Comments Add Comment

काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिन इन्कार

१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन इन्कार गरेको छ ।

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात हेर्ने गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने र प्राधिकरण संघीय सरकार मातहत रहने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २२ साउन २०७६ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयक दर्ता भएलगत्तै सांसद र सरोकारवालाहरुले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र ख्याल नगरी ल्याइएको भन्दै विरोध गरे । विरोधपछि विधायन व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा यातायात मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकारको सूचिमा यातायात पनि रहेको छ । तर परिमार्जित विधेयकमा समेत काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन इन्कार गरिएको छ ।

परिमार्जित विधेयकको दफा १२ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हेर्ने गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन हेर्ने प्राधिकरणको काम कारबाही, सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ गठन हुनेछ । उक्त परिषद संघीय सरकार मातहत रहने प्रस्ताव छ ।

परिषदमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य, यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयको सचिव, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख, निजी क्षेत्र, उपभोक्तालगायतको सहभागिता रहनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा विकास तथा विस्तार योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा परिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशन पालना गर्नु परिषदको कर्तव्य हुने परिमार्जित विधेयकको दफा २१ मा उल्लेख छ ।

संघीय प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने र संघीय प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन संघीय भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

संघीय प्राधिकरणको कामको अनुगमन भने प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले अनुगमनपछि संघीय प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, सुझाव दिने वा क गर्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

प्रदेश स्तरीय प्राधिकरणको अवधारणा थपियो

भौतिक पूर्वाधार र कानून मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जन गर्दा प्रदेश स्तरीय प्राधिकरणको विषय थप गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई ख्याल नगरिएको भन्ने आरोपलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश स्तरीय प्राधिकरणको अवधारणा थपिएको हो ।

समितिका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरीका अनुसार परिमार्जित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए केन्द्रीय कानुन (शहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात ऐन) मा केन्द्रित भएर वा छुट्टै कानुन बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र यातायात व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।

‘प्रदेश सरकारले एक भन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्य रहने गरी सार्वजनिक यातायत प्राधिकरण विधेयक स्थापना गर्न सक्नेछ’ परिमार्जित विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख हुनेछ ।

‘प्रदेशको हकमा नीतिगत व्यवस्था संघले गर्ने, व्यवस्थापन र सञ्चालन भने प्रदेशले गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन भएर आएको छ । परिमार्जित विधेयकमाथि मसिनो गरी छलफल सुरु भएको छैन’ विधायन समिति सदस्य प्रकाश पन्थले अनलाइनखबरसँग भने ।

विधेयकको नाम पनि फेरियो

प्रस्तावित विधेयकको नाम पनि फेरिएको छ ।

सुरुको विधेयकको नाम ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यबस्थापन) प्राधिकरण विधेयक,२०७६’ थियो । परिमार्जित विधेयकको नाम शहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ राखिएको छ ।

काम अनुसारको नाम हुने गरी फेरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरुको विधेयकमा पाँच बर्षसम्मका लागि मात्रै सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको थियो । यसको सट्टा ऐन लागू भएको पाँच बर्षपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव मापन गर्ने भनेर परिमार्जन गरिएको छ ।

अर्थात, परिमार्जित विधेयकले संघीय राजधानी हेर्ने शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण दीर्घकालसम्म राख्ने कल्पना गरेको छ ।

संघीय प्राधिकरणलाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारीको नियमन, व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment