Comments Add Comment

प्रहरी सुध्रिए देश सुध्रिन्छ !

यस अघिसम्म आइजीपी नियुक्तिमा बिरिएको बाटो यसपटक सच्चिएको छ । कुबेरसिंह राना टिमको अनुभवलाई नजिरका रुपमा लिने हो भने अहिलेको नेतृत्वले संगठन सञ्चालनमा असहयोग र बेमेलको तीतो अनुभव शायदै गर्नुपर्ला ।

प्रहरी संगठनले प्रहरी कार्य र जनसेवामा थुप्रै संस्कार र सभ्यता निर्माण गरेसँगै केही प्रहरी अधिकृतहरुबाट विकृति रोप्ने काम पनि भएका छन् । त्यसमध्ये एक हो केही पत्रकार अघिपिछि नलगाई काम नगर्ने प्रवृत्ति । प्रहरी सेवामा भर्खर प्रवेश गरेको नयाँ पुस्तासमेत भ्रममा परेको छ यो संस्कारले । उनीहरुमा द्विविधा छ प्रहरीको काम गर्ने संस्कार र शैली के हो भन्नेमा ।

प्रहरी संगठनको साख जीवन्त रहेको, चर्चेबाजहरुद्वावारा नभई निरन्तर आफ्नो काम गरिरहेका हजारौँ प्रहरी अधिकृत, जवानहरुबाट हो । लोकप्रिय हुनु र चर्चामा आउनु फरक कुरा हुन् । संगठन वा राजनीतिको गलत आदेश नमानेर, कुनै लोभ, डर वा मोहमा नफसेर रमेश खरेलले आफूलाई ‘प्रहरी ब्राण्ड’ को रुपमा विकास गरे । उनीहरुको ‘आदर्श आधारशिला’ नै आर्थिक अनुशासन थियो । त्यसले नै उनीहरुको चर्चा र लोकप्रियता दुबै बढेको हो । तर, आजकाल चरित्र र चर्चा निर्माणको तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

आचरण र कार्यशैली त्यसखालको नहुने तर समाचार र प्रचारमा आउनैपर्ने भ्रम धेरैमा पैदा भएको देखिन्छ । कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नतिजा निकाल्दा प्रशंसा हुनु स्वाभाविक हो । राम्रो कामको प्रसंशा हुनु पनि पर्दछ । सडकमा उभिएर उल्लेखनीय र साहसिक कार्य गर्ने प्रहरी जवानकोसमेत उत्तिकै प्रशंसा भएको पाइन्छ । तर, सेलीब्रेटी स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएको देखावटी कामले समाचार त बन्छ, नतिजा आएको हुँदैन ।

मूल विकृति यही हो । केही स्वार्थी व्यक्ति, समूह र यस्तै केही प्रहरी मिलेर प्रहरीभित्र बिकार निर्माण गरिरहेका छन् । ती व्यक्ति, समूहले प्रहरीको दैनिकी, प्रहरीले गर्नैपर्ने अनिवार्य र सामान्य कामको अनावश्यक प्रशंसा गरेर स्टाटस वा समाचार बनाइदिएको देखिन्छ ।

प्रहरीको जन्मदिन र विवाहको वर्षगाँठ डायरीमा टिपेर समयमा शुभकामना दिने, अफिसमै आएर जन्मदिन मनाइदिने गर्छन् । आफ्नै दर्ज्यानी चिन्हसहित वर्दी लगाई आफूलाई प्रतीक मानेर बनाएको केक काटेर आफैँलाई खुवाउनु शुभकामना कि श्राप हो ? देशको नक्सा, झण्डा, आमा र वर्दीजस्ता अति सम्माननीय प्रतीकहरु यसरी काटेर खाइनुलाई सम्मान मान्न सकिन्छ ? यतिसम्म नबुझेर सहमतिमा बेवकुफ बन्ने र बनाउने काम भइरहेको छ ।

धेरै प्रहरीमा रमेश खरेलजस्तै बन्ने भोक देखिए पनि उनको जस्तो आचारण पाईंदैन । राज्यबाट त्यस्तो आचरण जन्माउने संस्कार निर्माणको आधार तयार गरेको पनि देखिँदैन ।

राज्यले ‘खरेल चरित्र’ नरुचाएको अवस्थामा भर्खरै नेपाल प्रहरीले ठाकुर ज्ञवालीको नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यो अवसर र चरित्रलाई प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले सदुपयोग गर्नैपर्छ ।

‘मान्छे फेल हुन चाहँदैन तर योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सधैँ फेल भइरहेको हुन्छ’ यो भनाइले यहाँ सार्थकता नपाओस् । योजना बनाएर काम गर्ने हो भने थोरै समयमा धेरै गर्न नसके पनि उल्लेखनीय केही काम गर्न सकिन्छ । केही विकृति हटाउने र केही संस्कृति निर्माण गर्न सकिन्छ, जुन आजको निकट आवश्यकता पनि हो ।

६ महिने कार्यकालमा प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ्गले गरेको एउटै काम सम्झनलायक छ । युएन मिसनमा ‘फम्ड पुलिस युनिट’ का रुपमा खटिने १४० जना प्रहरी कर्मचारीको कम्पोज राजनीति र प्रहरी कै शक्तिशालीहरुबाट हुने कुसंस्कारको लगभग अन्त्य गरे । उनले ‘फर्म पुलिस छनौट निर्देशिका’ निर्माण गरेपछि सबैले त्यसलाई अनुसरण गर्न बाध्य भए । छनौटको मापदण्ड धेरै हदसम्म निश्पक्ष र पारदर्सी बनेको छ । कर्मचारी खुशी छन्, चलखेल बन्दप्रायः छ ।

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकको पहिलो कार्य चामल भनेर पीठो बेच्ने सेलीब्रेटी संस्कार (कुसंस्कार) तोड्नु पर्छ । प्रहरीले गरेका हरेक कामहरु नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । तर, चर्चाले चिनारी होइन, व्यावसायिक चिनारीले चर्चा दिन सक्ने कार्यमा प्रेरित हुन् सबै ।

दोस्रो, प्रहरीले नागरिसँग अनादरयुक्त सम्बोधन गर्छ भन्ने अर्धभ्रम छ । यो व्यक्तिको निजी आचरणको हो संस्थागत कुरा होइन । तर, समाजले सबैलाई उस्तै नजरले हेर्ने गर्छ । सबैले उस्तै ‘मन नपर्ने’ व्यवहार गर्छन् भन्ने भ्रम छ । प्रहरी सेवामा भएका आफ्ना मान्छे सबै असल अरुका मान्छे सबै खराब ठान्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले प्रहरीको विरोध गर्नुपर्‍यो वा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नुपर्‍यो भने प्रहरीले मलाई दुर्व्यवहार वा अनादर गर्‍यो भन्ने ‘संस्कार’ नै बनेको छ ।

प्रहरी पनि नेपाली समाजकै उपज हो । त्यसैले सेवाग्रहीसँग अनादर, दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी नभएका होइनन् । उसको बानी, व्यवहार र आचरण त्यही समाजबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । कर्मचारी हुनु मालिक हुनु हो भन्ने भ्रम ‘नेपाली पहिचान’ जस्तै भएको छ । नमस्कार नफर्काउने वा सोधेको कुराको राम्रोसँग जानकरी नदिने पनि त्यही पहिचानको एक हिस्सा हो । यस्ता समस्या अरु निकायमा बढी रहेको कुरा कसैलाई भनिरहनुपर्दैन । प्रहरी सडकमा बसेर सूचना दिने निकाय भएकाले ऊ बाध्य हुन्छ नागरिकसँग बोल्न । तर, अन्य धेरै निकायमा अधिकांश कर्मचारीबाट नमस्कार फर्किनु दुर्लभ देखिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, मोटरसाइकल ग्यारेजदेखि ग्रिल कारखानमासम्म, बैँकदेखि यातायात क्षेत्रमा जहाँ जाउँ सेवाग्राहीले सोधेको कुराको जानकारी दिन गाह्रो मान्ने गर्छन् । जताततै देखिने यस्ता विकृति नेपाली विकार हुन्, प्रहरीको निजी बिकार होइन । तर, प्रहरीको मात्रै बढी आलोचना किन हुन्छ ? प्रहरीप्रति नागरिकको बढी अपेक्षा र भरोसा रहेको कारण यसलाई सकारात्मक गम्भीरताकारुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कानूनतः प्रहरीको जिम्मेवारीबाहेक समाजमा आवश्यक पर्ने, तर कानुनले अरुलाई नचिनेका वा अरु गैह्रजिम्मेवार भएका कार्य, जस्तै गाउँसहर सफा गर्नेदेखि शव उठाउनेसम्म, श्रीमान् श्रीमतीको अति आन्तरिक व्यवहार व्यवस्थापनदेखि, ऋण उठाउनेसम्मका काम प्रहरीबाटै अपेक्षा गर्छन् नागरिक । र, धेरै हदसम्म प्रहरीले यो मेरो काम होइन भन्ने गरेको पनि छैन । यसकारण पनि प्रहरीको कार्य बोझ बढेको छ ।

तसर्थ, यस्ता अनावश्यक बोझ कम गर्दै एकमात्र र पहिलो सर्तका रुपमा प्रहरी अधिकार सम्पन्न, नागरिकमैत्री, अनुशासित, पारदर्सी र सदाचारी हुनै पर्दछ । यसैले प्रहरीको व्यावसायिकता झल्काउँछ । प्रहरीको यस किसिमको व्यावसायिकता र अधिकारले सबै सरकारी वा निजी संघसंस्थाले सिक्छन्, नभए कानुनको सहारामा सिकाइन्छन् । त्यसैले भनिएको हो प्रहरी र स्थानीय प्रशासन सुध्रियो भने झण्डै देश सुध्रिन्छ ।

फेरि कुरा गरौँ प्रहरीको तल्लो तहले नागरिकसँग अनादरयुक्त पेश हुने आरोपका बारेमा ।

विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीमाथि सिनियरले गर्ने अनादर भाषाको प्रयोग नै नागरिकमाथि सिलसिलेवार देखिने प्रतिक्रिया मानिन्छ । यसलाई आरोप मात्र मान्यो भने सुधार गर्ने टिप्सको एक बुँदा हराउन सक्छ । सत्य स्वीकार नगरी नतिजा आउँदैन । नाइटोमा लाउने सुई टाउकोमा लगाए खराब परिणाम आउँछ ।

ट्राफिक होस् वा सिभिल प्रहरी, जब डिउटी खटिन्छ, हवल्दार वा सुवेदार मेजरले वा कोही सिनियिर अधिकृतले प्रसस्तै ब्रिफिङ दिएकै हुन्छ । रुखो नबोल्, लोभ नगर्, पक्षपात नगर् यस्तै–यस्तै ।

यहीँबाट सुरुहुन्छ बोली व्यवहारको कुरा । ‘जिब्राको गरिमा मिठो बोलीमा’ भनेर गुरु बन्नेहरुले नै जिब्रोको गरिमा प्रस्तुत गरेको हुँदैन । गर, गर्नु, को सट्टा गर्, भेट्लास्, खालास्, तँ, तेरो, तँलाई प्रयोग गरिन्छ । प्रहरी सेवा हो कि फोर्स ? यदि यो पूर्ण फोर्स होइन सेवा हो भने आन्तरिक शैली त्यही अनुसारको हुनुपर्छ ।

नागरिककै बीचमा काम गरिरहेको प्रहरीको वाकटकी सेटमै तँ, यसो गर् , के गर्दैछ, किन मनिटर गर्दैन ? जस्ता अनादरयुक्त सम्बोधन सुन्न पाइन्छ । यसैको रिफ्लेक्सन नै नागरिकतिर सोझिने भाषा वा शैली होइन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । प्रहरीका आफन्त, साथीभाइ, हुर्किँदै गरेका सन्तान र श्रीमती कै अघि ‘ए फलाना’ यसो गर्, यहाँ आइज भनेपछि ऊ आफू, उसको परिवार र आफन्तमा कस्तो असर पर्छ ?

आफूलाई ‘तपाईं’ होइन ‘हजुर’ चाहिने कतिपय कमाण्डरले महिला प्रहरीलाई समेत ‘तँ’ भनेको सुनिन्छ । आफ्नी छोरीलाई ‘तिमी’ चेपारो घस्नेहरुले आफ्नैजस्ती कसैकी छोरी, बुहारी, कसैकी आमा, बहिनी वा भाउजू हो भन्ने नठान्नु असभ्यता र सामन्ती चरित्रको प्रदर्शन बाहेक केही होइन ।

तसर्थ, साना जस्ता लाग्ने तर प्रत्यक्ष नागरिक सेवा र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलसँग जोडिएका यस्ता कुरा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकको योजनामा पार्ने हो भने प्रहरीको व्यवहार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आई प्रहरीको आलोचना कम हुने थियो ।

ठीक ढंगले अभिवादन नगरे अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आदरपूर्ण सम्बोधनले टाउकोमा टेक्छन् भन्ने तर्क युक्तिसंगत मान्न सकिन्न । प्रहरीमा चेनअफ कमाण्डका बारेमा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छ । तल्लो तहसम्म चेन र कमाण्ड कमजोर हुनुमा प्रहरी नेतृत्व मात्र होइन सबै तह जिम्मेवार छन् । चेन अफ कमाण्ड बचाउने नेतृत्वको ठेक्का भित्र पर्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझन्पर्छ । अनुसाशनहीनता बढ्नु दण्ड र पुरस्कारको निश्पक्ष र न्यासंगत कार्यान्वयन नहुनु पनि हो । चेन अफ कमाण्डको कठोरता कमजोर भएको अवस्थामा बर्दीको गरिमा उच्च हुन सक्दैन ।

यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि प्रहरी कर्मचारी मूल्याङ्कन पद्दति व्यवहारिक हुनु आवश्यक छ । यसका लागि इन्चार्ज तहका प्रहरी अधिकृत सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आधार तहका कर्मचारी परिचालन गर्नेदेखि इञ्चार्जतहसँग पुलको काम गर्ने ‘ब्रिज रेङ्क’ को सिफारिस कार्यान्वन कमजोर हुनुहुन्न, पुरस्कार र दण्डको आधार पुल तहको सिफारिसलाई मानिनु पर्छ । र, कर्मचारी मूल्याङ्कन उसको प्रत्यक्ष माथिल्लो कमाण्डरले गर्ने व्यवस्थाहुनुपर्छ । मूल्याङ्कन मोलकाजले नभई उसको कार्यक्षमता र अनुशासनलाई आधार मानेर तर्कपूर्ण गरिनुपर्छ । यदि आफ्नो मूल्याङ्कन प्रहरीले हेर्न पाए निश्पक्षता कायम रहनुका साथै कम नम्बर आउनेले अर्कोपटक आफूलाई सच्याउन सक्छ ।

अनेक अभियान र नारा भन्दा पनि प्रहरी संगठन र कर्मचारीको चरित्र सुधार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । इञ्चार्जले स्वयंलाई अप्ठे्यारो नपरेसम्म जस्तोसुकै लापरबाहीमा पनि कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने रोग सर्वत्र छ । यसले ‘ब्रिज रेङ्क’ लाई खटनपटन र अनुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । सुधार गनुपर्ने ठाउँ यो पनि हो । यी र यस्ता केही कुराहरु सुधार्ने हो भने प्रहरी संगठनको गुलाबी सुन्दरतामा अझ निखारता आउँछ । सबैका आँखामा वाह बन्छ, छि हुँदैन । र, सबैले भन्छन् ‘प्रहरी मेरो साथी’ ।

डेढ दशकअघि तत्कालीन डीआइजी शारदाप्रसाद पराजुलीले आफूमातहतका कर्मचारीमाथि अनादर भाषा प्रयोग नगर्न पूर्वक्षेत्रमा परिपत्र गरेका थिए । त्यो कार्य परिपत्रमा मात्र सीमित हुनुको कारण उनकै समकालीन, सिनियर र सहकर्मीहरुले उनलाई निरुत्साहित गर्नु नै थियो ।

अहिले ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रम ल्याउँदा प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको एउटा विषयसँगै खाने, वनभोज जाने, नाच्ने गाउने ‘भाइचारा’ पनि थियो । तर, त्यो प्रशिक्षण सिनियर तहलाई गराइएन ।

द्वन्द्वकालमा आफ्ना कमाण्डरलाई जोगाउन छाति थाप्ने जवानहरु पनि थिए, पहिले कमाण्डरतिर ताकेर शत्रुसँग लडाइगर्ने पनि थिए भनिन्छ । केही वर्षअघि पर्साका सहायक सिडियोलाई हानेको गोली आफूले थापेर सहिद भए एक प्रहरी जवान । उसबेला शारदाप्रसाद पराजुलीले जस्तै एक्लिनु नपरोस् अहिलेको नेतृत्वले ।

प्रदेश र संघमा समायोजन गर्दा निजामति सरहको कानून आवश्यक थियो । १५ वर्षे जवान र सईको पदोन्नतिको ढोका खोल्न राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र अधिकांश सदस्य सकारात्मक रहे पनि देखिनेगरी निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक र गृहसचिव बाधक बनेको समाचार र भिडियोहरु सार्वजनिक भए । “कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन”को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम निजामति कर्मचारी समायोजन गर्दा चौथोलाई पाँचौँ, पाचौँलाई छैठौं छैठौंलाई सातौं तहमा समायोजन गरिएको छ ।

हामी सबैले पढेको गणितमा कुनै अंकमा एक अंक थप्दा अंक बढ्छ समान वा कम हुँदैन । यस अनुसार उनीहरु पदोन्नति सहित गएको देखिन्छ । त्यही सुविधा प्रहरीलाई दिन नखोज्नु नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकविरुद्ध छ । यसतर्फ केन्द्रीय तथा संघिय सरकारसँगको समन्वय प्रहरी महानिरीक्षकको मूल भूमिका बनोस् । यो कर्मचारीको चाहना र मनोबल दुबै हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रहरी त्यति खराब छैन । र सन्तोषजनक पनि छैन । हुन त राजनीति पूर्ण स्वच्छ नभई कुनै एक निकाय स्वच्छ हुन सक्दैन । तर, लुकीचोरी लामो र उत्तानो हात गरिरहेका प्रहरी चरित्रमा दण्डको चाबी लगाउन चाहिँ सकिन्छ । इमान्दार र सदाचारीहरुको इज्जत र वर्दीको चमक बचाइराख्न त्यसको सुरुवात आज नगरे कहिले गर्ने ? तपाईंले नगरे कसले गर्छ ?

प्रवक्ता हुँदैखेरि यहाँले सार्वजनिकरुपमै उठाउँदै आएको प्रहरी कर्मचारी र अरु केही निकायले पाउने सुविधामा रहेको विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्ने समय आएको छ । प्रहरी कर्मचारीको अविभावक र युनियन अध्यक्ष, जे भने पनि प्रहरी महानिरीक्षक नै हो ।

०६९ सालबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनले नेपाल राष्ट्र बैँकको मूल्य सूचीका आधारमा नगद राशन पाएका प्रहरीले ७ वर्षपछिको मूल्य पनि थाहा पाएका छन् । यो कुरा पनि सरकारले नयाँ आइजीपी मार्फत यही ५ महिनामा बुझोस् ।

अन्त्यमा,

बाघको खोलभित्र लुकेर मुसा देख्नासाथ म्याउँ गर्दै देश र दुनियाँलाई धोखा दिनुभन्दा सदाबहार बिरालो बनेरै राष्ट्रको ढुकुटी प्वाल पार्ने मुसा मार्न सक्ने क्षमता उत्तम हो । त्यस्तै होस् । हार्दिक शुभकामना ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment