२० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हतारमा केही निर्णय गर्‍यो । जसमध्ये एउटा थियो– चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई तत्काल फिर्ता बोलाउने ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री ओलीको मौन समर्थनमा यो निर्णय गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । तर, पौडेलमाथि कुनै पनि आरोप लगाइएको छैन ।

विनाआरोप अपमानजनक ढंगले राजदूतलाई अपदस्थ गरिएको भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्रीले पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिए, ‘उहाँको कार्यसम्पादनमा कमजोरी भएर होइन, राजनीतिक मान्छे पठाउन उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।’

सोही मन्त्रिपरिषदले ‘राजनीतिक मान्छे’ का रुपमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय लिएको छ । पाण्डे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि उनलाई चीनका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेका थिए, जुन पछि तुहिएको थियो ।

‘टाइमिङ’ नै गलत

राजदूत पौडेललाई दूतावास छोड्न १५ दिनको समय दिइएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदले उनलाई फिर्ता बोलाएपछि व्यवहारतः राजदूत पद खाली हुन पुगेको छ ।

पाण्डेलाई बेइजिङ पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उनी चीन पुग्नलाई दुई महिनासम्म लाग्न सक्छ । यो अवधिमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन हुने भएको छ ।

कुनै देशमा नेपाली राजदूताबास नेतृत्वविहीन हुनु हाम्रा लागि सामान्य विषय हो । किनभने, कतिपय देशमा वर्षौंसम्म राजदूत नियुक्त हुन नसकेको स्थिति पनि हामीले भोगिरहेकै छौं । तर, चीनमा अहिले राजदूत खाली हुनुको संवेदनशीलता अलि बढी छ ।

कोरोनाको आतंकले चीन भित्रैदेखि हल्लिएको छ अहिले । चिनियाँ जनजीवन त्राशदीमा छ र त्यहाँको सिंगो अर्थतन्त्र डग्मगाएको छ । जतिसुकै शक्तिशाली देश किन नहोस्, यस्तोबेला छिमेकीले दिने आड–भरोसाको बेग्लै महत्व हुन्छ । अन्यथा नेपालले ‘१ लाख थान मास्क उपहार दिँदा चीनले किन खुशीसाथ स्वीकार्‍यो ? नेपालमा चीनका लागि प्रार्थना गरिँदा चिनियाँ राजदूतले किन आँशु झारिन् ? यो दुःखका बेला उब्जिने स्वाभाविक संवेदना हो ।

राजदूत पौडेलले कोरोनाको सन्त्रासमा नेपाल चीनको साथमा छ भन्ने देखाउने भरपूर प्रयास गरेका थिए । चिनियाँ मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर होस् वा भिडियो सन्देश जारी गरेर उनले चिनियाँहरुलाई आडभरोसा दिइरहे । नेपालले चीनलाई गर्न सक्ने ठूलो सहयोग त के नै हुन्छ र । स–साना क्रियाकपलाबाटै उनले चिनीयाँहरुको मन जित्ने प्रयास गरेका थिए ।

अहिले पनि चीनमा कोरोनाको त्रासदी उस्तै छ । बाँकी विश्वमा पनि यो संक्रमणको सन्त्रास बढिरहेको छ । यस्तोमा चीनस्थित नेपाली राजदूतको भूमिका अझै बढी अपेक्षित हुन्छ ।

तर, दुई महिनासम्म राजदूत नै नहुने अवस्थाले गर्दा दूतावास अब दैनिक कार्यसम्पादनमै सिमित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । यस हिसाबले अत्यन्त गलत समयमा सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएको छ ।

पूर्वमाओवादीभित्र असन्तुष्टि

लीलामणि पौडेललाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । उक्त सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत थिए । तर, प्रचण्डकै चाहनामा पौडेल राजदूत नियुक्त गरिएका हुन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर अहिले प्रचण्ड र ओली एउटै पार्टी नेकपाका अध्यक्ष छन् । आफूले नियुक्त गरेको राजदूतलाई अहिले आफ्नै पार्टीको सरकारले हटाउँदा गर्दा प्रचण्ड सन्तुष्ट नरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर, प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा यसबारे टिप्पणी गरेका छैनन् । नेतृत्व तहका अन्य पूर्वमाओवादी नेताहरुले पनि केही बोलेका छैनन् ।

नेकपाका प्रवक्ता तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पौडेललाई फिर्ता बोलाउने सम्वन्धमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले के आधार र कारणमा टेकेर फिर्ता बोलाएको हो भन्ने पार्टीलाई जानकारी छैन । उहाँहरु (दुई अध्यक्ष) बीच छलफल भएको भए मलाई थाहा भएन ।’

श्रेष्ठले यो निर्णय ठीक हो वा होइन भन्नेबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । तर, पूर्वमाओवादीका तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले भने यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नेकपाको भातृसंगठन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशीखाले सरकारले ‘पौडेललाई हटाएर आफ्नै गुटका मान्छेलाई नियुक्त गरेको’ कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले यो प्रकरणलाई कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन मन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाएको घटनासँग तुलना गरेका छन् ।

‘भलाद्मी लाग्ने मेरा नेता एवं परराष्ट्रमन्त्रीले कार्यकाल सकिन लागेका राजदूतलाई गलहत्याएर यसरी बोलाउलान् भन्ने विश्वास थिएन । उनलाई पूर्वमाओवादी साइडको कोटाबाट गएकाले हटाइएको हो कि केही कमजोरी गरे, हामीले थाहा पाउँ ।’

वामदेव प्रकरणमा एक्ल्याइएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही रीस साँध्न यो कदम चालेको चर्चा पनि पूर्वमाओवादी पंक्तिभित्र चलिरहेको छ ।

‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साएजस्तो लीलामणिलाई अपदस्थ गरेर प्रचण्डलाई तर्साउन खोजिएको हो,’ फेसबुकमा एक पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताको टिप्पणी छ ।

पूर्वएमाले पंक्तिमा चाहिँ ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकाले पौडेललाई फिर्ता बोलाइएको हुन सक्ने चर्चा चलेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल मुख्यसचिव थिए । त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे प्रश्न उठाइएको भए पनि अख्तियारले पौडेलमाथि कुनै आरोप लगाएको छैन ।

किन असन्तुष्ट थिए ओली ?

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा महेन्द्रबहादुर पाण्डेसहित आठ नयाँ राजदूत नियुक्तिको निर्णय लिएको थियो । तर, उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुन नपाउँदै तत्कालीन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर ओली सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ओली सरकारको निर्णय बदर गरेपछि आठ भाइ राजदूत बन्न बञ्चित भए । चीनको राजदूत सिफारिस भएका पाण्डे पनि त्यही कोपभाजनमा परे ।

प्रचण्ड सरकारले पाण्डेको ठाउँमा चीनको राजदूतमा पौडेललाई अघि सारेका थिए । त्यसैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पौडेलप्रति ओलीले सुरुदेखि नै उनलाई निशाना बनाएको स्रोतहरु बताउँछन् ।

स्मरणीय के छ भने ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पौडेल उनका प्रशंसक बनेका थिए । खास गरी भारतीय नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएका निर्णय र अडानहरुको उनी खुलेर तारिफ गर्ने गर्थे । तर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनै ओली पौडेलप्रति पूर्वाग्रही बने ।

दोस्रो कार्यकालमा ओलीले सन् २०१७ को जूनमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणका क्रममा पनि पौडेलप्रति ओलीको असन्तुष्टि पोखिएको थियो । त्यहीँबाट पौडेलले आफूलाई फिर्ता बोलाइन सक्ने आँकलन गरेका थिए । बरु यतिञ्जेलसम्म फिर्ता नबोलाइनु चाहिँ उनका लागि आश्चर्यको विषय थियो ।

अन्ततः त्यसको दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री कै निर्देशनमा ज्ञवालीले पौडेललाई हटाउने प्रस्ताव आइतबार मन्त्रिपरिषदमा लगे ।

पौडेलको कार्यसम्पादनलाई लिएर ओली असन्तुष्ट भएका होइनन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि पौडेलको कार्यसम्पादनमा समस्या नरहेको पत्रकारहरुसँग बताएका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसँग प्रश्न गर्दा उनले यो कुनै ठूलो मुद्दा नभएको भन्दै विवाद गर्नु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले जे भन्नुभयो, त्यही हो । यसबारे मसँग थप सूचना वा कुनै टिप्पणी छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली पौडेलसँग के कारणले असन्तुष्ट थिए भन्ने विषयमा पनि भट्टराई केही बोल्न चाहेनन् ।

‘हेर्नुस,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले सरकारका जुनसुकै निर्णयलाई राजनीतिक रंग दिएर विवादमा ल्याउने अभियान नै चलेको छ । एउटा राजदूत फिर्ता बोलाउनु सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा हो । सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई आकाशै खसेजसरी उछाल्नु किन पर्‍यो ?’

पौडेलको कार्यसम्पादन ?

लीलामणि पौडेल चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएको ३ वर्ष ४ महिना भयो । उनको चारवर्षे कार्यकाल सकिन करिब ७ महिना बाँकी थियो । आगामी १२ कात्तिकमा उनले अवकास पाउँदैथिए ।

निजामति सेवामा लामो समय बिताउँदा मुख्यसचिवसम्म बनेका पौडेल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित रहे । मुख्यसचिव हुँदा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गलत निर्णय हुन उनले रोकेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । त्यसैले उनी लोकप्रिय बने । चीनको राजदूत नियूक्त हुँदा पनि उनीबाट धेरै आशा राखिएको थियो ।

प्रायः सहससचिव स्तरका परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा चाहिँ पहिले मन्त्री–प्रधानमन्त्री बनिसकेकाहरु पनि राजदूत बनेर गएका उदाहरण छन् । पौडेललाई पनि सरकारले मन्त्रीस्तरको हैसियत दिएको थियो ।

राजदूत भनेको एकदम शक्तिशाली पद त होइन, तर संवेदनशील हो । एउटा राजदूतले सिंगै देशको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भने दुई देशका सरकारबीच पुलको कामसमेत गर्नुपर्छ । नेपालको निकट छिमेकी र सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार भएकाले चीनका लागि नेपाली राजदूतको काँधमा गहन जिम्मेवारी र अवसर हुन्छ नै ।

पौडेलको कार्यशैली आफ्नै प्रकारको छ । पूर्ववर्ती राजदूत डा. महेश मास्केभन्दा उनी निकैभिन्न रहेको दूतावासका कर्मचारीहरुको अनुभव छ । डा. मास्के अलि हाकिमी पाराका थिए । कर्मचारीहरु उनीसँग खुलेर बोल्न डराउँथे । पौडेलचाहिँ सबैसँग साथीभाइको जस्तै व्यवहार गर्थे ।

लामो समय बेइजिङमा बसेर अध्ययन र पत्रकारिता गरेकी प्रमिला देवकोटा भन्छिन्, ‘हामी कहिलेकाहीँ दूतावास जाँदा पनि उहाँ कर्मचारीहरुसँग पारिवारिकरुपमै घुलमिल भएको देखिन्थ्यो । कर्मचारीले उहाँको कुरा काट्न वा उहाँलाई सल्लाह–सुझाव दिन हिच्किचाउँदैनथे । राजदूतले पनि कर्मचारीका कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुहुन्थ्यो ।’

अघिल्ला राजदूतहरुभन्दा पौडेल निकै सक्रिय थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न तारतम्य मिलाउनेदेखि चिनियाँ शहरहरुमा भिजिट नेपालको प्रचार–प्रसारसम्म उनले उत्साहपूवर्क काम गरेका थिए । उनी चिनियाँहरुको पनि मन जितेर बसेका थिए ।

तर, नेपाल सरकारसँग लविङ गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पौडेल त्यति कडिकडाउ हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वन्ध सुधार्न नसक्दा पनि त्यसखालको भूमिकामा उनको कमजोरी रह्यो ।

पौडेलको कार्यकालमा नेपाल र चीनबीच कनेक्टिभिटी बढाउने, पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर तथा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भएका छन् । द्विपक्षीय भ्रमण हुँदा नेपालका तर्फबाट लामो ‘माग सुची’ बनाउने परिपाटी सुधार्ने कोशिष उनले गरेका थिए । थोरै तर महत्वपूर्ण विषयहरुलाई मात्र यस्ता भ्रमणका एजेन्डा बनाउने उनको प्रयास चिनियाँ रुचीअनुसारको पनि थियो ।

नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार–प्रसारमा राजदूत पौडेल खुबै सक्रिय रहेका थिए । उनी चीनका विभिन्न शहर र युनिभर्सिटीहरुमा पुगेर अभियानमा जुटिरहेका थिए । यद्यपि, चीनमा कोरोनाको प्रकोप बढेपछि उनको अभियानमा ब्रेक लागेको थियो ।

कोरोना प्रभावित वुहान सहरबाट नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कुरामा राजदूत पौडेलको प्रारम्भमा विमति थियो । उनले नेपालीहरु वुहानमा सुरक्षित नै रहेको भनेर फर्काउनु उचित नहुने अडान लिएका थिए ।

तर, चौतर्फी दबावपछि सरकारले वुहानबाट १ सय ८० जनालाई फिर्ता ल्याउने निर्णय लियो र त्यसमा राजदूतले समन्वयकारी भूमिका खेले ।

नेता नै किन ?

परराष्ट्रमन्त्रीले राजनीतिक व्यक्तिलाई पठाउन पौडेललाई फिर्ता बोलाइएको लुरे तर्क गरेका छन् । तर, कूटनीतिक पदमा राजनीतिक व्यक्ति किन चाहियो भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ उनीसँग छैन ।

परराष्ट्रमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘उच्च राजनीतिक तहबाट राजदूत पठाउँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरुलाई डिल गर्न सजिलो हुन्छ ।’

दुई देशबीचका राजनीतिक प्रश्नहरु राजदूत आफैंले डिल गर्ने होइन । दुई सरकारबीच संवाद गराउने हो । फेरि नेपाल र चीनबीच त्यस्ता जटिल राजनीतिक मुद्दाहरु पनि के नै छन् र ।

नेपालमा जस्तो एउटा विदेशी राजदूतले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म पहुँच पाउने स्थिति चीनमा हुँदैन । उनीहरुले राजदूतहरुसँग डिल गर्न निश्चित कर्मचारी तोकेका हुन्छन् । पौडेलले त्यो लेयरमा आफ्नो पहुँच बनाइरहेकै थिए ।

पौडेलले गर्न नसक्ने के काम पाण्डेले गर्न सक्ने सरकारले ठहर गर्‍यो त ? आखिर पौडेल पनि कमजोर हैसियतमा राजदूत भएका थिएनन् । उनलाई मन्त्रीसरहकै हैसियत प्राप्त थियो । सन् २००३ देखि २००८ सम्म ल्हासामा महावाणिज्यदूत भएर बसेको अनुभवले गर्दा पनि बेइजिङमा काम गर्न उनलाई सहज थियो । पाण्डेले त शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने छ ।

विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरु केवल सेवा–सुविधा भोग गरेर मात्र बसिरहेका छन् । सरकारले राजदूतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने कुनै विधि÷प्रणाली स्थापित गरेको छैन । राजदूतहरु सकेसम्म कूटनीतिक ज्ञान र अनुभवयुक्त हुनुपर्ने हो ।

तर, केवल पार्टीगत वा गुटगत भागवण्डामा पार्टीका नेताहरु राजदूत बनाउने परिपाटी स्थापित छ । लीलामणिलाई हटाएर पाण्डेलाई पठाउने निर्णय पनि यही विकृतिको निरन्तरता हो ।