिक रुपमा समाधानका लागि तीन तहकै सरकार एकमत हुन आवश्यक आवश्यक छ,’ राष्ट्रि मुक्त हलिया समाज महासंघको दशौं वार्षिक साधारणको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘अब उप्रान्त यस्तो समस्या पुनः नबल्झिने गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।’
मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि राज्य र राज्यमा बसेकाहरुले कुनै पनि पूर्वाग्रह राख्न नहुने मुख्यमन्त्रीले बताए ।
तीन तहकै सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढेमा हलिया समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सकिने मुख्यमन्त्री भट्टको धारणा छ । ‘यसको लागि प्रदेश सरकारले पहल पनि गरिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘मुक्त हलियाको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै निकायसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न तयार छ ।’
