नेकपाको एकता कम्युनिस्टविरोधी प्रतिक्रियावादीहरुका लागि अत्यन्तै विस्मयकारी परिघटना थियो । लामो समयदेखि नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई फुटाएर शासन गरिरहेका शक्तिहरु र सनातन अन्तरराष्टिय कम्युनिस्टविरोधी शक्तिहरु के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाउँ गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले लगानी गरेका प्रचार माध्यमको दुरुपयोग गरी सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई बङ्ग्याउने, जनतामा थरिथरिका भ्रम छर्ने काम गरिरहे, गरिरहेका छन् ।
तर, उनीहरुले जतिसुकै न्वारानको बल लगाएर सरकारविरोधी हर्कत गरे पनि नेपाली जनताले नेकपालाई झण्डै दुईतिहाई बहुमत जनादेश दिएका कारण सरकारमा कुनै हलचल आउने सम्भावना थिएन । विभिन्न अवरोधका बाबजुद सरकारले दूरगामी महत्वका कार्यक्रमलाई अगाडि बढायो । देशका केही मुठ्ठीभर धनाढ्यहरुको अवाञ्छित प्रभावमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई जनताको पहुँच र अपनत्व हुने अर्थतन्त्रको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइयो ।
त्यसबाट दलाल पुँजीवादीहरु र तिनीहरुको दानापानीमा आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाइरहेका राजनीतिक नेताहरुको तारो बन्यो सरकार ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार बनेको दुई बर्षको अवधिमा सवल नेपाली अर्थतन्त्र निर्माणमा आफ्नो खुबी र लगाव दुबै प्रदर्शन गर्न सफल भए । राष्ट्रियसभामा उनको पदावधि सकिनै लाग्दा तिनै धनाढ्यहरुले खुसी मनाए, मनाइरहेछन् ।
नेकपामा अझै विभिन्न कालखण्डमा माओ वा माओवादको जयजयकार गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुकै बाहुल्य छ । तर, शत्रुले तिम्रो प्रशंसा गरे भने बुझ तिमी गलत छौ, र शत्रुले तिम्रो कठोर आलोचना गरे भने बुझ तिमी सही मार्गमा छौ भन्ने माओको भनाई माओलाई मार्गदर्शक मान्नेहरुले नै बिर्सिएको जस्तो देखिँदैछ ।
नेकपाको कलिलो एकता भाँड्न विगतमा ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को देउसी खुब खेलियो, खेलाइयो । र, अहिले बामदेव तुरुप प्रयोग गरिँदैछ । संविधान संशोधन नगरी प्रतिनिधिसभाको यो अवधिभरि मन्त्रीसमेत बन्न नपाउने बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ललिपपमा राष्ट्रियसभामा पु¥याउने पार्टीभित्रको चलखेल बाहिरिएपछि पार्टीमा एक्लिएकाले अब ओलीले केही पनि गर्न सक्दैनन्, यो सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, ओलीलाई सरकारबाट गलहत्याउने अन्तिम तयारीजस्ता समाचारका शीर्षक बनाइँदैछन् ।
सरकार बनेदेखि नै सरकारका केही वास्तविक कमजोरी वा बनिबनाऊ कमजोरी देखाएर सञ्चार माध्यम तताउने काम नेकपाकै केही नेताहरुले गरिरहे, गरिरहेका छन् । सरकारविरोधी उनीहरुका तर्क र दलिल हेर्दा लाग्छ, उनीहरु प्रतिपक्षभन्दा पनि बढी प्रतिपक्षी बन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) ले सर्वनाक हार ब्यहोरेपछि पार्टी विभिन्न तर्क उपतर्क गरिए । तीमध्ये अध्यक्ष प्रचण्डका केही डाईहार्टहरुको एउटा तर्क यस्तो थियो– एमालेको संगठन र प्रचण्डको नेतृत्व भएमात्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ । उनीहरुको त्यो ईच्छा करिब पाँच बर्षपछि आंशिकरुपमा पूरा भयो । प्रचण्डलाई एक अध्यक्ष स्वीकारेर पार्टीको सांगठानिक एकता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो सकारात्मक कदम थियो । ऐतिहासिक कदम थियो ।
एमाले–माओवादी एकता हुने पक्का भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डका तिनै डाईहार्डको अर्को तर्क सुनियो– प्रचण्ड समकालीन राजनीतिका सबभन्दा चतुर खेलाडी भएकाले गुटमा रुमलिएको एमालेभित्र अचूक रणनीतिक खेल खेलेर नेकपाको सम्पूर्ण बागडोर हत्याउन धेरै कुर्नु पर्दैन ।
हिजोआज बाक्लिँदै गरेका खुमलटार बैठक त्यही दिशातर्फ केन्द्रित भएको भए त्यो दुर्भाग्य हो । अत्यन्त नकारात्मक र पार्टीको कलिलो एकता टुटाउने प्रपञ्च हो ।
सरकारको नेतृत्वको फैसला जनताले गर्ने हुन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको गत आम चुनावले उनलाई विश्वास गरेर जनताले सत्तामा पुर्याएका हुन् ।
बहुमत भएकाले कम्तीमा पाँच बर्ष शासन गर्न उनले पाउनुपर्छ । अरु कसैलाई वीचैमा प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले जनताको त्यो अभिमत कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।
पार्टीको सम्पूर्ण बागडोर सुम्पने फैसला पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरुले गर्ने हो । त्यस्तो बागडोर पाउन लामो प्रक्रिया पार गरेर हुने एकताको महाधिवेशनसम्म कुर्ने धैर्य त आवश्यक छ नै । त्यसकारण जोड दिएर भनौं, पार्टी सचिवालयका पौने दर्जन नेतामा अवाञ्चित खेलकुद गरेर यो प्राप्त हुने कुरा होइन ।
(भट्टराई नेकपा नेता हुन्)
