Comments Add Comment

तेस्रोलिंगीको माग – विवाह गर्ने कानून चाहियो

१८ फागुन, विराटनगर । विराटनगरकी मुस्कान श्रेष्ठको विवाह भएको ११ बर्ष पुग्यो । तर यतिका समयसम्म पनि उनी आफ्नो जीवनसाथी समाजलाई चिनाउन सक्दिनन् ।

तेस्रो लिंगी मुस्कानले २०६५ सालमा विवाह गरेकी हुन् । कानूनले स्वीकार गरे पनि समाजले स्वीकार नगरेकाले उनले आफ्नो जीवनसाथीलाई अहिलेसम्म समाजको नजरबाट लुकाउनुपरेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई १० बर्षपछि बल्ल घरपरिवारले स्विकार गरेको छ । तर समाजले अझै स्वीकारेको छैन ।’

उनी स्वयम् यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील छिन् । तर, पीडाबाट निस्कन सकेकी छैनन् ।

मुस्कान जस्ता धेरै यौनिक अल्पसंख्यक एवं तेश्रोलिङ्गीले आफ्नै घरपरिवार र समाजबाट प्रताडित हुनु परेको छ । उनीहरुको मुख्य चुनौति भनेकै आफ्नो पहिचान सामाजिक र कानूनी रुपमा स्थापित गर्नु हो । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु हो ।

आफ्नो पहिचान खुलाउन नसक्दा नागरिकता लिनदेखि विवाह गर्नसम्म समस्या आउने सुनसरीकी निशा राई बताउँछिन् । उनको घरपरिवारले छोराको पहिचानबाट उनलाई नागरिकता दिलाएका छन् । जबकि उनी आफू तेश्रोलिङ्गीकै रुपमा चिनिन चाहन्छिन् ।

‘मेरो घर परिवारको दबावमा छोराको नाममा नागरिकता लिएको हुँ,’ निशा भन्छिन्, ‘म छोराको पहिचानबाट पटकै सन्तुष्ट छैन ।’

आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता लिन उनले प्रयास नगरेकी होइनन्, तर सफल भइनन् ।

केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका जोसुकै दुई जना सँगै बस्न पाउने नजिर स्थापना गरे पनि कानून भने यो विषयमा मौन नै छ । स्पष्ट कानूनको अभावमा आफूहरु विवाह गर्नबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको झापाकी नुमा लिम्बु बताउँछिन् ।

नुमाका अनुसार अदालतले सँगै बस्न पाउने फैसला गरे पनि कानूनले समलिङ्गी र तेश्रोलिङ्गी बीचको विवाहलाई मान्यता नदिँदा समस्या परेको हो ।

त्यसो त संविधानले पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पनि यौनिक अल्पसंख्यक एवं तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उनीहरु बताउँछन् । यौनिक अल्पसंख्यक र तेश्रो लिङ्गी आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकता लिने मूल प्रवाहमा नै समेटिनै नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारले कानून बनाउन सकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघका राष्ट्रिय संयोजक सिम्रन श्रेष्ठले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका (समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, द्विलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी) लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र सहितका सबै कागजात पहिचान अनुसार लिने व्यवस्था गरे पनि त्यो व्यवहारत लागु नभएको बताए ।

‘राज्यले हामीलाई धेरै खालको संवैधानिक अधिकार त दिएको छ ’, श्रेठ भन्छन्, ‘पहिचानयुक्त नागरिकता, समानताको हक, समावेशी न्यायको हकमा संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । तर व्यवहारमा लागू नहुँदा ती बिषय कागजमा मात्र सिमिति भएका छन् ।’

राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्या यतिका संख्यामा छन भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । यद्यपि, करिव ८ लाखको संख्यामा रहेको अनुमान छ । तीमध्ये धेरैले पुरुष र महिलाको पहिचानको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । पछिल्ला समय ११ जनाले भने ‘अन्य’ को आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको राष्ट्रिय संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानअधिकार आयोग प्रदेश नं १ कार्यालय प्रमुख मोहन जोशीले संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत व्यक्तिको रूपमा उसको पहिचानको हक सुन्श्चित गर्नु पर्ने बताए ।

‘व्यक्तिको रूपमा उसको भौतिक अस्तित्व र पहिचानलाई राज्य नस्वीकारेसम्म समानतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन’ प्रमुख जोशीले भने, ‘मानव सरह तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीहरुलाई रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment