Comments Add Comment

थाहै नदिई ट्रंकलाइन जोडेर उद्योगमाथि डेडिकेटेडको डण्डा !

विद्युत प्राधिकरण भन्छ- बक्यौता उठाउने अभियान यथावत छ

चिन्तित मुद्रामा उद्योगीहरू

१९ फागुन, काठमाडौं । चन्द्रमान श्रेष्ठ ‘भलवारी स्वचालित चामल कारखाना’ का मालिक हुन् । २०६१ सालदेखि उनले उद्योग चलाइरहेका छन् । पछिल्लो डेढ महिनायता उनी तनावमा छन् । चलिरहेको उद्योग एक्कासी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ श्रेष्ठलाई ।

कारण हो- विद्युत प्राधिकरणको मुटु चस्काउने ‘बिल’ ।

श्रेष्ठले गत पुससम्म आफ्नो उद्योगले खपत गरेको विजुलीको बिल महिनैपिच्छे तिर्दै आएका थिए । तोकिएको समयभन्दा अगावै भुक्तानी गरेर प्राधिकरणबाट पाइने २ प्रतिशत छुट पनि लिइरहेका थिए । तर माघमा प्राधिकरणबाट झड्का दिने गरी बिल आयो ।

नियमित तिर्दै आएभन्दा ६६.६७ प्रतिशतबढी मूल्य राखेर बिल आएपछि श्रेष्ठ गल्ती भएको होला भनेर बुझ्न प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा पुगे । त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो कि उनको उद्योगलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमा समावेश गरेको रहेछ । ट्रंकलाइनमा परेको भन्दै उनलाई माघबाट डेडिकेटेड लाइन लिने उद्योगसरह नै बिल पठाउन सुरु गरिएको रहेछ ।

नियम अनुसार ट्रकंलाइनमा रहेका उद्योगले लोडसेडिङ नमाने वा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरे डेडिकेटेडसरह नै महशुल तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले श्रेष्ठलाई यही जानकारी दिएर २०७३ सालदेखि नै छुट महसुल तिर्नुपर्ने अनौपचारिक जानकारी गराएको छ, र भनेको छ- ‘हुलाकबाट यो जानकारीसहितको पत्र पठाएका छौं, त्यसअनुसार नै छुट बिल तिर्नुहोला, नभए उद्योगको लाइन काटिनेछ ।’

यस्तो जानकारी पाएपछि श्रेष्ठका आँखा मात्रै तिर्मिराएनन्, चिन्ताले निदाउन पनि गाह्रो परिरहेको छ । प्राधिकरणले भनेअनुसार नै छुट बिल तिर्नुपर्‍यो भने उनले गएको ३ वर्षमा तिरेको बिजुलीको सबै बिलभन्दा झण्डै दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मलाई ट्रंकलाइन के हो भन्ने पनि यही बिल आएपछि थाहा भयो, न मेरो उद्योगले कहिल्यै प्राधिकरणसँग नियम अनुसार यस्तो लाइन मागेर निवेदन दिएको छ, न त प्राधिकरणले कहिल्यै तिम्रो उद्योग ट्रकंलाइनमा पर्छ भनेर जानकारी दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले लोडसेडिङमा डिजेल किनेर जेनेरेटर चलायौं, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि राज्यले राम्रो गर्‍यो भन्ने सोच्यौं । अहिले आएर एकाएक अन्याय हुने गरी बिल पठाउँदा हामीलाई ज्वरो नै आएको छ ।’

पुरानो बिलअनुसार प्रतियुनिट ८-१० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब प्रतियुनिट १७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको श्रेष्ठको गुनासो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कुलमानको टाउको दुखाउने बिजुलीको बील !

अरुको पनि यही कथा

पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिलका सञ्चालक ध्रुवकुमार श्रेष्ठको पनि कथा-व्यथा उस्तै हो ।

महिनामा एक करोड बराबर विजुलीको बिल तिरिरहेको अवस्थामा अहिले छुट बिलका नाममा एकैपटक करिब १० करोड तिर्नुपर्ने गरी पत्र आएको उनले बताए । ‘हामी लोडसेडिङ सहेर बसेका उद्योगलाई अहिले आएर प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछिको समयको छुट बिल भनेर ६६ प्रतिशत महंगो बिल पठाएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अन्यायमा परेका छौं ।’

एसआर स्टिलका सञ्चाल सुरज उप्रेतीलाई पनि अहिले यही समस्याले टाउको दुखेको छ ।

उद्योगका लागि विजुली लिएको लाइन कहिलेबाट कसरी ट्रंक भयो र केका आधारमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनका उद्योगसरह बिलिङ गर्‍यो भन्ो कुराले उनको पनि पेट भतभती पोलेको छ । ‘त्यतिबेलै हामीलाई तिमीहरु ट्रंकलाइनमा छौ भनेको भए हामी उत्पादन लागत अनुसार समानको मूल्य तोक्थ्यौं, र बिल तिथ्र्यौं, तर अहिले आएर करोडौंको बिल छुट भन्दै पठाउँदा हामी उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले एकैपटक हाम्रो घाँटी थिच्ने गरी प्राधिकरणले बिल पठाउन थालेको छ, यो सैह्य हुँदैन ।’

प्राधिकरणले गत मंसिरदेखि माघसम्म बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी करिडोरमा रहेका २२ वटा उद्योगलाई यस्तो बक्यौता बिल पठाएको छ । त्यसमध्ये १६ वटा उद्योगलाई मंसिरबाटै डेडिकेटेडसरहको बिल आएको हो भने ६ वटालाई माघबाट मात्रै ।

ती १६ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले २०७५ वैशाखबाट र ६ वटा उद्योगलाई २०७३ बाटै डेडिकेटेडसरह महशुल लाग्ने बताएको छ ।

प्राधिकरणले सोना प्याकेजिङ, नव नेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर, जयदुर्गा प्लाष्टिक, सोना पोलिमर्स, यशोधा फुड, पि्रया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ, एभरेष्ट रोलिङ मिल, लुम्बिनी फ्लोर, फेरो स्टिल, लुम्बिनी पीएसी, गोन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लास्टिक, एसआर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लास्ट उद्योगलाई पनि बक्यौता बिल पठाएको छ ।

तर, आफूहरुले माग्दै नमागेको, ट्रंकलाइनमा रहेको जानकारी नै नभएको अनि लोडसेडिङ हटिकसकेको अवस्थामा पनि अत्याचार हुने गरी बिलिङ भएको भन्दै उद्योगीहरु आन्दोलित छन् ।

सोही लाइनबाट बिजुली लिइरहेका कतिपय ठूला उद्योगलाई भने डेडिकेटेड सरहको शुल्क नलगाइएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

न्याय माग्दै उनीहरु अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मनत्रालय, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायमा धाइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस डेडिकेटेड महसुल विवाद : लाइन काटेर कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

उद्योग बन्द हुन्छ : उद्योगी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अहिलेको ट्रंकलाइन पीडितको व्यथा विगतमा उठेको अरु उद्योगभन्दा फरक रहेको बताउँछन् ।

राज्यले उद्योगहरुको संरक्षणको नीति लिनुपर्ने ठाउँमा आतंक सिर्जना हुने गरी विनाआधार यसरी बिजुलीको बिलिङ गर्नु गलत भएको उनले बताए । सरकारको यस्तो रवैयाले उद्योगीहरु उद्योग बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था आउनेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘देशमा लोडसेडिङ छैन भनिएको छ, तर उद्योगहरुले अनेक बाहानामा चर्को महशुल तिर्नुपरेको छ, आफूले लिँदै नलिएको लाइनको शुल्क थोपारिँदैछ,’ गोल्छाले भने, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालले बिजुलीको बिलमा सहुलियत दिन सक्छ । तर, यहाँ नै अन्याय भएपछि हामी न्याय माग्न कहाँ जाने ?’

महासंघका सदस्य तथा उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठले नवलरासी औद्योगिक करिडोरमा पनि यस्तै समस्या रहेको बताए ।

उद्योगले आफैं १० किलोमिटरसम्म लाइन तानेर बिजुली लिएपछि त्यसलाई पनि ट्रंक लाइन भन्दै महशुल उठाउने काम प्राधिकरणले गरिरहेको उनको गुनासो छ । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने तर, प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकका नाममा निवेदन नै नदिएका उद्योगीबाट जबरजस्ती महंगो महशुल उठाउने काम गलत भएको श्रेष्ठले बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान राज्यले जानकारी नदिई ट्रंकलाइन दिएर डेडिकेटेडका नाममा राज्यले उद्योगीमाथि डन्डा चलाउन नपाउने बताउँछन् । प्रधानले उद्योग क्षेत्रलाई विकास गर्न राज्यको नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुने भएपनि नयाँ आउँदै गरेका, स्थापित भएका र स्थापित हुन संघर्ष गर्दै गरेका उद्योगलाई निमोठ्ने गरी नीति लिन नहुने बताए ।

ट्रंकलाइनका नाममा उद्योगीले भोग्नुपरेको सास्तीलाई सरकारले गम्भीरतापूवर्क समाधान नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट ११ अर्ब बढी महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय

के भन्छ प्राधिकरण ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बक्यौता उठाउने आफ्नो अभियान यथावत रहेको बताएको छ । कानूनअनुसार छुट भएको महसुशलको बिलिङ भएको र अन्याय महशुुस गरेका उद्योगीहरु अदालतमा गएकाले अदालतको फैसला अनुसारकै काम कारवाही हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म यस्तो विवादका धेरैजसो मुद्दामा प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएको छ ।

तर, उद्योगीहरुले अन्याय भएको कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो विवाद समाधान गर्ने गरी एक समिति बनाएको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा यो समस्या समाधान हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि कतिपय क्षेत्रमा फिडरहरु फेर्दा औद्योगिक करिडोरमा गल्तीले ट्रंकलाइन जोडिन पुगेको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘लोडसेडिङ कायम रहेको थाहा हुँदाहुँदै त्यस्ता उद्योगहरु २० घण्टा बढी चले, लोडसेडिङमा २० घण्टाभन्दा बढी चलेका उद्योगमा नियमअनुसार छुट बिलिङ गरेको हौं ।’

ढिलो बिलिङ गर्दा उद्योगीलाई मार परेको देखिएमा सरकारले नै कुनै सहुलियत दिने भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो बिल जसरी पनि उठाउने बताएको छ ।

उद्योगीहरु अन्यायमा परेका छन् भने सरकारले गठन गरेको समितिले नै निक्र्योल गरेर न्याय दिने प्राधिकरण बताउँछ । उद्योगमा लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोग गठनमा ढिलाइ भएकाले पनि अवस्था जटिल बनेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

आयोगमा अब डेडिकेटेड लाइनको प्रावधान हटाउने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएकाले सहमति प्राप्त हुनासाथ उद्योगलाई गरिँदै आएको महंगो बिलिङको समस्या रोकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ट्रंकलाइन लिएका उद्योग उम्किन नसक्ने, उच्च अदालतले गर्‍यो रिट खारेज
यो पनि पढ्नुहोस ऊर्जामन्त्रीले भने- म नै प्राधिकरणको अध्यक्ष छु, तथ्यपरक बहस होस्
यो पनि पढ्नुहोस ‘डेडिकेटेड’ लाइनको महशुलबारे उद्योगी  र प्राधिकरणबीच विवाद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment